Will we ever learn to listen and respond?

May 7, 2021

Rohit Dhankar

The fundamental rights related to expression, association and attempting to shape the society according to one’s ideals are not earned, they are granted just by virtue of being born human. They cannot be alienated. Therefore, democracy has to function on listening to all concerns and all thoughts and responding to them with rational arguments keeping fraternal feelings in heart. No matter how obnoxious in your personal opinion the others’ views are.  

Yes, there is selfishness, bigotry, stupidity and even evil in human heart. But if we want to include all humanity in our dreams of peace, justice, freedom and prosperity; we have to deal with all these things with humility and open mindedness. We have to remain open for dialogue; to listen with benevolence in heart and openness of reason in mind. Even to that which we consider evil. Genuine rational dialogue is the only way if, repeat, we want to include all humanity. If we shut our hearts and minds to those we consider bad, fools, bigoted or even evil, we have become too conceited to think of ourselves as custodians of the only truth and guardians of human morality.

Inclusion means taking everyone’s concerns, aspirations and dreams on board and creating something like the Rig Veda aspires for.

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (Rig Veda, 10:191:4)

“Common is your purpose; common your hearts; let your thought be common, so that it will go well for you together.” (Translated by Stephanie W. Jamison and Joel P. Brereton in The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India. OUP, 2014)

No, our dreams and aspirations are not common. They differ. One sees others dreams and aspirations as unjust and may be bad for humanity. And no, they are not all equally good for the flourishing of humanity. But we have to learn to listen to all of them, consider all of them this concern of well-being of all. And then strive with our reason and love to create common purpose, common heart and common thought, so that it goes well for us all together.

Presently our analysis is marred by categories of ‘my religion’ and ‘other religion’, upper caste and lover caste, leftist and rightist, government supporter and government opponents, and so on. In our arrogance we take these categories as rigid and iron clad; defining property of humans; ourselves and well as of others. This stops us from listening, paying attentions to others concerns and fears, their aspirations and dreams. We simply shun them, call them names and reject them in their totality. Simultaneously, we declare ourselves (on both sides) champions of humanity; and don’t even notice that by demonizing the other, considering the other unredeemable evil, we are rejecting the humanity of the other. And by rejecting humanity in the other we fall from our humanity, unnoticed by ourselves.

People don’t change by shunning, by rejecting, by coercion, fear and force. The only way is to listen and pay head. And remember that we may be as evil on the others’ eyes as s/he is in ours. We have to allow the other to stand on the same ground and use the yardstick of benevolence for all, reason, equality and freedom. In a serious and genuine dialogue, we may discover that the other has a heart that beats the same as ours and s/he was as mistaken about our intentions as we are of his/her.

Complete rejection of the other dehumanizes him/her, once the dehumanization of the opponent is normalized, the only option remains is complete subjugation of the other. Whichever side be successful in this evil project, democracy is lost, and humanity is insulted. We have no way but to learn to listen and respond with reason and love.


7th May 2021

On Mander-Guha Debate-1

July 31, 2018

Rohit Dhankar

There was a long debate in the pages of Indian Express stared by Harsh Mander’s article “Sonia, sadly”on 24th March 2018 and concluded with Mander’s another article “Our threatened humanity”. The debate was actually sparked by Ramachandra Guha’s aptly titled response “Liberals, sadly” to Mander.  I missed the debate almost completely when it was actually raging, due to some preoccupations. After it ended, collected all the articles with help of a friend and read them recently. About 20 well known public intellectuals, virtually all media celebrities, of our country participated in it. Mander thinks of the debate as “rich and textured”, “thoughtful” and that it has established “a benchmark for public discourse”. (“Our threatened humanity”, 10th April 2018, Indian Express).

Sure, the debate brings to the public notice many important issues concerning Muslims in Indian politics. And still, I strongly feel that it is a debate between more or less likeminded people for the benefit of themselves and their confirmed followers. For someone who does not think on the lines already drawn—by the same public intellectuals—for Indian political discourse, it leaves too many questions unanswered and too many arguments only half explored. I have made this comment with some hesitation, as the collective weight of the participants in the debate is rather overwhelming for an ordinary mortal like me. Also, I have no proper credentials to question opinions of such well recognised people.

The debate, as mentioned, is on current position of Muslims in the Indian political action and discourse; more accurately on marginalisation and even exclusion of Muslim community. I am not a historian, nor a political scientist, nor a sociologist, nor even a politician or civil rights activist. As a result, have no standing to be writing on this sensitive issue. The only ground I can advance to defend my audacious action is that I am an Indian citizen, and happen to think, even if not very well. I also interact extensively with ordinary Indians in daily course of life, not as a researcher or as their saviour, but as ordinary an Indian as they themselves are. And sometimes express my thoughts.

My primary reason for writing this piece is, as mentioned above, that this debate does raise important issues, but leaves the general public where it was. It is a debate in a self-contained group. The second point, is that the debate completely ignores the role religious dogma/beliefs may play in creating socio-political situations, in spite of Guha’s attempt to draw attention in this direction. When history is taken into view it seems to be recounting events and intentions of parties/individuals without ever touching the “why?” of those events and intentions. It takes history as a kind of mysterious force, unfathomable. Actually, I will argue further down in this article that the gravest sin of Ram Guha was that he tried to explain “why” in a certain manner that did not go well with liberal intellectuals. It just scratches the surface of history of communal disharmony and divergent political directions Hindus and Muslims took.

I will try to raise some questions to substantiate what I have claimed in the above paragraph. A complete and in-depth analysis of these issues is beyond my competence; therefore, raising questions and justifying a need for further analysis is all I am attempting here.

