We are being taken for fools

September 27, 2019

रोहित धनकर

क्या कश्मीर में हालत सामान्य है?

Is everything normal in Kashmir?

हमें सरकार परास्त मीडिया और सरकारी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि कश्मीर में सब सामान्य है। सामान्य माने लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ़ हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े काम पर जा रहे हैं, बाजार खुले हैं, आवागमन के साधन चल रहे हैं, संचार साधन सब को उपलब्ध हैं, आदि आदि।

The government people and their supporter media are telling us that everything is normal in Kashmir. Normal means people are going about their life unhindered; children are going to schools, adults are going to work, markets are open, transport is working, communication is functioning, and so on.

मेरे पास वर्तमान की यदि कोई भी जानकारी न हो, कश्मीर से कोई भी खबर, अच्छी या बुरी, न भी आ रही हो तो क्या ये विश्वास करने काबिल है की धारा 370 हटाने के बाद और संचार माध्यमों पर बंदिश के बावजूद वहाँ सब सामान्य है?

Even if I have zero information of what is presently going on in Kashmir, can I believe this? Is it possible that after diluting article 370 and blocking means of communication everything is normal?

जब तक सामान्य तौर पर खबरें आती थीं (5 अगस्त तक), वहाँ 30 वर्ष से आतंकवाद का दौर चल रहा था। कई बार आतंकियों के मारे जाने पर हिंसक बंद हुए हैं, सुरक्षा बालों पर नाबालिग बच्चों द्वारा पत्थर-बाजी लगातार कारवाई जाती रही है। अलगाव-वादी धड़ल्ले से भारतीय राज्य को चुनौती देते रहे हैं। ये सब जनता के व्यापक समर्थन के बिना असंभव है। तो यह कैसे हो सकता है कि अब अचानक वे सब शांति-दूत हो गए और सब सामान्य हो गया?

Till we received information from Kashmir, 5th August, there was a serious Islamist terrorist separatist movement there for last 30 years. Many a times there have been violent public protests against killing of terrorists. Minor children were being used for stone pelting on security forces. Separatist were openly challenging Indian state and were raising slogans of “I am Pakistani” in large public. All this is not possible without substantial public support.

यह संभव है की दूर दराज के कुछ गाँव सामान्य हों। पर अलगाव-वाद के शहरी गढ़ सामान्य होंगे यह विश्वास करना मुश्किल है। यह विश्वास करने का आग्रह करना हमें अपने सामान्य चिंतन के तरीकों और पूर्व-ज्ञान को तिलांजली देने का आग्रह करना है। अर्थात, कश्मीर में सब कुछ सामान्य है की रत लगाने वाले हमें यातो मूर्ख समझते हैं, या चाहते हैं की हम आँख मूँद कर उनपर विश्वास करलें, अर्थात अपने विवेक से नाता तोड़ लें।

When these were the conditions so recently, is it possible that now everything is suddenly gone normal? Yes, it is possible that some far-flung villages are normal. But can it be believed that the urban hubs of separatism and Islamist terrorism have become normal now since the dilution of article 370? Urging us to believe such an impossibility is tantamount to asking us to abandon our ways of thinking and discard all our previous knowledge of Kashmir. All this means that those wo are continuously repeating that everything is normal in Kashmir take us for fools or want to we should abandon our reason and have blind faith on them.

कश्मीर में 13,000 बच्चे गायब हैं?

13,000 children are missing in Kashmir?

कुछ जाने माने नामी-गिरामी मानवअधिकारों के परोंकार हमें बताते हैं की कश्मीर में 5 अगस्त के बाद 13,000 बच्चे गायब हो गए हैं, जो सुरक्षा बालों ने किए हैं। क्या ये संभव है?

Some well known human rights activists are telling us that 13,000 children are missing (implied abducted by security forces) in Kashmir after 5th August. Is it believable?

इस पर पहला सवाल तो यही उठता है की उन्हें अपनी 3-4 दिन की यात्रा में यह संख्या कहाँ से मिली? वे स्वयं इतने कम समय में 13,000 बच्चों के घरों में जा कर उनके गायब होने की पुष्ठी करने में तो सक्षम नहीं हो सकते। और यदि घरों में गए भी हैं तो भारत-विरोध का इतना जबर्दस्त महोल होने की स्थिति में उन्हें जो जानकारी दी गई है वह पूरी की पूरी सही है, इस की जांच कैसे की?

The immediate question that arises is: how did they arrive at this figure in their 3-4 days so-called fact-finding visit? It is not possible for them to conduct a house to house survey in such a short time. Even if they have visited so many houses how did they confirm that all the information given to them in a strong anti-India atmosphere is correct?

यदी, यह संख्या उन्हें किन्हीं सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने बताई है तो उन की विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित की? क्या लंबे समय से भारत विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं के बयान पर बिना सोचे समझे विश्वास किया जा सकता है? जिन लोगों ने इन को यह सूचना दी उन्होने संचार माध्यमों की अनुपस्थिति में और आवागमन में अवरोध के बावजूद ये जान कारी पूरे कश्मीर से कैसे प्राप्त की?

If these ‘facts’ are given to them by local social-political activists, how did they ascertain the reliability of this information? Is it reasonable to believe anti-India activists without further corroboration? Further, how did their informers arrived at these figures in absence of means of communication and under conditions of restricted movement?

चलिये तर्क के लिए मान लेते हैं की वर्तमान भारत सरकार एक दानवी सरकार है। पर कश्मीर प्रशाशन में, कश्मीर पुलिश में तो बहुर सारे स्थानीय लोग भी हैं। तो क्या वे सब अचानक इतने निर्दई और दानवीय हो गए की इतने बच्चों को धड़ाधर गायब कर देंगे? क्या भारतीय सुरक्षाबल इतने बड़े पैमाने पर इतने अत्याचार कर सकते हैं? यहाँ बात किसी एक सुरक्षाकर्मी के किसी को मार देने की, या कुछ बुरा कर देने की नहीं है। बल्की बहुत बड़े स्तर पर सुनियोजित अत्याचार का मामला है। मुझे यह संभव नहीं लगता।

Let’s assume for the sake of argument that present Indian government is an evil government. Still, the local administration and local police are largely maned by local Kashmiris. Is it possible that they all suddenly became so evil and ruthless that will start abducting so many children? The issue is not of one security personnel losing control and killing someone. Abducting 13,000 children is possible only under a general policy by large number of security personnel. I don’t find it believable.

