अंबेडकर फैशन

December 20, 2024

रोहित धनकर
प्रधानमंत्री से लेकर हर आम नागरिक तक सब भारत के संविधान को “बाबा साहब का दिया संविधान” कहते हैं। यह फ़ैशन है। यह आम जन और विशेषरूप से नवयुवा पीढ़ी को मूर्ख बनाने की साजिस भी है। और झूठ है।
भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे तथा 4 दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधि थे।
संविधान सभा में कुल २२ समितियाँ थीं। उन में से १३ प्रमुख समितियाँ निम्न लिखित हैं। (यह विकिपीडिया से लिया है, चाहें तो और अधिक आधिकारिक स्रोत देखलें।) इन सब के अध्यक्षों के नाम ध्यान से देख लें।

प्रमुख समितियाँ

  1. प्रारूप समिति – भीमराव रामजी अम्बेडकर
  2. संघ शक्ति समिति – जवाहरलाल नेहरू
  3. संघ संविधान समिति – जवाहरलाल नेहरू
  4. प्रांतीय संविधान समिति – वल्लभभाई पटेल
  5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और ऐक्सक्लूडेड क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – वल्लभभाई पटेल। इस समिति में निम्नलिखित उपसमितियाँ थीं:
    a. मौलिक अधिकार उप-समिति – जे.बी. कृपलानी
    b. अल्पसंख्यक उप-समिति – हरेंद्र कुमार मुखर्जी,
    c. उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति – गोपीनाथ बोरदोलोई
    d. बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति – ए वी ठक्कर
  6. प्रक्रिया समिति के नियम – राजेंद्र प्रसाद
  7. स्टेट्स कमेटी (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) – जवाहरलाल नेहरू
  8. संचालन समिति – राजेंद्र प्रसाद
  9. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति – राजेंद्र प्रसाद
  10. संविधान सभा के कार्य हेतु समिति – जी वी मावलंकर
  11. हाउस कमेटी – बी पट्टाभि सीतारमैया
  12. भाषा समिति – मोटुरि सत्यनारायण
  13. बिजनेस कमेटी का आदेश- के एम मुंशी

संविधान सभा का काम-काज कुछ व्यवस्थित चरणों में चला था, जो निम्न प्रकार थे:

  • समितियाँ ने अपने क्षेत्र के मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की।
  • बी. एन. राव ने रिपोर्टों और अन्य देशों के संविधानों पर अपने शोध के आधार पर एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया।
  • बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने एक विस्तृत मसौदा संविधान प्रस्तुत किया जिसे सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रकाशित किया गया।
  • मसौदे संविधान पर चर्चा की गई, और संशोधन प्रस्तावित और अधिनियमित किए गए।
  • संविधान को अपनाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी (जिसे कांग्रेस की संविधान पार्टी के रूप में जाना जाता है) के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह सभा उस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। उपरोक्त प्रक्रिया और समितियों के काम से स्पष्ठ है कि संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं था। किसी भी लोकतांत्रिक देश का संविधान एक व्यक्ति का दिया नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ़ अधिनायकवाद में ही संभव है, लोकतंत्र में नहीं।
ध्यान देने की बात है कि भारत का आम नागरिक संविधान को उद्द्येशिका (preamble) और मौलिक अधिकारों से आगे नहीं जानता। यह भी पढ़ता नहीं, सुनता है। उद्द्येशिका का लगभग समस्त भाव जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत १९३० के संविधान में उपस्थित था। साथ ही जवाहर लाल नेहरू के संविधान सभा में दिये भाषण में भी था। मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अतः इन दोनों में उनका योगदान अति महत्वपूर्ण था।
यह मैं अंबेडकर के योगदान और महत्व को कम करने के लिए नहीं लिख रहा। उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। पर संविधान एक महती सामूहिक प्रयास और बौद्धिक विमर्श का नतीजा था, किसी एक व्यक्ति की देन नहीं। साथ की भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने वह ज़मीन तैयार की थी, जिस में संविधान सभा बन सकी।
“बाबा साहब का संविधान” एक वोट बैंक प्रेरित राजनैतिक नारा है। यह वर्तमान फ़ैशन है। यह देश के नवयुवा नागरिकों को भ्रमित करता है। दु:ख की बात यह है कि आज के कथित बौद्धिक, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक, और इतिहास के प्राध्यापक भी इस मूर्ख, भ्रामक और घातक नारे के प्रचार में लगे हैं। इन में से एकआध तो सामाजिक माध्यमों पर इतिहास के चैनल भी चलाते हैं। पर सब अपनी बेईमानी और स्वाहित के चलते झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं, जब कि इन का काम लोकतंत्र में बुद्धुपना और झूठ फैलाने वाले हर प्रचार की पोल खोलता है।



द साबरमती रिपोर्ट: एक टिप्पणी

November 26, 2024

रोहित धनकर

कल द साबरमती रिपोर्ट देखी। अपने आप को निष्पक्ष बता कर ढोल पीटने वाले मीडिया का बिलकुल सही चित्रण किया गया है। उनकी तथाकथित पंथ-निरपेक्ष राजनैतिक पार्टियों से साँठ-गाँठ भी बहुत सटीक और साफ़ दिखाई गई है। लेकिन बहुत कुछ सिर्फ़ इशारों में।

जस्टिस बनर्जी रिपोर्ट का पूरा शर्मनाक नाटक बहुत साफ़ नहीं बताया गया है। इस विषय पर बहुत कुछ है जो शर्मनाक है और जिस पर अभी सार्वजनिक बहस खुल कर नहीं हुई है। गोधरा ट्रेन में आग लगाई जाने के बाद और गुजरात दंगों के बाद भारतीय मीडिया, कुछ कथित ग़ैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों की काली करतूतों का पूरा खुलासा अभी बाक़ी है।

