कोरोना-बंदी में भोला

April 2, 2020

रोहित धनकर

भोला कोरोना-बंदी में अपनी छत पर बैठा था। वह घर के अंदर बैठा-बैठा कुछ ऊब गया था, तो शाम ढलने पर छत पर चारपाई लगाई, हुक्का भरा (यह उसकी बहुत बुरी आदत थी) और चारपाई पर बैठ कर हुक्का गुड़-गुड़ाते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी मुद्रा कुछ गंभीर थी, चारपाई पर पैर लटका कर बैठा था, कोहनियाँ दोनों घुटनों पर टिकी थी और ठुड्डी दोनों हाथों की एक-पर-एक बंधी मुट्ठी पर। जब वह सोचता था तो उसे ऐसे बैठने की आदत थी उसकी। ये हुक्का पीना और सोचना उस की दो बहुत बुरी आदतें थीं। अचानक भोला को कोई बोलता सुनाई दिया।

आवाज़: भोला किस सोच में डूबा है?

भोला ने नजर उठा कर देखा उसका पड़ोसी ज्ञानचंद अपनी छत से पूछ रहा था। ज्ञानचंद और भोला बिलकुल अलग-अलग तरह से सोचते थे। उन में सहमती कभी-कभार ही होती थी। दोनों में लेकिन बनती खूब थी। भोला कहता ‘ज्ञानु का ज्ञान अंधा है’, ज्ञानचन्द कहता ‘भोला तो बस बेअकल-भोला ही है’। अभी भोला को लगा चलो ज्ञानचन्द से कुछ बहस ही सही। ये घर-से-काम के चक्कर में भोला एकदम आलसी और काम-चोर हो गया था।

भोला: ज्ञानी, तुम टिपणीस जो लिखता है पढ़ते हो?

ज्ञानचन्द: हाँ, कभी-कभी। क्यों?

भोला: तुम्हें याद है इंदोर में 21 मार्च को जनता-कर्फ़्यू के बाद पाँच बजे लोग थाली-कटोरा बजते जुलूश की शक्ल में सड़कों पर आ गए थे। मोदी को समर्थन दिखाने के लिए?

ज्ञानचंद: हाँ, तो क्या हुआ? ये थाली-कटोरे वाले तो बेवकूफ़ियाँ करते ही रहते हैं।

भोला: हाँ, तब टिपणीस ने यही कहा था कि इन लोगों ने अपनी अंधभक्ति में दिन-भर के किए कराये पर पानी फेरदिया। और अपनी मोदी-भक्ति में लोगों को खतरे में डाल दिया। तो क्या तब टिपणीस मोदी समर्थकों और थाली छाप-हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपाती (biased) हो रहा था? या सभी हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा था?

ज्ञानचन्द: नहीं, वह तो ठीक ही कह रहा था। सही बात थी।

भोला: अच्छा, और जब योगी ने करोना-बंदी की अगली ही सुबह राम की मूर्ति दूसरी जगह स्थापित करने का तमाशा सरकारी अधिकारियों के साथ किया था, तब टिपणीस ने कहा की इसने आदेश तोड़ा है, ये धर्मांध आदमी है। तब वह पक्षपात कर रहा था, हिंदुओं के विरुद्ध? या हिंदुओं को बदनाम कर रहा था?

ज्ञानचन्द: नहीं भोला, वह ठीक कहा रहा था। पर तुम टिपणीस के चक्कर में क्यों पड़े हो?

भोला: हुम्म, और जब शायद इंदोर में ही, नवारात्रा के लिए जुलूश को धर्म के नाम पर सब के लिए खतरा फैलाना कहा तब? क्या वह पक्षपात था? वह हिंदुओं को बदनाम कर रहा था?

ज्ञानचन्द: बिलकुल नहीं, वह धर्म के नाम पर इन हिंदुओं के समाज को खतरे में डालने वाले करनामे को गलत कहा रहा था। और यह कारनामा धर्म के नाम पर तो था ही। इस में बदनाम करने की क्या बात है।

भोला: हुम्म, अच्छा, अब वह कहा रहा है कि तबलिगी जमात ने जानते-बूझते इतने लोगों को एकत्रित होने दिया। कि जमात का हैड मौलाना साद (Sa’ad) बार बार अपने भाषणों में कहता रहा (17 मार्च, 26 मार्च) कि अल्लाह का अज़ाब अल्लाह को और इस्लाम को नकारने से आता है, एकत्रित हो कर इबादत (नमाज़) से नहीं। और मस्जिदों में सामूहिक नमाज़ से दूर होता है। कि मस्जिदों से दूर रहने की सलाह मुसलमानों के खिलाफ साजिस है। कि यह मौका मस्जिदों से दूर रहने का नहीं बल्कि लोगों को मस्जिदों में ज्यादा बुलाने का है। टिपणीस कहता है कि यह धर्म के नाम पर गैर-जिम्मेदाराना काम है। कि इस में मौलाना के मुरीद मुसलमान अन्य मसलमानों की, अपनी स्वयं की और गैर-मुसलमानों की जान के लिए अपने विवेकहीन विश्ववास के कारण खरतारा फैला रहे हैं। तो क्या अब वह मुसलमानों के विरुद्ध पक्षपाती हो रहा है? क्या वह मुसलमानों को बदनाम कर रहा है? क्या वह biased है?

ज्ञानचन्द: (अपनी सफाई से तरासी दाढ़ी खुजलाते हुए) उम्म हूँ  उम्म …

भोला: (भोला बोलते हुए नीचे जमीन पर देख रहा था। ज्ञानचन्द की आवाज न आने पर गर्दन उठा कर देखा तो ज्ञानचन्द इधर-उधर देख रहा था) क्या हुआ ज्ञानी? दाढ़ी में जूएँ हो गई क्या?

ज्ञानचन्द: हुम्म, हाँ, टिपणीस के पास क्या प्रमाण हैं कि इतने लोग जानते बूझते एकत्रित होने दिये? कि मौलाना सच में मस्जिदों में ज्यादा लोगों को आने को कहा रहे है?

भोला: ज्ञानी भाई, दिल्ली सरकार के आदेश 12, 13, 16 और 19 मार्च के जमात के सामने थे। मौलाना के औडियो और विडियो (उन में मौलाना नहीं दिख रहे पर किसी ने इंकार नहीं किया है कि आवाज़ उन की ही है) इन्हीं की वैबसाइट से, उन्हीं के नाम के साथ विडियो का नाम भी दिया है, तारीख भी दी है। ये सब प्रमाण नहीं हैं क्या?

ज्ञानचन्द: ये सब गोदी मीडिया चनेल्स की मुसलमानों को बदनाम करने की साजिस है।

भोला: पर विडियो तो लोगों ने खुद उनकी साइट www.delhimarkaz.com से लिए हैं। जमात कह रही थी कि हजार के करीब लोग फंसे है, दिल्ली सरकार ने निकाले तो कोई 2300 निकले। दो दिन में अचानक जो इन्फ़ैकशन के केस बढ़े हैं वे जमात के लोगों से संबन्धित हैं। तो bias कहाँ है यह सब कहने में? ये मुस्लिम-विरोधी क्यों है?

ज्ञानचन्द: भोला, अपनी मुस्लिम-विरोधी मानसिकता से निकालो। ये सब मुसलमानों के विरुद्ध कु-प्रचार है।

भोला: पर ज्ञानी, कई मुसलमानों ने लेख लिखे हैं, टीवी पर कहा है कि जमात ने यह अपराध किया है। कोई भी सब मुसलमानों के विरुद्ध नहीं कहा रहा। पर बड़ी तादाद में मौलाना जैसों के मुरीदों को जरूर कह रहे हैं। मुसलमानों के विरुद्ध बात है तो वे मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? और यदि मौलाना जैसों की मानने वाले बहुत लोग हैं तो चिंता की बात तो है ही, इस को नकारने से क्या बनेगा?