तर्क करने के लिए ये मानते हैं की चीन की तरह इन बच्चों को किसी जगह लेजाकर कट्टर-पंथ से हटाने की कोई कोशिश की जा रही है। तो फिर ,यदि इनके पास ऐसे सधान थे की ये सारे कश्मीर के गायब बच्चों की सही जानकारी पाने में सक्षम थे, तो इनको उन बच्चों का क्या हुआ? वे कहाँ हैं? उनके साथ क्या किया जा रहा है? यह जानकारी जुटाने में क्या मुश्किल हो सकती है? ये लोग हमें यह आगे की जानकारी क्यों नहीं दे रहे?

For the sake of argument, let’s again assume that the children are abducted, and taken to camps to de-radicalize. In such a case, if these fact-finders had means to find out the number of missing children, they should have means to find out where they are taken and what is being done to them. Why are they not telling us this? Is it possible that they are resourceful enough to find out how many children are missing in the whole of Kashmir but not resourceful enough to find our where they taken to?

निष्कर्ष: ये भी हमें अपने विवेक तो तिलांजली दे कर इन पर अंधा विश्वास करने का आग्रह कर रहे हैं। हमें मूर्ख समझ रहे हैं।

One has to conclude that these avataars of truth are also asking us to abandon our reason and have blind faith on them.

सूचना के अभाव में काम चलाऊ निष्कर्ष

A tentative conclusion in absence of information

तर्क को काम करने के लिए सही सूचना चाहिए। विवेक थोड़ा ज्यादा व्यापक और गहरे स्तर पर सार्थक नतीजों तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। उस में अपनी पुरानी जानकारी, मानव-स्वभाव के बारे में हमारी मान्यताओं, और अपनी सम्पूर्ण समझ के आधार पर कुछ अंतर-दृष्टि पाने की कोशिश होती है। सही या गलत मुझे तो अभी यही लग रहा है कि दोनों पक्ष हमें मूर्ख समझ रहे हैं। दोनों अपने-अपने स्वार्थ के लिए जान-बूझ कर झूठ बोल रहे हैं।

Strict logic works only on availability of correct information. Reason, understood a little loosely, attempts to make sense at a little deeper level. It is reasonable to use our earlier information of India, Kashmir, Indian state, human nature, nature of Indian people and overall Indian politics; including robust history of lies from the BJP as well as the left leaning intellectuals. Right or wrong, I think both are taking us for fools. Both parties are motivated by their own wasted interests and are telling deliberate lies.

यह बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। दोनों तरफ से। पाश की नकल करते हुए कह सकते हैं: देश के लिए सब से खतरनाक होता है नागरिकों के विश्वास का मर जाना।

Both are playing a dangerous game. To borrow from Pash: Erosion of trust in its citizens is the most dangerous thing for a nation.

******

27 सितंबर 2019


कश्मीर: कुछ और मुद्दे

September 23, 2019

मेरी पिछली पोस्ट “जय हिन्द पर इतनी लफ़्फ़ाज़ी?” पर टिप्पणी के रूप में WhatsApp समूह में एक साथी ने जो लिखा उसे नीचे कुछ बिन्दुवार लिखने की और उसपर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ:

  • अपनी पोस्ट के आखिर में सनीप जी ने लिखा है “यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं हिमांशु कुमार की पोस्ट से जोड़कर न देखे जाएं”। अर्थात अब इसे उस लफ़्फ़ाज़ कविता से अलग करके विचार किया जा सकता है। यह अच्छी बात है।
  • “कश्मीर की समस्या राष्ट्रीयता की समस्या है इसे सोची समझी साजिश के तहत इस्लामिक समस्या बनाया गया है।” कश्मीर समस्या पर इस तरह को कोई पक्का विचार बना लेना आसान नहीं है। इस के लिए हमें काफी अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखा जा चुका है वह देखना पड़ेगा। आम तौर पर यह काम समाज में कुछ विशेषज्ञों का होता है। हमारी समस्या वर्तमान में यह हो गई है की कोई भी निरपेक्ष विशेषज्ञ नहीं बचा। सब धड़े बंद हो कर अपना ही पक्ष रखते हैं। मैं इस विषय पर विशेषज्ञ नहीं हूँ। फिर भी आम नागरिक की दृष्टि से कुछ पढ़ता रहा हूँ, और बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। यहाँ सारे संदर्भ देने के लिए समय नहीं है, पर कोई बहुत गंभीरता से बात करना चाहे तो दे सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर। (१) आजादी के समय कश्मीर के महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ही उसको स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। विलय तो पाकिस्तान के आक्रमण (काबाइलियों के वेश में) के कारण उन्हें मानना पड़ा। (२) अगस्त १९५३ में अब्दुल्ला को अपदस्थ करने के संदर्भ में “Kashmir Conspiracy Case” को ठीक से समझना पड़ेगा। मैं इसपर भरोसेमंद सामाग्री ढूंढ रहा हूँ। अभी तक जो कुछ मिला है उसके आधार पर लगता है कि निर्णय नेहरू ने लिया था, निर्णय से पहले नेहरू को अब्दुल्ला के भाषण और कुछ पत्राचार दिखाया गया था। नेहरू को इस से बड़ा झटका लगा, और उनके मन में ये अब्दुल्ला के पाकिस्तान से सम्बन्धों के, स्वतंत्र देश बनाने के और इस में इस्लाम के उपयोग के प्रमाण बन गए। मेरी समझ के अनुसार नहरु का निष्कर्ष ठीक था। (३) कश्मीर षड्यंत्र केस में बेगम अब्दुल्ला और उनके साथियों पर पाकिस्तान से घन और अन्य संसाधन, यहाँ तक की विष्फोटक सामाग्री प्राप्त करने के भी आरोप लगे थे। (४) कश्मीर षड्यंत्र केस का कोर्ट में फैसला नहीं हो सका, क्यों की भारत सरकार और अब्दुल्ला के बीच समझौता हो गया, नेहरू की कश्मीर समस्या हल करने की इच्छा के कारण। इस  में हज़रतबल मस्जिद से मुहम्मद के बाल के गायब होने और फिर प्राप्त हो जाने की घटना का भी योगदान रहा।