कभी भविष्य में शायद इस चीज का विश्लेषण हो कि गुजरात दंगों के बाद चलाये गये नरेटिव का मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी की २०१४ की जीत गोधरा ट्रेन में आग लगाने की घटना को दबाने और दंगों के बाद चलाये गये एक-तरफ़ा आख्यान की अनाभिव्यक्त प्रतिक्रिया का नतीजा भी थे। इस आख्यान ने एक स्वभावत: पंथ-निरपेक्ष (राजनैतिक मामलों में पंथ निरपेक्ष, सब जगह नहीं) समाज को अपने साथ दसकों से हो रहे दुराव को देखने पर मजबूर किया। लोगों का कांग्रेस और जातिवादी क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों से विश्वास उठ गया। पंथ-निरपक्षता (सिक्यूलरिज्म) की विकृत परिभाषा और वोट बैंक के लिए उसका स्वार्थपूर्ण उपयोग धीरे धीरे उजागर हो गया। इस दृष्टि से यह फ़िल्म गोधरा ट्रेन में आग लगाने की घटना को भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ देने वाली घटना ठीक ही बताती है।

फ़िल्म में यह दिखाया गया है कि गोधरा कांड के सच को मीडिया और राजनीतिक पार्टियों ने दबा दिया। लोगों को उस सच का पता नहीं चला। मेरे विचार से यह ग़लत है। मीडिया (कथित निष्पक्ष मीडिया) ने उसे दबाने की पुरज़ोर कोशिश की। राजनैतिक पार्टियों ने उसे नकारा। हमारी कथित-उदारवादी जमात ने उसे हादसा सिद्ध करने की कोशिश की। पर मुझे उस वक़्त का माहौल और छोटे समूहों में होने वाली चर्चाएँ याद हैं। लोग यह जानते और मानते थे कि आग हादसे में लगी नहीं, जान बूझ कर लगाई गई थी। यह ठीक है कि ऐसा लिखा नहीं गया, नाही उन जगहों पर बोला गया जहां की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। पर लोग जानते थे। हम लोग अभिव्यक्ति पर सरकारी बंदिश की तो बहुत बात करते हैं, पर हमारी कथित-उदारवादी जमात अपने विरोधी विचार की अभिव्यक्ति को जिस सफ़ाई और मुस्तैदी से रोकती है उस की समझ अभी भी समाज में बहुत कम है। आप किसी कथित-बौद्धिक समूह में उस के आख्यान के वुरुद्ध तथ्य और तर्क रख कर देखिए। आप को ५ मिनट में पता चल जाएगा कि उस विश्लेषण को किस तरह तुरंत रोका जाता है। तो लोग इस घटना की सच्चाई जानते थे, मानते थे; पर कहते नहीं थे।

मेरे विचार से फ़िल्म में एक और गलती है। आख़िर में राम मंदिर और राम की पूर्ति पर कैमरा केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं थी। इस से फ़िल्म का आख्यान बाधित हुआ है और यह बायस्ड लगाने लगी है। यह ठीक है कि जलाये गये डब्बे में अधिकतर लोग अयोध्या की राम मंदिर से संबंधित यात्रा करके आये थे। पर यह बात फ़िल्म के आख्यान में मज़बूती के साथ आनी चाहिए थी, ना कि राम मंदिर और राम की मूर्ति पर कैमरा केंद्रित करके।

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Job opportunity: Principal

October 25, 2024

An opportunity for those who can take-up a challenging job

We are reporting this advertisement. A few candidates whom we found suitable among the earlier applicants seem to have got jobs elsewhere before we completed the process. This time we will keep the process brief.

It is a challenging job. However, there is a very good team and a stable organisation to support the principal. Details of expectations are given in the job description.

If you want to see the location and satellite view of the school just type “Digantar Vidyalaya Bhavgarh” in google maps. History and pedagogy of the school and philosophy of the organisation can be found at digantar.org.

Detailed Job Description

Principal Position at Digantar Vidyalaya, Jaipur

Introduction

Digantar, established in 1978 as an alternative school in Jaipur, provides completely free education to 186 children across its two schools, serving the local community. We are embarking on a transformative journey to ensure the financial self-sustenance of one of the two Digantar Vidyalayas and to expand our unique self-paced, independent learning approach. Under Vision 2030, we plan to introduce a model in one of our Vidyalayas where 50% of students will continue to receive free education, while the other 50% will pay fees.

For further information visit: https://www.digantar.org

Key Responsibilities

In order to transform our existing school, we need a principal with a deep commitment to the level of obsession to actualize this vision into reality. While we aim to keep the job description concise – essentially, ‘Transform and Run the school!’- Below are the key indicators for the broader responsibilities of the position:

  1. Make and implement strategies to achieve the 50-50 model of free and fee-paying students while ensuring socio-political equality and quality education.
  2. Community Engagement and Admissions: Build partnerships with parents, community members, and educational partners to support the school’s mission and ensure admissions of both fee-paying and non-fee-paying students.
  3. Oversee Curriculum and Pedagogy: Refine and align the curriculum with pedagogy, recruit teachers and plan capacity building programmes.
  4. Implement Financial Models: Develop fundraising strategies, and build community support to ensure the school’s financial self-sufficiency.
  5. Ensure Compliance and Efficiency: Oversee school operations, including curriculum alignment, resource management, infrastructure upgrades and sustain school culture. 

Essential Qualifications

  1. Master’s degree in any of the subjects from a recognized university.
  2. A degree in education, such as a B.Ed. or its equivalent, or an M.Ed., is required.
  3. A Ph.D. in the relevant area will be advantageous.
  4. Experience of 5 years or above as a principal of a financially successful school.
  5. Proficiency in English and Hindi languages is essential.
  6. Excellent communication skills with the ability to convince parents and build partnerships.
  • Knowledge of educational aspects, policies, and a strong conviction in the idea of education.
  • Proven leadership experience in education, ideally in a transformative role.
  • Deep understanding of progressive educational practices and their implementation.
  • Strong financial intelligence and experience in managing budgets and fundraising initiatives.
  • School principal holds a pivotal role within the administrative structure of schools, collaborating effectively with fellow administrators, staff, teachers, students, and parents. She/he must have the disposition to maintain harmonious and productive relationships with all these stakeholders.

Remuneration and Location

  1. The consolidated salary that is negotiable up 1, 10,000/- per month.
  2. The job location is Jaipur.

Selection Process and Important Dates

  1. Please fill in the basic information using the link provided below and upload your CV given at the end of the form: https://bit.ly/Information_Digantar.
  2. The deadline for submitting the form is 2nd November 2024.
  3. After reviewing the information and CVs, selected candidates will be informed via phone or email by 4th November 2024 for the next steps.

For shortlisted candidates, the selection process will consist of two stages:

  1. An online conversation with the Secretary of Digantar
  2. A final in-person interview conducted by a panel of approximately 4 to 5 members.