ज्ञानचन्द: जब और धर्म, खास कर हिन्दू लोग ऐसी ही गलती करते हैं तो इतना हल्ला क्यों नहीं मचाता?

भोला: जब ऐसी गलती पर हिंदुओं को लोग दोष देते हैं तो उनके पक्ष में कब ऐसी दलीलों की बाढ़ आती है? गलती की, लोगों ने बोला, कोई समझदार व्यक्ति बचाव में नहीं उतारा। बात खत्म हो जाती है। पर जमात का नाम लिया को ढेरों तुम जैसे ज्ञानी बचाव में उतार पड़े। तो लोगों को भी अपनी बात के प्रमाण देने पड़ते हैं। बात बढ़ती है। और फिर ज्ञानी साहब, मौलाना के अलावा किस धर्म गुरु ने कहा है कि किसी भी हालत में एकत्रित होना, समूहिक पूजा-पाठ मत छोड़ना? और यदि ऐसा कहा और किया है, तो उस को दोष देने से कौन रोक रहा है? बताओ कब और किसने कहा?

ज्ञानचन्द: भोला, तुम में अक्ल तो पहले ही कम थी, आजकल टिपणीस की तरह से तुम भी मुस्लिम-विरोधी हो गए हो।

भोला: पर अंध-ज्ञानी भाई, (भोला ने चिढ़ाने के लिए कहा) मैंने तो जो कुछ कहा उस के लिए तथ्य या तर्क दिये। तुमने मेरे तथ्यों को तो नहीं नकारा। तर्कों को भी नहीं काटा, तो दोष किस लिए?

ज्ञानचन्द: तुम संदर्भ और व्यापक परिदृश्य देखने में असमर्थ हो। शूक्ष्म विश्लेषण करने में असमर्थ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा।

भोला: तो समझाओ भाई, मैंने क्या छोड़ा है? क्या गलती की है? ये मुस्लिम-विरोध आदि उपाधियाँ क्यों दे रहे हो?

ज्ञानचन्द: अभी मुझे काम है, फिर कभी समझाता हूँ। पर भोला, सोचो, जो लोग फंसे थे मरकज़ में, वे गरीब लोग हैं, उनके कुछ धार्मिक विश्वास है। विज्ञान और धर्म में एक-दूसरे को नकारने की जद्दो-जहद चलती रहती है। इन में से बहुत से लोगों को वैज्ञान की चिकित्सा उपलब्ध भी नहीं है। तो मौलाना जो कहा रहा था वह चिकित्सा के अभाव में धर्म के सहारे की बात भी हो सकती है।

(यह कहते हुए ज्ञानचन्द अपने घर में जीना उतार कर नीचे चला गया।)

भोला सोचने लगा: जमात तो बिलकुल गरीब संस्था नहीं है। वहाँ धर्म-प्रचारक लोग आए थे वे भी कितने गरीब हैं, पता नहीं। फिर क्या किसी को अपने धर्म को चिकित्सा के अभाव में सहारा बनाने के लिए दूसरों की जान को खतरे में डालने का हक़ मिलजाता है? हो सकता है की गरीब लोग चिकित्सा के अभाव में धर्म का सहारा लें; पर क्या मौलाना भी यही सोचता था?

भोला को ये बातें समझ में नहीं आईं। पर सोचा ज्ञानी पड़ोसी है जाएगा कहाँ। फिर पकड़ लेंगे कभी। इन दिनों तो घर से भाग भी नहीं सकता। जब बहुत जरूरत होगी छत पर चढ़ कर आवाज़ लगा लेंगे। यही सोचते हुये भोला अपना हुक्का ताजा करने छत से नीचे चला गया।

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2 अप्रैल 2020

 

 

 

 

 

 

 

 


Should one defend Tablighi Jamaat?

April 1, 2020

Rohit Dhankar

This is not surprising that in India many people are busy defending Tablighi Jamaat’s crime against humanity. What is surprising is that they are oblivious of possible dangers in defending it.

The defence of Tablighis rests on three very spacious arguments. One, that the central government is responsible as they gave the visas to foreigners from countries where coronavirus is spreading. Two, that the Delhi Police knew that so many people are congregating in Tablighi Markaz, they should have vacated the premises. And three, that many other places, particularly temples allowed gatherings till about 16th or 17th March. There was one more defence till yesterday, four, that the people entered Markaz before the government declared lockdown and then they could not go from there. But this last one has collapsed due to Delhi government’s orders of 13th, 16th and 19th March.

One, it is difficult to completely absolve the central government of responsibility to implement the instructions of self-isolation for foreigners and misuse of tourist visa for religious preaching. These preachers have travelled as far as Patana and Jharkhand and have been living there in Mosques. This, simply put, means that the government has been lax in security measures; and it is very grave indeed. And for this it should be criticised. However, this does not absolve the Tablighis from their moral responsibility and failure to inform the police regarding whereabouts of their ‘guests’. The culpability of government can not be used as a defence for the crime of the Tablighis.

Two, the Delhi Police is guilty of handling a hoodwinking organisation with kid-gloves. The 23rd March video released by the SHO shows that the police has been telling them to vacate the premises even before 23rd March. The Tablighis were digging their heels on this or that pretext. (I will talk of the real reason below.) But, again, it is difficult to give the police a clean chit. They should not have been scared of touching this Jamaat and should have done their duty even if that required use of force.

Three, that there were some temples and Hindu gatherings can not be denied. However, they were before the lockdown, and one needs to find out if the states where they occurred had declared a ban on congregations of more than 200 as Delhi government did on 13th March. Since the idea of social distance and fear of coronavirus spread was already known before these events, the concerned organisations (temples etc.) cannot be absolved of moral responsibility. But, again, the culpability of temples does not make what Tablighis did right. In last few years, the argument that “if A made mistake X, then you can not blame B for making the same mistake” is being used too frequently. This is a fallacious argument. We should criticise, and if need be punish, both A and B. Therefore, if there are any other religious places which had such gatherings staying in congested places, they should also be criticised. This can not be an argument for Tablighi Jamaat’s defence, though, can be an argument for criticising the concerned other religious places.

However, at the same time, we have to make a distinction between ‘violating an order because of some constraints or inadvertently’ or violating them deliberately. And this, as we will see further down is an important distinction.

Another very strange argument advanced in this regard is that some events, like Ramanavami gathering and some yagna, were planned. One wonders how planned and then abandoned in the face of government orders can be equated with violating the government orders with impunity. But that is the way some people in this dear country of ours argue day in and day out. And no one points the foolishness of this line of argument to them.

Now let’s try to have a cursory look at the two very grave concerns in this whole episode which not many people are talking about.

One of these concerns emerges from listening to Maulana Saad’s audios. Maulana Saad is head of Tablighi Jamaat and a very respected Islamic scholar. He has millions of followers world over. Imagine an organisation which can host about 10-15 thousand guests every day through out the year in Delhi Markaz. And the Jamaat has many more such palaces, may be a bit smaller but perhaps in dozens. Thus, Maulana Saad is a very powerful and influential religious leader.

This Maulana has been holding congregations in the Markaz, perhaps attended by thousands, and delivering lectures right till 26th March morning. In these lectures the Maulana argues in many ways and in great detail that:

  1. In these days of coronavirus threat leaving Mosques is against the hadith (he quotes one).
  2. This is the time to congregate more in the Mosques. To bring people more into the mosques. The torments like illnesses come because of leaving ibadat, and it will go away only by coming more to the mosques for ibaadat.

“yah mauka kaam ko badhaane ka hai. Yah waqt is ka ki gast karke logon ko masjid ki taraf lane ka hai. Jo azaab gunahon ki wajah se aa rahe hain ve azaab ibaadat ko chhodane se khatm nahin honge, balki ibadaat ki nirdat(?) ko badhaane se khatam honge.”

