Religion and Public Space

July 27, 2021

Rohit Dhankar

Religion and Public Space

The Hindu reported encroachment on a public park land by erecting religious structure. We all are too familiar with the temples and mosques (more temples than mosques) in the middle of roads, parks and odd nook sand corners in cities and towns, particularly in the North India. The Hindu report does not clarify which kind of religious structures they are, through it uses the word “shrine”, one may be inclined to think that most probably it is some kind of makeshift temple. This is blatant hoodwinking of people by some landgrabbers in the name of religion. In our beloved country religions can do what they want with impunity. The Hindu report also says that in spite of repeated complaints to the Residents Association which maintains the park, the police and other government bodies no response is received, no action is taken.

This is the usual response from the bodies supposed to be responsible for looking after public land and other spaces. Perhaps a combined effect of religion and briberies. Religions which are a solace to many believers and important part of their lives also have a very ugly public face; well, mostly an ugly public face. Unless all citizens, believer and non-believers, unanimously oppose the ugly public face of religion this scourge of Indian society and politics is likely to haunt us for long. The believers should understand that the land grab attempts in the name of religion violate the basic honesty of their own faith.

Another ugly public face of religion which no one wants to talk about is aggressive conversion attempts. Of course, our constitution gives freedom to preach one’s religion; and everyone should be committed to that ideal. But one should also understand that ‘conversion’ basically is a personal emotional, cognitive and spiritual (a vague concept used when one abandons reason) experience. That cannot be affected through fraud and material enticement. All conversion through fraud, superstitious preaching and enticement violates the right of citizens to make free choice. It is inherently violent, and a deliberate attack on the religious community from which fraudulent conversions are sought.

Public silence on encroachment on land under the garb of religion and on fraudulent aggressive conversions do not bode well for India. One will snatch our rights gradually, and the second is a ticking bomb that will aid to further fragmentation of Indian society.

Do I still retain citizen rights if I abandon my country and actively participate in foreign terrorist group planning to attach it?

“The Kerala High Court on Monday asked the Centre to respond to a petition by the mother of Nimisha Fathima, a Keralite woman languishing in a prison in Afghanistan, for the repatriation of her daughter and granddaughter.” Says a report in The Hindu. Another website reports: “The petition filed by Nimisha’s mother Bindu K alleged, “Not repatriating Nimisha and her child amounts to a violation of the fundamental right to life and denial of the right to education to the kid”.”

Nimisha Fatima made a choice of marrying an ISIS fighter, left the country and worked for establishing Islamic caliphate. The ISIS had dreams of establishing Islamic Rule in India under the same caliphate. Thus, Fatima not only sympathised with the nefarious dream of destroying India as we know it, but she actively contributed to make that a reality.

I have not checked the citizenship laws in this case (will do so when get some more time) but do have a few of question:

  1. If someone abandons one’s country to be part of a foreign terror group as heinous as ISIS; does that person still retain citizenship rights India?
  2. If yes; should such a person retain the citizenship rights?
  3. If should retain, supported by what democratic and/or humanitarian principles?


27th July 2021

The direction that the NCF needs to take

July 23, 2021

In The Hindu, 23rd July 2021

Shaping a National Curriculum Framework using only the National Education Policy will be shortsighted

Rohit Dhankar

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has tasked the State Councils of Educational Research and Training (SCERTs) to develop four State Curriculum Frameworks (SCFs). They pertain to School Education, Early Childhood Care and Education (ECCE), Teacher Education (TE) and Adult Education (AE). This is as in the recommendations of the National Education Policy (NEP) 2020.

At the first level, the NCERT will provide templates to the States to develop four draft SCFs, the drafts will feed into formulating the National Curriculum Frameworks, or NCFs, and the final version of the NCFs will be used as guiding documents to finalise the SCFs. The SCERTs are also supposed to develop 25 position papers, which will be similarly used to develop national position papers. The cycle seems to be designed to take onboard suggestions from all States, thereby making the NCFs representative and inclusive documents. The NCERT will also provide support to the SCERTs in terms of guidance, training of personnel, and technology platforms to develop these documents.

Much data collection

So far so good. But the NCERT will also provide e-templates for each of these tasks “which will be filled-up by the States/UTs [Union Territories]”. Similarly, survey questionnaires/multiple choice questions, or MCQs, will also be provided to conduct surveys among various stakeholders. Thus, massive data collection seems to be in progress. Such surveys are designed, let us accept, with all good intentions to take on board views from all sections of the population. This is without doubt a must in a democracy, particularly in matters of deciding the aims, the objectives, and the content of curriculum because it affects everyone.

However, the gathering and the organisation of such data to be used in curricular decisions requires more than just good intentions. The kind of questionnaires and template that one develops can emphasise certain kinds of recommendations while muting some others. Similarly, the cleaning and organising of the data may pick up what is already in the minds of the people handling such data and filter out what does not fit within their thinking. Even if these two problems are somehow solved, the problem of what the majority ‘wants’ and what ‘ought to be’ done remains. For example, if one asks about public opinion on the medium of instruction for the ECCE, the overwhelming majority is likely to favour English. Does it mean this would be in the best interest of the children and society?

Some valid questions

A huge opinion gathering exercise preceded NEP 2020. One wonders why this could not prevent it from becoming a managerial policy geared to make education a training endeavour to produce a workforce for market needs. The policy is chock-a-block with words for values, capabilities and skills, all justified as needed for emerging market requirements. Furthermore, these lists are just heaps of words, devoid of any organising principle to decide priorities, inter-relationships and deriving curricular content and pedagogy from them. A similar unorganised list is repeated ad nauseum in the name of pedagogical recommendations. And yet, it fails to provide appropriate criteria to choose pedagogy at different stages and for different curricular areas.

The so-called foundational stage crumbles under the slightest scrutiny on organisational as well as pedagogical grounds. The ECCE plus Classes one and two (first five years of education, for the age group three years to eight years) is proclaimed as one stage. But the ECCE and Classes one and two will be run in separate institutions; their teachers’ qualifications, salaries, and training are supposed to be different; their curriculum frameworks are supposed to be different. One wonders what makes it a single block.

On pedagogical grounds, the capabilities of self-restraint, dealing with adults and people outside family, concentration span, responsible behaviour, self-directed activities and understanding the value of completing a task widely differ for a four-year-old and a six-year-old. These are the capabilities which determine the nature of pedagogy and formal learning; not the forming of synapses and the growth of brain mass.