Harsh Mander’s article “Sonia, sadly” is rightly referred to as a lament by Mukul Keshwani, Abdul Khaliq and Gazala Jamil; for that is exactly what it is. However, a lament can be justified, informative and a powerful cry for attracting attention to some dangerous situation. Mander’s article does all that. Even if his opening line is not entirely justified, he does point out the increasing suspicion and intolerance for Muslims in politics and public space. His claim “Muslims are today’s castaways, political orphans with no home, for virtually every political party” is obviously exaggerate if one keeps in mind Mamata Banerji’s TMC, Mulayam Singh Yadav’s SP, Lalu Prasad Yadav’s RJD, and of course Nehru-Gandhi family’s Congress. The real problem with Mander’s article is not its exaggeration however, as exaggeration might be arguable in certain crisis situations. His real problem is one-eyed vision. He blames only BJP and RSS for this sorry situation, and is completely unwilling to notice, or even pose as a question, if there could have been something in the Muslim politics itself that brought about this predicament. He writes “It appears, at least for the present, that the BJP has succeeded in a toxic majoritarian reordering of the rules of India’s political game” and that “The poisons released by the RSS into the veins of Indian social life are powerful, addictive and heady.” Thus making the BJP and RSS the sole source of the poison and indicating that the majority Hindu public is either gullible enough or is bigoted enough to have eagerly lapped this poison up, never stopping to think what actual or perceived reasons this population might have had to fall prey to BJP and RSS. Other parties are simply forced into sunning Muslims because of the fear of misguided or bigoted Hindu majority. This makes Hindus responsible for this Muslim plight (in the concluding article the blame is on secular political parties and secular civil society), and gives a clean chit to the Muslim politics. I have absolutely no intention of defending BJP and RSS, and am fully aware that they have unleashed a hate campaign that is harming India, and in the process are destroying Hindu community. But when one is analysing a political situation, leaving the responsibility of Muslim politics out is a gross mistake and actually an endorsement of the communal line it has been taking right from the early 19th century.

His defence for painting this one side picture is interesting. In his own words “There are, no doubt, “medievalist”, misogynist and regressive elements within the Indian Muslim community. But so also there is no dearth of similar elements among Hindus, and indeed, other socio-religious communities in India. His motive “The debate that I wished to help raise was about what I see squarely as the culpability and the responsibility of secular political parties, and indeed secular civil society, for the unprecedented predicament in which Muslim peoples find themselves in India today.” I will try to discuss in this article below that the nature of Muslim politics in India cannot be compared with presence of obscurantist elements in other communities. Muslim politics in pre-independence India was based on certain principles allegedly derived from Islam and those principles are visible, even if not overtly argued for, in the present day Muslim politics in the issues it revolves around.




This attitude of liberal intellectuals—‘yes, there may be problems with Muslim politics but others are squarely responsible’—leaves common people completely baffled. And they pay no further attention to their arguments, as it sounds unfair and biased to them.

Guha tried to respond to this serious lacuna through his article “Liberals, sadly” and made a mistake right in the beginning. He compared burka and trishul, found both objectionable; and claimed that the political leader who advised Muslims to come to rallies without scull-caps and burkas may have motivated by progressive ideals of not flaunting one’s identity in politics and act more like an individual citizen of India. Putting burka and trishul on equal footing was clearly a mistake (which Guha graciously accepted), and excited the liberal intellectual mind so much that much of the debate is focussed on this. One does not need to go into details of this mistake and its criticism, it is flogged enough in all articles.

What is more important is that Guha makes an attempt to see the issues within Muslim politics which may have contributed in bringing about predicament of the Muslim community, which is so eloquently articulated in Mander’s article. To my mind that is more substantial part of Guha’s article; however, that part is either ignored or responded to in a completely unsatisfactory manner throughout the debate.

Guha quotes Dalwai to make a few points. One, that Mulims have a communal leadership. Two, that Muslims need a class of liberal intellectuals. Three, that Hindu-Muslim communalisms feed on each other. Four, that Hindus do have a liberal intellectual class among them which constantly attacks Hindu obscurantism. Five, that unless all liberals—Hindus, Muslims, and other faiths—combine to fight with all kinds of communalisms, they will not succeed. He cautions that if Muslim community does not develop a liberal intellectual class among themselves even the Hindu liberals will lose their ground and will be taken over by the Hindu communal elements. It has actually happed.

Further down in this analysis I will argue that Guha is basically right, in spite of most of the articles attacking his position.

(To be continued …..)


31st July 2018

How secular is our politics?

January 28, 2014

Rohit Dhankar

I am assuming secularism should be one of the most important values in current Indian politics. That makes the following questions very important. Secularism according to International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd edition, edited William A. Darity Jr., Macmillan “….in the twentieth century has come to refer to two interrelated practices: (1) a mode of political organization in which the state is neutral with reference to all established religions; and (2) later in the century, a political practice of the state that protects the rights of minorities in a multicultural society.”
Some questions:

1. If a state and polity realises (actually achieves) (1), is (2) needed?

2. Are (1) and (2) always consistent?

3. If in a particular situation (1) and (2) contradict each other which one should get precedence?

4. Are political strategies specially designed to appeal to religious groups secular?

5. Does India actually have a secular political party?

Any opinions?

AAP: Is the hope still alive?

January 25, 2014

Rohit Dhankar

This morning I received AAP’s mail, the general mail which they send to everyone in their mailing list, stating in brief their position on Barati issue and Kejriwal’s dharna. The email also had a video link. I started with that link and spent about 3 hours trying to look at several other videos, including other media reports and interviews with various AAP leaders.

I know what I say in this blog next is going to prove me jaldbaaz, impatient, biased etc. But in the interest of fairness I must admit that there are many things I did not know, may have been biased. I took a principled position, but on incomplete information. I still hold the principles: constitutionally elected people have to function within its limits. We can hope any positive changes only from those who understand the constitutional obligations and don’t play the same power games.

But in the light of the new information I gained in my careful watching of the videos shows that the absolute position I was taking about Kejriwal and Bharati was mistaken.

1. It seems that the residents of the colony Khidki had been complaining to the police for long and several FIRs are already in the police records on this issue. The police took no action to investigate into the case.

2. Bharati did aske for the raid, yes, but it seems in the case of drugs police has the power to conduct a raid on the basis of FIR and judicial warrant is not necessarily required. (I am assuming this to be true, am not sure.) Alternately the police can cordon and seal a building without entering it and can acquire the needed warrant before the raid. This is within the powers of the police on the basis of reliable information.

3. There was reasonably reliable information on the basis of the testimony of the residents, sting operation of a TV channel and actual scenes on the roads that drug abuse and flash trade (?) might be going on in the said building(s).

If 1 to 3 above is correct information my accusation of not following due procedures and becoming law unto himself on Bharati were mistaken.

Kejriwal seems to be saying that dharna became a necessity because the central government was not prepared to follow due procedure. There were complaints against the SHOs and the government took no action. The government was not prepared to conduct a time bound enquiry against them in spite of there being a prima face justification in terms of either collusion or inaction. An enquiry without removing (for the time of enquiry) the officer in question from his position is unlikely be fare. I find this reasonable. If Kejriwal had to go on dharana to challenge this inaction on the part of the government, my charge on him of breaking constitutional norms was wrong.

I am writing this correction to my last blog in the interest of fairness. I know readers of this blog are only my friends, so it is to explain to them, nothing more. I must have collected more information before forcefully condemning AAP on these two issues.