ये सब इस लिए लिखा की बताया जा सके की ‘राष्ट्रीयता’ की समस्या को हल करने के लिए पाकिस्तान—इस्लाम के आधार पर बने देश–और इस्लामिक भावना की खुली मदद ली जारही थी। और फिर आगे चल कर तो अब यह समस्या इस्लामिक राज स्थापित करने की समस्या है ही।

इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है की दुनियाभर में कोई भी राजनैतिक समस्या जहां मुसलमान बहुतायत में हों वह बहुत जल्दी धर्म की समस्या क्यों बन जाती है? यह लोगों को (आप को भी) एक सांप्रदायिक वक्तव्य लगेगा। पर इसके विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उदाहरण मिलने पर मैं इस विचार को त्यागदूंगा।

आपने लिखा है कि इसे इस्लामिक समस्या बनदिया गया। यह भी सवाल है की किसने बनाया? कश्मीरियों ने खुद? भारत सरकार ने? काँग्रेस पार्टी ने? संघ परिवार ने? बीजेपी ने? किसने? ऐसे मुद्दों पर खुल कर बात करने की जरूरत है। सिर्फ संकेतों से काम नहीं चल सकता.

  • “जहां तक खून खराबे की बात है उसके बारे में अभी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं यह तो तभी पता चलेगा जब पूर्णत: कर्फ्यू हटा लिया जाएगा।” यह ठीक है। मैंने अपनी पिछली पोस्ट में खून-खराबे को रोकने के लिए सेना की बात सिर्फ इस लिए की थी क्योंकि कहा गया कि सेना आदेश मानने से इंकार क्यों नहीं करती।
  • “आखिर यह अधिकार पूर्णत: कश्मीरीयों को है कि वो अलग होना चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को जनमत संग्रह करवाना चाहिए।” माफी चाहते हुये भी मुझे लखना पड़ेगा कि यह विचार बहुत चीजों को अनदेखा करता है। किसी भी प्रदेश की जनता का अलग होने का अधिकार न तो अंतरराष्ट्रीय कानून में अबाध अधिकार है न ही नैतिक दृष्टि से इसे सदा समर्थित किया जा सकता है। इस पर मैंने अपने एक पुराने ब्लॉग “Kashmir: Illegal occupation by India?” में लिखा है। पूरा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पोस्ट में सिर्फ इतना ही लिखुंगा कि (१) देश जब मर्जी हो तब अलग होने के सिद्धान्त पर नहीं चल सकते। (२) अलग होने में वहाँ बचे अल्पसंख्यक समुदायों के हितो की रक्षा का जो वचन भारत राष्ट्र ने दिया था उसका क्या होगा? कश्मीरियों ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों से बहुत बुरा व्यवहार किया है। और पाकिस्तान भी करता है। वे पाकिस्तान में मिले तो उनका क्या होगा? (३) इस्लाम के आधार पर एक विभाजन १९४७ में हो चुका है। इतना जल्दी दूसरा विभाजन बाकी देश की क्या गत बनाएगा?
  • “जबकि यह सर्वविदित है कि 1948 में गुजरात की जूनागढ़ रियासत के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था।” फिर से माफी चाहते हुये, ये भ्रामक या अधूरी जानकारी पर आधारित है। मेरे ऊपर संदर्भित ब्लॉग में विस्तार से देखें। यहाँ इतना ही कि (१) कश्मीर में जनमत-संग्रह के एकाधिक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास हुए हैं। जनमत संग्रह की पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज और सभी नागरिकों को वहाँ से पहले हटाये। (२) भारत की सेना कानून व्यवस्था के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार वहाँ रहे। (३) तब संयुक्त राष्ट्र संघ की देख-रेख में जनमत संग्रह हो। पहली शर्त कभी पूरी नहीं हुई। जूनागढ़ में ये सब उलझाने नहीं थी।
  • “आज के दौर में हम सेना की उपस्थिति को तो नहीं नकार सकते लेकिन सेना को विशेषाधिकारों से लैश करना बिल्कुल गलत है।” कौनसे विशेषाधिकार? उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति के बिना गोलमोल भाषा में बात करने से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। और इसमें कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंककारियों को भी नजर में रखना पड़ेगा।
  • “मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में सेना क्या कर रही है ? माओवादीयों के नाम पर आदिवासियों को अपने घरों से, जंगलों से उजाड़ा जा रहा है ताकि अड़ानी, अंबानी जैसे धन्ना सेठ प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें और यह सब सेना के माध्यम से करवाया जा रहा है।” आप पूछना चाहते हैं यह तो आप का हक़ है, पर यह इस जगह पर बहुत बड़ा विषयांतर है। इस पर बात अलग से होनी चाहिए। आदिवासियों के साथ भारत देश में अन्याय हुआ है इस से इंकार नहीं किया जा सकता। पर माओवादी आदिवासियों का भला कर रहे हैं इस को भी जाँचना होगा। साथ ही नक्षलवाद के इतिहास में भी वहाँ से जाना पड़ेगा जब चारु मजूमदार चीन से क्रांति (या आतंकवाद का?) प्रशिक्षण ले कर आए थे और माओवादी माओ को अपना चैर-मैन घोषित करते थे (आज किसे घोषित करते हैं अपना चैर-मैन, मैन नहीं जनता)। जैसा मैंने ऊपर कहा, अलग और लंबा विषय है।

******

२३ सितंबर २०१९


Imran Khan: Delusion or stupidity?

September 1, 2019

Rohit Dhankar

New York Times published an article supposed to be written by Pakistan Prime Minister Imran Khan on 30th August 2019, with a long title “Imran Khan: The World Can’t Ignore Kashmir. We Are All in Danger”. The title says all that Mr. Khan wanted to say in the article. I have a few comments to make on this article.