Thus, the people developing NCFs have to deal with these issues in addition to finding a method of making proper sense of gathered public opinion. If the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE) is purely guided by the NEP 2020, we are unlikely to ensure the sound development of our schoolchildren. Fortunately, there is a way through which the teams developing the NCF and the SCFs can mitigate — if not completely solve — the problems created by the NEP 2020 as well as take on board public opinion in an appropriate manner. Furthermore, such a framework can also help in making appropriate use of what is good in this policy, for it is not completely devoid of good recommendations. For example, flexibility in secondary education, examination reform, more exposure to Indian languages, and taking on board Indian knowledge systems can make our education system better.

Documents of value

One way out of this problem is to take a lot of help from the Secondary Education Commission Report (SECR) and Zakir Hussain’s Basic National Education (BNE) report. The purpose of surveys on public opinion is to create a consensus on basic values, and the vision and the direction our education system should take. The SERC assumes, without saying, that the democratic polity we adopted gives us that consensus. They also collected a lot of data, but that data was analysed and organised in the light of the vision of the individual, society, and education inherent in the democratic ideal. Thus, they had all the three necessary elements: the overall framework of values and future direction, current issues and problems of the education system, and public opinion. The SECR makes sense of the latter two in the light of the earlier. And it rigorously works out the aims of education, pedagogy and content to achieve those aims. The logical rigor is very clear in working our aims from the democratic values and pedagogy from the aims. It is somewhat loose in working out the content. But the direction is clear.

Another useful document in this regard is the BNE. The logical flow in this document may be somewhat amiss at one or two places in the beginning. But the rigorous derivation of educational aims from the vision of society, curricular objectives from the aims, and content from the objectives are starkly clear. These are coherent and rigorous documents because they place the values and principles of democracy and a morally, aesthetically and intellectually rich individual life at the starting point and try to resolve current economic problems in alignment with them. The current policy reverses the order. It is not that the content from these documents should be borrowed; rather, that the approach they take has much to teach. It is rigorous, rational, and very sound.

Interestingly, the first edition of the BNE was in 1938 (, SECR was written in the 1950s. Patricia White, a British philosopher of education, first argued for making democracy the basis for working out the school curriculum in 1973. John White worked out a rigorous method for the same in a paper published in 1998. The BNE and the SECR do not philosophically argue or give the detailed exposition of the method; they make practical use of this approach. It is somewhat surprising that the reports and curriculum frameworks developed after the 1980s in our country are completely overwhelmed by the current problems or by the pedagogical ideals of child-centrism and simply assumed that vague assumptions about the democratic ideals mentioned here and there randomly was enough. The objectives and content in these later documents are based on other fashionable or political or current issues.

Placing the debate

It is time to again place the democratic ideal at the centre of our education. Not as an object of lip service or reverence, but as the source of a framework of values and principles to judge and justify all other aspects. Otherwise, we are likely to make the curriculum a political football, and stir up debates that border on cacophony. Let us remember that opinions without supporting arguments are nothing more than assertions. And one citizen’s assertions are only as good as another’s. This leaves the conclusion of the debate to the most powerful. The only way to wrest the judgment from the hands of the powerful is to have the curricular debates rooted in democratic values.


Feedback of Participants Batch 1 of पढ़ना-लिखना

July 11, 2021


(An Online Course in initial Reading and Writing)

Feedback of Participants Batch 1

We have just completed the first batch of our online course “पढ़ना-लिखना”. At the end of the course participants feedback was collected through a Google Form. The feedback was taken on 10 simple questions, on scale 1 to 3. General idea behind the scale was 1 for minimum of quality or least appropriate, expressed in appropriate terms for the aspect of the course to which the questions were related; similarly, 2 for satisfactory and 3 for highest. Some highlights are given in the table below.

SN.QuestionsQuestions in short Participants’ Rating % 
1How well could you understand the sessions?Undrsding.      92                 8       –  
2How useful do you consider the course?Usefulness      92                 8       –  
3How much of the course content was new for you?New      70                27        3
4How much opportunity was available for asking questions?Oprtnty. for Qs      81                19       –  
5How clear and relevant were the answers?Clrty. & Rlvnce. of As      62                38       –  
6How difficult was the language of Handouts?Ease of Hndts. Lang.      51                38       –  
7How clear were the instructions given for activities?Clrty. of Intrcts.      65                35       –  
8Can the activities you did in the course be used with children in class?Usflnss. of actvts.      97                 3       –  
9Satisfaction with feedback given on your submitted work?Stsfctn. on Fdback.      49                51       –  

More details here.

कविता पर बेबुनियाद बवाल

May 22, 2021

रोहित धनकर

पिछले 3-4 दिन से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पहली कक्षा की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में एक छोटी-सी कविता को लेकर विवाद मचा हुआ है, कथित सामाजिक माध्यमों पर। सामाजिक माध्यम आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो चलें हैं। बहुत लोगों के पास किसी बिन्दु पर गहनता में जानने का समय और रुची नहीं होती। विषय भी उनके चिंतन और कर्म क्षेत्र से हट कर हो सकता है, अतः हर एक से हर विषय पर समय लगाने की मांग भी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ इस प्रकार की सतही जानकारी और बहस के आधार पर लोग अपने विश्वास भी बनाते ही हैं। और हर नागरिक का हर विश्वास लोकतन्त्र की दिशा और दशा को प्रभावित भी करता ही है। इस लिए इन बहसों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है सामाजिक माध्यमों के बढ़ते महत्व का।

खैर, कविता यहाँ दी हुई है। इसे पढ़ें और इसके नीचे दिये गए पढ़ाने के निर्देश भी पढ़ें।


यह कविता बच्चों से बातचीत करने, कल्पना करने का मौका देने और सोचने के लिए काम में ली जा सकती है। भाषा की कई क्षमताओं के लिए उपयोग की जा सकती है।

बवाल इस में आए शब्द “छोकरी”, “चूसना” और कथित द्विआर्थकता को लेकर उठाया जा रहा है।

