Is understanding necessary before criticizing?: A response to Mr. Parth Shah

April 22, 2016

Rohit Dhankar

An article titled “A lesson in hidden agendas” written by me was published in The Hindu on 26th March 2016. Mr. Parth Shah of Centre for Civil Society and a great champion of so called school choice has written a rejoinder to that article, titled “Ideology Masquerading as Research”. This note is a response to Mr. Shah’s rejoinder.

The central objection to my article that Mr. Shah has is stated clearly, that the article “is a case study in ideology masquerading as research”. Further down Mr. Shah repeats his ideology argument or the term ideology nine more times in his less than 600 word rejoinder! Therefore, it is appropriate to make an attempt to understand this term ‘ideology’, even if it takes some effort and space.

The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (SEP) distinguishes two kinds of concepts of ideology, (and The Routledge Encyclopaedia of Philosophy makes similar point in somewhat different language). One kind, it calls “liberal concepts of ideology” and broadly defines them as “an action-oriented system of beliefs” on authority of Daniel Bell. The SEP notes “the fact that ideology is action-oriented indicates its role is not to render reality transparent, but to motivate people to do or not do certain things”. Other kind of concepts of ideology it calls “Radical concepts” which can roughly be characterised as “… ideology, far from being a science, … or any set of action-oriented beliefs … is rather inherently conservative, quietist, and epistemically unreliable. Ideology conserves by camouflaging flawed social conditions, giving an illusory account of their rationale or function, in order to legitimate and win acceptance of them.”

Mr. Shah seem to be taking ideology in the second, radical and pejorative sense. It may give him a momentary satisfaction to dub my article as an ideological attempt to “camouflaging flawed social conditions” etc.; but he should know that this concept of ideology comes from the Marxist tradition. And in that tradition it is argued that “ideology exists to protect … social conditions from attack by those who are disadvantaged by them. Capitalist ideologies give an inverted explanation for market relations, for example, so that human beings perceive their actions as the consequence of economic factors, rather than the other way around, and moreover, thereby understand the market to be natural and inevitable.” (Emphasis added) It could be easily shown that Mr. Shah’s rejoinder to my article is doing exactly that.

I, however, will take the term ideology in the first sense where it is “an action-oriented system of beliefs … to motivate people to do or not do certain things”. This could be read as a neutral definition of the term, and could work for or against disadvantaged people depending on the content of those beliefs. In this sense my article is certainly to motivate people to do something—protect and improve the public education system; and “not to do certain” other things—to handover our education system to private profiteers. There is no masquerading as something else, nothing hidden, the article is plainly to argue this point, be it ideological or otherwise.

I am taking this position openly because if ideology is understood in this sense (liberal sense) then no research can give any direction for policy making without taking help from ideology. Research, in its best form, is wedded to ‘epistemic truth’; and epistemic truth alone can never give you direction for public policy without help from political values. Political values can be said to be coming from ideology. Therefore, ideology is a necessary system of action oriented beliefs and values that can use research as a tool to determine education policy. It is ideology that is the master, research is only a sub-serving tool. Mr. Shah uses an ideology that favours the market and profit making at the cost of public education, I use an ideology that favours public education and wants to guard the society from wolfish profiteering tendencies in the public education. We both are ideological in this sense, but I believe my ideology is for greater common good and his ideology is for market forces, and clams that market forces enhance greater common good.

Mr. Shah’s charge of “ideology masquerading as research” is committing the category mistake of describing my article as ‘research’. It is not, repeat—not, a research article. It is an ethical and political argument made in favour of public education and against handing over education of our children to market; it concludes “[t]he tirade against the PES and RTE is a classic case of giving the dog a bad name with intention to kill it, so that a wolf of their choice could replace it in the name of guarding the house”. The article only uses some claims from research studies, in itself it is an ethical and political argument; and uses democratic principle as the bedrock of the argument. And Mr. Shah should know that policy issues and large scale educational reform issues are essentially ethical and political. Research is nothing but an information gathering tool in such decisions. Therefore, nothing is “masquerading as research” here. It is the ethical position that the ‘ideology’ (if I am allowed to use the term) of democracy demands and supports.

The second charge Mr. Shah wants to lay at my door is “using classic debating tactic of shifting the ground” on the basis of my statement that public education system needs fixing, and then talking about problems with private schools. This is gross misreading of the article or being too attached to one’s own hopes and positions. I open my article by plainly stating that the Public Education System (PES) and RTE are under attack from certain quarters. Then, to be fair, I note that both PES and RTE may need fixing, but the attacks are still not justified. And then go on to define and refute those attacks. There is no sifting ground here, the article stays course steadily; only it does not fulfil Mr. Shah’s desire, which he cherishes on his own accord, without any indication form my article. All I can do is recommend Mr. Shah to read the article again a bit more carefully.