First, Mr. Khan should hire better ghost writers. His current ghost writers do not do their homework properly. They rely on Indian liberals too much for their quotes and analysis and it is too transparent. This is not to blame Indian liberals; they live in a democracy and have all the right to criticise functioning of their political parties and the government; even the state and the nation. But their criticism is well known by now and all India and the world know the merits and demerits of their stand by now. So, by aping them Mr. Khan sounds stale and second hand.

Second, Mr. Khan’s argument that the new India is dangerous to the world is based on Modi being an RSS swayam-sevak in the past, and quotations from writings of Golwalkar. Before coming to Golwalkar’s actual quote we should not that the Indian state and government are not run according to Golwalkar’s books but by the Constitution of India which gives equal rights to all its citizens irrespective of their gender, caste, religion and creed. As Prime Minister of India Mr. Modi has sworn to uphold that constitution and has said more than once that the only book we have to run the country is our constitution. Therefore, what Golwalkar might have written does not define India. Let’s see what Mr. Modi (as Prime Minister of India, I am saying nothing about him as an individual here) has sworn to. The oath of the Prime Minister of India is:

“I, A.B., do swear in the name of God (or solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill-will.” The allegiance here is solely to the constitution of India which is created and adopted by Indians democratically. An atheist can become PM of India and in taking oath need not mention God. The way the God is mentioned it is for the personal commitment of the oath taker, could be the God of any religion, and even that is not necessary.

Compare what Mr. Khan as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has sworn to:

“(In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful.)

I,____________, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the Unity and Oneness of Almighty Allah, the Books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the Prophethood of Muhammad (peace be upon him) as the last of the Prophets and that there can be no Prophet after him, the Day of Judgement, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah.

… …

That I will strive to preserve the Islamic Ideology which is the basis for the creation of Pakistan:

… …”.

Mr. Khan who wants to pass on his Islamic country as a democracy is sworn in the name of Allah, Prophet and Quran. No theocratic state can ever be a democracy, neither can it ever grant freedom of expression and equal rights to all its citizens. This oath can be taken only by a Muslim and upholding Islam is the primary duty here, not equal rights of all citigens.

 The preamble of Constitution of Pakistan makes it amply clear. Have a look:

  1. “Whereas sovereignty over the entire Universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust; …” Sovereignty is of Allah, thus his will shall be flowed. And that is expressed through the last Prophet Mohammad in Quran and Hadith.
  2. “Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed;” Principles of democracy freedom etc. will be as per Islam, therefore, you cannot express doubt that that extremely reputative book called Quran which threatens humans almost in every line is given by merciful Allah. You can not say that the idea of God is a creation of human mind and no such thing actually exists. This would be blaspheme, and you will get capital punishment.
  3. “Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah;”
  4. “Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practise their religions and develop their cultures; … …”. This freedom of the minorities will be within the Islamic low. Meaning Ahamadias can not call their place of worship a Mosque. Minorities can be converted to Islam but a Muslim can not be converted to any other religion. The minority girls can be kidnapped and can be forcibly converted. Muslims can say that their religion is the only true religion and all other religions are false, and their followers will go to hell. But a Christian or a Hindu has no such right, s/he will be hanged for blaspheme.
  5. “Wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality;” Subject to law and the Law is Islamic. Therefore, a woman gets only half the property compared to her brother as share in his father’s property. She can be divorced by her husband but she herself has no such right. This is equality as per Islam.
  6. “Wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of minorities and backward and depressed classes; … …”. Legitimacy will be decided by Islam law, which we have hinted at above.
  7. “Conscious of our responsibility before Almighty Allah and men; … …”
  8. “Faithful to the declaration made by the Founder of Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic State based on Islamic principles of social justice; … …”. ‘Democratic state’ based on Islam? Can democracy be based on any theology?

This man whose nation itself is founded on discriminatory ideology and on Islamic supremacy has the temerity of lamenting in front of the world about some bigoted Hindus who want India to become a Hindu Rashtra, and are rejected by majority of Hindus themselves? We, Indians have the strength to defeat them and can be genuinely concerned about it. But what moral ground the Prime Minister of a Muslim Supremacist country has to cry foul on this? Isn’t he making a joke of himself?

He laments that India blames his bigoted Islamic country for terror and trying to get them black listed by intergovernmental Financial Action Task Force. But why shouldn’t India do that when terrorists are continuously being funded by his country and according to his own admission there are 40,000 terrorists roaming freely in his beloved Islamic country?

He shows concern for the Kashmiris but forgets that it is his Islamist country’s doctrine to use terror against India in Kashmir and putting Kashmiris at risk. The restrictions in Kashmir today are actually to save peaceful Kashmiri’s from Islamists, who want to create an Islamic state in Kashmir.

He is telling the world that India has said that no-first use nuclear doctrine may be revised if need be. But he is the one who first threatened India by painting a scenario of nuclear war in his own parliament. No responsible person has threatened nuclear war in India, but half a dozen of his ministers have threatened India of nuclear war.

Finally, let’s come to Golwalkar’s quote. “To keep up the purity of the nation and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of Semitic races – the Jews. National pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well-nigh impossible it is for races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by.” The quote says “National pride”, Golwalkar as per the copy of the book I have says “Race pride”. But that is a minor, perhaps, inadvertent mistake; also, I am not sure as some other addition may have said “national pride”.

I said above that Mr. Khan should change his ghost writers. This exact quote is used by Mr. Sitaram Yechuri in Rajya Sabha and published in the Hindu (https://www.thehindubusinessline.com/news/national/golwalkar-drew-lessons-from-hitlers-germany/article7924161.ece#). And I am not blaming Yechuri here, like some misguided people blame Rahul Gandhi for giving ammunition to Pakistan. We have our own free debates and if Pakistan can do nothing better than aping us, that is their problem. WE can not curb our freedom of debate and expression simply because Pakistan will quote us.