“छोकरी” शब्द पर ऐतराज मुझे शिक्षक के नाते देखूँ तो हिन्दी में पूरानी वर्चश्वशाली मान्यताओं का हिस्सा लगता है। यह शुद्धता-वादी मानसिकता का और शुद्धता या मानकता एक छोटे तबके की खड़ी बोली में निहित होना मानने का परिणाम है। यह सोच बच्चों की पढ़ाई और हिन्दी की समृद्धी दोनों की जड़ें काटती है। एक बड़े ग्रामीण तबके की भाषा को केवल हिन्दी से बाहर नहीं करती, बल्कि उस को गँवारू-बोली का खिताब भी देती है। ऐतराज करने वाले लोग यह नहीं समझते की बच्चे नई चीज अपनी पुरानी समझ से जोड़ कर ही सीख सकते हैं। और जब विद्यालय आते हैं तो उनकी पूरी समझ अपनी भाषा में ही होती है। अतः छोकरी जैसे शब्दों को पुस्तकों से निकाल कर हम उनकी भाषा को नकारते हैं और उनकी समझ की जड़ें काट कर सीखने को मुश्किल बनाते हैं।

शैक्षिक दृष्टि से यह ऐतराज प्रतिगामी है। इस में संस्कृति की रक्षा का नारा शामिल करने से यह गैरबराबरी और वर्चश्व की राजनीती को भी बल देता है। और सामाजिक राजनैतिक नजर से भी प्रतिगामी हो जाता है।

“चूसना” शब्द पर ऐतराज कविता में द्विआर्थकता देखने का परिणाम लगता है। इस में भी “मेरी भाषा शुद्ध और शालीन भाषा” का दंभ है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में बहुत से कथन ऐसे होते हैं जो एक तबके के लिए सामान्य और किसी दूसरे के लिए ऐतराज करने काबिल हों। पर यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लगता। कविता में वैसे भी द्विआर्थकता खोजना बहुत आसान है। क्योंकि कविता बनती ही भावों की समृद्धता से है। मुझे लगता है यहाँ द्विआर्थकता ऐतराज करने वाले पाठकों के मन में उपजती है। और उसे वे इस कविता पर आरोपित कराते हैं।

यह तो हुई इस कविता पर ऐतराज की बात। पर मेरे मन में इस पर कुछ लिखने को लेकर झिझक भी थी। उस का कारण यह है की मुझे यह ऐतराज तो बेसमझी या फालतू विवाद उठाने की मानसिकता का नतीजा लगता है; पर मैं इस कविता को कोई बहुत अच्छा पाठ (text के अर्थ में) नहीं मानता। मेरी कविता की समझ तो बहुत ही सीमित है, पर अध्यापक के नाते मुझे इस में एक बड़ी समस्या लगती है। यह एक अकैडमिक बिन्दु है, शिक्षणशास्त्र से संबन्धित। इस को लेकर उपरोक्त प्रकार का विवाद नहीं उठाया जा सकता, ना ही इस विचार में से इस तराह के विवादों के लिए समर्थन मिल सकता है।

भाषा शिक्षण में मेरा मानना यह है कि टैक्स्ट की एक आंतरिक तार्किक-संगती होती है। वह सदा सामान्य अर्थों में सार्थकता और आम तर्क से जुड़ी हो यह जरूरी नहीं। बच्चों के लिए बिना अर्थ के शुद्ध तुकबंदी मात्र भाषा की शब्दावली और ध्वनी विन्यास का आनंद लेने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ सामान्य अर्थ में सार्थकता की बात नहीं कर रहा। टैक्स्ट की आंतरिक तार्किक-संगती का उदाहरण आप अक्कड़ बक्कड़ में देख सकते है:

अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अस्सी नब्बे पूरे सौ। सौ में निकाला धागा चोर निकाल कर भागा।

सामान्य अर्थों में इस में कोई सार्थक-तार्किकता और संगती नहीं है। बहुत शब्द अर्थहीन भी हैं। पर इस में विचारों और बिंबों का एक तारतमयपूर्ण प्रवाह है। जिस कविता पर बात चल रही है उसमें इस का अभाव है। मेरे विचार से भाषा के दुनिया को समझने में समार्थ उपयोग के लिए इस में ‘विचारों और बिंबों के तारतम्यपूर्ण प्रवाह’ के प्रती सचेतता और लगाव सीखना जरूरी है। अतः यह कविता मुझे बहुत बढ़िया कविता नहीं लगती बच्चों के लिए।

पर इस पर जिन बिन्दुओं पर ऐतराज उठाए जा रहे हैं वे निश्चित रूप से शिक्षा और राजनीती दोनों की दृष्टि से प्रतिगामी हैं। और उनको सिरे से नकार देना चाहिए। जिस मानसिकता से वे ऐतराज उपजे हैं उस का विरोध होना चाहिए।


22 मई 2021

Why are we helpless in the face of this pandemic?

May 18, 2021

Rohit Dhankar

I don’t have all the data and needed information. But whatever information I get through newspapers and social media, I seem to be making forming beliefs, mostly with help from some speculation. Just wanted to share some of those half-formed beliefs, in order to prevent serious mistake through public scrutiny.

This is well recognized that we know much less about the pandemic than is needed to contain or stop it. But that is the character of pandemics and calamities, it cannot be sighted as a ‘reason why’ for helplessness. Containing a pandemic simply means containing an unknown evil.

The first and foremost reason is the ineptness, inefficiency and wrong priorities of the central government, and state governments as well. And that is irrespective of which party is in power. This is natural for the citizens to apportion the largest share of the blame on the central government, and that is justified at the moment. The central government is the biggest culprit.

The second reason to my mind is the abysmal state of our health and all other governing systems. In normal times all government systems function more on tokenism and pretension than actually realizing the professed goals. The work is done mostly on the paper, and the real world remains as it was. That has been the character of government departments. Then they suddenly want to start serious real work when the calamity hits them. And, as is natural, everything collapses. The present central government is in power for more than 6 years and was expected by many people to change this character at the least of the central government departments. It completely failed in doing it. One wonders if they ever wanted to make them better functioning.

The third reason, we are a divided country and society. We are not putting all efforts for defeat the pandemic, simply because we first want to defeat a hated man, who is the prime minister. There is a ring in the air from some quarters, particularly on the social media, that the worst the situation, more the opportunity to heap abuse on Modi and BJP, irrespective of the cost to people. Some people will object to it. But there are too many people who are attacking it for everything for justified and unjustified reasons, and attacking viciously. Using completely unjustified terminologies like ‘deliberate genocide’ etc. to poison public mind. Another set of people is continuously defending government irrespective of its failure, however big its blunders might be. Neither of these sets is using their energy to help the society in containing the pandemic. The opposition is much more interested in ‘Modi should go’ than putting the issue on the back burner and fighting the problem for the time being. The opinion makers and intellectuals—supposed to be the conscience keeper of the society—are the worst afflicted by this morally crippling intellectual disease. Most of them seem to be incurable by now.