His third charge is that I “have low respect for the readers who are expected to believe that attack on private education is same as improving state education”. My article expresses no such misgiving at all. It is a refutation of arguments to allow and even help with public money those private schools which don’t even fulfil the norms stipulated by RTE. These schools are being tom-tomed as better alternative to PES on various spurious grounds. I am arguing against those grounds. It is necessary to take false wind out of spurious claims, and that is what I am doing, not at all saying that criticising private schools will improve PES automatically, for that one has to make separate efforts. To use my metaphor, I am in this article only trying to block the wolf’s entry so that the faithful dog gets a chance to survive and revive. This is either a deliberate misrepresentation by Mr. Shah or his failure to read the article properly.

It’s true that even after more than 60 years of independence the government schools are not doing well. But it is wrong to say that the governments attempted reforms properly and with political and administrative will. And Mr. Shah should know that public systems which are providing essential public goods cannot be abandoned simply because they don’t function well, their failure is no argument for abandoning them. We have no alternative but to improving them, including PES.

His next charge on me is that in this article I am attacking people’s choice. I am making an argument in my article that choice is not random uninformed picking up. Choice involves a deliberate well-informed judgment. That requires availability of information, understanding of the criteria for making judgment and freedom to choose. The situation in the market and society at the moment do not show much hope for fulfilling these conditions. If he wants to refute this argument he should show that these conditions are fulfilled or that these conditions are not necessary for informed choice. He is doing neither, simply repeating a market friendly slogan. Second, we do debate choices made by people, even criticise them. Choices made by people on female foeticide are routinely criticised and banned. People’s choices are not always sacrosanct, neither are they always wise. Criticising them does not mean declaring oneself wiser than others, it simply means opening a democratic debate to bring unexamined beliefs under conscious scrutiny. I wonder if Mr. Shah is aware that there may be a conflict between the parental choice and child rights as articulated in the Convention on the Rights of the Child, and that there is a huge debate whether parents can be allowed to give any kind of education that they want to their children.

Choice is more than just leaving people at the mercy of capital dominated market. And therefore, private schools have to be regulated. Those which do not meet the minimum norms have to be closed down, exactly as quack doctors’ clinics have to be closed down. And that is not at all attacking people’s choices, it is protecting them from evils of the unregulated market.

Mr. Shah writes “[t]he one idea he does offer to improve state education actually trivialises the problem itself.” Then he claims that I am saying that changing a few clauses in the RTE act will solve the problem of educational quality, and grandly declares me out of touch of reality of government system. What can I say on this? Should I declare him out of touch with printed word? As anyone who reads the whole relevant paragraph will immediately see that it is making an argument against the cries of repealing RTE because it does not specify norms for learning standards. In this paragraph I give examples of many other legislations that are not implemented properly and may have lacunas, and we do not repeal them, we improve them by amendments and try to implement better. Here I am not talking of improving the learning standards by amending the RTE, I am talking of removing the lacuna in the text of RTE. Any normal reader will get that straight, but not Mr. Shah. Careful reading is a cultivated habit, not an ideological posturing.

Mr. Shah’s unfounded tirade continues, he accuses me of quoting from a research report “students in private schools are less likely to belong to low caste groups…which means that they are less inclusive.” And then inferring on this quote’s basis that “the repeated claims of better learning in private schools are unfounded.” And asks grandly “How does that follow?!” Well it does not, not at all, not from this quote; and no one claimed that. This paragraph in my article quotes two studies for two different purposes. One is a claim that the researchers “find insufficient evidence to claim that children in private schools outperform those in public schools in India… better data are needed”. No better learning in private schools follows from this. The lines Mr. Shah quote are just an additional punch to show that they are also non-inclusive to boot. Again he is accusing me for his own misreading!

