पंचायत और पंचायत सचिव

August 22, 2023

(ग्राम पंचायत भुकाना की एक छोटी सी कहानी)

रोहित धनकर

आप में से कई लोगों ने ओटीटी पर “पंचायत” नाम का सीरियल (या जो कुछ भी उसे कहते हैं) देखा होगा। उसे सराहा भी होगा। वह वास्तव में काफी अच्छा है। उस में एक प्रधान (राजस्थान में सरपंच जैसा जनप्रतिनिधि) है, जो एक महिला है। सब काम उसका पति देखता है, और उस के पति को ही सब प्रधान जी मानते हैं। ये “प्रधान जी” थोड़े काइयाँ पर मूलतः अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। और विपक्ष काफी खराब। पर मैं जिस मुख्य बात पर ध्यान दिलवाना चाहता हूँ वह यह कि वह सारी कहानी एक ईमानदार युवा सचिव की नजर से है। किसी आम नागरिक की नजर से नहीं।

मुझे आम नागरिक की तरफ से आज एक पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत भुकाना, झुंझुनू, राजस्थान) से मिलने का मौका मिला। इस में पंचायत सीरियल से कई समानताएं हैं। सचिव एक युवा व्यक्ति हैं। नयी हैं। सरपंच एक महिला हैं, पर सब जगह उन के लिए “सरपंच प्रतिनिधि” के रूप में उनके पति ही जाते हैं, काम करते हैं। ये  “सरपंच प्रतिनिधि” भी बहुत भले इंसान हैं। पर काइयाँ नहीं। वास्तव में निर्णय ये भी नहीं लेते, कोई और ही है जो लेता है।

हुआ यूं कि किसी साधारण से जमीन के मामले में ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव लिया, इन मामले में मैं भी एक पार्टी हूँ। किसी ने कोई जानबूझ कर बदमासी नहीं की, पर कुछ गणना की गलती हो गई। मुझे उसे दुरुस्त करवाने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव की प्रति की भी जरूरत थी। साथ ही मैंने इंटरनेट पर देखा की मेरे गाँव में कुछ निर्माण कार्यों के लिए बजट आए हैं, पिछले 2-3 साल में। उन में से कुछ काम तो हुए ही नहीं, जो हुए उन में लागत कुछ ज्यादा ही लगी। साथ ही इस वर्ष गाँव के विद्यालय के लिए एक ट्यूब वेल के लिए भी बजट आया है। मैंने सुना था कि पहले भी एकबार विद्यालय में ट्यूब वेल के लिए बजट आचूका है, पर वह वैसे ही शायद पैसा वापस चला गया, काम नहीं हुआ। तो मैंने एक दूसरा आवेदन मेरे गाँव (श्री अमरपुरा) में ऐसे सभी कामों की जानकारी के लिए भी कर दिया।

मैंने शुक्रवार को सचिव से फोन करके पूछा कि वे कार्यालय में कब मिल सकती हैं। उन का कहना था कि मैं सोमवार को आजाऊँ, वे रोज ही 10:30 से 4:30 तक बैठती हैं। फिर रविवार को उनका फोन आया कि मैं मंगलवार को आऊँ, क्यों कि सोमवार को उन्हें चिड़ावा (पंचायत समिति मुख्यालय) जाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों हुईं। कि एक आम अनजान व्यक्ति को दिये गए समय में तबदीली का उनको खयाल रहा। यह सरकारी अधिकारी के लिए मुझे बहुत बड़ी बात लगी। मैंने सोचा ये भी कोई युवा पारदर्शिता से काम करने वाली अधिकारी हैं।

तो मैं आज मंगलवार को उनके कार्यालय गया। मैंने पहले अपने निजी दस्तावेजों की सूची वाला आवेदन उनको दिया। उस में उन्हों ने बड़ी तत्परता से मेरे द्वारा चाहे गए प्रस्ताव को ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही में मुझे दिखाया और पूछा कि क्या मैं उसी की प्रति चाह रहा हूँ। मेरे हाँ कहने पर उन्हों ने कहा कि उनकी प्रति-लिपि मशीन में तो बहुत खराब अपठनीय प्रति बन पाएगी। मैंने कहा मैं बाहर से करवा लाता हूँ। पर स्वाभाविक रूप से वे ग्राम पंचायत का दस्तावेज़ एक अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकती थीं। सौभाग्य से परपंच-प्रतिनिधी भी वहीं थे। मैंने सुझाया कि इनको देदो, मैं गाड़ी में साथ लेजा कर प्रति बनवा लाऊँगा। वे मान गईं। हम प्रति बनवा कर ले आए। मुझे प्रति बनवाने के पैसे भी सरपंच-प्रतिनिधी ने नहीं देने दिये, खुद ही दिये।

वापस आकार जब वे प्रस्ताव की आधिकारिक प्रति बनाने लगीं तो मैंने दूसरा आवेदन (श्री अमरपुरा में काम और बजट आदि वाला) उनको दिया। और कहा कि ये दस्तावेज़ भी दिलवा दें। उन्हों ने आवेदन देखा और कहा यह ग्राम पंचायत की गोपनीय जानकारी है, हम नहीं दे सकते।

मैं: पर यह तो आम जानकारी है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे गाँव में काम और उनका बजट है। यह जानना तो मेरा हक़ है।

सचिव: नहीं, यह गोपनीय जानकारी है। आप सूचना के अधिकार के तहत कहीं और आवेदन करें, वहाँ से आज्ञा आने पर देदेंगे।

मैं: ठीक है, आप आवेदन लेलें, और उसकी प्रति जो मेरे पास रहेगी, उस पर लिखदें कि यह जानकारी ग्राम पंचायत से नहीं मिल सकती, मुझे सूचाना के अधिकार के तहत आवेदन करना पड़ेगा।

सचिव: मैं आवेदन लेलुंगी, पर कुछ भी लिख कर नहीं दूँगी।

मैं: ठीक है, आप आवेदन लेलें और मुझे इस की प्रतिलिपि पर प्राप्ति रसीद देदें।

सचिव: नहीं, मैं प्राप्ति रसीद भी नहीं दूँगी।

मैं: आप सरकारी अधिकारी हैं, मैं कुछ आवेदन कर रहा हूँ, आप को लगे कि आवेदन में चाही गई जानकारी नहीं दी जासकती तो मत दें। पर प्राप्ति की रसीद तो दें।

सचिव: नहीं, मैं नहीं दूँगी।

मैंने कुछ आवेदन तहसीलदार, उप-जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के यहाँ भी किए हैं, सब ने मुझे प्राप्ति रसीद या तो स्वयं दी या अपने सचिव से दिलवाई। पर इन सचिव महोदया ने साफ माना कर दिया। मैं जानता हैं, आप सब की तरह, कि सरकारी अधिकारी अपने गुरूर में काम भी नहीं करेंगे, और लिख कर भी नहीं देंगे। यह आम बात है। यही तरीका इन्हों ने अपनाया।

मैं: अच्छा यह बतादें की सूचना के अधिकार के लिए आवेदन किस अधिकारी के पास करूँ?