Fourth, we as a society lack civic responsibility. Many still don’t get it that preventive precautions in a pandemic is not entirely a personal choice. It has a selfish side of personal safely and survival. But also has a moral side of not becoming a danger to others. Behaviour of many people in public spaces is proof enough that the second aspect has not registered in the social consciousness yet.  

Above I said that the government is the biggest culprit because in a democracy the government is also responsible for all the other problems in the society. Improving the system, taking the opinion making intellectuals along and developing civic responsibility are also government’s responsibilities, up to a certain extent. However, there always be some people in the society who will act on the evil thought that “my enemy should definitely become blind even if I have to lose one eye in the bargain”. The government’s responsibility for such people is double edged. One, it should try to bring them to reason through persuasion. It they are too bent upon this evil idea; they should be exposed to the public. Here a war of perception may be necessary. If a government fails in both then it has only itself to blame, and the common citizen bears the burnt of its failure.

And at the end, a small story from black rustic humour, even if it is somewhat inappropriate in such a situation. In Hindi, don’t want to translate it into English.

दो जाट (जाटों से माफी चाहते हुए) भाइयों में बहुत प्रतिस्पर्धा और झगड़ा चल रहा था। दोनों ही बहुत धनवान नहीं थे। किसी कारण से एक के पास शिव आए। (क्यों आए थे कहानी में मैं भूल गया हूँ।) शिव ने जाट से कहा की तुम तीन वरदान मांग सकते हो। जो कुछ भी तुम चाहो। पर शर्त यह है कि तुम्हारे भाई को जो तुम अपने लिए मांगोगे उस से दुगुना मिलेगा। जाट मान गया, और नीचे लिखे तीन वरदान मांगे:

  1. “भगवन, मेरे लिए एक बड़ा-सा महल बनादे, जिसके चारों और बहुत ऊंची दीवार हो और उस में सिर्फ एक फाटक हो।” (शिव ने तुरंत ऐसा ही महल उसे के लिए बना दिया, पर उसके भाई के लिए दो बना दीते।)
  2. “भगवन, मेरे महल के फाटक में एक 400 फीट गहरा कुआं खोद दे।” (शिव ने तुरंत उसके फाटक को पूरा कवर कराते हुए एक कुआं खोद दिया। पर उसके भाई के दोनों महलों के फाटकों में दो-दो खोद दिये।)
  3. आखिर में जाट ने कहा, “भगवन, मेरी एक आँख फोड़ दे।” (शिव ने तुरंत जाट की एक आँख फोड़ दी, पर उसके भाई की दोनों ही फोड़ दी।)

Rest of the story depends on your imagination. But look around you if you find many of us being governed by this kind of Jaat-buddhi.

(I gain apologize to Jaats. I have neither any malice towards them, not do I think that they have this kind of buddhi. Here I retained the caste name as I have heard this story or joke originally simply because it seems to me that a better way to grow beyond casteism etc. is without attempting to exorcise our literature of its time-stamps. We have to rationally grow out of the biases without wiping out signs of historical wrongs, as they also record our history of moral and intellectual development as a society.)


18th May 2021

‘हिंदुस्तान’ शब्द पर आपत्ती?

May 17, 2021

रोहित धनकर

मैंने 13 मई 2021 को अपने फ़ेसबुक पृष्ट पर यह लिखा था: “किसी को कोई ऐसी खबर कहीं से मिलजाए की कुछ हिन्दुस्तानी इस महामारी से एक जुट हो कर लड़ रहे हैं और अपने दुश्मनों के लिए भी शुभेच्छा रखते हैं; तो मेरहरबानी करके बताना। लगता है हम दो महामारियों से एक साथ लड़ रहे हैं। पर लड़ रहे हैं या सिर्फ ‘ग्रस्त’ हैं?”

इस पर दो महत्वपूर्ण सवाल उठे।

  1. हिन्दुस्तानी की जगह भारतीय कहना चाहिए था।
  2. क्या त्योहारों का कोई शुद्ध सांस्कृतिक, जिसमें मजहब शामिल ना हो, स्वरूप हो सकता है?

इन सवालों पर विचार करने की जरूरत है। मैं यहाँ सिर्फ पहले सवाल पर कुछ विचार रख रहा हूँ, दूसरे पर फिर कभी।

हिन्दुस्तानी से ऐतराज

इस मुद्दे पर विचार करने से पहले मैं एक छोटे से किस्से का जिक्र करना चाहता हूँ, क्यों कि जिस मूल से यह ऐतराज उठ रहा है उसे पहचानना जरूरी है। हम लोग एक बार केरल किसी अध्ययन के सिलसिले में गए थे। त्रिवेन्द्रम में हमारे पास एक दिन खाली था। इस लिए हम लोग कुछ दर्शनीय स्थान और बाजार आदि भी गए। उन स्थानों में एक वहाँ का प्रसिद्ध पद्मनाभास्वामी मंदिर भी था। हमारी टोली में एक बहुत सुलझे हुए, सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित और प्रबुद्ध मित्र भी थे। मैं उनके विचारों और प्रतिबद्धताओं की तब भी बहुत इज्जत करता था और आज भी करता हूँ। वे मेरे कुछ गिने चुने मित्रों में हैं। वे यह भी जानते थे कि मैं मजहबी आस्थाओं वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और ईश्वर तो—चाहे वह पद्मनाभास्वामी के रूप में हो या अल्लाह मियां के रूप में—मुझे मानव बुद्धि को लकवा-ग्रस्त करने वाला विचार लगता है।

तो हुआ यह कि मुझे पद्मनाभास्वामी मंदिर में जाकर उसे अंदर से देखना था। मैंने उत्तर भारतीय मंदिर तो देखे थे, पर दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तु, कलापक्ष और अन्य बातों से अनजान था। और इन्हें देखना समझना मेरी सांस्कृतिक रुची का हिस्सा था। पर मंदिर में जाने के लिए नहा कर धोती पहननी पड़ती थी। यह उनका रिवाज था, शायद अब भी हो। नहाने की व्यवस्था वहाँ द्वार पर ही थी। मैंने वहीं एक दुकान से धोती खरीदी (मजहब और व्यापार का सदा ही गहरा रिश्ता रहा है)। नहाया और मंदिर में गया। हमारे मित्र नहीं गए मंदिर में।