For further information, please contact: Mr. Khyaliram Swami, Mobile No: 9214181380 Email: kswami.digantar@gmail.com


Capacity building of the teachers: For NCFSE 23

October 21, 2024

For implementation of NCFSE 2023


लोकतंत्र को ख़तरा किस से है?

June 9, 2024

रोहित धनकर
लोकतंत्र के समाप्त होने के, संविधान ख़त्म करने के और अधिनायकवाद या फासीवाद स्थापित होने के नारे पिछले १० साल में बार बार लगते रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उन नारों में कुछ सच्चाई थी। वे सब झूठ के पुलिंदे थे। मैं बीजेपी समर्थक कभी नहीं रहा हूँ, अब भी नहीं हूँ। पर मुझे लगता है सत्य, स्वतंत्रता और समानता पार्टियों और मज़हबों से बड़े मूल्य हैं। और जहां वे ख़तरे में होते हैं तब हमें सचेत हो जाना चाहिए। पर स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में फ़र्क़ भी होता है। स्वतंत्रता किन्ही सार्वस्वीकृत नियमों (संविधान, क़ानून) के दायरे में स्व-निर्देशित व्यवहार को कहते हैं; और उच्छृंखलता नियमों को ताक पर रख कर अपनी मनमर्ज़ी करने का नाम है। स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है, आधार है। उच्छृंखलता लोकतंत्र की बीमारी है, जो हद से गुजर जाने पर लोकतंत्र का अंतिम क्रियाकर्म कर सकती है। लोकतंत्र को ख़तरा स्वतंत्रता के बाधित होने से भी आ सकता है और उच्छृंखलता को बढ़ावा देने से भी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोकतंत्र को दूसरे प्रकार का ख़तरा है।
प्लेटो के रिपब्लिक में नीचे दिया संवाद इसी उच्छृंखल स्थिति के बाद तानाशाही ख़तरे की बात करता है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िये:
[“क्या इसी प्रकार जनतंत्र के विनाश का कारण भी उसी वस्तु की अत्यधिक वासना नहीं है जो जनतंत्र का लक्षण बतलाई जाती है तथा जो उस (जनतंत्र) की दृष्टि में श्रेय की कसौटी है?”
“तुम इसका लक्षण या कसौटी किसको कहते हो?”
मैंने उत्तर दिया, “स्वतंत्रता को। क्यों कि तुम कहा जाता हुआ सुनोगे कि यह स्वतंत्रता अपने सुंदरतम रूप में जनतांत्रिक राष्ट्र में ही उपलब्ध होती है, अतएव स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति केवल जनतांत्रिक शासन में ही रहना स्वीकार करेगा।”
उसने कहा, “सो क्यों नहीं, यह कथन तो तुम सर्वत्र सुन सकते हो।”
मैंने कहा, “तो, जैसा कि मैं अभी कहने वाला था, क्या इसी की अतिशय वासना और अन्य सब वस्तुओं की अवहेलना ही वह चीज नहीं है जो इस शासन प्रणाली में भी क्रांति उत्पन्न कर के तानाशाही की आवश्यकता के लिए पथ प्रशस्त करने वाली है।”
उसने पूछा, “कैसे?”
“मैं समझता हूँ कि जब स्वतंत्रता पान करने के लिए तृषित जनतंत्र राष्ट को नेताओं के स्थान में बुरे चषकवाहक (साक़ी) मिलजाते हैं, तथा जब वह राष्ट्र इस अविमिश्रित शुद्ध मदिरा (स्वतंत्रता) से छक कर मदमस्त्त हो उठता है तो यदि उस के तथाकथित शासनकर्ता उसके प्रति अतिशय मृदुलता और विनम्रता का व्यवहार नहीं करते तथा उसके प्रति स्वतंत्रता का अत्यधिक मात्रा में वितरण नहीं कराटे तो यह यह उनको दंड देता है और उनके ऊपर अभिशप्त ऑलीगार्क (बनियाशाह) होने का दोषारोपण करता है।”
उसने उत्तर दिया, “हाँ, वे ऐसा ही करते हैं।”
मैंने कहा, “यह तो है ही। और जो लोग शासकों की आज्ञा मानते हैं उनका यह राष्ट्र, इन को स्वेच्छादास और निरर्थक व्यक्ति कह कर निरादर करता है, किंतु जो शासक प्रजाओं के समान होते हैं अथवा जो प्रजाजन शासकों के सदृश होते हैं इनको वह सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में प्रशंसा और आदर प्रदान करता है। क्या यह बात अनिवार्य नहीं है कि ऐसे राष्ट्र में स्वतंत्रता की भावना मर्यादा के छोर तक पाँच जाये?”
“अवश्यमेव।”]
यह उद्धरण मैं इस लिये नहीं दे रहा हूँ कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जो कुछ लिखा वह सब सही है, पर वर्तमान स्थिति को समझने के लिए ये सटीक उदाहरण है।
लोकतंत्र क्यों कि स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति-गरिमा पर टिका होता है; इस लिये इस के बने और विकसित होने के लिए लोगों का व्यवस्थाओं में भरोसा होना ज़रूरी है। भरोसे का अर्थ यह नहीं होता कि व्यवस्था के हर अंग (संसद, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, आदि) को हर बात में एकदम सही माना जाये। ये संस्थाएँ ग़लतियाँ कर सकती हैं, इनका दुरुपयोग भी संभव है सत्ता के द्वारा। पर ज़िम्मेदार नागरिक, राजनैतिक दल, राजनेता और कथित बुद्धिजीवियों (यदि इन में अभी भी बुद्धि बची हो) का यह कर्तव्य होता है कि वे इनकी ग़लतियों को सत्य और विवेक के आधार पर बिना इन पर भरोसा ख़त्म किए सुधारें, सुधारने की कोशिश करें। ना कि झूठ फैलाकर इन संस्थाओं में भरोसा ही ख़त्म कर दें।
अभी तजा बात है इस लिये हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने वोटिंग मशीन में भरोसा तोड़ने की भरपूर कोशिश की। चुनाव आयोग में भरोसा तोड़ने की भरपूर कोशिश की। जब इन को कुछ हद तक अच्छे नतीजे मिले तो अब पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवैध बताने की कोशिश ज़ोरों पर है। बड़े नेता (जयराम रमेश और ममता बैनर्जी) बीजेपी की आज सपथ लेने वाली सरकार को अवैध कह रहे हैं। योगेन्द्र यादव का फ़रमान है कि इस सरकार के पास जनादेश नहीं है, और नाही इक़बाल (सरकार चलाने के लिये ताक़त)। यह पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहराना है। और एक पूरी फ़ौज इन आप्त-वचनों को फैलाने में लगी है।
इन से पूछा जाना चाहिए कि संवैधानिक तरीक़े से चुनी हुई सरकार अवैध कैसे है? यदि गठबंधन के बहुमत से कांग्रेस की कई सरकारों के पास जनादेश माना गया था तो इस सरकार के पास क्यों नहीं? जनादेश चुनाव में बहुमत के अलावा और कहाँ से आता है? इस का वह गुप्त स्रोत क्या है जो श्री रमेश, सुश्री बैनर्जी और श्री यादव जानते हैं, पर भारतीय जनता नहीं जानती? यह कोई आध्यात्मिक चीज़ है क्या को नेहरू परिवार के पास ही सुरक्षित रहती है? इक़बाल है कि नहीं यह तो सरकार बनाने के बाद पता चलेगा।
ये दावे और इस तरह के आख्यान (narratives) लोगों के मन में देश के ढाँचे के प्रति अविश्वास फैलाते हैं। विदेशों में लोगों को यह कहने का आधार देते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। जिस देश में ६० करोड़ से ऊपर लोगों ने मतदान किया हो, हिंसा बहुत कम हुई हो, आराम के अगली सरकार बन रही हो, विपक्षियों को अपनी सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ (जो दसकों से करते रहे हैं) की स्वतंत्र हो; वहाँ वैधता ना होने, जनादेश ना होने के क्या अर्थ हो सकते हैं? शिवाय इसके कि ‘वैधता और जनादेश वह है जो हम चाहते हैं, जो हमें ना पसंद है वह सब अवैध’। इस के अलावा जनता ने कोई निर्णय किया तो यातो वह मूर्ख है या उस के निर्णय की वैधता नहीं है। अजीब बात है, इस प्रकार के आत्मकेन्द्रित विचार रखने वाले और लोक के निर्णय को अवैध बताने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं!