सचिव: आप जानते होंगे। आप को पता भी है कि ये सूचना के अधिकार से ही मिलेगा, आप सिर्फ यहाँ हंगामा करने आए हैं।

यह भी आरोप कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। यह शुद्ध बदतमीजी थी।

खैर। मैंने इस के बाद उन से प्रस्ताव की प्रति (जो हम बाहर से बनवाकर लाये थे) मांगी। उन्हों ने किसी से फोन पर बात की और कहा कि यह भी नहीं देंगी। मुझे यह भी, जो मेरे बारे में है, सूचना के अधिकार से ही मिलेगी। खैर मैंने सरपंच के घर जा कर उनको दस्तावेजों के लिए आवेदन दिया, उनके पति ने उन से प्राप्ति रसीद भी दिलवादी।

यह किस्सा मैंने इस लिए लिखा कि सचिव सिरे से गलत थीं।

एक, जो दस्तावेज़ मैंने मांगे थे इन में से कुछ तो सार्वजनिक तौर पर राजस्थान सरकार की साइट पर हैं। कोई सरकार गोपनीय दस्तावेज़ सार्वजनिक साइट पर अपलोड नहीं करती। यह मुझे पता था। इसी लिए मैंने उन से आग्रह किया कि ये गोपनीय नहीं हैं।

दो, घर आ कर मैंने राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग की साइट से पंचायती राज नियमों की प्रति डाउनलोड की। इस में नियम 321 से 331 तक पढ़ने से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या स्वयं सेवी संस्था ये सूचनाएँ बहुत थोड़ा शुल्क दे कर देख सकता है, वहाँ बैठ कर नोट्स ले सकता है, और 200 शब्दों पर 2 रुपये के हिसाब से शुल्क दे कर प्रतिलिपि ले सकता है। इस में सूचना के अधिकार में जाने की जरूरत नहीं है। सचिव ने मुझे गलत सूचना दी। यह मानना मुश्किल है कि उनको ये नियम पता नहीं थे। मैंने कई बार पूछा भी कि वे वह नियम बताएं जिस के तहत ये सूचनाएँ गोपनीय हैं। वे झगड़ालू अंदाज में मेरे से पूछने लगीं कि मैं नियम बताऊँ जिसके तहत ये गोपनीय नहीं हैं।

तो पंचायत सिरियल आम जन की दृष्टि से ऐसा भी दिख सकता है।

एक चीज में मैं निश्चित नहीं हूँ: क्या कोई सरकारी अधिकारी आवेदन ले कर प्राप्ति रसीद देने से इनकार कर सकता है? इस के बारे में मुझे कहीं कोई नियम नहीं मिला। कोई जानकार व्यक्ति इसे पढ़े तो कृपया उचित संदर्भ किन्हीं नियमों का बताएं, राजस्थान के ही चाहिएँ। मुझे सहज बुद्धी से लग रहा है अधिकारी मेरे आवेदन को निरस्त तो कर सकता है, पर ले कर प्राप्ति रसीद से इनकार नहीं कर सकता। पर कोई ठोस नियम चाहिए।  

लिखने का एक कारण यह भी रहा है कि शायद इस को पचाने में मदद मिले। 😊

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22 अगस्त 2023

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Posted by Rohit Dhankar

UNHRC resolution A/HRC/53/L.23 will do immense harm to Human Rights

July 14, 2023

Rohit Dhankar

The UNHRC have delt a severe blow to one of the fundamental human-rights of free speech and expression by passing a resolution titled ‘Countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence’. The irony is that the resolution is occasioned by burning of Quran, the religious book that incites “to discrimination, hostility or violence” on almost every single page of it.

Curtailing free speech and expression will curtail autonomy of thinking and action, freedom of choice. Autonomy of choice is the most important mark of being human. The resolution goes against being human.

The UNHRC has proved that the world buckles under the threat of violence too easily. A group determined, violent and capable of starting large scale violence can easily control what is considered right or wrong by humans. Humans seem to be very weak-minded creatures who can think only in a confused manner when facing a threat to their existence.

The resolution urges to speak against “desecration of sacred books that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence”. But seem to be quite unaware that most of the “sacred books” themselves “constitutes incitement to discrimination, (and) hostility”.

One of the most important sources of power of Islam is its ability to create violence at large scale. The idea of Islam is not to have freedom to practice it for its adherents, it is that the non-believers should not be able to do anything that this religion does not like. It is not to practice one’s religion but to control others not to act in manners counter to Islamic preaching. Or alternatively the very practice of Islam constitutes forcing non-believers to act according to its tenets only, at the least in the public. This mentality has won in the UNHRC.

In will increase the belligerence of Islam and incite other religions to take to the same path of controlling others through threat of violence.

All religions have elements of discrimination and dislike for non-believers in them. But the people who believe in them can choose to weed them out. Islam till date is not able to do that weeding out. Also, all religions have their own bigots who want to make their religion supreme and force its values on others. But the larger population of believers in them can control and keep them under check. In Islam there are very few who would counter such a tendency boldly.

This resolution will encourage competitive bigotry. And it will become more and more difficult for the saner population in all religions to keep the bigots in control. It will do immense harm to human rights.

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Posted by Rohit Dhankar

Debating UCC: How legitimate are the grounds to oppose it?

July 8, 2023

Rohit Dhankar

The current UCC debate is as divided and vicious as everything else in our politics. Prof. Amartya Sen calls implementation of UCC a stupid idea, says The Hindu, “I saw in the papers today that there should not be any further delay in implementation of Uniform Civil Code. Where did such a stupid thing come from? We have been without UCC for thousands of years and can also be without it in future,” as quoted in The Hindu. Most other liberal intellectuals also oppose the idea of UCC.