जब मैं बाहर आया तो उनकी आखों में और जो कुछ उन्हों ने कहा (मैं भूल गया हूँ वास्तविक वाक्य क्या थे) उस में उलाहना तो था ही, एक तरह की हिकारत भी थी। कुछ ऐसा कहते हुए जैसे  कि मेरा मजहब में रुची ना होना बस एक दिखावा है। मुझे तब से आज तक इस प्रतिकृया पर आश्चर्य है। और यह भी आश्चर्य है कि बहुत संवेदनशील और प्रबुद्ध लोग भी इस तरह की भावनाओं के शिकार हो सकते हैं, चाहे कभी-कभार ही सही।

हो सकता है मैं गलत होऊं, पर मेरे विचार से यह एक प्रकार की विचारधारतमक प्रतिबद्धता का रूप है। जो संस्कृति और इतिहास में जो कुछ उस विचार के प्रतिकूल है उसे हिकारत से देखती है और उसका उच्छेद करना चाहती है। हमारे मित्र में तो सौभाग्य से यह प्रवृती उनके समग्र चिंतन में (उनका चिंतन बहुत सुलझा हुआ है) व्याप्त नहीं है। पर बहुत लोगों में यह अन-समझी विचारधारा को गटक लेने से उत्पन्न अंधता होती है। ऐसे भी लोग हैं, जो विचारधाराओं को समझने में कम रुची रखते हैं और किसी फैशन के चलते उनके मानने वालों में अपना नाम दर्ज करवाने में अधिक।

अब, ‘हिंदुस्तानी’ पर ऐतराज पर आते हैं। फेशबुक बातचीत में तो ऐतराज करने वाले व्यक्ति ने “हिंदुस्तान” और “हिंदुस्थान” शब्दों को भी अदला-बदली करके काम में लिया है। पता नहीं दोनों में कोई फर्क देखते हैं या नहीं।

इस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा की यह भारत आखिर चीज क्या है? हम सभी जानते हैं की एक संवैधानिक लोकतन्त्र के रूप में तो भारत 1947 में ही बना। पर क्या एक राष्ट्र या देश के रूप में भी यह 1947 में ही बना? राष्ट्र के कुछ उलझे मशले को अभी बाद के लिए रखते हुए मैं ‘भारत एक देश के रूप में’ पर ही ध्यान दूंगा, और इसके विभिन्न नामों पर भी। यहाँ मैं लगभग सारी बात प्रोफेसर इरफान हबीब के एक भाषण से ले रहा हूँ जो उनहों ने 2015 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दिया था, भाषण का शीर्षक “Building the Idea of India” (भारत के विचार की निर्मिति) है। प्रोफेसर हबीब ही क्यों? एक तो वे इस भाषण में मूल-स्रोतों का जिक्र करते हैं, और दूसरे जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से उपरोक्त ऐतराज आता है वहाँ हबीब साहब की बात को तवज्जो मिलने की अधिक संभावना है।[1] 

प्रोफेसर हबीब के अनुसार “एक देश के रूप में भारत का विचार पुरातन है। पेरी एंडर्सन का अपनी पुस्तक द इंडियन आइडियोलॉजी में यह आग्रह (assertion) कि इंडिया विदेशियों द्वारा, विषेशरूप से योरोपीयों द्वारा आधुनिक काल में दिया गया नाम है, पूर्णतया भ्रामक है।”[2] वे यह भी कहते हैं कि “पूरे भारत को पहली बार एक देश के रूप में मौर्य साम्राज्य में देखा गया।”[3] तब इसे जंबुद्वीप कहा जाता था। भारत नाम का उपयोग उनके अनुसार पूरे देश के लिए सब से पहले कलिंग के राजा खारवेल के शिलालेख में मिलता है, जो कि ईसा से एक शताब्दी पहले का है। तो बात यह है कि देश के रूप में भारत की अवधारणा दो हजार वर्षों से ज्यादा पुरानी है, वह 1947 में नहीं बना। इसके नाम कई रहे हैं, जंबुद्वीप और भारत उन नामों में से हैं।

तो फिर ‘हिंदुस्तान’ कब आया? और क्यों? हबीब साहब आगे कहते हैं कि ईरनियों ने सब से पहले हमें ‘हिन्दू’ नाम दिया। और ‘हिन्दू’ सिंधु नदी के लिए ईरानी नाम है। तो सिधु नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र प्राचीन ईरान में हिन्दू कहे जाते थे। हबीब साहब के अनुसार “स्थान” और “स्तान” में भेद है। उनके अनुसार संस्कृत में “स्थान” एक विशिष्ट छोटी जगह (spot) के लिए काम में आता है, जब की “स्तान” फारसी में क्षेत्र (region) के लिए।[4] तो ‘हिंदुस्थान’ और ‘हिंदुस्तान’ एक चीज नहीं हैं।

पर यहाँ असली मुद्दा तो ‘हिन्दू’ शब्द लगता है। तो देखते हैं इस देश को ‘हिंदुस्तान’ कौन कहते थे। हबीब साहब कहते हैं कि अमीर खुसरो ने फारसी में एक लंबी कविता लिखी है जिसमें वह भारत की सब चीजों की बहुत सराहना कराते हैं। यहाँ कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, पर हबीब साहब के अनुसार खुसरो इस में बहुत अन्य चीजों के साथ ब्राह्मणों और संस्कृत की भी सराहना कराते हैं। ब्राह्मणों की भी उनके ज्ञान के लिए और संस्कृत की उस के विज्ञान और ज्ञान की भाषा होने के लिए। वे सभी भारतीय भाषाओं के नाम लिखते हैं, भारत को मुसलमानों का भी देश बताते हैं, और यह भी कहते हैं कि यहाँ तुर्की और फारसी भी बोली जाती हैं। वे कश्मीरी से लेकर मलाबारी तक सब भारतीय भाषाओं को ‘हिंदवी’ भाषाएँ कहते हैं। हबीब साहब ने साफ जिक्र नहीं किया है कि खुसरो भारत के लिए ‘हिंदुस्तान’ शब्द काम में लेते हैं या कोई और। पर क्योंकि कविता फारसी में हैं, जुबानों को ‘हिंदवी’ कह रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि भारत को ‘हिंदुस्तान’ ही कह रहे होंगे। (मैं कविता ढूंढ रहा हूँ।) खुसरो मुसलमान थे, वे इस देश को मुसलमानों का भी देश बताते हैं, यहाँ की भाषाओं को हिंदवी भाषाएँ बताते हैं। और कम से कम मुझे पूरा विश्वास है इस देश को ‘हिंदुस्तान’ कहते थे। और इन नामों में ‘हिन्दू’ शब्द है।