AAP: The death of democratic India’s newest hope

January 23, 2014

Rohit Dhankar

Many of my friends are ardent supporters of AAP. They see a hope in the meteoric rise of AAP– portrayed by likes of Arvinds, Somnaths, and Kumars—to power. I wondered right from the beginning of Hazare’s movement against corruption whether it represents any sociopolitical thought or is just an expression of collective frustration and gullibility of the propel. A relatively more self-righteous and ambitious faction of that movement formed AAP which is revealing their abysmally low level of ethical development and understanding in Delhi in the full glare of the media these days.

Democracies are supposed to run on the public will. But public will by its very nature cannot be unified and unidirectional. It necessarily involves contradictions, differences of opinions and differences of forms of good life imagined. The forms of good life a khaap member, a sophisticated university professor, a bureaucrat, a poojari and a maulvi imagines is not necessarily the same. Nor every citizen of a democratic country has the larger vision to see the contradiction between his/her own imagination of good life and the possible collective ways of living in a democracy that provide space for realizing individual/group aspirations in a regulated sociopolitical space. Therefore, all democracies require at the least three things to function properly:

1. A normative rational framework to decide acceptability and limits of public aspirations and acceptability of imagined ways of living. A moral and legal framework.
2. A procedural framework to implement that accepted legal-moral framework. (The constitution defines both these frameworks together)
3. A critical mass of people who understand and have conviction in that constitutional framework.

We as a nation do have that constitutional framework. What we lack is critical mass of people who understand this and have conviction in it. Our political parties—-Congress, BJP, various left of the center factions and regional fiefdoms, all–continuously demonstrated a lack of conviction in the democratic norms; of both procedural as well as moral nature. They have depleted the critical mass of people who have democratic convictions and understanding in any robust sense. An average Indian is a non-thinking self-seeker. The rampant corruption is only one of many manifestations of this lack of conviction and understanding.

AAP came to power in Delhi on the promise that it will remove corruption, which will lead to proper functioning of the constitutional framework, resulting in providing unbiased just space to people to realize their aspirations. The frustration of the public with political parties developed an extreme form of gullibility, and the people did not examine the capability to understand and strength of conviction of those who were promising to remove corruption and make the constitution function properly.

The AAP leaders’ limitation of understanding, lack of conviction and deep dishonesty is a matter of daily display on the roads of Delhi these days.

Many people knew that Arvind Kejriwal was never an honest person who respected any legal and procedural norms. His non-compliance to service rules in IT department and refusal to pay back to the government salary for two years leave clearly shows that he was never averse to using public funds for his personal gain—-the main form of corruption in Indian politics. So he was as corrupt in his limited capacities as any other Indian politician.

Lately he has shown his complete disregard for any legal and procedural norms by going on dharna. Somnath Bharati is declaring himself law unto himself, declaring people criminals, wants to be judge, jury, prosecutor and executioner rolled into one. Some obscure figure called Kumar Vishwas gets cheep sexual thrills when a nurse feels his pulse and therefore recommends ‘unattractive’—in his view—‘kaali peeli’ nurses, who can be seen as sisters.

All this shows the wretchedness of their ways of thinking, abysmal lack of ethical development and arrogant self-righteousness. These certainly are not the ‘new netas’ who can serve people and uphold democratic norms. They are thriving on promises and lack of critical thinking on the part of the public. This only proved that any bunch of self-seeking idiots can project themselves as saviors of the public in the present Indian political climate. And the gullible frustrated public will lap up any hope thrown at them by media mechanisms.

This is the death of democratic India’s newest hope. The nation still has to awaken and construct more robust hopes, and they can emerge only through intense churning of ideas in the masses. Can Professor Yadav pay attention on producing that churning rather than pinning his hopes on this by now notorious mindless self-righteous brigade?

धर्म की धोंस-पट्टी और शिक्षा

August 10, 2013

रोहित धनकर

आज सुबह ‘द हिन्दू’ अखबार में पढ़ा की अब मुस्लिम क्लेरिक्स (उलेमा?) कहते हैं की भारती ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, अतः वे उन पर मुकदमा चलाएंगे। वास्तव में जब लोग धार्मिक भावनाओं के आहात होने के आधार पर लोगों की जुबान बंद करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से भारतीयों की लोकतांत्रिक भावनाएं बहुत आहात होती हैं। शायद मैं भी उनमें हूँ। पर मुझे ऐसा भी लगता है की देश और खासकर लोकतंत्र भावनाओं के बल-बुत्ते नहीं चल सकते, तो सोचा थोडा देखलें की भारती ने ऐसा क्या कहा जिस से किसी की धार्मिक भावनाएं आहात हो सकती हैं। जब कुछ ख़ोज-खबर की तो दो चीजें मिली। वे नीचे दी हैं।

“आरक्षण और दुर्गाशक्ति नागपाल इन दोनों ही मुद्दों पर अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार पूरी तरह फेल हो गयी है. अखिलेश, शिवपाल यादव, आज़म खां और मुलायम सिंह (यू.पी. के ये चारों मुख्य मंत्री) इन मुद्दों पर अपनी या अपनी सरकार की पीठ कितनी ही ठोक लें, लेकिन जो हकीकत ये देख नहीं पा रहे हैं, (क्योंकि जनता से पूरी तरह कट गये हैं) वह यह है कि जनता में इनकी थू-थू हो रही है, और लोकतंत्र के लिए जनता इन्हें नाकारा समझ रही है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेलगाम मंत्री इंसान से हैवान बन गये हैं. ये अपने पतन की पट कथा खुद लिख रहे हैं. सत्ता के मद में अंधे हो गये इन लोगों को समझाने का मतलब है भैस के आगे बीन बजाना.” –कँवल भारती।

“उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने नोएडा में आईअस अफसर दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया, क्यों की उन्होंने रमजान माह में एक मस्जिद का निर्माण गिरवा दिया। यह निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर हो रहा था। लेकिन, रामपुर में रमजान माह में जिला प्रशासन ने सालों पुराने इस्लामिक मदरसे को बुलडोज़र चलवाकर गिरवा दिया। विरिध करने पर मदरसा संचालक को जेल भिजवा दिया। इस मामले में अखिलेश सरकार ने अभीतक किसी अफसर को निलंबित नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया, क्योंकी यहाँ अखिलेश का नहीं आजम खां राज चलता है। उनको रोकने की मजाल तो खुदा में भी नहीं है।”–कँवल भारती।

पहली टिपण्णी में तो धर्म का जिक्र तक नहीं है। तो उस से धर्किक भावनाओं के आहात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी टिपण्णी में तीन बातें हैं जिन से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। पहली,  रमजान माह में सरकारी जमीन पर मस्जिद के अवैध निर्माण के गिरना। दूसरी, एक मदरसे को गिरना। और तीसरी, आजम खान को तो खुद भी नहीं रोक सकता। मैं अभी भी नहीं समझ रहा की इन कथनों से धार्मिक भावनाएं कैसे आहात हो सकती हैं?