Then Mr. Shah says “India Human Development Survey shows that students are more likely to be ‘beaten’ in government than private schools.” And goes on that form this it cannot be demanded that they should be closed, rather that they should be given time to improve. Good enough. And then comes the million rupee question: “If government schools should be given time and resources to do better, why private schools not be given the same opportunity.” Should we equate government schools and private school then? Should we equate slow progress in eradicating culturally accepted corporal punishment with non-compliance in infrastructure and teacher qualification norms as per RTE? The government schools should be given time and resources: 1. because it is the constitutional duty of the state to provide good education to every child, and the state under the greed and pressure of profiteers cannot be allowed to absolve itself from that duty. Private schools have no such duty. 2. Because public education system is the only mechanism to reach the last child. Private education neither wants nor can do this job. 3. Because education requires development of democratic values and social concerns in addition to marketable skills and private schools cannot do that. 4. Because the state funds are public money and the state schools are public property, it is the same owner. Private schools are owned by individuals and taxpayers’ money cannot be given to them for their own benefit. 5. Because state schools are duty bound to admit every child. And private schools are not. 6. Because even if they are not performing too well at the moment they are not out to cheat the public by false promises; and private schools are. The private ventures cannot be built on public funds, therefore private schools cannot be supported by the government money.

This question of Mr. Shah brings his ideology out in the open, and it is the second kind of ideology, not the benign one I have used in my argument earlier.

Then Mr. Shah as per his own admission finds a gem. He thinks that he has clinched the argument. He quotes part of my argument in which I claim that “PES conceptually can be better if managed well” in inculcating democratic and human values, “while the private system has it in its DNA” that it cannot inculcate those values “as it has to make profit on fees. For low-end private schools to do better on this count is impossible even in theory.” I say this after making an argument that to make profit at low fee, the private schools necessarily have to indulge in unethical practices of cheating the teachers, cutting corners, monopolising business of textbooks, school uniforms, transport, etc. Children studying in such atmosphere and listening to their parents discussing these issues, seeing the conditions of their teachers are socialised into a certain kind of ethics, which is unhealthy. Low fee charging private schools have no way of getting out of this problem as long as they want to make profit. Now, this argument may be wrong or right. But it is not said that it is based on research. It is a speculative argument on the basis of amount realised from the fee, possible school expenditures and possible profit margin. Mr. Shah accuses me of saying that it is based on research. I don’t claim that at all. What is based on research in this argument is that “The teachers” in many such schools “are paid less than minimum unskilled labour wages legislated by various State governments”. Rest of the argument is normative and speculative. However, it is a sound argument, not easy to dismiss. And this argument comes to refute the private lobbyist claim that per-unit cost for learning achievement is less in the private schools. This is a spurious and untenable claim as does not count the hidden costs.

Since I argue in this manner Mr. Shah thinks that he has an irrefutable argument in his punch line, which goes “[m]ay be Mr Dhankar should tell that to Mr Azim Premji whose for-profit business pays for his ideological battles”. I think Mr. Shah himself should communicate this gem of an argument to Mr. Premji. As far as I know, Mr. Premji understands the difference between business ventures which are legitimate places to make profit (like WIPRO) and education where he is not trying to make any profit at all (for example APF schools and the University).

There is one claim of his with which I am in complete agreement: “ideology trumps people”, certain kinds of ideologies don’t even allow people to read properly. And as far as my limited understanding goes, it is necessary to understand a position before one can fruitfully criticise it. some ideologies makes people forget this basic point.


विद्यालय प्राचार्य की नोट-बुक १

August 16, 2015

रोहित धनकर

हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसी ने ‘अनाम दस का पोथा’ की पांडुलिपी डाक से भेज दी और और उनहों ने उसे प्रकाशित कर दिया. डेनिश दार्शनिक किर्केगौर को अपनी एक पुरानी लिखने की डेस्क की गुप्त ड्रावर में ‘आइदर/ऑर’ की पांडुलिपी मिली और उन्होंने उसे प्रकाशित कर दिया. ईर्ष्या करने के लिए तो इन दोनों में और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है योग्यता और बुद्धीमत्ता का. पर मुझे यह जरूर लगता रहा है कि उनको इतनी बढ़िया किताबें लिखी-लिखाई तैयार मिल गई, और बस प्रकाशित भर करने से उनके लेखन में चार चाँद लग गए. मुझे ऐसा सुअवसर ना मिलाने का मन में दुःख जरूर रहा. विचार उस जमाने की बात है जब मेरे पास पढ़ने को समय अधिक और किताब खरीदने को पैसे नहीं के बराबर होते थे. बहुत साल हो गए अब तो साहित्य पढ़ने के लिए कोई न कोई जरूरी काम छोड़ कर अपराध-बोध के साथ कुछ घंटे निकालने पड़ते हैं.

पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और सोरेन किर्केगौर के प्रती मेरे पुराने विचार की याद आने का एक अवसर बना, और मुझे ‘अनामदास का पोथा’ या ‘आइदर/ऑर’ जैसी जबरदस्त चीज तो नहीं मिली; पर कुछ मिला जरूर. एक बार मैं बैंगलोर से दिल्ली जा रहा था. बैंगलोर में हवाई-जहाज में अपनी निर्धारित जगह पर जा कर बैठ गया और आईपैड पर कुछ पढ़ने लगा. हवाई-जहाज उड़ान भरने को तैयार हुआ और यात्रियों को अपने इलेक्ट्रोनिक उपकरण बंद करने का निर्देश मिला. मैंने अईपैड बंद की और सामने की सीट के पीछे की जेब में उसे रखने लगा. तो देखा वहां काले जिल्द वाली एक नोट-बुक रखी है. यह किसी यात्री की छूट गई लगती थी. मैंने नोट-बुक निकाली और अईपैड जेब में रख दिया. सोचा नोट-बुक एयर-होस्टेस को देदूंगा, शायद वह इसे उसके मालिक तक पहुंचा सके. तब तक हवाई-जहाज उड़ान भरने लगा था, अब मैं डायरी उड़ान-भरने के बाद ही एयरहोस्टेस को देसकता था. तो वैसे ही उसके पन्ने पलटने लगा.

यह एक विद्यालय के प्राचार्य (प्रिंसिपल) की नोट-बुक थी. नोट्स बहुत व्यवस्थित तरीके से तारीखें लगा कर और साफ़ एवं सुन्दर हस्तलेख में लिखे गए थे. अधिकतर उनकी शिक्षकों, शिक्षा-अधिकारियों आदी से बठकों के विवरण थे. पर ऐसा नहीं लगता था कि ये नोट्स बैठकों के दौरान लिए गए हों. भाषा का इतना सधा होना और लेख का इतना सुन्दर होना बैठकों में जल्दी-जल्दी लिए जाने वाले नोट्स में संभव नहीं लगता था. शायद प्राचार्य जी कोई रफ नोट्स बठकों में लेते हों और उनको फुर्सत में व्यवस्थित करके लिखते हों.

जो भी हो, इन में बहुत से नोट्स शिक्षा में काम करने वाले लोगों के लिए दिलचस्प थे. मैंने प्राचार्य महोदय का नाम आदि नोट-बुक में देखने की कोशिश की. पर न तो उन के विद्यालय का कहीं कोई संकेत था और नाही उनका नाम कहीं लिखा था. तो हम उनको इस संपादित पांडुलिपी में भोलानाथ कहेंगे, ये उनका असली नाम नहीं है. खैर, मैं पूरी यात्रा में यह नोट-बुक पढ़ता रहा. पहले पहले कुछ अपराध-बोध के साथ कि किसी और के नोट्स पढ़ रहा हूँ बिना उसकी इजाजत के. पर उनमें कुछ भी व्यक्तिगत और गोपनीय जैसा नहीं था. बस शिक्षा पर विचार और विद्यालय के बारे में निर्णय और योजनायें. इन निर्णयों, बैठकों, योजनाओं के आधार पर ही मैंने यह अनुमान लगाया की नोट-बुक के मालिक कोई विद्यालय प्राचार्य हैं.

दिल्ली पहुँचाने पर मैंने नोट-बुक एयरहोस्टेस को देने के बजाय उससे एयरलाइन के कार्यालय का पता पूछा और उन से जानने की कोशिश की यह हवाई-जहाज पहले किस फ्लाइट पर था और मेरी सीट पर मेरे तुरंत पहले कौन बैठा था. ये कोई कपड़े के व्यापारी निकले. एयरलाइन कर्मचारी ने उनसे फोन पर पूछा कि क्या उनकी कोई नोट-बुक यान में छूट गई थी? उन्हों ने किसी नोट-बुक के छूटने से इनकार किया. मैं अपना पता एयरलाइन कार्यालय में लिखवाकर होटल चला गया और नोट-बुक अपने पास ही रखी. इस बात को लगभग डेढ़ साल बीत चुका है. बीच में कई बार एयरलाइन से नोट-बुक के मालिक के बारे में पूछा, पर सब निरर्थक. कुछ पता नहीं चला.

इस नोटबुक में मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है जो शिक्षा पर विचार और शिक्षा में काम करने वाले लोगों से साझा करना चाहिए. यही सोच कर नोट-बुक के कुछ अंश, भोलानाथ जी को आभार सहित यहीं साझा कर रहा हूँ. पहली क़िस्त हाजिर है.