मैं इतिहासकार नहीं हूँ, और इस वक़्त संदर्भ देखने का समय भी मेरे पास नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुगल साम्राज्य में और दिल्ली सल्तनत में भी इस देश को ‘हिंदुस्तान’ कहा जाता था। तब तक तो, और खुसरो के काल में भी, हिन्दू शब्द “हिन्दू-धर्म” के साथ भी जुड़ गया था। और हिन्दू-धर्म इस्लाम से भिन्न है। और मुग़ल साम्राज्य में और दिल्ली सल्तनत में सत्ता मुसलमान राजाओं के हाथ में थी। इकबाल का ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ तो सबने सुना-गाया ही होगा। तो खुसरो और इकबाल को (इकबाल को केंब्रिज जाने पहले तक 😊) तो कोई परेशानी नहीं थी, इस देश को हिंदुस्तान कहने से।

अब यह भी आम समझ है कि जहां संवैधानिक और कानूनी जरूरत होगी वहाँ तो हमें भारत ही कहना चाहिए इस देश को, पर आम बात-चीत में, लेखन में, साहित्य में ‘हिंदुस्तान’ शब्द से आपत्ती क्यों और क्या है?

यदि आप सारे भारतीय नागरिकों की समानता को दरकिनार करके हिन्दू-वर्चश्व[5] की राजनीति करने वालों की सुनें तो वे इस के मूल में हिन्दू धर्म, संस्कृति, आदि से घ्रणा, दुराव या उस को खत्म करने की साजिश की बात करेंगे। पर मेरे विचार से यह गलत है, जो लोग ऐसे ऐतराज करते हैं उन में से अधिकतर के मन में हिन्दू-धर्म या संस्कृति से कोई घ्रणा, बैर या दुराव नहीं होता। ना ही वे इनको खत्म करने पर आमादा हैं। बात कुछ और है।

मैं ठीक से नहीं जानता, पर मेरी दो काम-चलाऊ परिकल्पनाएं हैं।

पहली परिकल्पना है पंथ-निरपेक्षता (secularism) को गलत समझ कर उसका झण्डा उठाना। जहां तक मैं समझता हूँ पंथ-निरपेक्षता राज्य-नीति के रूप में सिर्फ इतनी मांग करती है कि राज्य की नीतियाँ, नियम-कानून  बनाने में और उनके क्रियान्वयन में नागरिकों की पांथिंक आस्थाओं का कोई दखल न हो। वे इस दुनिया के विवेकशील ज्ञान और मानवीय नैतिकता पर आधारित हों। सभी नागरिक राज्य और कानून की नजर में समान हों। व्यक्ति के स्तर पर भी यह अपनी आस्थाओं से विमुख होने की मांग नहीं करती। केवल यह मांग करती है कि नागरिक एक-दूसरे से पांथिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करें। पर इसे गलत समझलेने वाले कुछ और ही सोचते हैं। वे लोगों के चिंतन में से पांथिक आस्था को निकालने पर आमादा हो जाते हैं, या उनको हिकारत की नजर से देखने लगते हैं। बल्कि उस से आगे जा कर हमारी भाषा, संस्कृति  और सामाजिक-व्यवहार से कुछ शब्दों, विचारों और क्रियाकलापों को बहिष्कृत करना चाहते हैं। उनके विचार से जो कुछ भी पांथिंक आस्था से कभी इतिहास में निर्मित हुआ है या विकसित हुआ है, वह सब निकाल फेंकना चाहिए। भारत में इसका एक इस से भी अधिक विकृत रूप है। वह यह की जहां भी भारतीय संस्कृति, पंथ, हिन्दू-धर्म का जिक्र आता है, वह विषेशरूप से ताज्य है। इस लिए नहीं की हिन्दू-धर्म से कोई बैर है, बल्कि इस लिए कि भाषा और समाज में सब मजहबों संबंधी शब्दावली का बराबर का उपयोग होना जरूरी है, इन लोगों के विचार से। बहुमत यदि अपनी सांस्कृतिक शब्दावली काम में लेगा तो इन लोगों के विचार से समाज की बोल-चाल में बहुमत की शब्दावली अधिक सुनाई देगी। और यह तो अन्याय होगा!!

यह भ्रामक धारणा है। और संस्कृति, भाषा और पंथ-निरपेक्षता की गलत धारणाओं का परिणाम है। भाषाएँ और सामाजिक व्यवहार संस्कृतियों के वैचारिक और नैतिक विकास की छाप लिए चलते हैं। उन्हें अपनी संकुचित दृष्टि से शुद्ध करना चाहेंगे तो वे नकली हो जाएंगी और अपनी वैचारिक धार खो देंगी। और इसकी लोगों में प्रतिकृया होगी, जो कि जायज होगी, वह अलग।

मेरी दूसरी परिकल्पना यह है कि कुछ लोग पंथ-निरपेक्षता के अर्थों और सिद्धांतों से उतने संचालित नहीं होते जितना ‘ठप्पाकांक्षी पंथ-निरपेक्षता’ (certificate seeking secularism) से। उन्हें किसी समूह विशेष में मान्यता चाहिए कि ‘ये भी पंथ-निरपेक्ष हैं’। ये बार बार ऐसा कहेंगे या करेंगे जिससे लोगों का, खाशकर ठप्पा-व्यापारियों का, ध्यान जाये, जैसे कि कह रहे हों “मुझे देखो-देखो, मुझे देखो, मैं भी पंथ-निरपेक्ष हूँ”। यह प्रवृती हमारे यहाँ बहुत ज़ोर पकड़ रही है। कड़ी बात है, पर यह प्रवृत्ती पंथ-निरपेक्षता को बिना समझे गटक लेने से पैदा होती है।

ये दोनों कोई पक्के दावे नहीं है, बस काम-चलाऊ परिकल्पनाएं हैं अभी। और यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ बे-समझी पंथनिरपेक्षता बोल रही है और कहाँ उसकी ठप्पकांक्षी बहन। माफ करिए, यहाँ कोई जेंडर संबंधी दुराग्रह नहीं है, आप चाहें तो इसे ‘उसका ठप्पाकांक्षी भाई’ कह सकते हैं।