However, they continuously talk of secularism, equal rights and democracy. According to one of our most prominent intellectual Prof. Romila Thapar secularism begins with uniform civil code, “Secularising India has to begin with a uniform civil code that ensures equal rights to all citizens without exceptions according to eminent historian Romila Thapar. “Religion impinges on every human rights in the civil law — whether its birth, death, marriage, divorce, — the religions have laws on all of these,” and so making India secular necessarily means demarcating religion out of our social institutions.” That was in 2015, I have not seen Prof. Thapar’s recent statements on implementation of UCC, but do hope that she is capable of maintaining consistency in her views.

In this piece I am trying to understand why Prof. Thapar might have said that secularism begins with UCC and religions impinge on civil rights, therefore, making India secular necessarily means demarcating religion out of our social institutions. And at the same time why people who share her ideology and democratic concern are opposing the UCC today. 

Debate on principles

Let’s start with commonly known basic principles. The constitution of India guarantees in the preamble to all its citizens justice, liberty, equality and assurance of safeguarding their human dignity.

The constitution also guarantees equality before the law in article 14: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” In article 15 it further states that “15.(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.” Further in the directive principles the constitution directs the state that it “shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.”

Therefore, as far as the Constitution of India is concerned the Uniform Civil Code is a must, and the fact that it is still not in place is just a failure of the state, an unfinished business of secular constitution making. Let’s note that those who are opposing the UCC are all opposing the above-mentioned articles of the constitution of India which we are duty bound to upheld, respect and follow; because we gave it to ourselves.

Let’s further examine why the constitution makes such provisions? What are the fundamental humanitarian principles which form basis for such guarantees and stipulations in the constitution?

Democracy is premised on the assumption that each individual is worthwhile in herself (I am using “her”, “herself” “she” etc. as all-inclusive pronoun here. That is, all genders and sexes are included, be they male, female or trance or whatever). In a democracy wellbeing of each individual is important, and she herself is the best judge of her own wellbeing. Which means she is autonomous in choices made in goals, relationships to be cherished or avoided, carriers to be pursued, and all other aspects of her personal life. With the only proviso that she must allow the same right of free choice to all others as well, and be prepared to regulate her life according to the principles derived from universal acceptance of these principles.

The idea that all humans are alike in some respects, and is important enough to base our morality on, is an old one.  A glimpse of this universal (withing the citizens’ group) principle can be discerned in many age-old texts, for example in the Mahabharata principle of

न तत्परस्य संदाद्यातात्प्रतिकूलम यदात्मन: ।

एष संक्षिप्तो धर्मेर्ततवप्र: यन्दामकः ॥ (Mahabharata 13.114.08)

Which means “[O]ne should never do that to another which one regards as injurious to one’s own self. This, in brief, is the rule of Righteousness. One by acting in a different way by yielding to desire, becomes guilty of unrighteousness.” (Translation Pratap Chandra Roy, The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa, published by Oriental Publishing Co., Calcutta.)

A close reading of this principle will make it clear that it is recommending accepting all humans as yourself, that is as far as moral principle goes, “equal to you”. It also accepts “your” autonomy in choice of your behaviour with others. Autonomy granted to “you” coupled with the principle of equality leads to autonomy to all others as well. Mahabharata does not give this interpretation, nor have I seen it anywhere. But that is how I interpret it, and quoting here with this meaning.

In modern age a more sophisticated and better argued similar principle is given by Kant:

“act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law. (Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, page 31. Cambridge Edition)

For the purpose of this short piece no further detailed arguments are required to take that the equality and autonomy of all are two fundamental values in a democracy.

These twin values indicate that a democracy which does not safeguard these values fails to safeguard human dignity and is flawed in degree exactly proportional to the violation of these values. And that demands that the citizens of a democracy must be governed by one law, and all must be given equal protection of that law. Also, implied is that all must be mated out equal punishment for equal breach of that law.

Civil Law deals with property, money, housing, divorce, custody of a child in the event of divorce, succession, etc. All these are perhaps most important matters in an individual’s life and have profound effect on her wellbeing. Autonomy and equality in all these matters are directly implied by the above-mentioned fundamental principles of democracy, and the constitution of India.

Another aspect of the civil law is that it must be initiated by the aggrieved individual or organisation to become operational. No civil suite can be automatically initiated, a party has to approach the court to claim that her rights are violated. The object of civil law is to safeguard rights of the individual citizens.

Let’s take an example. From legal perspective Hindu daughters are granted a share equal to their brothers in their father’s property. But in reality, particularly in rural farming families, the daughters do not claim their share. Neither in the landed and immovable property nor in the bank accounts etc. Some of them follow the customs of their castes, which may involves all that belonged to the mother goes to the daughters, and in lieu of the landed property a system of customary gifts over a long time, actually till the daughters’ children are married are given by the brothers. All this may be for whatever reasons or may be good or bad, important point here is that the legal system does not interfere in all this till a daughter invokes the law and goes to the court. Which means the law basically grants the daughter equal share of property, but leaves it on her judgment to claim it or not. The law does not automatically punish the brothers who do not give equal share to her. This empowers the daughter and grants her autonomy in the matter, without making brothers automatically liable to share their property.

Therefore, anyone who opposes Uniform Civil Code in principle opposes democracy. She disallows autonomy, freedom and dignity to some or other section of the citizens. And simultaneously grants more rights than others to some sections of the citizens. This is an untenable position for anyone who professes democracy and declares herself a defender of it.

Debate on particulars

In the raging debate on UCC one argument is that the particular provisions of UCC will go against the minorities, particularly the Muslims. This fallacious form of argumentation is very popular among a section of Indian intelligentsia. This moves on some obnoxious unfounded assumptions they take as proven facts. For example, in the debate around National Register of Citizens (NRC) it was assumed that if such a process comes into effect it will disenfranchise the Muslims because: (a) it will demand papers to prove citizenship, (b) many Muslims will not be able to provide the papers, (c) even if they do, the government officials will harass them. They refused to believe that there could be safeguards against such problems.

They have the same argument against laws that prohibit religious conversions by fraud, force and allurements. If one accepts these arguments, then there can be no laws to protect people’s rights and national interest. Consider laws concerning rape, atrocities on SC/ST and laws against harassment for dowery. There are many instances of misuse of some of these laws, but the double-standard allows the same people to push for making these laws even more strict, while the previous ones are opposed on the basis of this fallacious argument of possible misuse. The law per se and it’s misuse in a corrupt system are two different issues. There can be no law that cannot be misused by a corrupt system. That does not lead to the conclusion that there should be no laws at all.