[यह क़िस्त एक संवाद के रूप मैं है. मैं उसे यहाँ जस-की-तस दे रहा हूँ, इस में मेरा कुछ नहीं है. बस जहाँ जहाँ नोट-बुक में “मैं” था वहाँ मैंने “भोलानाथ” कर दिया है.—रोहित]

गुणवत्ता: श्रीमती खत्री से संवाद (२३ जुलाई २०१३)

हमारे वर्त्तमान शिक्षा-सचिव की विद्यालयों की गुणवता सुधारने में बहुत रुची है. इसके लिए वे लगातार उपनिदेशक से आग्रह करते रहते हैं और विभिन्न योजनायें सुझाते रहते हैं. इसी क्रम में लग-भाग एक सप्ताह पहले उन्होंने उपनिदेशक साहब को आदेश दिया की राजधानी के बहुत महंगे और बहुत प्रसिद्द विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती खत्री को उन्हों ने हमारे शहर विशेष रूप से बुलाया है. उनके विद्यालय को बहुत अच्छा विद्यालय माना जाता है और श्रीमती खत्री को बेहद बढ़िया प्राचार्या. वे यहाँ उच्चाधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में सलाह देने के लिए बुलाई गई हैं. २३ जुलाई की संध्या को उन से हमारी बात-चीत के लिए समय रखा गया है. उपनिदेशक साहब और कोई अच्छे समझे जाने वाले सरकारी विद्यालयों के ३-४ प्राचार्यों को २३ जुलाई को शाम ६ बजे उनके होटल पहुंचाना हैं. योजना यह है कि हम ६ से ८:३० तक उनसे अपने विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने पर सलाह लेंगे. हमें इस बात-चीत के आधार पर अगले एक सप्ताह में कोई योजना अपने-अपने विद्यालयों के किये बना कर सचिव महोदय से मिलना है.

आदेशानुसार हम लोग ६ बजे उपनिदेशक साहब के नेतृत्व में होटल पहुंचे. मैं (भोलानाथ आर्य), श्री शर्मा, सुश्री जैन और श्रीमती सिंह शहर के चार सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य हैं.

होटल शानदार है. हमें श्रीमती खत्री के कमरे के सामने चौड़े और एकांत बरामदे में एक चाय की टेबले के इर्द-गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठाया गया. जैसे ही हमने कमरे की घंटी बजाई श्रीमती खत्री तुरंत आगईं. आते ही हम सबने अभिवादन किया और अपना-अपना परिचय दिया. श्रीमती खत्री ने चाय, कोफ़ी या शीतल पेय के ले लिए पूछा. हम सभी ने चाय लेना चाहा. उन्हों ने रूम-सर्विस को छः चाय और तीन प्लेट पनीर पकोड़े लाने का आदेश दिया और बात-चीत करने हमारे साथ बैठ गईं. वे अपने पहनावे और व्यवहार से बहुत आत्मा-विश्वासी और कार्यकुशल महिला लग हरी थीं. इनके व्यक्तित्व में एक अधिकार-भाव और चुस्ती थी जो हम सब में कुछ गायब-सी थी. यहाँ तक की उपनिदेशक साहब भी कुछ शिष्य-भाव में लग रहे थे आज.

श्रीमती खत्री: गुता जी, (यह हमारे उपनिदेशक साहब का नाम है) सचिव मोहदय ने मुझे विद्यालय गुणवत्ता सुधारने के बारे में आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए कहा है. उसपर आने से पहले मैं कुछ अपने और अपने विद्यालय के बारे में बतादूँ. आज मेरा विद्यालय राजधानी के टॉप विद्यालयों में हैं. जब ८ साल पहले मेरी नियुक्ति मनेजमेंट ने कि थी तो विद्यालय में केवल ७७ बच्चे थी, आज २२०० हैं. प्रवेश के लिए भीड़ लगी रहती है सत्र के आरम्भ में. बड़ी बड़ी सिफरिसें आती हैं. मनेजमेंट ने फीस तीन गुना बढ़ादी है. यह सब मैंने विद्यालय को बेहतर बनाने की जो योजनायें बनाई उनका नतीजा है. मेरे काम करने के तरीके का नतीजा है. मुझे अपने विद्यालय को टॉप पर पहुंचाना है.

श्रीमती जैन: मेडम, हम भी अपने विद्यालयों को बेहतर बनाना चाहते हैं. पर हमारे पास साधन कम हैं, और योजनायें भी हमें विभाग के निर्देशानुशार ही बनानी होती हैं.