16 मई 2021

[1] यहाँ एक बात साफ करने जरूरी है। मैं इतिहास का अध्यता या विद्वान नहीं हूँ। और जब मैं किसी तर्क के लिए किसी विद्वान के विचार काम में लेता हूँ तो इस का अर्थ यह नहीं है कि उसकी कही हर बात के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा हूँ। एक ही विद्वान के निष्कर्ष बहुत प्रमाण-सिद्ध और विवेकशील भी हो सकते हैं और उससी के दूसरे निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं। तो मैं जो चीजें प्रमाणित लग रही हैं वेही ले रहा हूँ।

[2] यह इसी लेख के लिए किया गया फौरी अनुवाद है। ““the concept of India as a country was ancient, the assertion made by Perry Anderson in his book The Indian Ideology that the India is a name given by foreigners particularly Europeans in modern times, is a totally misleading statement.”

[3] “The first perception of the whole of India as a country comes with the Mauryan Empire.”

[4] Sthan always means in Sanskrit a ‘particular spot’. But ‘stan’ in Persian is a territorial suffix…”

[5] यहाँ मैं यह साफ करदूं कि मुझे “हिन्दू-वर्चश्व की राजनीति” को “हिन्दुत्व की राजनीति” कहने से ऐतराज है। क्यों कि मेरे विचार से सावरकर के बावजूद ‘हिन्दुत्व’ का अर्थ हिंदूपना या hinduness से अधिक कुछ नहीं है। और हिन्दू होने भर से वर्चश्व चाहने की तोहमत से मुझे ऐतराज है। इसे पारिभाषिक शब्दावली मनाने से भी यह समस्या खत्म नहीं होती।

Will we ever learn to listen and respond?

May 7, 2021

Rohit Dhankar

The fundamental rights related to expression, association and attempting to shape the society according to one’s ideals are not earned, they are granted just by virtue of being born human. They cannot be alienated. Therefore, democracy has to function on listening to all concerns and all thoughts and responding to them with rational arguments keeping fraternal feelings in heart. No matter how obnoxious in your personal opinion the others’ views are.  

Yes, there is selfishness, bigotry, stupidity and even evil in human heart. But if we want to include all humanity in our dreams of peace, justice, freedom and prosperity; we have to deal with all these things with humility and open mindedness. We have to remain open for dialogue; to listen with benevolence in heart and openness of reason in mind. Even to that which we consider evil. Genuine rational dialogue is the only way if, repeat, we want to include all humanity. If we shut our hearts and minds to those we consider bad, fools, bigoted or even evil, we have become too conceited to think of ourselves as custodians of the only truth and guardians of human morality.

Inclusion means taking everyone’s concerns, aspirations and dreams on board and creating something like the Rig Veda aspires for.

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (Rig Veda, 10:191:4)

“Common is your purpose; common your hearts; let your thought be common, so that it will go well for you together.” (Translated by Stephanie W. Jamison and Joel P. Brereton in The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India. OUP, 2014)

No, our dreams and aspirations are not common. They differ. One sees others dreams and aspirations as unjust and may be bad for humanity. And no, they are not all equally good for the flourishing of humanity. But we have to learn to listen to all of them, consider all of them this concern of well-being of all. And then strive with our reason and love to create common purpose, common heart and common thought, so that it goes well for us all together.

Presently our analysis is marred by categories of ‘my religion’ and ‘other religion’, upper caste and lover caste, leftist and rightist, government supporter and government opponents, and so on. In our arrogance we take these categories as rigid and iron clad; defining property of humans; ourselves and well as of others. This stops us from listening, paying attentions to others concerns and fears, their aspirations and dreams. We simply shun them, call them names and reject them in their totality. Simultaneously, we declare ourselves (on both sides) champions of humanity; and don’t even notice that by demonizing the other, considering the other unredeemable evil, we are rejecting the humanity of the other. And by rejecting humanity in the other we fall from our humanity, unnoticed by ourselves.

People don’t change by shunning, by rejecting, by coercion, fear and force. The only way is to listen and pay head. And remember that we may be as evil on the others’ eyes as s/he is in ours. We have to allow the other to stand on the same ground and use the yardstick of benevolence for all, reason, equality and freedom. In a serious and genuine dialogue, we may discover that the other has a heart that beats the same as ours and s/he was as mistaken about our intentions as we are of his/her.

Complete rejection of the other dehumanizes him/her, once the dehumanization of the opponent is normalized, the only option remains is complete subjugation of the other. Whichever side be successful in this evil project, democracy is lost, and humanity is insulted. We have no way but to learn to listen and respond with reason and love.


7th May 2021

Some thoughts on Objectivity in Human Thinking

April 29, 2021

Rohit Dhankar

[I stumbled upon this today while looking for something else. This is part of an intense, often heated debate on deciding curriculum for MA Edu in 2013. Here I am sharing only a particular understanding of objectivity. It was a rejoinder to claim that there can not be any objective criteria for deciding which course should be included in Core Course. That decision will depend on the interest of individual faculty only. This note claims that it is possible to have objective criteria in all human endeavours.]

From a pragmatic point of view the notion of objectivity, perhaps, emerged out of the concern that different people ‘see’ a given situation differently; and these differences come in the way of dialogue, cooperation, and action. What makes us see a situation differently may be called our legitimate subjectivity, or idiosyncrasy and/or prejudice.Thus, one way of looking at objectivity could be to oppose it with subjectivity, idiosyncrasy and prejudice. But this already assumes that there is a ‘situation’ (reality, natural or social) which is common to two on lookers, there is something independent of the minds of the onlookers. It also assumes that this reality can be seen as it is, that is truthfully. Therefore, objectivity may assume the notions of reality and truth; and also, the possibility of attaining the truth about that given reality. Now these assumptions about the existence of reality independent of human minds and the knowability of that reality can be challenged. There may be good (objective? Or idiosyncratic?) grounds to challenge both the reality and its knowability.