पहला और दूसरा कथन तो बस दो वास्तविक घटनाओं को इंगित करते हैं। वे सही या गलत (सत्य या असत्य) तो हो सकते हैं, पर भावनाओं से उनका क्या लेना-देना है? तीसरा कथन खुदा की असमर्थता बताता है, आजम खान को रोकने में। यह इक मुहावरा है: खुदा भी नहीं रोक सकता, और इसका उपयोग हिंदी भाषा में आम बात है। इसके उपयोग के हजारों उदहारण हिंदी साहित्य में कोई भी आधे घंटे की मशक्कत करके ढूंढ सकता है। जो मुहावरा इतने आम चलन में है इस से भावनाओं के आहात होने का क्या मतलब हो सकता है? येदि खुदा की असमर्थता बताने को मुद्दा बनाया जाए तो भी कुछ समझ में नहीं आता। बहुत लोगों का मानना है की खुदा तो मानव-मन का एक असम्भव और तार्किक रूप से असंगत विचार भर है। तो वह बेचारा अतार्किक विचार कहाँ से समर्थ होगा? लोगों के ऐसा मानाने या कहने से यदि भावनाएं आहात होती हैं तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जायेगी।जब कोई भी ऐसी बात कहेगा जो मैं नहीं मानता तो मेरी भावनाएं आहात होजायेंगी और मैं उसका मुंह बंद करने के लिए मुकदमा चलाने की धमकी देने लगूंगा। तो भाई बात-चीत कैसे होगी? विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे?

वास्तव में मुझे न तो यह भावनाओं का मामला लगता है नाही धर्मका। यह धर्म के नाम पर खुली धोंस-पट्टी है। किसी भी शहर की सड़कों के बीच में मंदिर-मस्जिद के रूप में इस धोंस-पट्टी के सैकड़ों उदहारण देखे जासकते हैं। लोगों के विचारों पर लगे प्रतिबन्ध और परबंधित किताबें भी इसी धोंस-पट्टी के उदहारण हैं। अब सवाल यह है की धर्म के नाम पर यह धोंस-पट्टी चलाती क्यों है?

यह धोंस-पट्टी चलाती क्यों है?

राजनैतिक तौर पर एक बड़ा कारण यह है की सभी भारतीय राजनैतिक पार्टियाँ लोगों को धार्म के नाम पर बर्गलाने में विस्वास रखती हैं। चाहे वह कोंग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई और। यह बात सब मानते हैं। पर यह बीमारी का वर्णन भर है, उसका कारण नहीं। राजनैतिक पार्टियाँ यह नीति इसलिए अपनाती हैं क्यों की उनको विस्वास है की भारतीय नागरिक येही पसंद करता है। तो हमें इस धोंस-पट्टी के प्रभावी होने के असली कारण भारतीय नागरिकों के सोचने-समझे, उनके व्यवहार में और उनके चरित्र में ढूँढने चाहियें। हमें अपने मन में झांकना चाहहिये और अपने कर्मों को देखना चहिये। तभी हम इस रोग के असली कारणों को समझेंगे। मैं यहाँ किसी प्रकार की आत्मा शुद्धि की नहीं सामाजिक अध्यान की बात कर रहा हूँ। हमें बहुत से सामाजिक अध्ययनों की जरूरत है जो हमारे अपने व्यवहार के पीछे कारणों को समझने में मदद कर सकें।

मुझे शक है की हम लोग लोकतान्त्रिक नागारारिक के लिए आवश्याक काबिलियेतें और मूल्यों में बहुत कमजोर हैं।

लोकतंत्र में नागरिकों को एक साफ़ सामाजिक दृष्टि की जरूतात होती है और उस दृष्टि को चरितार्थ करने के लिए काम करने के लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। हमारी सामाजिक दृष्टि आत्मकेन्द्रित है और जो जैसी भी है हम उसको चरितार्थ करने के लिए कुछ भी प्रयत्ने करने से कतराते हैं। हम उसे चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं।

लोकतंत्र के नागरिक में साफ़ सोचने और इसको बे झिझक अभियक्त करने की काबिलियत चाहिये। हम लोग सोचने से भी कतराते हैं और कहने से तो बहुत ही डरते हैं, ख़ास कर आजकल। लोकतंत्र में दूसरों के भले-बुरे के प्रति संवेदनशील होने और उनके अधिकारों का हनन होने पर उनके साथ खड़े होने की जरूरत होती है। हमारी आत्मा-केन्द्रितता दूसरों के साथ अन्याय होने पर उस अन्याय को समझने और उसका विरोध करने से हमें रोकती है।

हम फिरकापरस्त और पक्षपाती लोग हैं। हाल ही में हिन्दू जागरण मंच को गुडगाँव में सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करती मस्जिद तो दिख गई पर भारत भर में सरकारी जमीन पर कब्जा करते सैकड़ों मंदिर उसको कभी नहीं दिखेंगे।

शिक्षा की भूमिका

मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। ये आम बातें हैं जो हम सब जानते हैं। सवाल यह है की लोकात्नात्र के लिए जरूरी काबिलियतें और मूल्य आयेंगे कहाँ से? हमारी शिक्षा पर बने कई कम्मिसनों और कमेटियों ने इन सब चीजों का जिक्र किया है। इन पर बहस की है और इन को शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल करने की बात की है। वास्तव में ये मूल्य हमारी शिक्षा के उद्द्येश्यों में शामिल हैं भी। दाहरण के लिए हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या २००५ को देखें तो पायेगे की लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और उनके लिए विवेकशील प्रतिबद्धता को महत्त्वपूर्ण उद्द्येश के रूप में लिखा गया है। और लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता, समानता, न्याय, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, आदि का जिक्र है। साथ ही विचार और कर्म की स्वायत्तता भी शिक्षा के उद्द्येश्यों में दर्ज है। यह कोई नयी बात भी नहीं है, शिक्षा के उद्द्याशों में इस तरह की क्षमता और मूल्यों का जिक्र कामो-बेश बल के साथ सदा ही रहा है। और फिर भी हमारी शिक्षा इन कबिलियेतों और मूल्यों के विकास में असफल रही है। क्यों? मुझे इसका कोई माकूल जवाब नहीं पता।