However, Mr. Golwalkar is not exactly preaching ‘purging’ India of Muslims in this quote in spite of the last phrase “a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by”. He is trying to buttress his definition of “Nation” taking examples of UK, Germany, Russia and Czechoslovakia. Though his views on the nation are completely bigoted, do not define Indian nation (which is basically a constitutional nation, granting equality to all) and are not in consonance with Hindu history and thinking. Golwalkar says “Those only are nationalist patriots, who, with the aspiration to glorify the Hindu race and Nation next to their heart, are prompted into activity and strive to achieve that goal. All others are either traitors and enemies to the National cause, or, to take a charitable view, idiots.” By this definition I am an enemy or an idiot, how ever I do consider myself a patriot and even a nationalist in a non-aggressive manner. India does not accept Golwalkar’s views.

Golwalkar’s views on how Muslims and others should live in India though grants them freedom of their religion but certainly declares them second class citizens. “From this standpoint, sanctioned by the experience of shrewd old nations [he counts UK, Germany, France, etc. in them], the foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e., of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment -not even citizen’s rights.” Notice how similar it sounds to Constitution of Pakistan, where everything is governed by Quran and Hadith. We reject Golwalkar and Modi rules under secular Indian constitution; however, Mr. Khan’s Islamic nation follows Golwalkar to the dot, if you replace “Hinduism” with “Islam”. So, Mr. Khan, if honest can have absolutely no problems with Golwalkar.

If Mr. Khan wants further proof of similar thinking in founding ideologists of Pakistan he should look at the writings of many Muslim league leaders and speeches of Zinnah himself. I will say content by quoting the only one ideological founder here. Sir Syed Ahamad Khan, as highly respected by Mr. Khan as Golwalkar by Mr. Modi, says: “Now, suppose that all the English and the whole English army were to leave India, taking with them all their cannon and their splendid Weapons and everything, then who would be the rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations – the Mohammedans and the Hindus – could sit on the same throne and remain equal in

power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable.” This is the two-nation theory that created Pakistan. He further says: “Can you tell me of any case in the world’s history in which any foreign nation after conquering another and establishing its empire over it has given representative government to the conquered people? Such a thing has never taken place. It is necessary for those who have conquered us to maintain their Empire on a strong basis … The English have conquered India and all of us along with it. And just as we [the Muslims] made the country [India] obedient and our slave, so the English have done with us.” Conquering and making obedient slave is even justified here.

India rejected this ideology, be that from Sir Syed or from Golwalkar; and that rejection happened right after the partition fuelled by the same ideology. That speaks volumes of sanity and democratic commitment of Indians.  Pakistan, on the other hand, is created precisely on this ideology and its present-day constitution accepts it.

One wonders whether Mr. Khan’s lamentation should be seen as delusional or stupid?

———

As a tail piece, just as a little curiocity, some thing interesting for leftists in Golwalkar, which they themselves will hardly quote. Golwalkar argues that the concept of national necessarily has 5 common factors: geography, race, culture, religion and language. While discussing Russia (USSR of those days) he comes up with something interesting regarding religion, worth quoting in full here. “In Russia now we have the new religion known as Socialism-and the new culture, that of the workers, evolved out of their materialistic religion. Readers, we think, will not disagree with us regarding the culture—the materialistic culture of Russia; they may, however, feel surprised at our statement that Socialism is modern Russia’s religion. But there is nothing to be surprised at. To most, religion means a set of opinions to be dogmatically followed, for the good of the individual and of the society and for the attainment of God. Here we have a religion which does not believe in God. It is a Godless religion but a religion none the less. For the Russians, their prophet is Karl Marx and his opinions are their Testament. Even in other parts of the world there have been Godless religions in the past. The Russian religion is the modern form of those ancient ones. The socialists are veritably the descendants of Virochana and Charwak.” In this Golwalkar is not alone. The last chapter in R.C. Zaehner edited ‘Concise Encyclopaedia of Living Faiths’ is Material Dialecticism.

One wonders whether this explains why USSR, China and other leftists stated thought it necessary to kill all who disagreed with them? Whether this explains why leftists do not allow others freedom of expression when they are in power?

******


BJP has dented The Constitution and Congress is harming National Interest

August 17, 2019

Rohit Dhankar

Revocation of special status of J&K and bifurcation of the erstwhile state into two union territories seems to have completely unnerved Congress Party, the largest opposition party in the country. And this act of BJP is not done in the proper constitutional manner.

The partial abrogation of article 370

Dilution or partial abrogation of Article 370 by the BJP government is a case of using WRONG means to achieve RIGHT end. Technically the Supreme Court may or may not uphold the changes made in the Article 370 through the president’s order, claimed to be in consensus with the state. But construing consensus of the governor as the consensus of the state when it has no legislative assembly is morally out of cynic with the constitutional provisions. Thus, the procedure is certainly short-circuited. Procedures are important in democratic decision making, as clear understanding of intentions of various actors and unambiguous implications of the laws made are not always available. In such cases it is the procedure which keeps faith and gives legitimacy to democratic deliberations and decisions. BJP in partial abrogation of Article 370 has violated the procedure in spirit, even if it can be maintained technically.

Abrogation of article 370 should have been removed much earlier. Those who are worries about the special status and identity of Kashmiris seem to be completely oblivious to the non-availability of voting rights (to legislative assembly) of lakhs of people residing in J&K for decades. The champions of downtrodden are blind to the treatment of Ladakhi Buddhists and minorities in the Kashmir valley. The dominance of the valley, separatism and terror, all were helped by the article 370. Thus, its removal is in the national interest.

Indian National Congress in Lok Sabha

Adhir Ranjan Chaudhury of the Congress stated many times in the Lok Sabha that Kashmir is an international issue, article 370 is NOT an internal issue of India. Mrs. Sonia Gandhi was sitting right next to him when he said all this. She neither stopped him, not clarified Congress’ stand later. The party simply relied on vague news that Sonia Gandhi was angry with Chaudhury. Even Mr. Abhishek Manu Singhvi was vague when asked about Chaudhury’s stand in the Lok Sabha. He did not outrightly reject his stand and hid behind generalities as it might be his independent opinion, forgetting that Adhir Ranjan Chaudhury as speaking in the Lok Sabha on an important issue as a representative of his party.