The denial of the first—reality—is more difficult than the denial of the second—knowability. A complete denial of the any reality independent of our minds gets us into serious trouble. It leads directly to solipsism and involves denial of all other human beings except the subject, which is impossible to deny even if you hate Descartes. Let’s stay with this idea a little. Suppose that two of us—you and me—are standing in front of Parliament House in Delhi and looking at it. I say, “what an ugly building” and you say “not at all, it’s beautiful”. Our disagreement is about an attribute of the building and not about existence of the building. We both are accepting the existence of the building independent of our own minds; what we are disagreeing is about its aesthetic merit. We can generalise from here: we may not be able to agree on the beauty, shape, material it is made of, its size, even it being a building, and so on; but we do agree that ‘there is something out there, independent of both our minds’. We may not know what it is, what its true nature is; but cannot deny that there is something out there.

If you want to deny that there is something there, then you will have to say something like: “what building? I see nothing” in response to my first utterance. I might respond “ok, what an ugly object” and you might respond “what object? There is nothing there”. Then one of us is deluded. But even here there is a lot we both are admitting, and independent of our own minds to boot. We are admitting that we hear some sounds, that there is a common understanding of language—beauty, object, ugliness. If you want to insist that all this is entirely in your own mind, then you have to deny my existence. So, there is no dialogue; only soliloquy going on in your own head. End of the other, end of humanity, end of the work; I wish you happy living ever-after in your soliloquy, you have erased my existence!

So, for humans denial of the existence of independent reality is not possible. There is something outside our own minds. If we are debating curriculum in APU with our colleagues then there is something called curriculum, APU and our colleagues. And this existence is independent of our individual minds. This is objective. Objectivity here is not the same thing as reality or truth; this is an approach to truth; an approach which accepts existences of reality independent of our minds.

But what is the use of an objective acceptance of some independent reality if we can say nothing definite about it? It is useless for all our human purposes if its true nature is unknowable. It can in no way be used to decide our curricular issues or nay other issues in day-to-day living. But we have listened only to the first half of the story. We have been looking outside ourselves; ignoring our subjectivities. There might be something that provides a foot hold to objectivity right within out subjectivities. Let’s explore that next.

I notice that this discussion is becoming too long; so will directly jump to three fundamental characteristics that we all share and that can be used to construct markers of objectivity; if not the objectivity itself just yet.

One, we use language; and strangely understand each other; though not perfectly but enough to carry a conversation, express intentions, cooperate, quarrel, express love, express hate, help each other and to kill each other. We may deny that we perfectly understand each other through language but cannot say that we do not understand at all; if we do that, writing letters to faculty and debating curricular issues would be downright stupid; holding classes and creating the whole educational paraphernalia would be a first class folly; that is, in case the meaning of folly itself survives! Language includes not only commonly understood (imperfectly, I will not repeat it again and again) words, but also grammatical rules to use them in conjunction with each other to construct very complex meaning. And more, it includes criteria to judge whether a word is used appropriately or not; this is in addition to the grammatical rules. It contains the germ of notion of truth. This makes it possible for us to think and communicate that thought to others. Something even stranger: thoughts in all human languages seem to be translatable from one to another; again, not perfectly but good enough to communicate, cooperate, care, love, hate, fight and kill. So, there is something across the humanity that binds us together. Though it might be created by our own minds over the eons, it acts as independent of any particular human mind. It is common heritage of all humanity; and to use the hated word—it is universal in humanity. Too bad for nay sayers to anything universal, but cannot be helped. I understand that the language not only binds together, it also divides humanity. But please realise that it could not have been able to divide if it did not have power to bind together. This is a package deal; lets reap the benefits of it and try to mitigate as far as possible its evil effects.

The second, (I am not listing them in any order of priority), characteristic seems to be the availability of various forms of sensibility. We all have only five senses, normally speaking. And each sense gives us certain kinds of impressions of the common reality we live in. This gives substance to our concepts, our thoughts. And since the senses in their fundamental forms are universal across humanity, they provide a basis (only basis) for inter-subjective comparability and agreement across humanity. We just bumped another another hated universality!

The third characteristic is the capabilities of our minds to organise the sense impressions we receive from our senses and create meaning (with the help of language of course). We do seem to accept some common ways of thinking; our minds, at the most fundamental level, seem to work on similar lines. For example, it is not possible for human mind to accept both p and not-p simultaneously. (Example: p = “the earth exists” not-p = “the earth does not exist”.) Human mind is incapable of annihilating space, human mind if incapable of unthinking the self (unthinking is not the same thinking as ‘not thinking about’). Under the force of several such things human mind recognises undeniable conceptual connections. The third hated universality we are incapable of getting rid of. Let’s call this one logic, in a rough sense, a better word would be reason, if acceptable to those who deride reason day-in and day-out.

So, we have four (at the least) niches in human nature[1] itself which could be used to construct markers of objectivity and then finally construct a workable notion of objectivity. A first and rough formulation of these markers could be as follows:

  1. Universal capability of humans to have a Language. “L” is capital here to indicate it is not a particular language like Hindi, English, Kannada or Chinese. But a natural Human Language.
  2. The greater the inter-subjective agreement (expressed largely through language) greater the objectivity.
  3. The greater the intra-subjective and inter-subjective logical consistency the greater the objectivity.
  4. The greater the intra-subjective and inter-subjective agreement in sense perceptions the greater the objectivity.

In using these criteria we have to remember that number 2 without support form numbers 3 and 4 does not constitute objectivity at all. In a given community—which can be very large—lots of people may agree that the earth is cuboid, or that Krishna projected his virat-swaroop in Kaurava’s Raj Sabha, or that Muhammad met archangel Gabriel in the cave. Without appropriate support from criteria 3 and 4 mare agreement will not constitute objectivity of these claims. Yes, it will give strength to belief of the members of that believing community. But humans are perfectly capable of holding wrong beliefs very strongly or even fanatically. Thus, it seems these criteria act in conjunction with each other; and I think that the criteria 3 and 4 are more important.

This rough (to be improved upon someday) formulation forces us to forgo our hankering for absolute objectivity, but gives us something good enough to work with. We will also notice, if pursue the issue further, that limits of achievable objectivity in different human affairs might differ. In mathematics and science these limits may be very high; in social sciences we may have to live with relatively weaker objectivity; and in ethics and aesthetics the matters might be even more complicated. But in each area of human understanding we seem to be able to create workable notions of objectivity.

The fundamental basis of this kind of construction of objectivity is common reality we live in, high degree of similarity in our sense perceptions and high degree of similarity in our rational faculty.


Slightly edited on 29th April 2021

[1] I know some will jump and accuse me of assuming universal human nature, and say that it is impossibility. I believe I have partially answered the possible challenge and rest could be dealt with when it comes. But yes, I do believe that there is such a thing as universal human nature.