The Maulana repeats this argument and message in many videos tracks and in many ways. I found the video of 26th March morning (?) (after Fajr) most instructive. It is very long (1:54:57) and like all religious discourses very repetitive. But explains the Maulana’s views great clarity. In this video the Maulana explains the importance of “imaan” (faith) and “ilm” in great detail. At the end comes to the conclusion that imaan and ilm dictate that namaaz should be offered in the mosques and the message of Islam should be given to people by personally visiting them. No other considerations come in the ways of those who have imaan and ilm in these duties. Which means he is not only preaching to live in close proximity with each other, to pay in large congregations; but also, to visit people during the lockdown. One can say that these are his religious views and he has the freedom of expressing as well as trying to convince others to accept them. The problem is that these religious views endanger lives of thousands of people, and are capable of creating a very large-scale health hazard.

This theology and asking people to stick to these duties ‘come what may’ makes the Tablighi act of congregation very different from other acts of congregation either because of lack of facilities to vacate the premises or because of some religious stupidity for a day or two. If the people stuck in a yatra or a Gurudwara and could not disperse, it may have been for various reasons. It can be equated with the Tablighi congregations only if there is evidence of deliberate theological support, deliberate staying together and deliberate instigating people not to obey the government orders. I am not saying that there have not been any such ‘theologically minded’ deliberate acts of instigating people to disobey the government orders. All I am saying is, we should not equate acts of ‘being stuck’ with ‘acts of theological disregard’ of the orders. If there are such preachings of the temple priests and Mahants they should be equally condemned and punished. But if there are no such acts then the false analogy can not be used to defend the Jamaat.

The real concern in this is: that an interpretation of a religion is being preached that clearly declares that when there is a conflict between a government order and supposed to be religious duty a large section of believers will go by the supposed to be religious duty and disobey the government order. This attitude is very dangerous and can break the law and order any time. The issue is, in a democracy should the religious dictum be subordinate to the constitution or the religious dictum be supreme even if violates the orders of the constitutionally elected government? Facing this question squarely is necessary.

The second concern is that those who are defending the Tablighis at this moment, are completely oblivious that they are not defending it only in a particular situation and in a particular act; they are supporting a mindset of continuous conflict between the state and the religion. And that too on the basis of unreasonable theories, and even in the public health matters. Consider the Maulana’s explanation of why illnesses spread and how the Allah vanishes them.

The added problem is that fulfilling the religious duty as the Maulana preaches endangers the lives of large number of unbelievers as well. Thus, those who do not believe in the ‘Allah sent azaab’ theory will pay the price for the beliefs of the adherents of this faith. Sticking to one’s religious acts even if it kills others can not be defended.

All those who want to defend the Jamaat in this episode will do well to listen to Maulana’s lectures and decide for themselves whether they really want to support this mindset. The listening to the lectures will also make clear if the Jamaat’s explanation of being stuck is reliable or there has been a deliberate disregard.

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1st April 2020

 

 

 

 


इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है

March 27, 2020

रोहित धनकर

कोविड-19 की मार को कम करने के लिए लागू लोकडाउन के पहले ही दो दिन में कई गैरजिम्मेदाराना घटनाएँ हुई हैं। उन में से कुछ पर छोटी टिप्पणिया हैं इस आलेख में। हमें इस महामारी से पार पाना है तो समूहिक रूप से जागरूक प्रयत्न करने होंगे। और उन प्रयत्नों में बाधा डालने वालों की निंदा भी करनी होगी और उन्हें नियंत्रित भी करना होगा।

एक गैरजिम्मेदार धर्मांध मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सारे स्वस्थय संस्थानों ने बार-बार अपने घरों में रहने और एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। पूरे देश में लोकडाउन घोषित है। लोकडाउन के दिशानिर्देशों की अनुपालना ना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60; और भारतीय दंड संहिता की चारा 188 के अनुसार दंडित करने का प्रावधान है। सारे देश के लोगों को विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद घर के अंदर रहने और सामाजिक-दूरी (social distancing) बनाए रखने का कड़ाई से पालन करने की हिदायतें केंद्र और राज्य सरकारों ने दी हैं। लोकडाउन दिशानिर्देश क्रम 9 के अनुसार “सभी उपासना स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक सम्मेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

इस  पृष्ठभूमि में 26 मार्च 2020 के द हिन्दू की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ ने राम की मूर्ती को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए लोगों के समूह को एकत्रित किया, इस समूह में:

  • अयोध्या के मजिस्ट्रेट थे,
  • जिले के पुलिस अधीक्षक थे,
  • अतिरिक्त गृहसचिव उत्तर प्रदेश थे, और
  • यहाँ श्री आदित्यनाथ ने 11 करोड़ रुपये का चेक भी भेंट किया।

इस में सब से पहले तो मुख्यमंत्री ने सरकार की घोषणा की अवमानना की। अर्थात धार्मिक कार्यक्रम वे स्वयं तो आयोजित कर सकते हैं पर दूसरे नहीं कर सकते। ये अवमानना वे अकेले नहीं पूरे सरकारी लवाजमें के साथ करके यह बता रहे हैं की कानून और दिशानिर्देश उनके लिए नहीं, केवल औरों के लिए हैं।

द हिन्दू की खबर पढ़ने से यह साफ नहीं होता की 11 करोड़ रूपए उन्होने सरकारी खजाने से दिये या अपने व्यक्तिगत धन में से? पर चेक देना और मूर्ती को स्वयं लेकर चलना क्या एक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त है? वे अपने निजी धार्मिक विश्वासों में ये सब कर सकते हैं, पर इस आयोजन में तो उन्होने ये सब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में किया। मेरे विचार से यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। वे दीपावली पर सरकारी धन से अयोध्या में लाखों दिये भी जलवा चुके हैं। उनके ये सब काम जहां तक मेरी समझ है संविधान और पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध हैं। वैसे भी उनके बहुत से भाषण विडियो उपलब्ध है जो उन्हें नितांत धर्मांध व्यक्ति साबित कराते हैं।

इस सब के बाद वे लोगों को यह सलाह भी देते हैं की अन्य लोग अपनी पूजा आदि घर में ही करें। वे यह भूल गए की गुड़ खाने वाला बाबा दूसरों को गुड़ न खाने की सीख नहीं दे सकता। उनके इस व्यवहार का न कोई स्पस्टिकरण देखने में आया, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य मैंने देखा। प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के उनकी हिदायतों की अवमानना करने पर दूसरों के लिए उनका क्या नैतिक महत्व रह जाता है?

यहाँ  मैं यह साफ करना चाहूँगा की किसी मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बहाना बना कर हम लोग उसी तरह की गैर ज़िम्मेदारी नहीं कर सकते। उन के व्यवहार की निंदा और आलोचना का अर्थ यह नहीं है की वही निंदनीय व्यवहार दूसरे भी करने लगें। मैंने ऊपर हिदायतों के “नैतिक महत्व” पर टिप्पणी की है, कानूनी महत्व पर नहीं। साथ ही जो लोग समाज के प्रति जागरूक हैं और उसके भले के लिए प्रतिबद्ध हैं, इन के लिए नैतिक महत्व काम के औचित्य से आता है, किसी अंतर-विरोधी व्यवहार करने वाले मुख्यमंत्री से नहीं।

कुछ गैरजिम्मेदार कथित बौद्धिक

अब यह आम तौर पर माना जाने लगा है कि सामाजिक-माध्यम (social media) जन-मानस को प्रभावित करने वाला शायद सब से बड़ा कारक बन गया है। मुद्रित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रचार भी अब सामाजिक-माध्यमों से ही होने लगा है। इनमें कुछ माध्यमों—जैसे ट्वीटर, फ़ेसबुक और कुछ व्हाट्सअप्प समूह, आदि—को देखने से लगता है अपने आप को प्रबुद्ध मानने वाले कोई लोग इस संकट की घड़ी में बहुत गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। एक उदाहरण ले कर बात को समझते हैं।

एक महामारी से बचने के लिए पूरे देश में लोकडाउन की घोषणा हुई है। इसकी सफलता के लिए  राज्य सरकारें और अब केंद्र सरकार भी बहुत कोशिशें कर रही है। लोकडाउन को महामारी की रोकथाम के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक बेहतर उपाय माना जा रहा है। यह मानना सरकार में बैठे किसी आत्म-मुग्ध हाकिम का नहीं, बल्कि भारतीय और वैश्विक स्वस्थय संगठनों का है। अर्थात इस विषय पर जिनके पास सर्वाधिक आधिकारिक जानकारी हो सकती है, उन निकायों की लोकडाउन के लिए सहमती ही नहीं, अनुषंशा भी है।

अब मान लीजिए कि मैं न तो इसको कारगर उपाय मानता हूँ, नाही इस से सहमत हूँ। और मैंने एक प्रबुद्ध नागरिक होने (या अपने आपको ऐसा मनाने के कारण) कुछ पढ़ा है जिस से मेरा यह मत बना है। तो क्या मुझे अपने मत की अभिव्यक्ती इस तरह से करनी चाहिए कि लोग सामाजिक-दूरी के दिशानिर्देशों को हल्के में लेने लगें, उनको मानने में ढिलाई बरतने लगें?