एक आम धारणा यह है की शिक्षा सामाजिक चिंतन और व्यवहार में इस तरह के बड़े परिवर्तन नहीं कर सकती, ये परिवर्तन सामाजिक-राजनैतिक आन्दोलनों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से ही आते हैं। इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। शिक्षा अकेली ऐसे परिवर्तन करने में असमर्थ रहेगी शायद, पर अन्य चीजों के साथ-साथ शिक्षा इस चितन के विकास में मदद तो कर ही सकती है। इस बातको अस्वीकार करने का अर्थ होगा की शिक्षा केवल दक्षताएं सिखा सकती है, चिंतन और मूल्य नहीं।

मुझे ऐसा लगता है की भारतीय शिक्षा तंत्र ने कभी भी सबको शिक्षित करने और उसकी गुणवत्ता पर गंभीरता से काम ही नहीं किया।

धर्म और इस तरह के अन्य सीमित चिंतन को चुनौती देने का काम शिक्षा की मदद के बिने नहीं हो सकता। चाहे शिक्षा अकेली यह काम न कर सके पर इसमें बहुत महत्त्वपूर्ण मदद कर सकती है और इसको सही दिशा दे सकती है। अंततः यह लड़ाई हमें विद्यालयों और शिक्षक शिक्षा महाविद्यालायं में लड़नी होगी। शिक्षा में काम करने वाले हम सब लोगों को धर्म की इस धोंस-पट्टी के लिए अपने आपको जिम्मेवार समझना चाहिए। हम अपने काम में और समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं, हमारी शिक्षा ने लोकतंत्र की मदद नहीं की। (यह सब मैंने निरपेक्ष दृष्टा के रूप में विश्लेषण के लिए नहीं, बल्की एक नागरिक और शिक्षक की सक्रिय भूमिका में लिखा है। इस विश्लेषण में हमें अपने आपको देखने की जरूरत है। आम तौर पर सैद्धांतिक विश्लेषण एक दृष्टा के रूप में किया जाता है, कर्ता के रूप में नहीं।)


मोदी के वीसा पर बहस

July 28, 2013

रोहित धनकर

मेरी छोटी टिपण्णी “मोदी का वीसा और भारतीय संप्रभुता” पर दो गंभीर ऐतराज दर्ज किये गए है। मैं दोनों का उनकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद करता हूँ, और अरुणा का मेरी बात को ठीक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए। दोनों ही ऐतराज लंबे हैं, तो मैं ने सोचा इस संवाद को आगे बढाने के लिए मैं अपनी बात को थोड़ा और साफ़ करदूं। मैंने मूल टिपण्णी हिंदी में की थी इस लिए मैं इसे हिंदी में ही आगे बढ़ा रहा हूँ। पर एक तो मेरी वर्तनी बहुत खराब है और दूसरे टंकण बहुत कमजोर, सो इस में बहुत गलतियाँ होंगी। उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आशा है गलतियों के बावजूद बात साफ़ तौर पर कह सकूंगा।

मुख्य बात पर आने से पहले: मनोज जी ने मेरे “दोगले” शब्द पर ऐतराज किया है, उनका मानना है की यह लैंगिक गली देने का तरीका है। यदि ऐसा है तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इस शब्द का उपयोग “दोहरे मानदंडों” के लिए किया था।

मैं जानता हूँ की जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वह आज के भारत में राजनैतिक पवित्रता के विरुद्ध जायेग। पर मैं यह भी मानता हूँ की राजनैतिक पवित्रता (political correctness) आम तौर पर विश्लेषण और चिंतन का गलाघोंटती है। लोकनन्त्र के लिए लोगों का बड़ी संख्या में राजनैतिक-पवित्रता का बाना पहन लेना बहुत अशुभ् हो सकता है। अतः अपनी बात कहा रहा हूँ।

मैं मूलतः नीचे लिखी बातें कहना चाहता हूँ:

१. भारतीय बुद्धिजीवी इस मामले में दोहरे मानदंड अपना रहे हैं।

२. अमेरिका से इस मामले में गुहार लगाना भारतीय संप्रभुता और भारतीय अस्मिता के विरुद्ध है।

इसके अलावा मैं एक बात अब और कहूगा:

३. मोदी और बीजेपी की राजनीती पर टिपण्णी।

दोहरे मानदंड

राजीव गाँधी और जीलानी के उदहारण मैंने दोहरे मानदंडों की बात साबित करने के लिए दिए थे। इस के और भी दर्जनों उदहारण दिए जासकते हैं। जिस अमेरिका से मोदी के विरुद्ध हम फतवा कायम रखवाना चाहते हैं उसी अमेरिका के चीन और मध्या-पूर्व में मानव-अधिकारों की बात उठाने पर उसे अपने हितों के लिए सत्ता का खेल कहते हैं और उसका विरोद्ध करते हैं।  जिस अमेरिका से हम मोदी के विरुद्ध अपनी बात की पुष्टि चाहते हैं उसी की इजराइल और फिलिस्तीन नीति को मानव-अधिकारों के विरूद्ध कहते हैं। मोदी ने मानव अधिकारों और इंसानियत के विरूद्ध जो गंभीर अपराध किये उनकी भर्त्सना हम दुनिया के सबसे बड़े दादा और मानव-अधिकार जैसी महत्त्वपूर्ण धारणा का दुरुपयोग करने वाले से चाहते हैं। अतः हम एक बड़े अपराधी से छोटे अपराधी के विरूद्ध फ़तवा चाहते हैं। मोदी के अपराध को भारतीय मानस में अक्षम्य बनाये रखने के लिए हम अमेरिका के अपराधों की अनदेखी करने को तैयार हैं, उसे मानवीय अपराधों के मामले में एक न्यायाधीश की भूमिका देने को तैयार हैं। ऐसे दर्जनों विरोधाभास गिनाये जासकते हैं। यह कहा जासकता है की अमेरिका ने हजार गलतियाँ की होंगीं, पर इस मामले में उसने सही कदम लिया है तो हमें उस को पुष्ट करना चाहिए। वास्तव में मैं इस बात का हामी हूँ, पर तभी जब (१) हम यह नियम हमेशां माननें, और (२) जब हम सही कदम को पुष्ट करते हैं तो गलत कदमों को अनदेखा ना करें। हम अपने देश की राजनीति में पहले नियम को नहीं मानते और अमेरिका के सन्दर्भ में दूसरे की अनदेखी कर रहे हैं।