उपनिदेशक: अब आपको सब साधन दिए जायेंगे और योजना भी आप अपनी बना सकते हैं. इसी लिए तो हम श्रीमती खत्री से बात करने आये हैं कि कैसी योजना बनाएं. बस योजना बना कर सचिव साहब से इजाजत लेनी होगी. वे चाहते हैं की हमारे विद्यालय निजी विद्यालयों की तरह उच्च-गुणवत्ता वाले हों.

श्रीमती खत्री: आप में से कितने जानते हैं की गुणवत्ता का क्या आर्थ होता है?

(श्रीमती खत्री ने हम सब की तरफ देखा, कुछ चुनौती भारी नजर से.)

शर्मा जी: मेडम गुणवत्ता माने अच्छी पढ़ाई और बेहतर परिणाम.

श्रीमती खत्री: यह तो सभी जानते हैं, शर्मा जी. जब मैं अपने शिक्षकों को गुणवत्ता के लिए प्रेरित करती हूँ तो कहती हूँ कि पढ़ाते तो सभी हैं. रिजल्ट तो सभी चाहते हैं. गुणवत्ता तो वह चीज है जो आप अतिरिक्त दें, जो आम है उससे ऊपर जाकर दें. वही अतिरिक्त आपकी पहचान बनाती है. आपकी यूएसपी (USP: यूनिक सेल्लिंग पॉइंट) बनाती है. उसी से आप टॉप पर पहुँचते हैं. तो मैं शिक्षकों से कहती हूँ की आप को मेरे स्कूल में कुछ अलग, कुछ अपने काम से अतिरिक्त, देना होगा. इसी से हम प्रतिश्पर्धा में आगे रह पायेंगे.

भोलानाथ: पर मेडम, रिजल्ट भी तो जरूरी है?

श्रीमती खत्री: बिलकुल, रिजल्ट तो जरूरी है ही. इसी लिए तो हम उन्ही बच्चों को लेते हैं जो अच्छे घरों से आते हैं. हम जितना अच्छा परिणाम चाहते हैं, टॉप पर रहने के लिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है. निम्न वर्ग के बच्चों में न तो वह मोटिवेशन होता है, ना ही अनुशाशन जो जिससे वे इतनी मेहनत क्र सकें. फिर उनका आईक्यू भी जरूरी नहीं की उस दर्जे का हो. उनके माता-पिता न तो प्रेरणा दे सकते हैं और नाही ट्यूशन करने के लिए उनके पास साधन हैं.

सुश्री सिंह: पर मेडम, परिणाम तो स्कूल में पढ़ाई …..

श्रीमती खत्री: स्कूल में पढ़ाई को हम बहुत उच्चकोटी की रखते हैं. पाठ्यक्रम को तो सितम्बर के आखिर तक पूरा कर देते हैं. उसके बाद दोहरान.

शर्मा जी: बच्चे इतना जल्दी कर लेते हैं मेडम?

श्रीमती खत्री: हमारे स्कूल में चलापाना आशान नहीं है. ऐसे ही हम टॉप स्चूलों में नहीं हैं. जो बच्चे नहीं चल पाते उनके पेरेंट्स को बुला कर ट्यूशन लगवाने को कहते हैं. अच्छे परिवार बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सजग होते हैं, वे तुरंत हमारी सलाह मानते हैं.

शर्मा जी: पर मेडम, हमें तो सभी बच्चे लेने पड़ते हैं. गरीब माता-पिता ट्यूशन नहीं लगवा सकते अपने बच्चों का. और सब बच्चों को प्रवेश देना समाज में बराबरी के लिए भी जरूरी है?

श्रीमती खत्री: हमारे पास भी कई बार ऐसे बच्चे आ जाते हैं. हमने उसका भी तरीका निकाला है. और हम भी एथिक्स (नैतिकता) के मामले में बहुत जागरुक हैं.

भोलानाथ: वह तरीका हमें बताइये, हमारे स्कूल को उसकी बहुत जरूरत है, मेडम.

श्रीमती खत्री: आप में से किसको मालूम है कि फेजिंग (phasing) क्या होती है?

(सब चुप.)

श्रीमती खत्री: फेजिंग का मतलब हैं विद्यालय में बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार विभाजित करना. आप बच्चों के समूह बनाइये: आउटस्टैंडिंग, अच्छे, औसत, और सुधार की जरूरत. फिर बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार मदद कीजिए. बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे.