यहाँ मैं अपने विचारों की भिव्यक्ती पर रोक लगाने या झिझकने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर उनको कैसे अभिव्यक्त करें इस पर ज़ोर दे रहा हूँ। मैंने योगेंद्र यादव का एक ट्वीट देखा जो जिम्मेदार अभिव्यक्ती का उदाहरण लगा मुझे। उन्होने कुछ ऐसा कहा: कि वे मानते हैं ही लोगों की मदद की व्यवस्था में कमियाँ हैं, वे यह भी मानते हैं कि लोकडाउन पर विशेषज्ञों के दो मत हैं। पर यह जानते हुए भी लोकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की सलाह देते हैं। और इसे हम सब की ज़िम्मेदारी बताते हैं। इसमें वे अपने विचारों को बिना छुपाए महामारी की रोक-थाम में सम्पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं।

यदि किसी के पास इस उपाय के उनुपयुक्त होने के बहुत ही पक्के और पूर्ण सबूत हैं तो भी उस में इतनी विनम्रता तो होनी चाहिए कि (1) स्वस्थय संगठनों के मत के महत्व को भी समझे, और (2) यह याद रखे कि वैज्ञानिक ज्ञान में—अपने स्वयं के भी—गलत होने की गुंजाइश सदा रहती है। इसे “fallibility” कहते हैं। अतः महामारी से पार पाने के उपायों को अपने मत की सम्पूर्ण सत्यता के घमंड में कमजोर न करे।

कुछ गैरजिम्मेदार आम लोग

पिछले दो दिनों में बहुत से आम लोग भी बाहर आते-जाते-घूमते देखे गए हैं। शायद इन को कई समूहों में बांटा जा सकता है। एक प्रयास नीचे दिया है:

  • जिनके लिए घर से निकालना जरूरी होगया, दावा-दारू, भोजन या कोई अन्य निहायत ही आवश्यक चीज के लिए।
  • बिना किसी विशेष कारण के।
  • किसी धार्मिक या राजनैतिक मान्यता/उपक्रम को लोकडाउन की पालना से अधिक महत्वपूर्ण मानना।

कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जब उपरोक्त (अ) समूह के लोगों को पुलिस के हाथों कठिनाई उठानी पड़ी या किसी पुलिसवाले ने बदतमीजी की या पीट दिया। यह बहुत गलत है। कोई तरीका होना चाहिए लोगों की मजबूरी को समझने का, और पुलिस को ऐसी परिस्थिति में निर्देशों की अनुपालना के साथ संवेदनशील भी होना चाहिए। सही या गलत, मैं यह भी मानता हूँ कि पुलिस अधिकतर ऐसे मामलों में संवेदनशील रहती है। पर सामाजिक-माध्यमों पर छाया सक्रिय तबका ऐसे मामलों में पुलिस को पूरा खलनायक दिखाने की कोशिश करता है। ऐसी कुछ घटनाओं को ही समान्यकृत करके उसे पुलिस का आम व्यवहार करार देदेता है। मैं नहीं कह रहा कि जहां पुलिस की गलती है, उसने ज्यादती की है, उसकी निंदा न करें, उसे दंड देने के लिए ना कहें या उस की अनदेखी कर दें। बस इतना कि इन कुछ घटनाओं के आधार पर पुलिस के आम चरित्र और व्यवहार को इसी रंग में ना रंगें। पुलिस को भी बहुत से आत्ममुग्ध लोगों के कारण बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं।

पुलिस को खलनायक बना देने की बहुत बड़ी समस्या यह होगी की समूह (आ) और (इ) वाले लोग अपनी जन-विरोधी हरकतों को छुपाने के लिए पुलिस की इस छवि का सहारा लेंगे। समूह (आ) में अधिकतर अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले बदतमीज मध्यमवर्गीय लोग होते हैं। जो एक गरीब पुलिस के सिपाही के सामने अकड़ दिखा कर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक शख्त सजा मिलनी चाहिए।

इस में तीसरा, (इ) समूह, बड़ी परेशानी करता रहा है अभी तक। इस समूह में बाहर निकालने का कारण न तो जरूरत होती है, ना ही व्यक्तिगत अकड़। यह एक सैद्धान्तिक, धार्मिक, और राजनैतिक मसाला होता है। इसका एक उदाहरण ऊपर योगी आदित्यनाथ के व्यवहार में देख चुके हैं हम। मेरा अपना मानना है की इस समूह के लोगों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आने की जरूरत है।

मैंने इस के जितने उदाहरण देखे हैं (इंटरनेट पर, सामाजिक माध्यमों पर) उन में, साफ कहूँ तो, हिन्दू-धर्म के आधार कर ऐसी सामूहिक-अकड़ और सामाजिक-शत्रुता की सिर्फ एक घटना देखी है। वही योगी वाली, और उसकी बहुत लोगों ने निंदा की है। मेरा मानना है उसे दंड भी मिलना चाहिए। आप हिंदुओं के ऐसे क्रियाकलाप जानते हैं तो कृपया सप्रमाण मुझे भी भेजें। सिख, ईसाई, जैन और फारसी धर्मों को मानने वालों के ऐसे कोई वक्तव्य या क्रियाकलाप मेरे देखने में नहीं आए। पर मुसलमान मौलवियों और आम-जन के ऐसे कथन और क्रियाकलाप दर्जनों में हैं।[1] कई बार आम सरीफ़ इंसान कह रहे हैं कि इनके लिए उनका धर्म ही सर्वोपरी है, कोई बीमारी हो, कोई सरकारी आदेश हो, समाज को कोई खतरा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता; वे तो समूहिक नमाज़ पढ़ेंगे ही। वे तो सीएए विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे ही, वे तो किसी आदेश को नहीं मानेंगे। नहीं, सब मुसलमान ऐसा नहीं कहते। निश्चित तौर पर ऐसा कहने और करने वाले मुसलमानों में अल्पमत में ही हैं। पर बहुत हैं, कोई छोटी संख्या नहीं है।

यह न तो सिर्फ कट्टरता है, न किसी डर या भय के कारण है, न ही किसी सामयिक आक्रोश का नतीजा है। यह एक धार्मिक विशिष्टता-वाद और धार्मिक-अकड़ की अभिव्यक्ती है। ऐसा कहने वाले लोग यह कह रहे हैं कि हम अपने धर्म के लिए सम्पूर्ण भारतीय समाज को खतरे में डालेंगे। सरकार की सिर्फ वही बात मानेंगे जो हमारा धर्म मानने की इजाजत देता है, वह भी धर्म की हमारी अपनी समझ के अनुसार। बाकी लोगों को हमारे इसी व्यवहार के साथ जीना पड़ेगा। इन में बहुत से लोग एकदम आम इंसान और निहायत ही सरीफ़ लोग हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप उनके व्यवहार को बहुत शालीन और सभ्य पाएंगे। वे बुरे लोग भी नहीं हैं, किसी भी अर्थ में शायद। पर उन्हें सभी चीजों पर, सामाजिक रूप से प्रदर्शित व्यवहार में, धर्म को तरजीह देने की आदत हो गई है। वे इसी को ठीक व्यवहार मानते हैं। और बहुत बार समझ तक नहीं पाते की दूसरों को इस में गलत क्या लगता है।