प्रो. अहेमद कहते हैं की दोहरी जबान लोकतंत्र में कोई बड़ी बुराई नहीं है। वे शायद यह भूल गए की लोकतंत्र विवेकशील संवाद और आपसी भरोसे पर ही चल सकता है। संवाद में विवेकशीलता और सम्वादियों में आपसी भरोसा खत्म हो जाने पर भावनाओं पर आधारित भीड़-तंत्र में बदल जाता है लोकतंत्र। भारत में इस बीमारी के उदहारण और इसकी तीव्रता लगातार बढ़ रही है। दोहरे मापदंड विवेक और भरोसे के बहुत बड़े विनाशक होते हैं। हम इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो हमें साफ़ मानदंडों और उनके कड़ाई से पालन की बहुत जरूरत है। हम अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए इन की जितनी अनदेखी करेंगें उतना ही लोकतंत्र का नुकशान करेंगे। और लोकतंत्र के बिना धर्म-निरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा और मानव-अधिकारों की रक्षा संभव नहीं है।

भारतीय संप्रभुता और अस्मिता

अमेरिका किस को वीसा दे और किसको ना दे यह उसका अंदरूनी मामला है, इस का फैसला वह अपने क़ानून के हिसाब से करेगा। (उमर को लगता है भी भारतीय संविधान हमें अमेरिका से इस मामले में पूछने का हक़ देता है। भारतीय संविधान हमें अपनी बात कहने का हक़ देता है, किसी दूसरे राष्ट्र से कुछ भी पूछने का नहीं।) मोदी के भारत में रहने और राजनीति करने पर आप रोक नहीं लगा सकते, भारतीय कानून के तहत उसके अपराधों की सजा नहीं दिलवा सकते। इसमें हम भारतीय सम्विधान और कानून की कमी देखते हैं। और उस कमी की तात्कालिक पूर्ती के लिए अमरीका के संविधान और कानून की मदद चाहते हैं। यह हमारी अपनी कमियों पर पर्दा डालना है, हमारी जिम्मेदारी हम किसी और से पूरी करवाना चाहते हैं।

एक रोचक बात यह है की मोदी को नायक मानने वाले और उसको खलनायक मानने वाले एक चीज पर पूरी तहह से सहमत है: कि अमेरिका की जमीन पवित्र जमीन है। दोनों समझते हैं की वहां पहुँच जाने से मोदी के पाप धुलजायेंगे। एक उसको पापमुक्त साबित करना चाहते हैं इस लिए उसे वहां जाने का हक़ दिलाना चाहते हैं; और दूसरे पापी बनाये रखना चाहते हैं इस लिए उसे वहां जाने से रोकना चाहते हैं। दोनों की कसौटी एक ही है: अमेरिका की पवन भूमि पर पहुंचना। भारतीय संप्रभुता और अस्मिता के लिए दोनों बराबर के घातक हैं। दोनों अमेरिका को और उसके काननों को न्यायाधीश मानाने को तैयार हैं।

प्रो. अहमद को लगता है की यह कानूनी नहीं नैतिक भंगिमा है। यह मोदी की दोषमुक्ति की कोशिश के विरुद्ध कदम है। मैं पहली बात तो यह कहना चाहूँगा की यह निश्तित तौर पर कानूनी मामला है। मानव-अधिकार और वीसा देना दोनों कानून के तहत चलने वाली चीजें हैं। दूसरी बात यह की हर कानूनी मामला लाजमी तौर पर नैतिक होता है। मैं जो भारतीय संप्रभुता की चिंता कर रहा हूँ और भारतीय अस्मिता का हवाला दे रहा हूँ यह भी नैतिक मामला है, और संप्रभुता कानूनी भी है।

उमर को लगता है की मेरी बात संकुचित राष्ट्रीयता की बात है, वह आज की पीढ़ी है (मैं निशित तौर पर पुरानी पीढ़ी हूँ, J, और इसमें न मुझे ऐतराज है न ही शर्म) और आज की पीढ़ी को पूरी दिनया की चिंता है। यह अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो। पर मेरा तर्क दुनिया की चिंता करने और पूरी मानवता को किसी मुद्दे पर सहमत करने के विरूद्ध नहीं है। मुझे कोई ऐतार्राज नहीं है यदि लोग अमेरिका की जनता को संबोधित करें, मानव सिधान्तों के आधार पर, बराबरी के स्तर पर, कम से कम इस मामले में। मुझे ऐतराज अमेरका के राष्ट्रपति को संबोधित करने में है। पूरी दिनया के लोगों में मानव होने के नाते संवाद होना चाहिय, विचारों का आदान-प्रदान और विवेकसम्मत आग्रह होने चहिये। मानव के नाते हम एक हैं, मैं समझता हूँ मानव के नाते हमारा भविष्य भी एक है। पर इस वक्त मानवीय समुदाय विभिन्न संस्कृतियों और राज नैतिक इकायों में बंटा हुआ है। ये राजनैतिक इकाइयाँ अपने हितों को सर्वोपरी रखती है और अपना प्रभुत्व दूसरी राजनैतिक इकाइयों पर और उनके नागरिकों पर जमाने की जद्दोजहद में मशगूल हैं। मोदी के वीसा सम्बन्धी गुहार–चाहे वह उसे वीसा देने की हो या उसका विरोध करने की–अमेरिका के वर्चस्व और उसके न्यायसिद्ध होने की स्वीकृती है। मुझे इस से ऐतराज है। मैं इस बात का हमायती हूँ की भारतीय अपनी न्याय का फैसला खुद करें। आज अमेरिका से मोदी के मामले में हम सहयोग चाहते हैं, तो कल आप उसकी आपके अंदरूनी मामलों में दख़ल का विरोध नहीं कर पायेंगे। और अमेरिका का दूसरे देशों के प्रति न्याय का इतिहास बहुत आस्वस्त करने वाला नहीं है।