इस के साथ अब कुलविंदर कौर के दुष्कृत्य को मिलने वाले समर्थन, उसे दंड से बचाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम और विपक्षी दलों तथा कथित बुद्धिजीवियों की इस मामले पर चुप्पी को मिलाकर देखिए। एक तरफ़ सरकार को अवैध बताना, जनादेश विहीन और इक़बाल-हीन बताना; और दूसरी तरफ़ जातीवाद (जाट वाद) और किसान-वाद के नाम पर ऐसा महोल बनाना कि सरकार को कुलविंदर के साथ नरमी बरतनी पड़े। कुलविंदर को विधि सम्मत दंड ना देपाने पर सरकार इक़बाल-हीन सिद्ध हो जाएगी। दंड दिया तो जाट किसान-वाद के नाम पर झूठा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इस आंदोलन में ख़लिस्तानी तत्व मुखर रूप से सामने आयेंगे (पिछला किसान आंदोलन याद करिए)। इसे देखते हुए सरकार को कड़ाई करनी पड़ेगी। कड़ाई की तो, लोगों को आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं है के नारे लगेंगे। साथ ही चुनी हुई सरकार के अवैध होने और उसके पास जनादेश ना होने का आख्यान आपने चला ही रखा है। तो आप अराजकता और झूठे आख्यानों के आधार पर लोकतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात करेंगे।
यह ज़िम्मेदार नागरिकों, दलों और बुद्धिजीवियों का व्यवहार तो नहीं है। सत्ता के लिए ललचाये हुए, और उसे किसी भी क़ीमत पर हथियाने की कोशिश करने वालों का ज़रूर है।
इधर कुछ अतिउदारों को यह बात समझ में नहीं आरही कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा-कर्मी का अपने व्यक्तिगत, या सामूहिक, आक्रोश के आधार पर किसी पर आक्रमण (१) भारतीय नागरिक के नाते अपराध है, और (२) सुरक्षा-कर्मी के नाते अनुशासनहीनता है। उन्हें अपने भावनात्मक लगावों के कारण यह नहीं दिख रहा कि कुलविंदर और सातवंत सिंह के दुष्कृत्यों में फ़र्क़ सिर्फ़ मात्रा (डिग्री) का है, श्रेणी (category) या गुण-अवगुण (quality) का नहीं। आप थोड़े आक्रोश (धरने पर बैठने वालों को पैसे के लिए आये बताना) के लिए थप्पड़ मारने को जायज़ बतायेंगे तो बड़े आक्रोश (धर्म पर आक्रमण) के लिए हत्या को भी जायज़ बताना पड़ेगा। या फिर विवेक का पल्ला छोड़िए और यह कहिए कि आप के लिये आपकी भावना ही अंतिम कसौटी है। पर याद रखिए, यह कहते ही बाक़ी सभी को भी सिर्फ़ भावना के आधार पर निर्णय और कर्म का अधिका मिल जाता है। आप ऐसा समाज चाहते हैं तो ज़रूर उस के लिये कोशिश करें, आप का हक़ है। पर फिर बौद्धिक होने, सुविचारित बात कहने, नागरिकता और समानता आदि की लफ़्फ़ाज़ी बंद कर दीजिए। ये दोनों वैचारिक धाराएँ एक साथ नहीं चल सकती।
दूसरी तरफ़ बीजेपी और उसकी सरकार है। इन के पास १० वर्ष थे। इस दस वर्षों में उस ने बार बार सिद्ध किया कि उसके पास वैचारिक दृढ़ता नहीं है। वह डरपोक है, सुविधा के अनुसार निर्णय लेती है; न्याय और सत्य के अनुसार नहीं। इस में कुछ अच्छे निर्णय लिये: धारा ३७० हटाना, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (Citizenship (Amendment) Act), मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, आदि। भारतीय कृषि अधिनियम 2020 सरकार में हिम्मत की कमी के कारण वापस लेना पड़ा। यह मैं इस लिये कह रहा हूँ कि उसे वापस लेने के बजाय सुधार बेहतर रहता। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जो कि निहायत ज़रूरी है) के मामले में इतना डर गई सरकार कि उसकी बोलती ही बंद हो गई।
पर बीजेपी सरकार ने ग़लतियाँ भी की हैं। राम मंदिर को अत्यधिक महत्व देना और प्रधानमंत्री का पद पर रहते हुए अतिशय धार्मिकता का प्रदर्शन। सभी गौहत्या बंदी संबंधी अधिनियम (राज्यों में) और गौ-हत्या पर होने वाले बवालों को ना रोक पाना, आदि। लेकिन इन से ना तो संविधान को कोई ख़तरा था नाहीं लोकतंत्र को। संविधान में अब तक सौ से कुछ ऊपर संशोधन हो चुके हैं। इन में से निन्नावे तो २०१३ से पहले ही हो चुके थे। यदि इन सशोधनों के बावजूद संविधान और लोकतंत्र ज़िंदा रहे तो कुछ और हो जाने पर भी रहते, और रहेंगे; क्यों की संशोधन तो होंगे।
बात का लब्बो-लबाब (वह जो कुछ भी होता हो) यह है कि सरकार के नूर्णयों और कार्यों के गुण-अवगुण देखे बिना हर निर्णय का विरोध लोकतंत्र को ठप्प करने की साजिस होती है। संस्थानों के हर उस निर्णय का विरोध जिसे आप ना पसंद करते हैं, उन संस्थानों के प्रति विश्वास को कम करता है। यह लोकतंत्र की जड़ों में तेल देना है; और ऐसा करने वालों की अलोकतांत्रिक मानसिकता को उजागर करता है। जनता और प्रक्रियाओं का अपमान है। देश की छवि को अकारण धूमिल करता है, जिसका नुक़सान हर भारतीय को होता है।
इस वक़्त भारत में दोनों बड़े राजनैतिक दल बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। बीजेपी में बुराइया हैं, उसमें मुसलमान विरोध का स्वर भी है। पर वह मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक नहीं बनाना चाहती। बस उन्हें विशेष रियायतें देने से उसे परहेज़ है। और मुसलमानों में एक बड़े तबके की उग्र-आक्रामकता को वह सहन नहीं करना चाहती। कांग्रेस में भी बुराइयाँ है। वह रीढ़विहीन चापलूसों की अधिनायकवादी पार्टी है, जो नेहरू-गांधी परिवार की जेब में बैठी है। उस का हिंदू विरोध अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का नतीजा है; जो कि कांग्रेस की १९२० के बाद की स्थाई नीति है। लंबी अवधि में भारत में लोकतंत्र को हिंदुत्व से नहीं तुष्टिकरण से ख़तरा है। अभी कांग्रेस का आख्यान (narrative) संचालन में पलड़ा भारी है; इस लिये नहीं की उसकी नीतियाँ बेहतर हैं। बल्कि इस लिये की उस के पास आख्यान-संचालन को समझने वाले बौद्धिक है। अतः आम जनता यह सब ठीक से देख-समझ नहीं पा रही। बीजेपी को अपने ही छिछारों में और स्पष्टता की ज़रूरत है, उसे अभी अपनी सैद्धांतिकी दुरुस्त करनी है; और इस काम के लिए उस के पास बौद्धिक-क्षमता नहीं है। तो हम भारतीय नागरिक अभी बहुत ख़तरे में हैं। इस लिये हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है।
हम नागरिक के नाते अपनी विचारधारा के अनुसार समर्थन-विरोध करें, खुल कर करे; पर व्यवस्था में अविश्वास और अराजकता का साथ ना दें। बाक़ी दो या अधिक विचार धाराओं में वैचारिक संघर्ष लोकतंत्र के लिए शुभ ही है।