The issues on particular provisions of the UCC can be debated only when a draft of the proposed law is available. If one opposes UCC on the pretext of it becoming majoritarian or against Muslims or other minorities without referring to particular provisions, she is actually opposing it in principle and is guilty of arguing against autonomy, equality and dignity of some citizens; and bestowing special rights over and above other citizens to some chosen ones.

It would be useful if some reader suggested even a hypothetically possible provision in the future UCC that will go against any community but at the same time will not violate any rights given by the constitution to individual citizens.

Where do these unproven assumptions come from?

Most of the arguments against UCC seem to fall in this last discussed category. The issue for the people who advance such arguments is not to gather evidence and then draw their conclusion logically from that. It is other way round: arrive at a conclusion, and then cherry pick evidence for it. They seem to have already arrived at their conclusion: “UCC is bad and against Muslims”. Now their job is to convince everyone else to accept this conclusion and produce seemingly sound arguments for this.

In the above mentioned quote of Prof. Sen, he calls the idea of implementation “stupid” and connects it with Hindu Rashtra. He is talking against the constitution, against the claim made about secularism by Prof. Thapar in 2015, and against basic humanitarian principles that form the foundation of the constitution. His followers want no arguments from him, no evidence is needed; his proclamation is enough for them. And of course, they are the most prominent ‘intellectuals and guardians’ of democracy!

As an illustrative example of this kind of writing one can take Prof. Apoorvanand’s article published in The Wire titled “Muslims and the UCC: The Fear of Majoritarianism Is Real and Can’t Be Brushed Aside”.

The whole article says absolutely nothing about the merits or demerits of UCC in principle. Makes no claim whatsoever regarding particular provisions it might have that may hurt Muslim interests or feelings or restrict their religious practices. Nothing at all on these counts. And still, it makes an argument against UCC! On what basis? The article trades in fear, as the subtitle declares according to Prof. Apoorvanand this fear “Can’t Be Brushed Aside”.

Well, if the fear is the issue, then there are several questions:

  • Does such a fear really exist or is it only a pretension?
  • If it exists, it is fear of what? Of some interference in their essential religious practices or “banning their supposed privilege” to trample on other citizens legitimate democratic rights? Or banning having a state within a state?
  • If it exists, and of whatever it might be, does it have any rational grounds or imagined as a result of some victimhood mentality supported by illogical theories?
  • And finally, even if such a fear exists, should the legal system of a country run on the basis of such fear or on the rational humanitarian democratic principles?

Let’s examine how the wise professor established legitimacy of grounds of such a fear. In support of his contention the professor gives example of political movements and states that “[Wh]ether it was Ram Manohar Lohia or JP or Vishwanath Pratap Singh, Muslims supported each one of them, knowing well that they were all taking the support of the majoritarian Jana Sangh or the Bharatiya Janata Party.” May be, in politics people do take support from various factions of the population. The real issue is whether JP, Lohia and VP Singh campaigned for any majoritarian demand? He sighted none. His problem is Jana Sangh and BJP. Every one who supported anti-CAA, anti-NRC protests and farmers protests actively sought support of communal and divisive elements, for example Khalistan movement and radical Muslim groups. Would the professor therefore consider these movements anti-Hindu, anti-Nation, divisive, and demanding Minority domination?

He proclaims that “[M]ajoritarianism will never cause Hindus to suffer the way Muslims and Christians do.” And in support of this contention lists several charges. “Hindu is not forced to sing Vande Mataram or chant ‘Jai Shri Ram’. A Hindu is not beaten up for carrying meat or cooking and eating it at home.” He is right. But this is rift in the population, not a legal sanction. And in response a Hindu can say that “a Muslim does not run the risk of getting his throat slitted because he said something that Hindu scriptures themselves admit”. “Muslims do not face the danger of bomb blasts in their areas because of some disgruntled Hindu”. These tensions in the people are unfortunate and should be dealt with appropriate sternness. But the Muslims are no less a cause in this tension than the Hindus are.

The professor goes on “A Hindu man is not arrested for marrying a Muslim girl. A Hindu husband does not face jail for deserting his wife. A Hindu’s house is not demolished with bulldozers for participating in an agitation.” In these three charges there is involvement of the state. I am doubtful if a Muslim man is arrested for marrying a Hindu unless the girl or her parents seek justice against some wrong doing by the Muslim man. And exactly the same thing happens when a Hindu man marries a Muslim girl and either the girl or per parents go to the police complaining fraud or torture or forcible conversion.

Yes, its is true a Hindu husband does not face jail for deserting his wife. But his wife can go to the court and demand restoration of conjugal rights. Failing that can demand alimony. A Muslim wife does not have this option after triple talaq. A Muslim man does not face jail term ranging up to 10 years for marrying a second or a third of a fourth wife, or not telling his future wife before hand that he is already married. A Hindu man does. Does that make this state a Minority-dominated state?

Demolishing houses for any crime or agitation can not be supported or condoned. But there are always counter claims that only those properties are demolished which were constructed on illegally occupied land. This requires much more objective research than simply believing one sided report.

He declares Hindus as “[T]he actual victims of a siege mentality”. Well, are not Christians and Muslims making all out efforts to convert Hindus by fraud and allurements? Are not lakhs of illegal immigrants in India coming from Bangladesh and Myanmar? Are not there regular alarming news reports of Hindu girls murdered or forcibly converted by Muslim men?

So, there are accusations and counter accusations from both sides. Is there any serious attempt to investigate the reality of these; and either corroborating and addressing these allegations; or alternatively debunking them on the basis of evidence rather than pontificating opinions?

And finally: what does all this has to do with the UCC? How does the professor know that the UCC is going to be a majoritarian law? Has he seen the draft? Can anyone, including Professor Apoorvanand give even a possible imaginary example of a provision which will be anti-Muslim and simultaneously will not violate any of the fundamental rights of citizens? A law being against the sentiments of this or that section of population is no argument against it; as long as it does not curtail any fundamental rights of citizens. And such arguments are even more unacceptable if the law in question also empowers some citizens to take better control of their own lives. In other words, if a law empowers some citizens and does not violate legitimate freedoms of any other, there can be no reasonable grounds to oppose it. And those who do oppose such possible laws are working against democracy and secularism. Their stand becomes even more vicious if in the past they have been themselves arguing for equality and autonomy in the laws, but opposed it now just because they hate the party which wants to bring this law. They fail to understand that BJP just by emphasizing it’s long standing demand is making them oppose equality, freedom of choice and democracy.