यह बात में इतना ज़ोर दे कर इस लिए कहा रहा हूँ की बाकी सब चीजों की आलोचना होती है। जो नियम तोड़ते हैं उनकी निंदा होती है। चाहे वह आदित्यनाथ हो, चाहे आम जन या पुलिस। पर इस्लाम के नाम पर ऐसे रवैये को सिर्फ नजर-अंदाज़ किया जाता है। थोड़े ज्यादा बुद्धिमान लोग इसे स्पष्टीकरण के साथ उचित ठहराते भी मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता की वर्तमान संकट में भी विचारवान लोगों को इस ढोंस-पट्टी की अनदेखी करनी चाहिए।

मैंने ऊपर भी कहा है, धर्म के नाम पर ऐसी अकड़ बहुत जगह मंदिरों या अन्य मौकों पर हिंदुओं ने भी दिखाई हो सकती है। मेरे देखने में नहीं आई। आप जानते हैं तो जरूर भेजें। पर असल मुद्दा यह है कि सब सोचने-समझने वाले लोगों को इस मानसिकता और इन क्रियाकलापों का बिना भेदभाव और बिना “राजनैतिक-चालाकी”[2] के विरोध करना चाहिए। नहीं तो कुछ भी सामाजिक रूप से सफल नहीं हो पाएगा।

अच्छी बात यह है की मैंने ऊपर जिस तरह के लोगों का जिक्र किया है वे कुछ ही हैं। चाहे वे राजनीतिज्ञ हों, कथित-बौद्धिक हों, आमजन हों, या धर्म के सिपाही हों; सौभाग्य से अभी तक भारतीय जनसमुदाय में वे बहुमत में नहीं हैं। यह लिखा इस लिए है कि संकट की धड़ी में, खास कर बीमारी फैलाने में; बहुत थोड़े लोग बहुत बड़ी खराबी कर सकते हैं। बस इसी लिए इनकी हानि पहुंचाने की क्षमता देखते हुए, इनके नागरिक अधिकारों के पूरे सम्मान के साथ, इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है।

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27 मार्च 2020

[1] मैं जनता हूँ की धर्मों का नाम लेकर सीधे ऐसे लिखने का रिवाज नहीं है। इसे बुरा माना जाता है। यह भी माना जाता है की ऐसे व्यवहार के कारण धर्मों में नहीं होते; बल्की लोगों के व्यक्तिगत  चिंतन में, या सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों में होते हैं। पर मैं इसे नहीं मानता। ऐसे व्यवहारों के कारण चाहे वे हिंदुओं की तरफ से हों चाहे मुसलमानों की तरफ से धार्मिक-विचार में ही होते हैं। झूठी मान्यताओं की आड़ में उनके स्रोत के ना देखना समस्या को बढ़ावा देना होगा। होता रहा है।

[2] “पॉलिटिकल कोरेक्ट्नेस” का सही अनुवाद मेरे विचार से “राजनैतिक-औचित्य” नहीं “राजनैतिक-चालाकी” है।


Personal freedom and public responsibly

March 24, 2020

Rohit Dhankar

Professor Jean Dreze made an important argument in his lead article in The Hindu on 23rd March 2020. Not much attention seems be paid to this angle of precautionary measures, especially, of self-isolation. I quote his argument below, with emphasis added.

“To assess the case for various precautionary measures, we must bear in mind the dual motive for taking precautions. When you decide to stay at home, there are two possible motives for it: a self-protection motive and a public-purpose motive. In the first case, you act out of fear of being infected. In the second, you participate in collective efforts to stop the spread of the virus.

Some people think about precautions as a matter of self-protection. What they may not realise is that the individual risk of getting infected is still tiny — so small that it is hardly worth any self-protection efforts (except for special groups such as health workers and the elderly). Four hundred thousand people die of tuberculosis in India every year, yet we take no special precautions against it. So why do we take precautions when seven people have died of COVID-19? The enlightened reason is not to protect ourselves, but to contribute to collective efforts to halt the epidemic.”

Taking the same argument forward, when you ignore the efforts for ‘self-imposed isolation’ you are being negligent of your public duty as a citizen. And when you deliberately oppose and hinder the national efforts of isolation, you are acting against the public interest. You are deliberately endangering others. You are being an anti-social and enemy of the public.

I saw a few videos on that same day (23rd March) as this article was published which are very disturbing from this point of view. And I have not seen any comments from our enlightened commentators on this betrayal of the public interest.

I am referring only to three of them here. One is perhaps from Indore (not certain) where supporters of PM Modi’s call for Janata-curfew undo the effect of their own day log efforts as at 5 pm when they go out in the form of a procession beating their thalis and other utensils. (Video here) They think that they are supporting Modi, and are feeling proud of this. While actually they are being idiots and going against whole idea of Janata-curfew. And being public enemies in the bargain. There must have been many such incidents in the country, in which right after the self-imposed isolation people undid whatever small benefit that effort might have given. Modi should think carefully, he does not need enemies as long as he has such blind supporters.

Two another videos, as a sample, from among hosts of such videos are here Video1 and Video2. The people in these videos claim it to be a matter of their faith to congregate for namaz in mosques, in spite of dangers of spread of the virus. No fear of COVID-19 can shake their faith in Allah and they will defy any order to continue to follow their faith. Of course, they are within their rights to ignore personal risk and do as their Allah might be telling them. (Personally, I don’t think that if the Allah is a reality, he can be that stupid.) But they are also part of a society where others, who are not protected by that Allah as they do not believe in Him, also live. In the name of their faith they proclaiming loud and clear, that they will not participate in any self-isolation effort, they will rather hinder such efforts. And continue to endanger other people’ lives in the name of their faith or politics.

There have been furious debates and really mean and barbed tweets on Modi’s thali-taali event. Many rightly so, as some people actually did behave foolishly and claimed that it will help kill the virus. Some deliberately misinterpreted that it is fooling the public, giving them circus rather than safety. However, the same critical thinkers have been completely silent on this arrogant display of public animosity in the name of faith in Allah.

There also have been gau-mitra parties to contain the virus. As far as collective enjoyment of consuming gau-mutra according to their faith goes, it is their right. I think there are six-gavayas rather than five. The traditional five are: milk, curds, ghee, cow-umbrine and cow-dung. I would add one more to make it six: milk, curds, ghee, beef, gau-mutra and gobar. It is a matter of personal taste how many of them you consume or do other things with them. Personally, I will restrict myself to the first four as far as consumption goes; but have absolutely no objection to those who want to widen their scope and consume all six. Having said that, organising parties (gathering together for the joy of collective consumption of cow-urine) in the time of COVID-19 is concerned, this is an act of public betrayal. This is not only about the party-goers; it is about you and me, with whom they are highly likely to come in contact.

By the acts of holding parties, taking out processions and congregating for namaz in the name of personal, political and religious freedom, these people are being public enemies. They are endangering yours and my safety as well. They should be condemned by sane public without any consideration of political correctness. Our liberties can not endanger others’ lives. Yes, they have their constitutional rights of personal, political and religious freedoms; but only as far as they do not risk other innocent and law-abiding citizens’ lives and liberties. Also, those who go red in the face and stretch themselves to their full hight in arrogance on hearing the sound of a thali and conch-shell, but whose spine becomes jelly in the face of collective namaz these days, are being irresponsible backbone-less hypocrites. We can not rely on these double standard people; the straight-thinking silent majority has to speak.

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24th March 2020


Foundations of Education Programme

March 12, 2020

This post is to communicate some information about a Digantar programme. Links for downloading the brochure and report of the last year are given at the end.

Please read both.

The programme is not terribly popular, but those who have attended always find it very useful.