अराजकता को बढ़ावा मत दीजिए

June 8, 2024

(विशेष रूप से किसानों से आग्रह)
रोहित धनकर
कुलविंदर कौर के चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना राणावत को थप्पड़ मारने के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बहुत से व्यक्ति और किसान संगठन उस के इस निकृष्ट कृत्य और अपराध की प्रसंसा कर रहा हैं। इसे उचित बता रहे हैं। उसे मदद कहने की और उस के लिये धरने आदि देने की बातें कर रहे हैं। मेरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों से विशेष आग्रह है कि इस पर विचार करें।
बात कंगना या कुलविंदर की नहीं है। बात कुलविंदर के किसान की बेटी या जाट बेटी होने की भी नहीं है। (मैं नहीं जानता की उसकी जाती क्या है, और ना ही यह महत्वपूर्ण है।) बात ड्यूटी पर एक सुरक्षा कर्मी के भारतीय नागरिक और चुने हुए जनप्रतिनिधि को अकारण थप्पड़ मारने की है। जिन लोगों की सुरक्षा के लिए कुलविंदर की नौकरी लगी, उसे प्रशिक्षण मिला, और उसे वेतन मिलता है; उन्हीं में से एक को उसने शारीरिक तौर पर नुक़सान पहुँचाया, आक्रमण किया। यह सिर्फ़ कंगना को मारने की बात नहीं है। यह सुरक्षा कर्मी के विश्वास योग्य ना होने का मामला है। अपनी ड्यूटी के दुरुपयोग का मामला है।
इस देश में लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, पर आक्रमण करने की नहीं। राणावत के बयान किसान आंदोलन और उस में बैठने वाले लोगों के बारे में ग़लत हो सकते हैं। पर उस के लिये एक सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी का फ़ायदा उठा कर अनुशासनहीनता नहीं कर सकता।
यदि आप लोग इस कुकृत्य को उचित मानते हैं और आप थोड़ा भी तर्क समझ सकते हैं, तो आप को पता होना चाहिये कि ठीक यही तर्क गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लोंगेवाल और कई अन्य नेताओं की हत्याओं को भी उचित सिद्ध कर देता है। आप लोगों के बहुत बच्चे पुलिस, फ़ौज, और अन्य सुरक्षा एजेंसीज़ में है। आप उनको क्या संदेश दे रहे हैं, सोचिए। क्या आप देश को अराजकता की तरफ़ धकेलना चाहते हैं? यदि ऐसा करेंगे तो सब से अधिक नुक़सान आप का ही होगा। जिन लोगों ने देश के लिए इतना बलिदान किया है वही ऐसी बातें करें, यह बहुत की दुख की बात है।
किसान संगठन अपने आंदोलन में ख़लिस्तानी तत्वों की नियंत्रित नहीं कर पाये थे। ना ही उन को बाहर निकाला, ना ही उनकी खुलकर निंदा की। यह दुर्भाग्य पूर्ण था। किसान आंदोलन का तरीक़ा भी ग़लत था। उसको सहयोग और धन खालिस्तान समर्थकों से मिल रहा था। मोदी सरकार इस के सामने झुक गई, क्यों की उस की रीढ़ कमजोर थी। इस से आप लोगों को फिर से ऐसे चक्रों में आने से बचना चाहिए। फिर से आप ने कोई बखेड़ा किया तो आप फिर से देश विरोधी तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे।
किसी और देश में सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया होता तो ३० सेकंड्स में उस को पिन-डाउन करके हाथों में हथकड़ी लग जाती। कुलविंदर यहाँ भाषण देती और अपनी सफ़ाई देती घूम रही थी। यह भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था की ही कमी है।
मैंने बहुत से ट्वीट्स देखे हैं जो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग या तो ना समझ हैं या धूर्त।
अंत में मोदी सरकार से: यदि आप अराजकता फैलाने वालों, उस के समर्थकों और उन्हें धन के लालच में उकसाने वालों पर निर्णायक करवाई नहीं कर सके, पिछले कार्य काल की तरह धमकी के आगे घुटने ही टेकते रहेंगे, तो लोग ठीक कह रहे हैं, आप का कोई इक़बाल (राज करने की ताक़त) नहीं रह जाएगा। आप के लिये देश चलाना असंभव हो जायेगा। कुलविंदर के पक्ष में आंदोलन की धमकी और असंख्य लोगों का प्रचार कि बीजेपी के पास ना जनादेश है ना ही इक़बाल, जुड़े हुए हैं। ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बंगाल में हिंसा नहीं रोक सकती, ग़ैर ज़िम्मेदार झूठ का प्रचार नहीं रोक सकती, कुलविंदर जैसों के पक्ष में ग़लत आंदोलन नहीं रोक सकती; तो फिर कर क्या सकती है? इसे क्यों राज करने दिया जाये?
कुलविंदर के मामले में जाटों का बहुत नाम लिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि सब जाट ऐसे नहीं सोचते। लेकिन यदि समझदार जाट चुप रहते हैं और इन जान बूझ कर अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, तो वे भी दोषी हैं। इन में एकाध लोग झूँझुनु ज़िले के भी हैं, जैसे @Saroj302 ये बहन जी। जो अमूमन बेवक़ूफ़ी की ही बात करती है। झूँझुनु मेरा भी ज़िला है। इन लोगों के पुप्रचार का विरोध करें। झूँझुनु के बहुत बच्चे फ़ौज और दिल्ली पुलिस में हैं, बहुत से तैयारी कर रहे हैं। इन को ग़लत संदेश और ग़लत सोच से बचायें।



Lok Sabha Elections 2024: A common citizen’s take

June 6, 2024

Rohit Dhankar
“A democracy of people who can think only confusedly can neither make progress, nor even maintain itself, because it will always be open to the risk of being misled and exploited by demagogues who have within their reach today unprecedentedly powerful media of mass communication and propaganda.” [Report of the Secondary Education Commission (Oct.1952 to June 1952), Published by Ministry of Education and Social Welfare, GoI, 1972 (7th Reprint), p.24]
Lok Sabha Elections 2024 have given a blow to Narendra Damodardas Modi’s conceit—Modi ki guarantee, Modi ka pariwar, I am sent by the God for a purpose, He will not recall me before I complete that purpose, etc.—soaring high in the sky are brough down to the ground of reality. Good for Indian democracy.
These elections also have given a lease of life to the dynasty, with a mindless crown prince at the helm, and a train of spineless greedy sycophants behind. Bad for Indian democracy.
Elections have also given more power to ideologically blinded false narrative setters, who tell deliberate lies. Bad for Indian democracy.
The false narratives of democracy in danger, constitution in danger, Hindu majoritarianism, dara hua musalman, etc. have made deep inroads in the minds of the people. Caste division has flared up, Muslims are almost completely consolidated, maligned Hindus are at each-others’ throats. Given the fact of “people who can think only confusedly” and “demagogues who have within their reach today unprecedentedly powerful media of mass communication and propaganda”; and know very well how to build narratives over time; one wonders if these ills will go away in near future.