****** 8th July 2023

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Posted by Rohit Dhankar

CBPS@25 I Rohit Dhankar I Education as a Public Good: Key to Sustainable…

June 14, 2023

My presentation on education as a public good.

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Posted by Rohit Dhankar

Swinging the pendulum in opposite direction and knowledge

May 16, 2023

Rohit Dhankar

A friend expressed the following thoughts on a forum we have created for discussions on philosophy of education: “I read that there has been some deletions in the NCERT History textbooks.

Some are saying this is done to reduce the unnecessary burden on students, while others are of the opinion that this step is political in nature.

In this context, please may I know what is knowledge (is it simply justified true belief) and whose knowledge is considered as knowledge? How is knowledge created?”

First about NCERT

The issue of reduction of curricular load

I have not followed this issue due to lack of time and energy. However, my impression is that the deletions happened during COVID19 in the name of “rationalization of the syllabus”. Even at that time the term “rationalization” was grossly abused in this context, unless it was used in the derogatory sense when ‘one tries to justify unjustifiable by giving flimsy unconvincing reasons’. In the positive sense of rationalization one requires adequate criteria to workout what should be removed and for what reasons. Simply because the schools were disrupted and there was not adequate teaching, truncating syllabus is no good reason to my mind. Second, even if one wants to do that, one has to take into consideration the overall structure, epistemology, spirit and purposes of the subject to reduce curricular load. And that cannot be done simply by dropping chapters or paragraphs or sentences from a text. Any textbook, worth its name, should have a coherence and integrity, and this kind of deletion will destroy that.

Thus, to me this make-believe rationalization was a bad idea from educational point of view. I seem to remember having written something like this somewhere.

The issue of ideological biases in deletions

There were several articles at that time arguing that chapters on Muslim rulers, on social inequalities and people’s movements were either removed or truncated. NCERT issued a huge list of deleted content, I did not see a single article analysing the list in the light of the objectives of the subjects and making an argument for or against it. Everyone rode his own hobbyhorse and blamed for this or that ignoring everything else.

It seems (I am not sure, as said above did not follow this issue carefully) now the NCERT has published new books in the truncated form and that version has become the formal textbooks. I will look at the three questions raised by my friend in the light of this background.

The questions

Before we come to the questions proper, let’s look at the statement “others are of the opinion that this step is political in nature”. Well, everything in curriculum is political in nature. If public agitations and inequalities are highlighted this is political in nature because it gives a particular view of the society and highlights the need to change in power equations. If agitations and inequalities are hidden and glossed over, this is gain political in nature, because it wants to maintain the status quo. The real issue is which politics is based on correct information and proper democratic concerns that may help in wellbeing of all people in India. So, basically it is “my politics is good your politics is bad” issue. Therefore, I will interpret this statement as “ideological reasons which go against principles of democracy and general wellbeing of people”.

The questions paraphrased for convenience are as follows:

  1. In this context, what is knowledge (is it simply justified true belief)?
  2. Whose knowledge is considered as knowledge?
  3. How is knowledge created?

In this context, what is knowledge (is it simply justified true belief)?

Why knowledge should be anything different in this context? Why should this question even arise? I don’t know. Yes, knowledge (propositional variety) in the traditional western epistemology is “justified true belief”. It may have its problems, inadequacies and limitations. But as far as I know no better general formulation is available which helps humans better than this one in making this difficult question at the least somewhat manageable.

However, this definition of knowledge is applicable only to propositions. Therefore, it is important to know what the proposition under investigation is. Consider the following:

  1. NCERT deleted some parts of textbooks.
  2. NCERT deleted portions which emphasize contribution of Muslim rulers or inequality or people’s struggles. (They are three different propositions)
  3. NCERT deletions are biased as they deleted more portions concerned with contribution of Muslim rulers or inequality or people’s struggles. (They are three different propositions)
  4. NCERT deletions are politically motivated in favour of an ideology that goes against democratic principles.

They are different propositions, and each must be considered carefully. The truth of proposition a) can be easily established, justification involve only looking at the new books and comparing them with the old ones. Proposition b) can be settled equally easily, by comparing old and new books. Proposition c) would require a careful study of all the material deleted and logic (if any given) behind such deletion and arriving at a judgment will be required. One has to formulate criteria for such comparison. Proposition d) will require a much more careful study of all the material deleted, its importance in the overall scheme of the books and objectives of education at that stage, and a much more complex argument has to be built. And it may not be as straight forward as calling it simply true or false, or fully justified or having reasonable justification. Here, interpretation and degrees of justification will play a role and possibility of doubt or challenge, or dispute will remain. It may never reach the status of “justified true belief” and one may have to be satisfied with more or less reasonable opinion or more or less reasonable belief.

But the criteria and definition remain the same. Their practical application becomes calibrated according to the complexity of the context.

Whose knowledge is considered as knowledge?

This question never stops amusing me, I am not sure whether I understand this one properly or not. Suppose a bank manager says that a customer has to pay Rs.12,000/- as interest for Rs.1,00,000/- s/he took from the bank at an agreed upon annual rate of 12%. Also suppose the customer says that the interest of Rs.1,00,000/- at 12% annual rate for one year is only Rs.9,350/-. “Whose knowledge is accepted as knowledge?” The customer’s or the bank managers? I find it strange to ask this question in such a situation.

Suppose a physicist claims that the gravitational pull of the earth is less at the top of Everest compared to the same at the sea level in Bombay. And a so-called gyani says that “no, it is the same”. Whose knowledge is accepted as knowledge?

Well, accepted by whom? By a rational audience which understand what is involved in knowledge claims, the proposition that is better justified on publicly agreed criteria for truth and justification should be accepted. And for that claim to be certified as knowledge, it’s truth has to be justified. As far as acceptance in the society is concerned it may be anything. Many charlatans can make public accept their propounded dogmas and claims, that does not make those dogmas knowledge. People may believe that Kamadhenu produced an army of warriors to protect Vishwamitra, others can believe Muhammad travelled to heaven on a donkey in one night, still others can believe a virgin girl can give birth to a child. And there are people “who” propound these beliefs and make people believe. Does that make these false claims knowledge?

So, I don’t understand what exactly this question means.

How is knowledge created?

Depends what knowledge is being created. Different forms of knowledge may involve different ways of knowledge creation and/or ascertaining. There are also various theories. However, basic assumptions, concepts, observations, logic and developing arguments are often involved. I have briefly hinted at what procedures and considerations may be involved in the deciding about the propositions a) to d) above.