It is costly but since we have to make it self sustaining we have no choice.

It is neither spectacular nor colourful; keeps concentration on clear and critical thinking on educational theory and practice. Enjoyment comes from grasping ideas and logic; not from catchy phrases and ready-made so-called take homes.

Recommended for organizations working in the field as well as for individuals who want to participate in rigorous dialogue on education.

It is taught, often looks dull but pays in terms of understanding.

Those who are looking for easy capsules to improve education will be disappointed; this is an invitation only to those who are serious regarding education and can take pain in understanding it.

I request all the participants in the past batches to comment about their experiences candidly, share this post as widely as possible and encourage people and organisations to send participants.

Dates given in the brochure for Hindi and English batches may have to be re-scheduled depending on participants convenience; but we will stick to the announced dates as far as possible.

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For REPORT click here Digantar_FOE2019

For BROCHURE click here Report FOEBrochure2020.


My Take 2020-03-10

March 10, 2020

Rohit Dhankar

Every day a host of disturbing news are reported in the papers that one feels distraught about the prevailing conditions. Maintaining a clear picture of what is going on and who are the wrong doers is becoming really difficult. No one can keep a full list of misdeeds of the government and different sections of the people. This is my partial attempt to point out some of them.

Arresting people without indicating suspected crimes

The Hindu of 10th March 2020 reports that three people (Muslims) are arrested by Delhi police. Two of them were guarding the colony, especially a temple, during the night. The families are not informed why they are being arrested. The Hindu news paper could not contact police officers to clarify the issue.

This kind of arrests will certainly aggravate the feeling of being persecuted among Muslims. Yes, the people who have taken part in the riots and/or have committed other crimes should be arrested. But, is there a law to inform the family members regarding the reasons behind such arrests? If yes, the family members should be informed. If the police have the legal provisions of arresting without telling reasons for a certain time period, the press should be patient till such a time.

Does any one know about the legal provisions in this regard? Please inform.  

Yogi Adityanath and hoardings of accused

The UP government on directions from its hate spouting CM Yogi Adityanath has put hoardings in Lucknow displaying names of riot accused from whom he wants to recover cost of property destroyed during unrest/riots. I am not sure if there is any legal provision for recovering costs of destroyed property from rioter. (1) if it is legally possible, and (2) if it happens through just court judgment its certainly is a positive step.

But displaying names of accused on hoardings before conviction in the appropriate court is certainly malicious and unjust. UP CM is known for hate speech against Muslims and this act of his is completely illegal as far as I understand. The motive behind it is certainly to shame defame people ahead of court cases against them. All right-thinking people should oppose and condemn such acts.

Shaheen Bagh

It seems there are about three hundred protests like Shaheen Bagh are going on in the country. They certainly indicate a wide spread opposition to CAA, NPR and NRC. The people who do see these as unjust and against the constitution, rightly or wrongly, have the right to protest, and as long as they please.

The government, of course, should open a dialogue with them and arrive at some conclusion. They should be listened to and their arguments should be publicly examined. Of course, I personally think that the protesters are wrong; but that does not matter. They should be heard and their genuine fears/grievances should be addressed.

But blocking roads for months should be allowed under no circumstances. It seems there are about 200 shops which had to close their business due to Shaheen Bagh protest. The owners of these businesses have suffered heavy loss, in addition to public inconvenience. A section of public can not hold at ransom and inflict losses on another section of public to get their perceived grievances addressed.

If this kind of protests are going on at 300 places in India, as a news channel claimed on authority of some report, then the situation is really grave and dangerous. The protests remain peaceful only because the public held on ransom is peaceful. Blocking roads and businesses in the name of protest is certainly an action designed to instigate violence. It might be a good strategy to instigate the inconvenienced public to through the first stone; but the real reason for violence, in case it irrupts, would be the manner of so-called peaceful protest.

Therefore, the government should suggest and provide alternative spaces for all such protests and clear the roads. The protesters, who claim to be saving the constitution, should show respect to others constitutional rights even if they do not support their ill-advised protest.

Kapil Mishra’s tweet

I saw a tweet by Kapil Mishra declaring that they have identified Hindu victims of Delhi riots and will organise help only for them. It is shameful if BJP does not stop such people. Having sympathy for one section of riot victims, Hindus, and ignoring others, Muslims who are more numerous, is certainly shows ill-will for the Muslims.

The one-sided narratives of Muslim pogrom by Hindus and one-sided help by politicians will create a permanent divide and distrust between the communities. Through these they may get accolades from their desired supporters but will harm the country. What is needed after this madness is healing touch to all sufferers.

Importance of speedy justice

The instigators and perpetrators of these riots should be brought to book with complete transparency and impartiality. There are accusations of partiality in arrests and FIRs registered. Also, partisan politicians are trying to defend their supporters and accusing others. The police have to do an impartial and thorough job of the investigation and bringing all culprits to book; irrespective of their religion and political affiliations.

The distrust being created in the machinery of state, the police and the courts by some people encourages the mischief makers to create doubts in every single act of the state and judiciary. Complete loss of trust in them is too dangerous for all of us. That however does not mean that one should not write about and protest where injustice and partiality is done. But those who claim partiality and injustice also have to make evidence-based arguments.

The police and state have to make efforts to win public confidence in the face of a deliberate propaganda war.

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डरा-धमाका कर दबाना लोकतान्त्रिक नहीं होता

March 7, 2020

रोहित धनकर

मेरे एक पूर्व विद्यार्थी ने हाल ही में लिखा कि उसके मन में अभी देश में चल रही बहस और सीएए आदि पर चल रहे आंदोलनों को लेकर बहुत सवाल हैं। वह कोई पक्का मन नहीं बना पा रहा। वह अपने कुछ विवेकशील लगने वाले साथियों से बात करने की कोशिश करता रहा है। पर नतीजे के तौर पर या तो उन्होने संबंध ही तोड़ लिए या उसे शर्मिंदा करने के लिए विभिन्न लेबल (name-calling) लगने लगे। इस से वह डरने लगा है और चुप रहना ही ठीक समझता है।

पिछले कुछ महीनों में छह-सात व्यक्तियों ने मिलती-जुलती बात कही है। इन लोगों में से शायद एक-दो ही बीजेपी और मोदी समर्थक हों। वह भी मैं पूरी तरह से नहीं जानता। पर ये सब सीएए, एनपीआर, और एनआरसी को एक बड़ी और दुष्ट मुहिम का हिस्सा मान कर अस्वीकार करने से पहले इन्हें इनके गुण-दोषों के आधार पर समझना चाहते थे। इन सब को समूह में अस्वीकार करके या शर्मिंदा करके डरा दिया गया।

यह वही प्रक्रिया है जो बीजेपी और मोदी समर्थक सरकार से सवाल पूछने पर चलाते हैं। कोई मोदी सरकार से आर्थिक दुर्दशा के बारे में सवाल पूछे तो उसे देश-द्रोही कह देते हैं।  या गाय के नाम पर भीड़ द्वारा मारे जाने पर सरकार की जिम्मेदारियाँ याद दिलाये तो उसे हिन्दू विरोधी कह देते हैं। या बीजेपी नेताओं के बेहद असभ्य और मुसलमानों पर आक्रमण करने वाले भाषणों पर सवाल पूछे उसे पाकिस्तान जाने का फरमान हो जाता है। ठीक इसी तरह कथित-उदारवादी लोग सीएए में समस्याएँ पूछने पर प्रश्न करने वाले को गैर-धर्म-निरपेक्ष कह देते हैं। सीएए के नाम पर इस्लामिक वर्चश्ववादी नारे लगने पर ऐतराज करे तो उसे सांप्रदायिक कह देते हैं। दोनों में से कोई भी मुद्दे की बात नहीं करता, मुद्दा उठाने वाले को कठघरे में खड़ा कर के शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। यह एक लोकतन्त्र में दो उग्र समूहों द्वारा ढुल-मुल और कुछ हद तक भीरू बहुमत को डरा कर चुप करने की कोशिश है।