मोदी-बीजेपी की राजनीति और उसका विरोध

मेरे चिचार से बीजेपी की राजनीति लोकतंत्र के विरूद्ध है, क्यों की वह धर्मनिरपेक्षता के विरूद्ध है। मोदी और संघ उस राजनीति के सबसे खतरनाक चहरे हैं। जो भारतीय धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र की चिंता करते हैं उन को इस राजनीति से निपटने के तरीके ढूँढने चहियें। पर मैं जानता हूँ की भारत में उन लोगों की संख्या भी करोड़ों में है जो बीजेपी और मोदी की राजनीति को लाकतंत्र के हित में और देश के लिए शुभ मानते हैं। मैं उन सब को एक साथ संकुचित रूप से अपने हित साधने वाले, या मूर्ख या दूसरों से घ्रणा करने वाले पाखंडी नहीं कह सकता। निश्चित रूप से उनमें संकुचित मानसिकता वाले, दूसरों से घ्रणा करने वाले, हिन्दुओं का वृचास्वा चाहने वाले और मूर्ख भी है। पर उनमें परिप्रेक्ष्य के भेद रखने वाले फिर भी लोकातान्तान्त्रिक मानसिकता वाले भी हो सकते हैं। मैं अपने विश्लेषण के प्रति इतना आश्वस्त और निशित नहीं हो सकता की मेरे विचारों के अलावा बाकी सब को या तो मूर्ख मानलूं या धूर्त। ऐसा मानना मेरी स्वयं की लोकतंत्र में विवेकसम्मत आस्था की पोल खोलदेगा। लोकतंत्र सबको सोचने की, उसकी अभिव्यक्ति की और उसपर अमल करने की स्वतंत्रता देता है। हर एक की आवाज की कीमत स्वीकार करने की जरूरत है। पहले सुनेंगे और समझेंगे तभी सम्वाद होगा, विरोध या सहमति होगी। मैं जैसे इस वक्त अमेरिका से मोदी वीसा का विरोध दर्ज कारने वालों की बात सुन हरा हूँ और उसपर अपना विचार रख रहा हूँ, ठीक इसी तरह मोदी की राजनीति करने वालों की बात भी मुझे सुनानी होगी और उसका विरोध करना होगा। उन्हें निश्चित तौर पर गलत मान कर अनदेखा करना या धूर्त मान लेना  न लोकतान्त्रिक सोच है न ही विवेक सम्मत। [यहाँ “मैं” शब्द का उपयोग एक आम नागरिक के लिए किया गया है, यह रोहित धनकर के लिए व्यक्ति-वाचक नहीं है।]

पर जब एक नागरिक बीजेपी की हिंदुत्व-वादी राजनीति को विभेदकारी मानता है तो उसे जाती वादी राजनीति को भी विभेदकारी मानना होगा। अतः, प्रांतीय, जातिवादी और क्षेत्रीयता वादी राजनीती को विभेदकारी कहना हिंदुत्व-वादी राजनीति का समर्थन हो यह जरूरी नहीं है। यह जहाँ कहीं भी राजनैतिक अशुभ दीखता है उसको वैस ही कहना भर है। मुझे कोई भी मंदिर में मत्था टेकने वाला, धर्म-गुरुओं के चरणों में लोटने वाला, मजार पर चादर चढाने वाला और इफ्तार दावत करने वाला राजनेता धर्मनिरपेक्ष नहीं लगता। यह उनका व्यक्तिगत आस्था की अभिव्यक्ति का सवाल नहीं है, यह वास्तव में उनका जनता को विभिन्न संकेत देने और धर्म के नाम पर वोट मांगे के लिए प्रचार है। यह वे जनता के खर्च पर और अपनी राजनैतिक भूमिका में करते हैं। यदि मीडिया इस पर ध्यान देना छोडदे तो यह सब बंद हो जायेगा। हाँ, यह सब एक जैसा विभेदकारी नहीं है। पर विभेद को भुनाने की कोशिश फिर भी सामान है। इस वक्त हमारे देश में शायद ही कोई लोकतांत्रिक राजनीति कर रहा है। राजनेता या तो जादी वादी हैं, या धर्म-वादी या परिवारवादी (सामंतवादी)। ले दे कर आखिर में वामपंथी बचते हैं जो इन सब से बहुत हद तक मुक्त हैं, पर वे न इमानदार चिन्तक  हैं ना ही दोहरे मानदंडों से मुक्त। यह सब कहने का अर्थ यह नहीं हो सकता की यह हिन्दुत्ववादी राजनीति का समर्थन है। यह सच्चाई–जैसी मुझे दिखती है–का बयान भर है।

आखिर में हमें–जैसा मैंने अपनी टिपण्णी में पहले कहा है–इस विभेद कारी राजनीति से अपने बलबूते पर, अपनी संप्रभुता और अस्मिता की रक्षा करते हुए लड़ना होगा। इसमें दूसरों के प्रमाण-पत्र केवल हमें और विभाजित करेंगे और प्रतिक्रिया पैदा करेंगे।

उमर की कुछ और चिंताएं

उमर को लगता है की मेरी मूल चिंता सम्प्रभुता होती तो मेरी टिपण्णी का बहाव कुछ और होता। यह पूरी बात बिना कहे इस तरफ इशारा है कि में मोदी की राजनीति की तरफदारी कर आहा हूँ। अर्थ निकालने का यही तरीका राजनैतिक पवित्रता का परिचायक है, यह हर उस बात का जो हमें पसंद नहीं है कोई ऐसा अर्थ निकालना है जो उस वक्त अस्वीकार्य माना जाता है। यह राजनैतिक पवित्रता (political correctness) का संवाद को खारिज करने का तरीका है। वैसे मैं कह्दुं कि जो लोग मोदी की राजनीति के हिमायती हैं उनको भी अपनी बात बिना झिझक के कहने का हक़ है, और मैं उनमें होता तो बिना झिझक ऐसा कहता, उमर को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती।

उसे आश्चर्य है की मैं राष्ट्रवादी कब से हो गया! मैं तो सदा ही राष्ट्रवादी था। यह अलग बात है की मेरा राष्ट्रवाद न मुझे अपने राष्ट्र की खामिया देखने से रोकता है, ना दूसरे राष्ट्रों को दुश्मन मानाने को प्रेरित करता है और ना ही मेरे देश के और लोगों को राष्ताविरोधी कहने को प्रेरित करता है। उमर, राष्ट्रवादी होना गाली नहीं है, संकुचित होने की निशानी भी नहीं है और मूर्खता भी नहीं है। यह वर्त्तमान समाय में मानवता के अपने आपको विभिन्न इकाइयों में संगठित करने की स्वीकृति भर है। मैं जनता हूँ की राष्ट्रवाद को संपूर्ण मानवता को एक मानने का और मानवीय भाईचारे का विरोधी माना जाता है। पर मैं इस चिंतन से सहमत नहीं हूँ। पर साफ़ करदूं कि मुझे पता नहीं है की राष्ट्रवाद को “patriotism” का समानार्थी नानाजाता है या “aggressive nationalism” का, मैं  यहाँ इस का उपयोग “patriotism” के अर्थ में कर रहा हूँ और इस में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती।