My personal views on the NCERT issue

As I have said twice above, I have not studied the issue. But from my general involvement in social, political and education issues in India I have formed some tentative views. They are presently only my ‘working beliefs’, to justify them rigorously I may have to work more.

History teaching in Indian schools has been deliberately biased since the very beginning. The Zakir Hussain report on Basic National Education wants to high light love, peace, and triumph of non-violence over wars and violent victories in history teaching in schools. To me this is indoctrination, not teaching history. One can systematically show the balancing trick to whitewash destruction and atrocities by some Muslim rulers. Those interested can read my article herehttps://rohitdhankar.com/2022/06/13/when-the-denial-hurts-more-than-the-destruction/ .

However, the present-day government wants to push the pendulum in the opposite direction. As whitewashing atrocities of Muslim rulers and Muslim politics in freedom movement did no good to India; demonising all Muslim rulers and making Hindu rulers paragon of virtue also will do no good.

Our school history was biased (strongly) in one direction, now the government seems to want to reverse that bias in opposite direction. The bias was deliberate on the basis of conscious decision, politically motivated against democratic right of people to know the truth as it is. The current movement is also politically motivated against democratic right of people to know the truth as it is, though the lie propagated now is different than the lie propagated earlier.

You have nagnath in place of sanpnath (सांपनाथ की जगह नागनाथ). Congratulations.

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Posted by Rohit Dhankar

ज्ञान और शिक्षा

January 10, 2023

यह पोस्ट थोड़ी अलग है। इस बार कोई आलेख नहीं, बल्कि एक छोटा-सा विचार पत्रक है।

यह मूलतः शिक्षा-दर्शन संवाद ८ में भागीदारी के लिए है। पर मैंने सोचा कुछ और लोगों के विचार मिल जायें तो मुझे ज्ञान और शिक्षा के रिसते को कुछ और बेहतर समझने में मदद मिलेगी। अतः यह एक तरह से मदद के लिए अपील है। 🙂 यह बच्चों की पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, अतः शिक्षकों और शिक्षकों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से है।

आप चाहें तो taru.digantar@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। यहाँ टिप्पणी भी कर सकते हैं।

विचार पत्रक के लिए यहाँ क्लिक करें: आरंभिक विचार-१

धन्यवाद।

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Posted by Rohit Dhankar

लब पे आती है दुआ और वंदे मातरम

December 24, 2022

रोहित धनकर

विद्यालय में की जाने वाली एक प्रार्थना:

“लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी

ज़िन्दगी शम्मा की सूरत हो ख़ुदाया मेरी

हो मेरे दम से यूंही मेरे वतन की जीनत (खूबसूरती)

जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत

ज़िन्दगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब

इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत यारब

हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना

दर्दमंदों से ज़ईफों से मुहब्बत रखना

मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको

नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझ को”

इस प्रार्थना पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत दर्जी हुई है, ऐसी खबर है। मुझे पता नहीं कि यह बिलकुल वही प्रार्थना है जिस पर शिकायत हुई है, क्यों कि इस के एक से अधिक रूप इंटरनेट पर उपलब्ध है। पर सब में ये पंक्तियाँ भी है। अतः यह जिस पर ऐतराज हुआ है उस प्रार्थना से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए।

इस प्रार्थना में ऐसा क्या है जिस पर ऐतराज हो? मेरे विचार से कुछ भी नहीं। और मैं मानता हूँ की इस पर ऐतराज करना गलत है।  मुझे विद्यालयों में सभी प्रार्थनाएं काबीले ऐतराज लगती हैं। कोई भी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। पर यदि होती है, तो यह उतनी ही कबीले ऐतराज है जितनी अन्य प्रार्थनायें। पर असल बात इस प्रार्थना का अर्थ नहीं है। असल बात राजनीति का एक रूप है, जिस के चलते इस पर शिकायत की गई है।

इस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। सब से पहले तो इन पंक्तियों को देखिये: “मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझ को”। अब इन पंक्तियों की तुलना कुरान की इन आयतों से करिए: 1.6 और 7 “हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फ़्ज़्ल किया। उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और न उन लोगों का जो रास्ते से भटक गए।” आयात 1.5 पढ़ने से साफ पता चलता है कि यह अल्लाह को मानने और केवल और केवल उसी की इबादत से संबन्धित है। 1.5 “हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं।” मौलाना आज़ाद ने साफ किया है यहाँ अर्थ यह है कि हम किसी भी और की इबादत नहीं करते। यह केवल अल्लाह की इबादत करने की बात नहीं है, बल्की और किसी की भी इबादत करने की मनाही भी है।

तो इस अर्थ में सही राह क्या है? “अल्लाह की और केवल उसी की इबादत करना”। और ये कौन हैं जिन पर गज़ब हुआ अल्लाह का? हिलाली के अनुसार यहूदी और ईसाई। क्यों? क्यों कि उन लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की। तो ये आखिरी पंक्तियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को, और किसी को भी नहीं, मानने से संबन्धित हो सकती है।

पर ऐसे तो सभी प्रार्थनाओं को किसी न किसी मजहबी किताब से जोड़ कर, और उस की ऐतराज वाली बातों की तरफ ध्यान दिला कर, अनुचित ठहराया जा सकता है। कोई भी प्रार्थना, चाहे उसमें राम का नाम आए, ईश्वर का या अल्लाह का, इस तरह की समस्याओं से बाहर नहीं होगी। यहाँ हमें यह समझना पड़ेगा कि “अल्लाह”, “गॉड” और “ईश्वर” की धारणाओं में फर्क हैं। आम बोलचाल में हम इन्हें एक ही मानते हैं। पर अल्लाह और गॉड अपने अलावा किसी और की इबादत को दंडित करते हैं। ईश्वर नहीं करता। अर्थात ईश्वर अल्लाह और गॉड को स्वीकार कर सकता है, पर अल्लाह और गॉड ईश्वर को और एक-दूसरे को नहीं। यह भी शास्त्रीय अवधारणा के बारे में हैं। आम लोग तो एक साथ जीना चाहते हैं और उन्हें एक ही मानते हैं। अतः इस पर ऐतराज भी कोई अच्छी बात तो नहीं है।