Now Singhvi has discovered that article 370 and bifurcation of J&K is indeed an internal matter to India. But now he is saying that it is internationalised, while India has stated clearly and firmly at the UN that it is internal matter to India and no international busybodies will be allowed to tell us how we live our lives.

Chaudhury’s statements in the Lok Shabha and Singhvi’s claim, as spokes person of Congress Party, that Kashmir issue is now indeed internationalised, will be used against India by Pakistan and China.

In the Lok Sabha they gave additional ammunition to Pakistan and China to claim that abrogation of article 370 is not an internal matter to India. Now while Pakistan is clearly saying that the closed door UNSC meeting was only the first step and not the last, that  they will keep the issue simmering; Congress is endorsing their stand that Kashmir now has become an international issue.

One wonders whether this is just mindless behaviour or their hatred of BJP and Modi has consumed them so much that they don’t mind harming national interest to attack them. Many a criticism of the BJP government by the Indian intellectuals and Congress Party do have substance and are legitimate. But they have not discovered the language to voice them in a manner that their statements focus on the BJP government and don’t harm the nation.

This is not the BJP boggy of antinational I am talking about. This is an issue of conceptual clarity and precise articulation I am concerned with. Critiquing the government in a manner and language that can be readily construed to be against the country’s general ethos and charater creates problems. Someone writing an article in a news paper analysing UNSC closed door meeting to come to the conclusion that the Kashmir issue is now de facto internationalised, right or wrong, is one thing. And part a necessary process of democratic deliberations in the country. But a responsible national spokes person of a national party claiming that the Kashmir issue is now internationalised is altogether a different issue. Both can be used for propaganda by those who want to tarnish India’s image internationally. But the journalist’s analysis is a necessary part of democratic decision making and can be explained as an individual’s opinion. The opinion of the largest opposition party in the country has a different status and is a much more responsible business. Congress is behaving irresponsibly with regard to this issue of national interest.

These days anything can be interpreted any which way. So would like to clarify that I am not calling and not implying that congress is antinational. I am only saying that they are confused and someone confused having high standing, which they do have in spite of substantially losing their base, can cause a lot of harm. That is what congress is doing these days.

*******


Defending terror in the name of human rights

August 5, 2016

Rohit Dhankar

It is reported in some sections of media that 50,000 people attended Burhan Wani’s funeral. The agitation triggered by his death took a toll of more than 30 lives including some security personnel; hundreds were injured by pallets fired on the agitators.

The funeral attendance by so many people and widespread agitation was used (is used) to prove that Kashmiris’ demand for so called azadi is legitimate. That Burhan Wani was a freedom fighter and not a terrorist. And pallet injuries were thought to be the evidence of cruelty of Indian forces, of the state and the nation.

This was (and perhaps is) the narrative taken up by many Facebook users who wanted to prove their liberal humanitarian credentials. (Fortunately discourse in print media is more sober, which takes into account sufferings of the Kashmiris, mistakes on the part of the state as well as points out conditions under which this highly disturbing drama is being played out.) This narrative was supported by supposed to be wise opinion makers by twitting that Bhagat Singh was also called the poster boy of Indian revolutionaries by the British press; therefore, (a hint at unstated conclusion, that) Burhan Wani is like Bhagat Singh, a freedom fighter.

Anyone who opposes or even wants to understand the basic principles, assumptions, and logic behind this discourse is immediately dubbed as “Hindutva-vadi”, “anti-Kashmiris” or “anti-Muslim”.

Not to be outdone the Hindutva warriors immediately declare any one remotely mentioning sufferings of the Kashmiris, accesses by the forces and mistakes of the Indian state. A meaningful social debate is made impossible by the two mutually opposing hardliners.

In this article my focus is on the three contentions of the supporters of Kashmiri agitation for azadi. However, before I come to that would like to mention there have been mistakes from the Indian state, there have been incidents of accesses and Kashmiri people have suffered long years of tense atmosphere as well as constant threat of untoward incidents; both from the forces as well as from the terrorists. The state and Indian society in general should find a way out of this problem by eliminating the injustice done as well as connecting at the emotional level. Dubbing everyone who speaks in favor of Kashmir struggle as anti-national is not only stupid, it is harmful for the democratic process in the country.

However, the most popular contentions of some radical opinion makers and their Facebook supporters still remain unsupportable. And those who speak in favor of struggle are equally guilty to going overboard.

That brings me to the three contentions.

Does the agitation in Kashmir prove that their demand for ‘azadi’ (whatever that might mean) is justified?

India has a solid legal basis to consider Kashmir an integral part of the country. It was made part of India by the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, who was a legal ruler of the territory at that time. Yes, there are some conditions like article 370 but they are being met. Plebiscite was not held because Pakistan refused to meet the conditions it accepted in the UN. India cannot be blamed for this.

The only basis that the supporters of Kashmiri agitation name is the agitation itself. “So many Kashmiris demand azadi therefore it is legitimate” goes the argument. Does any community living in a territory has the right to secede from a country at will? Can countries function like that?

I have dealt with this issue in detail in one of my earlier blogs here. In that blog I considered the issue of Kashmir being integral part of India from historical, legal, moral and pragmatic stand points. Interested people can see that article. In my view India is completely justified in considering Kashmir an integral part from these four perspectives. If that is the case the agitation is unjustified, and on top of that carefully fomented by Pakistan on religious basis. That provides no grounds for azadi whatsoever.

Burhan Wani as a freedom fighter?

If the demand for azadi itself is unjustified then Burhan Wani cannot be a freedom fighter. The most charitable opinion about him could be a somewhat misguided youth. If one looks at the interviews of his father, past and present, one can see the religious source of this poison very clearly.

He was commander of an Islamic terrorist organization. Hizb-ul-Mujahideen means “Party of Holy Warriors”. It wants J&K to become part of Pakistan. And it has always campaigned for Islamisation of Kashmir.