Now a coalition government will be formed in the centre; given the history of coalitions in India it will be weak and indecisive. I am neither given to forecasts nor am knowledgeable enough for them. But as common Indian citizen feel that certain things are likely to happen. My benchmark is 2019-24 and in comparison what might happen in 2024-29 worries me on the following points. This does not mean that 2019-24v was great and all good. I only saw it only as a counter push to decades old ills, the push which may not be all good in itself, but stimulates thinking in the minds of people as well as forces of the wrong doers to correct course. Which eventually may come to a more reasonable position politically.
Economic progress will be slowed down, because of indecision and emphasis on freebees. Welfare state will be interpreted as ‘free distribution sate’; and not as a state which works for people’s empowerment and socio-economic improvements.
Caste competition will intensify further. The millennia old problem of Indian culture is nurtured by all parties, politically institutionalised by congress, is here to stay. Now caste has transformed into a political entity; eradication of unteachability and even inter-caste marriages will not eradicate it. It is likely to destroy Hinduism and with it, Indian democracy, which survives because of Hinduism.
Secularism will be further distorted into minority appeasement, which has already killed the true spirit of secularism, that of religion having nothing to do with state policies. We never had true secularism; it was always a name for granting special privileges to minorities, especially Muslims. Ambedkar’s idea of ‘settlement rather than appeasement’ has become more distant now.
Our history is deliberately distorted through cherry-picking and misinterpretations. There was a counter force and push was building up to swing the pendulum in other direction; that of Hindus all great and good, Muslim all bad. This push of the pendulum in itself is no good thing; but it was putting pressure on the historians to correct their deliberate anti-Hindu stance. Now it will stop, and history writing will create two narratives; antagonistic to each other, both cherry-picked and both wrong. Since a proper truth-based settlement between Hindus and Muslims will become impossible the historical injustices and mandir-masjid issues will intensify.
Pakistan will become belligerent again and terrorism in Kashmir may increase again. Our ‘public intellectuals’ will of course call it ‘resistance’, give it cover fire. They will intensify their campaign world over to justify terrorism. Similarly, Khalistan movement in India and abroad may intensify. The half-finished job of eradicating Naxalite problem may not be completed. Kuki terrorism is already supported by the ‘public intellectual’, it may intensify.
BJP could hardy do anything to stop infiltration of Bangladeshi Muslims and Rohingyas, now it will become even more difficult. Demography in border districts will change, and we are likely to see more fools like Adhir Ranjan Chowdhury in many more places.
Because of appeasement nothing concrete will be done on Uniform Civil Code, serious problems of Waqf Act and general aggressiveness of Muslims. Citizenship Amendment Act will not be properly implemented; and National Citizenship Register will be abandoned completely. The ‘public intellectuals’ protect these things as minority protection. The Muslim intelligentsia who may recognise these problems will keep mum as usual because of political correctness and fear of their own community. Speaking of the ills of Islam, Quran and Muhammad will invite more intensified sar tan se juda slogans and acts. Hindus who mention these problems will be called communal with greater vehemence.
No independent body to manage Hindu temples will be created; they will remain in the control of the governments and their land will keep diminishing. On the other hand, the encroachment efforts of Waqf Board will be protected by the governments and are likely to intensify.
Propylitization from Missionaries will intensify and any resistance to it will be called atrocities on Christians.
Our institutions of judiciary, law enforcement, investigation agencies and education were never free and fully autonomous in last 75 years. Earlier leftists and congress controlled them. In last ten years BJP tried to control them. Now the coalition will control them. They cannot be set free by the government alone. You need individuals with spine and intellect to manage them. This commodity is in short supply in our country.
Our education system was always an ineffective system of indoctrination. Autonomous rational thinking was never its strong point. It was always ideologically tilted endeavour. It will continue producing people with confused thinking, somewhat inefficiently though, but enough to give the reigns of our democracy in the hands of “demagogues who have within their reach today unprecedentedly powerful media of mass communication and propaganda”.
Sorry for this pessimistic write up. Readers might think that I was hoping for BJP to remove all these ills. I know that it comes out like this in this short writeup. But no, my hope was that BJP’s push in the opposite direction with equal vehemence and on many issues perhaps equally wrong, will act as a stimulation for more rational thinking for the general public as well as for ideologically blinded so-called liberals. Now that push has become very weak, thus the faulty narrative, wrong definition of secularism, minority appeasement, anti-Hindu biases et all will go as usual.
I would like to reiterate that my care for Indian civilisation and Hindu-dharma is not at all motivated by any religious considerations. Rather, I believe that democracy, open society, secularism, equal citizenship rights to all; etc. all depend on the strength of Indian culture and Hindu-dharma in this country. Weaken or dismantle this and democracy will extinguish like a lamp which has burnt all its oil.