फिर भी यदि हम इस समस्या को समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि बहुत से मुसलमानों को “वंदे मातरम” और “भारत माता की जय” से ऐतराज है। ये दोनों ऐतराज एक ही श्रेणी के हैं। यदि आप कुछ मुसलमानों के  “वंदे मातरम” और “भारत माता की जय” को बुरा भला नहीं कहते तो आप कुछ हिंदुओं के “मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको” पर ऐतराज को भी बुरा-भला नहीं कह सकते।

मुझे नहीं लगता इन पंक्तियों पर ऐतराज करने वाले हिंदुओं को वास्तव में “पंक्तियों” से ऐतराज है। उन्हें “वंदे मातरम” पर ऐतराज से ऐतराज है। उन्हें हमारे कथित बौद्धिकों के दोगलेपन से ऐतराज है।

अंत में एक बार फिर: मैं इन पंक्तियों पर बवाल को बिलकुल अनुचित और समाज में दुराव पैदा करने वाला काम मानता हूँ। पर मैं “वंदे मातरम” पर ऐतराज को भी अनुचित और समाज में दुराव पैदा करने वाला काम मानता हूँ। और यह भी मानता हूँ कि शुरुआत “वंदे मातरम” (और ऐसी ही अन्य चीजों) पर  ऐतराज से हुई है। यह उस की प्रतिकृया है। यदि हम इन चीजों को रोकना चाहते हैं तो हमें दोनों से खुलेपन का आग्रह करना पड़ेगा। इस में भेदभाव शायद अब और नहीं चलेगा।

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24 दिसंबर 2022

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Posted by Rohit Dhankar

एक उलझा-पुलझा पर सामयिक संवाद

December 12, 2022

रोहित धनकर

नीचे ट्वीटर पर चले या चल रहे एक संवाद को ज्यों-का-त्यों (गलतियों सहित) दे रहा हूँ। यहाँ देने का कारण यह है की बहुत से अलग अलग अंदाजों में चल रहे वर्तमान राजनैतिक संवाद की यह भी एक बानगी है। साथ ही मेरी बातों पर फुटकर टिप्पणियों का स्पष्टीकरण भी।

मैं जानता हूँ इस वक्त मेरा मत, इस संवाद में जैसा आया है, वह अल्पमत है। इस तरह की बात कहने को भी बड़ा अपराध या पाप माना जाता है। पर मैं यह भी जनता हूँ कि यह वर्तमान की एक समझ को भी अभिव्यक्त करता है। फिर चाहे वह समझ कितनी भी गलत या सही हो। हर नागरिक की हर बात पर ध्यान देना लोकतन्त्र में जरूरत होता है। ध्यान देने के और कारण समझने के बाद चाहे उसे खारिज ही कर दें। पर किसी बात को कहने पर लानत-लमानत लोकतांत्रिक है। इस लिए।

मैंने ट्वीटर पर यह टिप्पणी की:

“धर्म बदलने पर आज कल बहुत चर्चा है। 1 यदि हिन्दू जातिवाद को खत्म नहीं कर सकते और दलितों को यह विश्वास नहीं दिला सकते तो वे धर्म-परिवर्तन को नहीं रोक सकेंगे। 2 बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन से भारत, हिंदुओं, और दलितों को बहुत भारी नुकसान होने वाला है।”

इस पर @ZafIndian का यह व्यंग्य आया:

“Bilkul dharma pariwartan aur no. 2 wale both mudde hal ho jayenge to sabko rozgar, achhi education and health facilities mil jayengi. priorities.”

मेरा लंबा जवाब: (क्यों कि वे बार-बार मेरी टिप्पणियों पर ऐसे ही व्यंग्य करते आए हैं।)

आप फिर आगाए अपनी व्यंज्ञात्मक अस्तित्वहीन नैतिक-श्रेष्ठता वाली टिप्पणियां लेकर? आप फरमाते हैं: “Bilkul dharma pariwartan aur no. 2 wale both mudde hal ho jayenge to sabko rozgar, achhi education and health facilities mil jayengi. priorities.”

अब आगे के ट्वीट्स ध्यान और धीरज से पढ़िये और आखिरमें एक-आध सवाल होंगे उनका उत्तर बिना लफ्फाजी, विषयांतर और प्रति-प्रश्नों के साफ-साफ दीजिये।

  1. ये दो मुद्दे हल हो जाने से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सब समस्याएं हल नहीं होंगी। पर मदद मिलेगी। आगे पढ़िये कैसे।
  2. जाती-भेद के कारण हिन्दू समाज में अन्याय और उसके प्रतिकार के लिए तनाव है। इस में समाज के संसाधन और ऊर्जा खत्म होती है। एक यह भेद मिट जाने से वह ऊर्जा बच जाएगी, संसाधनों का उपयोग सब के भले के लिए समान रूप से होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस से विकास की संभावना बढ़ जाएगी।
  3. साथ ही ईसाइयत और इस्लाम की तरफ से उनके बहुत बड़े-बड़े अमूहों द्वारा अपने-अपने मजहबों को फैलाने के लिए हिन्दू-समाज पर हो रहे सतत भावनात्मक और बौद्धिक हिंसक आक्रमणों की सफलता कम हो जाएगी। इस से सम्पूर्ण भारतीय समाज में तनाव घटेगा (खत्म नहीं होगा, पर घटेगा)। यह कम तनाव वाली स्थिति पूरे समाज के विकास पर ध्यान देने में मददगार साबित होगी।
  4. इन दो चीजों के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थितियों में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

अब आप के नैतिक श्रेष्ठता के दंभ पर कुछ सवाल:

–अब जानते हैं की भारत में धर्म परिवर्तन पर बहुत ज़ोर-शोर से काम चल रहा है। इस्लाम में आंतरिक ‘शुद्ध इस्लाम’ के लिए प्रयत्न और दावा, दोनों चल रहा है। ट्वीटर स्पेस में इस पर बहुत से प्रचार चल रहे हैं।

  1. क्या पाने कभी इन चीजों पर सवाल उठाए हैं, कि इन से समस्याएं हल नहीं होंगी?
  2. समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा है। क्या पाने इस पर कभी सवाल उठाए हैं कि यह विरोध विकास में बाधक है?
  3. नबी के समान के नाम पर उग्र प्रदर्शन और हत्याएं हुई हैं। क्या आपने इस पर सवाल उठाए हैं कि ये अन्याय पूर्ण धोंस और डर के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आक्रमण है?