HM Emblem

It’s emblem (I must check the authenticity of this emblem, but seems to be the correct one at the time) has Quran supported by AK 47s. I do not know Arabic but do not have any doubt that the book shown here is supposed to be the Quran. (Would be grateful if someone who knows Arabic lets me know the correct meaning of the quote shown in the book. If it is not Quran, I would be willing to change my views on this particular point.)

For the sake of argument even if one accepts the argument that he was seen as freedom fighter by Kashmiris therefore he is one; as freedom fighter of one nation is after all can be a terrorist of another. If it is not just a formal and semantic quibble, then those who call him a freedom fighter and support him should also approve of the kind of nation he wanted to build had he been successful. Do they support Islamaizatin of Kashmir? Do they support separation of Kashmir from India to become part of Pakistan? And if they do, do they recognize the re-play of two nation theory in Indian history within 70 years?

Calling Burhan Wani a freedom fighter comes with this package of assumptions and implications. If his supporters accept it, they are harming secularism and democracy in India deliberately; if they are unaware of the implications they are supporting bigotry in their mindlessness.

The pallet injuries

The pallet injuries are splashed on social media as if it is an example of deliberate cruelty of the Indian security forces. As if firing the pallets at innocent people is an ab initio, as if it is the first cause in this dance of death. They seem to make it that the armed forces just started shooting at public without any reason, without any preceding events. “Since people received pallet injuries so the forces are cruel, the state is unjust, and the nation is abominable” seems to be the refrain. But the crowd burnt police stations, vehicles, killed securely personnel. How to control a crowd of 1000 people advancing on a police station? One has seen videos of youth showing bravery in pelting stones on the forces. Could there be a planner behind these youth who knows that the Indian forces will behave with restraint, therefore, they can attack them with impunity? The pallet injuries have to be seen in the context.

Presence of armed forces in Kashmir is not the cause of agitation, it is violent agitation what forced the state to send armed forces there. This agitation and violence killed people, competed ethnic cleansing, and threatened the integrity of the nation. That is why there are armed forced in Kashmir. There is no place for detailed historical analysis of the problem here, but it was created by Zinnah-attitude (a not so religious leader using religion for political purposes) that Sheikh Abdullah often lapsed into, the fact that Kashmir is a Muslim majority state, and the Pakistani determination to separate Kashmir from India. The historical context of dismissal of popularly elected governments and rigging of elections in Kashmir is not that innocent and plain. At each stage some people were playing the separatist card with impunity.

Result of this support to Burhan Wani and agitation

This emboldens the terrorists. They get an assurance that if they are killed, a section of well-meaning  Indian population will try to prove that they were not terrorists, but freedom fighters. Therefore, there is a possibility of armed forced avoiding hurting them. Since they themselves have no such restraint, they will kill civilians and armed forces personnel with more impunity.

If they are captured, proved guilty in the court; then there shall be arguments that they were innocent and the punishment awarded to them is unjust. And will be made heroes, ghar ghar se nikalenge.

More Kashmiri young men will join their ranks, and the foreign fighters will feel safer to come to add in this jihad.

The hardliners in Kashmir will gain greater prominence, will feel legitimated, and moderates will become weaker, will feel unsure of themselves.

The resolve of the India public to defend Kashmir will weaken. This will reflect in the state action.

Armed forces will get demoralized.

And all this due to a stand taken by accolade hunters on the basis of spurious information, misunderstood principles of justice and false propaganda.

To resolve the Kashmir issue with sensitivity to Kashmiri people we need clarity of mind, compassion in heart and determination of action. Extreme stand on either side will harm the nation as well the Kashmiri people. Let’s realize that nation is much larger than the Kashmir. Also the current fashion of deriding anyone who uses the term “nation” is nothing but imbecility.

******


Kashmir: Illegal occupation by India?

February 28, 2016

Rohit Dhankar

JNU, true to its reputation, has started retaliation to the narrow definition of nation and nationalism through a series of lectures. I have listened carefully to only one of them, by Professor Nivedita Menon. And that gives me an idea that these lectures should be carefully listened to, analyzed, appreciated and critiqued.  However, in this article I am not analyzing Professor Menon’s lecture in full, actually I am not analyzing it at all; am just using some ideas expressed in it on Kashmir and focusing my attention on legitimacy or otherwise of its accession to India.

But before I come to that let me start with an interesting and very timely quote from Ernest Renan by the learned professor: “nation is a daily plebiscite”. This is somewhat of a misquote as we will see just now, but in the right spirit. Renan it seems delivered a conference lecture in 1882 in which he made this statement. In this lecture he analyses formation of nations in Europe and traverses ancient history in this analysis. The paragraph in which the above quote occurs is worth reading in some more detail, he says: A nation is therefore a great solidarity constituted by the feeling of sacrifices made and those that one is still disposed to make. It presupposes a past but is reiterated in the present by a tangible fact: consent, the clearly expressed desire to continue a common life. A nation’s existence is (please excuse the metaphor) a daily plebiscite, just as an individual’s existence is a perpetual affirmation of life. Yes, I know, that is less metaphysical than divine right and less brutal than so-called law of history. In the scheme of ideas with which I present you, a nation has no more right than a king to say to a province: “You belong to me, I am taking you.” For us, a province is its inhabitants and, if anyone in this affair has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has a true interest in annexing or holding territory that does not wish to be annexed or held. The vow of nations is the sole legitimate criterion and that to which it is necessary to constantly return.”

We will come back to parts of this paragraph but let is note at this juncture that according to Renan here “A nation’s existence is (please excuse the metaphor) a daily plebiscite”, not “the nation” and he is calling it a metaphor. Let us accept this metaphorical and very just basis for the existence of a nation, that reminds us of expressed desire of its people to continue a common life. If the existence of India as a nation in this sense is a ‘daily plebiscite’ then all education in general and the JNU nationalism lecture series in particular are ‘referendum meetings’, to continue the metaphor. The BJP rhetoric and media transmissions, however unpalatable, are means of forming public opinion on the same issue. Thus we are constantly engaged in a debate which decides the opinion of the Indian population on what the Indian nation is, what it ought to be and how to realise that.