श्रीमती जैन: पर क्या बच्चों की लेबलिंग ठीक होगी, मेडम? उनके मन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?

श्रीमती खत्री: मैंने कहा ना हम एथिक्स का बहुत ध्यान रखते हैं. इसी लिए हमने “सुधार की जरूरत” कहा; कमजोर, स्लो-लर्नर, पिछड़े, आदि शब्दों का उपयोग ठीक नहीं है. उनसे बच्चों पर बुरा अशर पड़ता है. और एथिक्स में मूल्यों का बहुत महत्व है.

भोलानाथ: एथिक्स और मूल्यों की बात ठीक से समझे नहीं मेडम.

श्रीमती खत्री: देखिये मैं बताती हूँ आपको. एथिक्स का मतलब होता है मूल्य. हमें बच्चों को मूल्य सिखाने चाहिए.

सुश्री सिंह: मूल्य मेडम? जैसे?

श्रीमती खत्री: बहुत सारे शोध बताते हैं कि नोकरी मिलने में ज्ञान और दक्षताओं का योगदान शिर्फ़ २०% होता है. वह तो आज कल सभी के पास है. काम देने वाला गुणवत्ता देखता है. ज्ञान के अतिरिक्त देखता है. उसके आधार पर काम देता है. और यह गुणवत्ता मूल्यों से आती है.

(हम सब ने, उपनिदेशक साहब सहित, गर्दन हिलाई: जी.)

श्रीमती खत्री: हम बच्चों को जॉब के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा देते हैं. आज कल जॉब में एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. to get a job you have to be different. काम देने वाला यह देखता है कि तुम अपनी ड्यूटी के अलावा क्या करने को तैयार हो. नया क्या लाते हो. जैसे कम्पटीशन, डिफरेंस, कड़ी मेहनत, कम्पनी को आगे बढाने का जज्बा. हमें यह मूल्य सिखाने होंगे. तभी हमारे बच्चों को प्रतिश्पर्धा में बेहतर जॉब मिलेंगे.

श्रीमती जैन: ये कैसे सिखाएं मेडम?

शर्मा जी: पर मूल्यों में तो सच बोलना, आदर करना, दया, सहयोग, आदि की बात करते हैं लोग.

भोलानाथ: और समानता, न्याय, भाईचारा, स्वायत्तता, संवेदनशीलता, आदि भी लिखे हैं राष्ट्रीय पद्थाचार्य में?

श्रीमती खत्री: (मेरी और शर्माजी की तरफ मुखातिब होकर) ये सब तो हैं ही. ये तो सिखाने ही हैं. पर हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं. गुणवत्ता वह है जो कुछ अधिक दे; कुछ अतिरिक्त दे. और वह प्रतिश्पर्धा, कड़ी मेहनत, कम्पनी के लिए कुछ नया और अद्वित्तीय लाना आदि हैं. हम गुणवत्ता चाहते हैं तो हमें इन पर ध्यान देना चाहिए.

श्रीमती खत्री: (अब श्रीमती जैन को) values are not taught, they are caught. (मूल्य सिखाये नहीं जा सकते, वे अपनाए जाते हैं.)

श्रीमती जैन: पर मेडम, पहले तो आपने कहा …..

श्रीमती खत्री: वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही थी. values are caught, not taught. तो हमें मूल्य देने चाहियें, पढ़ाने नहीं.

भोलानाथ: मैं यह समझा हूँ अभीतक मेडम: कि गुणवत्ता अतिरिक्त जो है वह है. रिजल्ट तो अच्छा करना ही है. उसके लिए अच्छे घरों के बच्चों को उनके परिवार से मदद मिलाती है और स्कूल की तेज गति पढ़ाई (जो अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी है) में मदद के लिए ट्यूशन के लिए कहें. और, जो ट्यूशन नहीं कर सकते इनकी मदद के लिए बच्चों को उत्तम, अच्छा, औसत और सुधार की जरूरत में बाँट. जैसी जिसकी क्षमता उसके अनुशार मदद करें. और अतिरिक्त मूल्यों के रूप में प्रतिश्पर्धा, कड़ी मेहनत, कम्पनी के लिए कुछ नया और अद्वित्तीय लाना आदि बच्चों के मन में स्थापित करें.

श्रीमती खत्री: बिलकुल ठीक भोलानाथ जी. इसके अलावा महत्त्वपूर्ण स्किल्स की भी बात करनी पड़ेगी.