उमर को ऐसा भी लगता है की यदि हम अपने आतंरिक मामलों की बात करते हैं तो भारत का जाफना में और बंगलादेश में हस्तक्षेप गलत था। यहाँ बात बहुत लंबी हो जायेगी अतः मैं इतना ही कहूँगा की (१) दोनों मामलों के इतिहास में और गहराई से जाना होगा, और (२) श्रीलंकाई नागरिकों का मत जानना होगा, पाकिस्तानी और बंगलादेशियों के मत जानने होंगे कुछ भी कहने से पहले।

एक और चिंता यह है कि चुनाव जीतने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। ठीक बात है, पर केवल हमारे कहने से भी कोई दोषी नहीं हो जाता। दोषियों और निर्धोशियों का फैसला हमलोग मिलकर और अपने न्यायतंत्र से करेंगे। जिन्हें हम दोषी मानते हैं उनके विरूद्ध अभियान चलाने का हमारा हक़ है, सवाल सिर्फ यह है की वह अभियान हम कैसे चलाते हैं। अभियान चलने के सारे तरीके जायज नहीं माने जा सकते। मेरा विरोध तरीके से है, अभियान से नहीं।


मोदी का वीसा और भारतीय संप्रभुता

July 24, 2013

रोहित धनकर
अमेरिका नरेन्द्र मोदी को वीसा नहीं देरहा, इस से बीजेपी बहुत दुखी है। मोदी तो खैर है ही दुखी। इस से कुछ भारतीय बुद्धिजीवी बहुत खुश हैं। कुछ सांसद भी हैं जो ओबामा को चिट्ठी लिख रहें हैं कि मोदी को वीसा न दिया जाए। मोदी सांप्रदायिक राजनेता है, यह शायद सही है। उसका गुजरात के दंगों के पीछे शायद हाथ भी है। इसके बावजूद बुद्धिजीवियों और सांसदों का यह व्यवहार आत्महीनता का और दोगला है।

हम इस बात को छोड़ दें की अमेरिका ने कितने साम्प्रदायिक और हिंसा में लिप्त राजनेताओं को वीसा दिया है और दे रहा है। पर बुद्धिजीवी लोग कभी भी उन राजनेताओं के लिए इस तरह के वोरोध का झंडा नहीं उठाते जो खुले आम सांप्रदायिक है, हिंसा का प्रचार करते हैं और हिंसा में लिप्त हैं। कश्मीरी उग्रवादी और हुर्रियत के जीलानी इस की मिशाल हैं। यह कहा जा सकता है की जीलानी जनता का चुन हुआ सरकार चलने के लिए जिम्मेदार राजनेता नहीं है। ठीक है, मान लेते है कि सरकार चलने वाले राजनेता की जिम्मेदारी अधिक है। पर एक जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री रहा है भारत में जिस का सीधा हाथ बड़े सम्प्रदायिक दंगों में था। इंदिरा गाँधी की हत्या के समय राजीव गाँधी के बयान और हिसा में लिप्त कोंग्रेसियों की तरफदारी इस का प्रमाण है। अमेरिका ने राजीव गाँधी को वीसा देने से मन नहीं किया। भारतीय बुद्धिजीवियों ने कही इस का विरोध नहीं किया। यह दोगला पना  है। पर हम लोग बहुत सामंती मानसिकता वाले लोग है। हम अपने परिवार के ससदस्य की मौत का बदला पूरे सम्प्रदाय से लेने को सम्प्रदायिकता नहीं मानते शायद। राजीव ने अपनी माँ की मौत का बदला लिया इस लिए वह सांप्रदायिक नहीं हुआ। मोदी ने एक सम्प्रदाय के लोगों की मौत का बदला लिया इस लिए वह साम्प्रदायिक है। यह दोगला तर्क है।

पर इस से भी ज्यादा महत्व पूर्ण बात एक और है। मोदी एक भारतीय है जिसे एक प्रदेश की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। वह जनता पूरी की पूरी सांप्रदायिक हो सकती है, पर यह चुनाव भारतीय संविधान के मुताबिक हुआ है। यह संविधान भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बताता है। हमारे बुद्धिजीवी लोग और इसी संविधान के तहत चुने सांसद भारत के अंदरूनी मामलों में बहार के उस राष्ट्र का समर्थन चाहते हैं जिसे वे ही लोग पानी पी पी कर गालियाँ देते रहते हैं। जिसे वे दुनिया भर में अपने हित के लिए हिंसा और युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अपने देश की राजनीति में आये सांप्रदायिक विकार को दुरुस्त करने की सीधी जिम्मेदारी लेने के बजाय एक चालाक और अपने हित के लिए न्याय की अनदेखी करने वाले दादा राष्ट्र की मदद लेने में इनको कोई ऐतराज नहीं है। हमारे अन्दर कौन धर्मं-निरपेक्ष है और कौन सांप्रदायिक इस का फैसला हम अपने ही नागरिक भाइयों से संवाद के द्वारा करने की बजाय उनकी आवाज को एक दूसरे देश के हस्तक्षेप से दबाना चाहते हैं। इस में हम अपने संविधान, अनपे नागरिकों और अनापने राष्ट्र की अवमानना नहीं मानते। लगता है हमारे लिए अपने विचार को स्थापित करने के लिए सब किछ जायज है। अपने ही देश में हमारे विरोधी विचार को दबाने के लिए गैर संवादी और विकेक-इतर तरीकों को काम में लेना हमें उचित लगता है। हम अपने विचार की सत्यता के प्रति इतने आस्वस्थ हैं की उस के अलावा किसी चिचार के साथ संवाद से रास्ते निकालने या अपने भूले हुए नागरिकों को विवेक से लोकतंत्र के रास्ते पर लाने के बजाय उधार की ताकत से उनको नीचा दिखाना चाहते है। यह दूसरों को अपने आतंरिक मामलों में आमत्रित करने के अलावा क्या है? यदि साम्प्रदायिकता का यह विकार और बढ़ता है तो इसे दूर करने के लिए क्या हम अमेरिका को अपने ही देश के विरूद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे? मुझे नहीं लगता किसी और की ताकत हमें अपनी इस बीमारी से निजात दिला सकती है, हम इस के लिए अपनी संप्रभुता को बेचने के लिए तैयार हो जाएँ तो भी नहीं।

यह टिपण्णी मोदी को स्वीकार करने की हामी नहीं है, बल्कि मोदी जैसी खतरनाक राजनीति को अपने राष्ट्र के विवेक से रोकने की वकालत है। यदि हम में यह दम नहीं है तो न हम लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे न ही संप्रभुता की।