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On Ungraded Teaching Groups

September 2, 2023

Rohit Dhankar

This is a response to some questions asked in writing by a friend (Not writing the name here because have not asked for permission, s/he can write in the comments if so desires). The person uses the term VGL in the questions. I myself have used the term often in the past, but here have replaced VGL everywhere with Ungraded Teaching Group (UTG, for those who are foind of abbreviations and also to be used in this writeup). The reasons for this change will be explained below.

Some clarifications

Ungraded Teaching Group (UTG): There is a preoccupation in the Indian educational discourse for using child-centric terms without actually bothering about their precise meaning or being serious about really implementing pedagogy so recommended in the classrooms. A kind of tokenism is used to declare certain pedagogical improvements and then claim that they are implemented without proper teacher training and material. In this kind of discourse many terms are used for particular classroom arrangements, for example, Multigrade Teaching/Learning, Multilevel Teaching, Vertical Group Learning, and so on.

In this writeup and everywhere else I am using Ungraded Teaching Group (UTG) in a specific meaning with the following characteristics:

  1. The groups are constructed by the teacher(s) to facilitate learning, therefore, the emphasis on the term teaching.
  2. The teaching groups are ungraded, not multigrade. The difference being that in multigrade the “grade” is recognised as an organising principle, in ungraded the very idea of grade is completely ignored or deliberately discarded as an unsuitable principle of school and/or classroom organisation.

The Questions and Answers

Set 1: What are the prerequisites for UTG organisation?

Question 1. With respect to the teacher, e.g. can someone who lacks conceptual clarity be effective (in UTG pedagogy)?

Answer to Q1: The short answer is NO.

An educational practice (say teaching) is educational only by virtue of being guided by some theory which necessarily involves answers to questions of why? what? and how? Without such an underlying theory it is impossible to distinguish educational practice from any sundry human act. UTG has its specific reasons for organising the group in ungraded manner, principles and procedures of interaction with children, principles and procedures for material to be used and how it should be used, etc. Without conceptual clarity in all this the teacher is likely to be almost as effective as a motor mechanic without any knowledge of human anatomy trying to remove your painful appendix.

Question 2: (Prerequisites) With respect to School administration since teachers will need more time to plan?

Answer to Q2: The success of UTG pedagogy will depend on the teachers’ understanding of educational principles behind it (mentioned above); in-depth understanding of the children’s minds in terms of their learning styles, habits, conceptual understanding; and meticulous planning based on the earlier two. Understanding children’s minds involves keen observation, ability to interpret their work in epistemic terms, so to speak—ability to look into their minds through their eyes and their work. All this will require time and energy. Therefore, in my view every teacher needs minimum two hours for planning and recording every day and half a day for collective reflection with other colleagues every week.

This will have significant impact on the school organisation and number of teachers required. Those who want to do everything without hard work and want their teachers to teach 8 periods of 40 mins each should refrain from such a system. Pretentions of pedagogical improvements and herd-teaching is more suitable to them. They should happily continue in what they are doing presently.

Question 3: What kind of classroom culture is needed, e.g. will it work if students are not willing to work on their own?

Answer to Q3: (I have changed the order of questions between Q3 and Q4 for logical reasons) The short and direct answer is NO. The most significant purposes of UTG pedagogy are learning with as much clear conceptual understanding as possible, and to become independent in learning and judgment. Since the children gain conceptual clarity at their own pace and with their own cognitive efforts (often struggles), they need time to deal with ideas. That is the fundamental rationale for not organising the herd-teaching classrooms. Therefore, the children will have to be helped in trying to figure out for themselves, be persistent and not give us, and learn/work independently. Without such ‘training’ UTG can not function. Another equally important classroom principle would be complete lack of competition and children enjoying teaching and collaborating with others. One teacher can function effectively with 30 children only if the children can learn independently and with help from other children. 