ऐसे में चुप रहने वाले बहुमत को अपने विचार बनाने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, खतरे उठाने पड़ेंगे। किसी भी पार्टी या राजनैतिक दल या धार्मिक समूह को दूध के धुले का प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता। नाही किसी को खालिस दुष्टता का फरमान दे कर अंध विरोध किया जा सकता है। अंध-विरोध किसी भी मायने में अंध-भक्ति से बेहतर नहीं है। हर नीती की, हर योजाना की निष्पक्ष जांच करनी होगी। उसके दूरगामी परिणाम बुद्धि और तर्क के आधार पर देखने होंगे, उर्वर कल्पना के आधार पर नहीं। और ये सब लोकतान्त्रिक ढांचे को सुदृढ़ करते हुये करना होगा। उसे खारिज करके या कमजोर करके नहीं।

इस अंदर्भ में हर्ष मंदर का इन दिनों प्रसिद्ध विडियो-भाषण बात को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। कुछ लोग इस भाषण को हिंसा भड़काने वाले भाषण के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। शायद उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर सवाल पूछे हैं। मेरे विचार से यह भाषण किसी भी मायने में हिंसा भड़काने वाला या दंगों के लिए प्रेरित करने वाला नहीं है। यह शांति, सद्भाव और प्यार की बात करता है। लेकिन यह भाषण तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी देता है, इस में कई विरोधाभास हैं और यह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं अस्वीकार करता है।

इस भाषण के एक हिस्से को जरा ध्यान से देखते हैं। हर्ष मंदर कहते हैं: “इसे [संविधान और संविधान की आत्मा को] बचाने के लिए हम लोग सब सड़क पर निकले हैं और निकलते रहेंगे. देखिए, यह लड़ाई संसद में नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उनमें लड़ने के लिए उस तरह का नैतिक साहस ही नहीं रहा है.

यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है. पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में और कश्मीर के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत, समानता और सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की.

पर हम कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि वह हमारा सुप्रीम कोर्ट है. लेकिन फैसला न संसद न सुप्रीम कोर्ट में होगा।

इस देश का क्या भविष्य होगा, आप नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को यह देश कैसा देना चाहते हैं, यह फैसला कहां होगा?

सड़कों पर होगा. हम सब लोग सड़कों पर निकले हैं. लेकिन सड़कों से भी बढ़ के इसका फैसला होगा. कहां होगा? अपने दिलों में, आपके और मेरे दिलों में.”

मैंने उद्धृत भाषण के कुछ हिस्सों को रेखांकित किया है। उन्हें ध्यान से पढ़ें। लोकतन्त्र में नियम कानून बनाने के लिए संसद का गठन होता है। यह संसद संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के आधार पर बहुमत से चुनी जाती है। संसद नियम-कानून बहस के बाद बहुमत से बनती है। अर्थात देश के अधिकतर लोग जिस से (अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से) सहमती रखते हैं वैसे ही कानून बनते हैं। इसी संसद ने भारी बहुमत से, संविधान के नियमों का पालन करते हुए सीएए को स्वीकार किया। अर्थात यह (1) बहुमत की मानसा है, और (2) संविधान सम्मत है, यहाँ तक।

पर कई बार संसद कुछ ऐसे कानून भी बना सकती है जो बहुमत तो चाहता हो, पर वास्तव में संविधान के मूल सिद्धांतों के विरोध में हों। तो उस के उन सिद्धांतों की रखवाली के लिए उच्चतम न्यायालय है। उसका काम है कि वह ऐसे क़ानूनों को निरस्त करदे जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हों। और जागरूक नागरिकों का काम है की ऐसे क़ानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दें। न्यायिक तरीकों में उच्चतम न्यायालय से आगे कुछ नहीं है। संवैधानिक तरीकों में जनता को समझाना और अपने पक्ष में करना है, जिस से अगले चुनाव में बेहतर संसद चुनी जाए। गैर-संवैधानिक तरीकों में हिंसक क्रांति है। बस, आगे गली बंद है।

श्री मंदर संसद और उच्चतम न्यायालय दोनों को संविधान की रक्षा में असमर्थ घोषित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों को “इंसानियत, समानता और सेकुलरिज्म” के विरुद्ध बता रहे हैं। और फिर इस गलती को कुछ नौजवानों की सड़क पर ताकत के बल पर दुरुस्त करना चाहते हैं। इस में समस्या हिंसा और दंगों की नहीं है। समस्या यह है की यदि बहुमत और उच्चतम न्यायालय वह नहीं करता जो “हम” चाहते हैं तो वे गलत है। संविधान और न्याय के मामले में; इंसानियत, समानता और सेकुलरिज्म के मामले में; उच्चतम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय नहीं हम हैं। हम अल्पमत में हैं, पर हमारा ज्ञान अधिक है, हमारी समझ अधिक गहरी है, हमारी आत्मा अधिक शुद्ध है; न्याय वह है जो हम कहें। श्री मंदर यह कह रहे हैं।

गांधी ऐसी बातें कहते और करते थे। और देश ने उनका साथ दिया। श्री मंदर को आज का सब से बड़ा गांधीवादी कहा जाता है। तो वे अपने रास्ते पर तो सही ही हैं। पर गांधी ये बातें एक विदेशी आलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता जमाये बैठी सरकार के विरुद्ध कहते और करते थे। श्री मंदर भारत में वयस्क मतदान द्वारा चुनी संसद और भारतीय संविधान द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कह रहे हैं। संविधान की आत्मा की रक्षा उनके अनुसार उसी संविधान से गठित उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता। वे अपने युवा साथियों के साथ करेंगे। किस अधिकार से?

यह सैद्धान्तिक रूप से संभव है की संसद संविधान सम्मत चुनाव के बावजूद गलत लोगों के हाथों में पड़ जाये। यह भी संभव है की उच्चतम न्यायालय सरकार के दबाव में आजाए। और बहुमत अंधा होजाए, पर आपकी – अल्पमत की – आंखे खुली रहें। तो ऐसी स्थिति में लोकतन्त्र में अंतिम सत्ता को पूकारा जाता है। वह अंतिम सत्ता है जनता, भारत के नागरिक। नागरिकों के पास आप उनका मत परिवर्तन करने के लिए भी जा सकते हैं और उनको डरा कर अपने पक्ष में करने के लिए भी। पहला आपका संविधान सम्मत हक़ है, दूसरा संविधान को तक पर रख कर धोंस-पट्टी चलना है। श्री मंदर का अपना कोई अलग आंदोलन चला होतो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। (आप जानते हों तो जरूर बताएं।) इस लिए मैं उनके इस भाषण को अभी चल रहे आम सीएए विरोधी आंदोलन का हिस्सा ही मान रहा हूँ। मेरी यह मान्यता गलत है तो जानकारी मिलने पर इसे दुरुस्त करने के लिए खुले दिमाग के साथ।

अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारी धोंस-पट्टी है। उदाहरण के लिए शाहीन बाग के धरने को लें। इसे सब शांतिपूर्ण मानते हैं। मैं भी जितनी जानकारी है उसके अनुसार इसे शांतिपूर्ण ही मानता हूँ। पर मैं यह मानता हूँ कि पहले 1-2 दिन यह सड़क रोकना लोगों की सीएए से असहमती की जायज अभिव्यक्ति थी। पहले 1-2 दिन भी सड़क रोकना कानून सम्मत तो नहीं था, पर लोकतन्त्र में लोगों को अपनी तीव्र असहमती दिखाने के लिए ऐसे प्रदर्शनों को जगह मिलनी चाहिए। अतः 1-2 दिन ठीक था। पर महीनों तक एक बड़े शहर की प्रमुख सड़कों में से एक को रोक कर रखना कानूनी और नैतिक दृष्टि से गलत है। यह बहुमत को बंधक बनाने का तरीका है। बहुमत को धोंस-पट्टी से चुप कराना है। इसे शांतिपूर्ण तरीका कहा जा रहा है, पर ध्यान देने की बात यह है कि यह इस में शांति बनाए रखने की ज़िम्मेदारी उस पर है जिसका हक़ मारा जा रहा है। मान लीजिये मैं आप के घर का रास्ता रोक कर बैठ जाऊँ। न कोई कड़वी बात कहूँ, न आप पर हाथ उठाऊँ; पर आप को घर से निकलने की जगह भी ना दूँ। तो मैं कितना शांतिपूर्ण हूँ? यहाँ शांति बने रहने का श्रेय आपको मिलना चाहिए या मुझे? शाहीन बाग प्रदर्शन बस इतना ही शांतिपूर्ण है। प्रदर्शन गलत नहीं है, यह तो उनका हक़ है। पर सड़क रोकना हक़ नहीं है। यह धोंस-पट्टी है। और ऐसी धोंस-पट्टी पूरे देश में कई जगह चलाने की कोशिश की गई है। श्री मंदर अपनी समझ का उपयोग बहुमत को धोंस-पट्टी से मनवाने के लिए करना चाहते हैं।

ये सब क्यों? श्री चिदम्बरम और श्री मनमोहन सिंह काँग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों कह चुके हैं कि सीएए वापस लो तो सब आंदोलन समाप्त हो जाएँगे। और भी कई लोग और नारे यही कहते लग रहे हैं। अर्थात एक अल्पमत बंधक बना कर बहुमत से बने कानून को निरस्त करने की बात कर रहा है। इस में सीएए विरोध के मंचों से उठने वाले नारों और देश के किसी हिस्से को काट देने को उकसाने वाले भाषणों को और शामिल कर लीजिये। यह अल्पमत में होने के बावजूद बहुमत पर अपनी मन-मानी चलाने की कोशिश साफ दिखने लगेगी।

पर तस्वीर अभी पूरी नहीं है। देश में बहुमत को न दबाया जा सके तो पूरी दुनिया में बदनामी का डर दिखाने का तरीका अभी बाकी है। श्री उमर खालिद अमेरिकी राष्ट्रपती की यात्रा के वक़्त उन्हें यह बताने का आह्वान करते हैं कि भारत की जनता भारत की सरकार के साथ नहीं है। कि भारत की सरकार देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जरूर बताएं, यह उनका हक़ है। पर इन चीजों का असर सरकार की बदनामी तक सीमित नहीं रहता। बहुत आगे तक जाता है। देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। देश की दुनिया में कैसी तस्वीर बनती है इस पर पड़ता है। कानूनी और संवैधानिक तौर पर यह आपका हक़ है। करिए। पर बहुमत को झुकाने के लिए आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार है यह आप की प्रतिबद्धताओं को भी उजागर करता है।

दिल्ली के दंगों को सारी दुनिया में मुस्लिम-जनसंहार के रूप में प्रचारित करना इसी शृंखला की एक कड़ी है। इस के लिए इसे हिंदुओं द्वारा शुरू करना बताना जरूरी था। नहीं तो वह आख्यान नहीं बन सकता जो भारत पर अल्पमत की बात मानने पर बहुमत को मजबूर करने के लिए दुनिया भर से दबाव बना सके। एक जानकारी के अनुसार (यह गलत है तो बताएं) दिल्ली दंगे में पहला आक्रमण सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली पुलिस पर हुआ। इस में एक पुलिस कर्मी मारा गया और दो गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी आख्यान यह बना की दंगा हिंदुओं ने शुरू किया। मैं अपने अन्य ब्लोगस में कह चुका हूँ की मेरे विचार से इसके लिए दोनों समुदाय दोषी हैं।

इस आख्यान के प्रचार के चलते ईरान जैसे देश भी भारत को हिन्दू उग्रवाद को नियंत्रण में लाने की नशीहत और अलग-थलग करने की धमकी देने लगे। ईरान की धार्मिक कट्टरता और अपने ही लोगों को हजारों की संख्या में मारने की कहानी जग जाहिर है। सलमान रश्दि के सर पर दो करोड़ डॉलर का फतवा सभी को याद होगा। पर यह कम लोग जानते हैं की धर्म की शिक्षा के नाम पर दुनिया भर में जिहादी भेजने की फक्ट्रियां भी चलाता है ईरान। अमेरिका की कोई कमेटी में भी एक भारतीय मूल के विद्वान ने बताया कि भारत में मुसलमानों का सफाया हो रहा है। यही कहानी इंगलेण्ड में भी सुनाई गई। और इसे सब मान भी रहे हैं।

अब इस पूरी कहानी को एक साथ मिला कर देखिये। अकेले व्यक्तियों को सवाल पूछने पर लेबल देकर, हिंदुवादी कह कर शर्मिंदा करके चुप करवाना। देश के स्तर पर संसद को और उच्चतम न्यायालय को नकार कर, बहुमत को धोंस-पट्टी से कानून वापस लेने के लिए बाध्य करने की कोशिश। दुनिया के स्तर पर हिन्दू-उग्रवाद और मुस्लिम प्रताड़ना का आख्यान बना कर पूरे देश को कानून वापस लेने के लिए बाध्य करने की कोशिश। यह लोकतन्त्र नहीं, अपनी चलाने का प्रयत्न है।

यदि सीएए और अन्य योजनाएँ गलत साबित होती हैं, तो उन्हें वापस लेना चाहिए। यदि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। पर यह निर्णय भारत के नागरिकों का है या भारत की संसद और उच्चतम न्यायालय का है। यह अमेरिका की संसद की कोई कमेटी या ब्रिटानिया की संसद या ईरान के दबाव में बिलकुल नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर यह निर्णय खुली और बेबाक जन-बहस से करने का है। व्यक्तियों को शर्मिंदा करके चुप कराना और बहुमत को बंधक बना कर यह निर्णय नहीं किया जा सकता।

यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नागरिकों को बीजेपी जैसी पार्टी को चुनना पड़ा। यह हमारी कल-अक्ली है कि हम बेहतर विकल्प नहीं बना पाये। पर इस से इतना शर्मिंदा हों कि अल्पमत की धोंस में आजाएं। कि बंधक बनाने के डर से अनुचित मांगों को मान लें। कि दूसरे देशों की धमकियों में आकार कानून वापस लेलें। यह नहीं करने देना चाहिए। ऐसी धोंस में आएंगे तो हम व्यक्ती के स्तर पर अपनी स्वायत्तता खो देंगे, देश के स्तर पर स्वयं-प्रभुता खो देंगे। जो सीएए कानून और एनपीआर तथा एनआरसी की योजनाओं को गलत मानते हैं उन्हें अपनी बात कहने का और आंदोलन करने का पूरा हक़ है। पर जो इन्हें ठीक मानते हैं, देश के हित में मानते हैं, उन्हें भी अपनी बात पूरी बेबाकी से बिना शर्मिंदा हुए कहने का हक़ है। उन्हें भी आंदोलन करने का हक़ है।  आप जो सोचते हैं वह बोलिए, तर्क और तथ्य दुरुस्त रखिए। जन-बहस में गलती से शर्माने की जरूरत नहीं है, सोचने में गलती हो सकती है। गलती को दुरुस्त करने के लिए दिमाग को खुला रखने की जरूरत है, गलती के डर से चुप होने की नहीं। शर्म की बात उन के लिए है जो अपनी मान्यताओं की फिर से जांच करने की क्षमता खो कर जड़-मति हो चुके हैं और विचार भेद के कारण व्यक्तियों को दबाना चाहते हैं। कहते हैं लोकतन्त्र की ताकत इस में नहीं है कि वह कभी गलती नहीं करता; बल्कि इस में है कि वह अपनी गलती सुधार सकता है। इसी तरह विवेक की महानता इस में नहीं है की वह कभी गलत नहीं हो सकता; बल्कि उसकी महानता इस में है कि वह अपनी गलती कि जांच के बाद सुधारने की तैयारी रखता है।

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7 मार्च 2020

 

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