मैंने आप के प्रश्नों का सीधा उत्तर दिया है पहले, उसके बाद आप की लगातार व्यग्यबाजी को समझने के लिए ये सवाल उठाए हैं। अतः यह सवाल पर आक्रमण नहीं, व्यंग्य का प्रतिकार है।

आप के पास कोई जवाब हों तो बिना किसी हीले हवाले के साफ-साफ दीजिये।

इस पर @ZafIndian साहब:

“Dharm insan ka vyaktigat right hai wo kya Apnana chahe. but 1 Dharm se dekh kar chalna ki conversion se samaj ka nuksan ya bhala hoga ya nahi wo apka poorvagrah hai. Apki conversion par rai bas ek Dharma ke angle se thi isliye mudde likhe. Saadar

Shukriya samay dekar tarkik points dene ke liye. 1 and 2 se sahmati hai. 3rd point me bhartiya samaj me isaiyat, islam sabhi hain. Aap poorvagrah lekar chal rahe hain apke aage ke binduon se dikha. Dharma pariwartan ki bat aur mere sawal uthane par.”

मेरा दूसरा लंबा जवाब:

  1. इस बार आपने व्यंग्य नहीं किया, यह शुभ संकेत है। मेरे विचार से बात करने का ठीक तरीका बिना लोगों का व्यक्तिगत मूल्यांकन और उन पर कटाक्ष किए मुद्दे पर सही सवाल पूछना और तर्क/तथ्य देना है।
  2. मुझे बार-बार आप के कथनों पर व्यक्तिगत टिप्पणी इस लिए करनी पड़ रही है कि आप बिना कारण जाने पूर्वाग्रह आदि के आरोप लगाते हैं।
  3. मैं जनता और मानता हूँ कि धर्म (मजहब/religion) व्यक्तिगत मामला है। और लोगों के अपनी इच्छा से मजहब बदलने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर मैं धर्मांतरण के लिए हर तरह के बाहरी हस्तक्षेप को व्यक्ति गरिमा के विरुद्ध हिंसा मानता हूँ। मैं आप से गीता, वेद, कुरान आदि पर विवेकशील चर्चा कर सकता हूँ, उन पर टिप्पणी कर सकता हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। पर जैसे ही हम में कोई एक कहता है कि ‘तुम हिन्दू/मुसलमान हो जाओ’ हम व्यक्ति के विवेकशील आत्म-निर्णय में हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। यह उसकी गरिमा पर हिंसा है।
  4. यदि इस के साथ दबाव, लालच, धोखा या/और डर भी मिल जाएं तो यह गैर कानूनी भी हो जाता है। मैं मानता हूँ कि ऐसे प्रयत्न इस समय भारत में चल रहे हैं। और इन का प्रमुख निशाना हिन्दू समुदाय है। हालांकि कुछ छोटे हिन्दू समूह भी कुछ मुसलमानों को वापस हिन्दू बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से दोनों गलत हैं।
  5. धर्मांतरण से नुकसान (भारत को), धर्म परिवर्तित लोगों सहित, मनाने के मेरे कारण हैं। वे गलत हो सकते हैं और मुझे समझ में आने पर बादल लूँगा। पर अभी तो हैं।
  6. मेरे कारण यह हैं:
    1. मैं ऐसा मानता हूँ कि विभाजन की हिंसा और त्रासदी के बावजूद यह देश लोकतान्त्रिक और पंथ-निरपेक्ष रह सका क्यों कि यह हिन्दू बहुल है। ऐसा नहीं है कि हिन्दू कोई देवदूत हैं। पर उनके पंथिक-मताग्रह इस्लाम जितने साफ और अनम्य नहीं हैं। इस लिए उनके समझदार नेता उन्हें कट्टर पंथी हिंदुओं के बावजूद मनाने में सफल रहे। मुसलमान अपने पांथिक-मताग्रहों के बारे में उन में समझदार नेताओं की नहीं सुनते, कट्टरवादियों की या मुल्लों की ही सुनते हैं। (मौलाना अबुल कलाम का उदाहरण देखलें।)
    1. इतिहास और दुनिया को देख कर मैं यह मानता हूँ कि इस वक्त भारत में मुस्लिम बाहुल्य आने से समानता और स्वतन्त्रता खत्म हो जाएगी, जितनी बची है वह भी। अतः लोकतन्त्र नहीं रहेगा।
    1. जो हालात हैं इन में धर्मांतरण सफल रहा तो बाहुल्य मुसलमानों का ही होगा। इस्लाम एक-आध देश को कुछ हद तक छोड़दें तो लोकतन्त्र को सहन नहीं कर सकता। भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम-बहुल देश चरित्र के लिहाज से हमारे सब से नजदीक हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखलें। या हमारे तहां कश्मीर को।
    1. यह सिर्फ हिंदुओं को नहीं पूरे भारत देश और भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाएगा। इस में उपस्थित मुसलमानों और ईसाइयों को भी।
    1. इसे आप मेरी गलत समझ मान सकते हैं, या पूर्वाग्रह भी। पर इस के लिए तथ्यों और तर्कों की जरूरत पड़ेगी। मुझे पूर्वाग्रही या और कुछ और कहने भर से काम नहीं चलेगा।
  7. मैं जानता और मानता हूँ कि भारतीय समाज के सभी हिन्दू और गैर-हिन्दू एक जैसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस में ईसाई और मुस्लिम भी आगए। और जब कहता हूँ कि पूरे भारतीय समाज को हानि होगी तब इसे ध्यान में रख कर कहता हूँ। कारण ऊपर दिये हैं।
  8. आप के बारे में व्यक्तिगत सवाल मेरे पूर्वाग्रहों के कारण नहीं  हैं। वे आप के मेरे ऊपर लगातार आक्रमण करने और एक-तरफा टिप्पणियों की आप की प्रवृति को उजागर करने के लिए हैं।
  9. अब मेरा सुझाव यह है कि बिना मेरी नैतिकता या बुद्धि पर अपना मत दिये, मेरे तथ्यों और तर्कों में कोई कमी या अस्पष्टता हो तो उस की बात करिए।
  10. ये सब मैंने सिर्फ आप की टिप्पणियों के लिए नहीं उन सब लोगों को अपनी बात साफ करने के लिए लिखा है जो मेरी बात को पूरा जाने बिना कुछ-कुछ कटाक्ष या तोहमती टिप्पणियाँ करते रहते हैं।

अवसर उपस्थित करने के लिए धन्यवाद।

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Posted by Rohit Dhankar

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