Question 4: What kind of materials should be there? Should there be multiple sets of some materials?

Answer to Q4: In view of the answers to Q1 to Q3 it should be clear that specially designed material will be required for self-learning for children. Some of the basic principles of developing such material could be:

  1. Very clear logical and epistemic arrangement of concepts and capabilities. That means cognitively speaking all perquisite concepts and capabilities should have been reasonably mastered before going to the next level. (That is before attempting Xn all X1, X2, … Xn-1 should have been learnt.)
  2. The steps from concept/capability that is firmly learnt to the now attempted should be logically derivable by the child herself. That is, the steps from Xn-1 to Xn should be small and logically clear.
  3. The material should include appropriate hints to arrive at Xn from Xn-1.
  4. The instructions should be simple, direct, appropriate and addressed to the child; but should not be too many or too long.
  5. Textbooks should never be the so-called integrated type, that is having language, math, EVS in the same book. The very idea is clumsy and anti-clarity; violates nature of knowledge.
  6. The books should never by bulky (like Rajasthan textbooks for primary in the year 2023, where the first three-month book for Grade 1 is about 250 pages, has parts of Hindi, English and Math bound in the same cover. It is said to be based on some phony research which can hardly stand scrutiny). Rather they should be small booklets of about 16-20 pages each which can be mastered by the time they go into tatters in the child’s hands. These small books will keep the excitement of getting a new book after mastering one continuously through out the year.
  7. There should be carefully designed adequate (not too much, not too little) material in terms of cards and manipulanda.
  8. The textbooks and workbooks should be individual copies for every child.
  9. The cards and other material may be required in multiple copies depending on the group size and learning levels. It has to be carefully planned. Can not be described in detail here.

Set 2: Planning for one teacher teaching more than one UTGs (I have changed the vague language of the question as per my understanding).

Question 5: How to plan? Is there any format for such teaching plans?

Answer to Q5: Difficult to answer in vacuum. But every school has to develop their own formats of recording progress of the children and planning. In both, each child should figure individually as well as in smaller sub-groups which are learning together. The teacher has to roughly divide the sub-groups and children into two main categories for the purpose of planning every day: those who can work on that particular day solely on the basis of written instructions in their notebooks and/or a separate very short but clear note, and two, those who will need help as soon as the class begins, that is can not do anything on their own on that particular day. Some of them may have to be engaged for a few minutes (not more than 5-7) in revision or some practice work or may have to be assigned to a child who is at a higher level then them. Other the teacher can start explaining the new concept or difficulty. The teacher should also arrange the material (textbooks, workbooks, cards, manipulanda, etc.) clearly marked for the sub-group or the child; she should not waste time in searching the material in the classroom when the children are waiting. That will ruin the enthusiasm and seriousness for learning.

Planning for more than one groups will be no different than planning for one group except that it will require more time, and that should be provided by the school management.

Question 6: How to track the progress of each child if they are in different groups?

Answer to Q6: The question is rather vague. I see no reason for a child to be in different groups except in the case of subject groups, that is a child may be in group A in, say Hindi, and Group B in Math. It does not have any implications for the planning. In any case all children may be at different levels in different subjects. In my view the best arrangement for primary level is that one teacher teaches all the subjects to a group throughout the year and is held responsible for coordinated progress in learning.

Question 7: How often should the teaching plans be revised/updated?

Answer to Q7: I am not sure what “teaching plan” means here. One is a daily teaching plan which actually is made every day, and thus gets revised and progressively modified every day. Another could be a monthly teaching plan for a group. The progress made by children should be matched with the progress assumed in the monthly plan every week in the reflection group of teachers. And the plan may or may not require modification but thus will be reviewed every week.

Set 3. Grouping the children

Question 8: How to group the children?

Answer to Q8: In my view this kind of arrangement is most suitable for Primary Level. Suppose a school has only 30 children in the primary section. They can naturally be in a single UTG. This will be somewhat difficult for the teacher to manage the range of learning levels but can be done. Now suppose a school has about 90 children, they can be suitably organised in Beginners (those who are just beginning to the ones who are comfortable in reading small simple stories, and similar levels in math etc.), Readers (those who can comfortably read and write, and getting familiar with working alone on books) and Advanced (those who are working independently and are near the completion of the primary education). Only two principles are important: one, the range should be manageable by the teacher, and two, there is no harm in overlapping levels on learning between the groups.

For upper primary the usual grades can be retained if the teachers are not very well trained, but freedom of pace of learning and independence of learning may be ensured withing the group. With confident and well-trained teachers one can have children from the whole upper primary range as described above. Actually, this is a matter to be decided in the school.

Question 9: How to switch from homogeneous to heterogeneous groups and vice versa? (This I understand as How to switch from Graded School Organisation to Ungraded School Organisation?)

Answer to Q9: This is a very important question and can not be answered in a few lines, it will take a separate full-length article or maybe even a book. All I can say here is the following: Don’t do it for romantic or for boasting purposes. Do it only if you understand the need and principles behind it. Some steps could be worked out:

  1. Discuss in the whole school and make sure every teachers understand the principles and is conceptually clear.
  2. Ensure that every teacher is committed to the pedagogy and the teachers can form a very critical no-nonsense discussion group.
  3. Prepare material and plan to move children from herd-fed-teaching to self-reliant independent learning and collaboration with each other.
  4. Start with primary and let the children who get used to this pedagogy progress to the upper primary over the years.
  5. A different level of planning and thinking will be required for upper primary level.
  6. Train your teachers well, no token 2-3 days motivating lecture by some spuriously wise educator will help. It will only create frustration.
  7. Keep sufficient funds and time for training your teachers. Say minimum 3 months residential training. If that scares you, be happy with what you are doing.

Question 10: How to change grouping when the topic changes?

Answer to Q10: I do not know what this question means. Why should the groups change when topic changes? If this is about sub-groups in the same UTG of, say, about 30 children then it has to be a regular practice of working in different sub-groups for different topics, so what is special about it?

This article or note is, as said above, a response to questions asked, and therefore may have many gaps in it. You are most welcome to comment on such gaps and other things as well as write questions or critique of your own.

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2nd September 2023