(श्रीमती खत्री से विद्यालय प्राचार्यों की बात-चीत जारी है. स्किल्स की बात आगे.)


School as mint

July 10, 2015

Published in Deccan Herald 10th July 2015

Rohit Dhankar

A myth of Private Schools for the Poor (PSP) which provide good quality education and also make profit is being created through a kind of educational research and its dissemination. However, if one travels the length and breadth of the country looking for such schools, one is likely to see excessively cramped classrooms with unsuitable furniture with majority of exploitatively underpaid and untrained teachers.

On the other hand, if one wants to see the Private Schools for the Rich (PSR), one may find well-groomed teachers teaching in well-equipped classrooms in impressive air-conditioned buildings.

In spite of irreconcilable difference in their appearances, both of these schools have exactly the same notion of quality: that which gives the maximum return for the investment is good quality education. This is the market-friendly definition which is almost unquestionably accepted by the parents, the governments and the economics centric researchers in education.

A cursory look at the advertisements of these schools will make the functioning of this notion of quality unambiguously clear. The PSPs advertise 100 per cent board exam results and publish pictures of high scoring students. The 100 per cent board results are achieved through disallowing many students from appearing in examinations but that is never mentioned in advertisements. The selling point here is high scores in exams that supposedly leads to admission in prestigious institutions for further studies, and good jobs as the final result. This charts the supposed path of poor parents in their struggle to escape poverty.

On the other hand, advertisements of the PSRs will define school as a place where children live, play and study together to form lifelong bonds. Here the school, in addition to learning, is a place for forging bonds with the elite. The goal is to get an entry into the echelons of power. Learning is a means, but the selling edge is the bonds with others belonging to the same strata of society.

The notion of quality in both the cases is that which gives success in earning more money. Motto seems to be ‘pay now to earn more later’. The National Curriculum Framework (NCF) and Right to Education (RtE) Act, however, indicate a different notion of quality. They define our nationally accepted official aims of education, and implied official notion of quality.

The NCF 2005 aims at development of democratic values of justice, freedom, equality and secularism; independence of mind, action and learning; capability to contribute to economic-political life of the society and development of aesthetic appreciation. The idea of quality, therefore, would be the progress made in the school towards these aims. Obviously, the thin market-friendly idea of quality mentioned above falls far short of this officially accepted idea of quality.

The Right to Education Act spells out the necessary requirements for a school which can make reasonable attempts to work towards quality of education as indicated in this latter idea. The most economical school as per RtE norms of infrastructure and teachers would be an integrated primary and upper primary school. For a small school, as most of PSPs are small, it is reasonable to assume total 300 children; 200 in primary and 100 in upper primary.

That would require one headmaster, five primary level teachers, three upper primary teachers and three part-time teachers for arts, physical education and work experience. Infrastructure requirements for such a school will cost about Rs 1.15 crore. This is the initial investment to start an RtE compliant upper primary school.

A conservative estimate of per child per year expenditure including 10 per cent return on the investment on infrastructure would be about Rs 31,000. Then only the school will be able to make profit. What percentage of poor families in our country can afford that kind of per annum expenditure per child?

Cutting corners

How come, then, the PSPs are mushrooming and making profit? The answer is not difficult to fathom. The PSPs cut corners. They do not have required infrastructure and are run by poorly paid teachers. The real issue for them is not quality but profit. A perception of quality in the parents mind is good enough. Creating such a perception is not difficult when majority of government schools function indifferently.

This situation has three very serious implications. One, the majority teaching force is being reduced to puppets in the hands of the owners without much capability and spine. Already, a downward spiral is initiated where each successive generation of teachers becomes less and less capable; and less and less independent-minded. It is because no capable person wants to be part of such an exploitative system.

Two, it is common knowledge among the children in PSPs that the school does not have trained teachers, that the school monopolises in uniform to make money, that it prefers textbooks that give the maximum cut etc. This, in the child’s mind becomes the normal way of life. Self-interest and corruption become values that lead to success. This becomes the unseen part of the education just by being in such a school.

Three, the PSRs run in excessively opulent environment which is far removed from the conditions in which poor Indians live. This creates a distance from the common masses and as a result, reduces concern for their wellbeing. The society is thus getting divided into the struggling masses and powerful elites; where the latter are determined to keep their advantageous position.

Neither is concerned with the quality that helps in developing a harmonious authentic self or a concerned citizen with critical rationality. Profit motive, therefore, creates its own saleable illusion of quality and thrives on it; and, in the process, turning humans into self-seekers and deepening the chasm between haves and have nots.