Some views on the Kashmir issue

This article should be seen in the same light; as a challenge, however feeble and uneducated, to one of the views expressed in this lecture by Professor Menon. She makes a few points in her lecture which could be summarised as follows:

  1. Junagarh’s king was a Muslim who wanted accession to Pakistan, but majority population was Hindu who wanted to be in India. The principle of majority population was followed. But in Kashmir the king was Hindu and majority population was Muslim, the same principle of majority population was not followed in Kashmir.
  2. Kashmir’s accession to India had the condition of plebiscite, which was never carried out.
  3. The whole world believes that Kashmir is illegally occupied by India. India is known in this matter world over as an imperialist nation, therefore freedom for Kashmir is a justified slogan.

These views are not unique to Prof. Menon’s lecture. There seems to be a video by the great Indian intellectual Ms. Arundhati Roy in which she claims that Kashmir was never a part of India.

In this connection it is important to listen to Umar Khalid, by now famous for the 9th February JNU meeting and its aftermath. He on 9th February tells media: this “… programme is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state and I make it very apparent here that I am not from Kashmir I believe that what is happening in Kashmir is an Indian occupation of Kashmir. Just like one territory is occupied by Pakistan another territory is occupied by the Indian state. And if you see Nehru’s words in 1947 was very clear that Kashmir will be given a plebiscite, it has been over seven decades, where is that promised plebiscite. And to speak about I mean internationally the right to self-determination is an international recognized democratic right.”

To understand this ideological position we should also pay attention to Mr. Khalid’s statement when he resurfaced after 10 days in hiding. With many atrocities by Indian state in very recent times he also notes that three young men were killed in Kashmir. Obviously he refers to the Pompore terrorist attack in which 6 security personal were also killed, and the terrorist were hailed as brave solders by Pakistani terrorist outfits as well as from a mosque in Kashmir. This expresses his stand on the Kashmir terrorism and the attempt of Indian forced to stem it.

In the same speech his ideological position becomes clear when he explains his stand on the anti-India slogans in JNU on 9th February. What I write below is a rough transcript of part of Mr. Khalid’s speech, and not his words verbatim; but I took care to be accurate in terms of meaning. About the slogans he says that there were some slogans “जो शायद हमारे नारे नहीं हैं, हमारा नारा right to self-determination का है. उन नारों में जो छोटी सी दिक्कत मैं देखता हूँ तो इतनी देखता हूँ when we are trying to enter into a dialogue with Indian population … quote-unquote “Indian population”, when I say …  because … I will come to it later. कहीं न कहीं हम उस जनता को antagonize करते हैं. आप जिस जनता से बात करना चाहते हैं वही antagonize होती है. But the onus is also on us to understand why this why this anger … I am not justifying anything. At the end I would like to say … … I don’t believe in any nationalism, I don’t believe in Indian nationalism, I don’t believe in American nationalism, I don’t believe in any nationalism. I dream of a world without nationalism, I dream of a world without borders, and my friends and comrades let’s imagine that world, that world is possible, and it is up to us to create that world, it is up to us, and it is our responsibility, and history will judge how much we stood the test of times in this difficult time today.”

Both Prof. Menon and Mr. Khalid get a huge applause on their statements I have mentioned above. Which means that these views are widely shared and appreciated in JNU, and among the intellectuals in India. No, don’t jump to conclusions, I am not calling them or any one in JNU anti-nationals. Actually I appreciate many of the ideas expressed in these statements; for example a constant building of opinion on nationalism, a continuously examined dynamically defined nation, and a world without borders. These are admirable thoughts, any one would appreciate them.

But I would like to examine their position on Kashmir rather closely from four angles: historical, legal, moral and pragmatic. Unfortunately I am an expert in none of these aspects or on nationalism. But am writing this simply because the current jingoistic mindless nationalistic rhetoric on one side and disdainful rejection of the idea of nation, nationalism and patriotism on the other is confusing a common man no end. All I am doing in this article is trying to make sense of all this and to take as informed position as possible for a non-expert, for a common citizen.

The historical angle

This is common to hear that the idea of India is as recent as of nineteenth century. And I have already mentioned above Ms. Roy’s claim that Kashmir was never a part of India. It is not of paramount importance that the territory called India today should have been established in great antiquity. However, one aspects of a nation-state is certainly territorial demarcation and integrity; and the idea of a nation “presupposes a past” as Renan puts it.

Professor Irfan Habib in his lecture to Aligarh Muslim University students on 26th October 2015 states: The first perception of the whole of India as a country comes with the Mauryan Empire. … the inscriptions of the Mauryan emperor Ashoka range from Kandahar and north of Kabul to Karnataka and Andhra and they are in Prakrit, Greek and Aramaic. So it was with such political unity that the concept of India came, and its first name was Jambudvipa a name which Ashoka uses in his Minor Rock Edict-1, … The term Bharata was also used in Prakrit in an inscription in Orissa, at Hathigumpha, of the Kalinga ruler, Kharavela in 1st century BC; that is the first instance of the use of Bharat, and Kharavela uses it for the whole of India. So, gradually the concept of India as a country began to arise and a cultural unity was also seen within it as religions like Buddhism, Brahmanism and Jainism spread to all parts of the country. Prakrit was spoken, at least literary Prakrit, all over the country, becoming its lingua franca. So, there were things which, as people could see, united us.”

He goes on to explicitly refute Perry Anderson: “I say all this because it means that the concept of India as a country was ancient, the assertion made by Perry Anderson in his book The Indian Ideology that the India is a name given by foreigners particularly Europeans in modern times, is a totally misleading statement.”

However, the idea of love for the country or patriotism came much later according to Prof. Habib. “True, there was a conception of India in ancient times, even before Christ, but when was there a conception of love for India i.e. patriotism?” he asks. And his answer is that “The first patriotic poem in which India is praised, India is loved, Indians are acclaimed is Amir Khusrau’s long poem in his Nuh Sipihir written in 1318.”

But that makes only a country, not a nation of free citizens. That according to Prof. Babib came during the freedom movement when the aspirations and wellbeing of the masses became a deep concern and were made part of the freedom movement. And later on enshrined in the Constitution of India.

In this background one has to ask what do people who agree with Ms. Roy that Kashmir was never a part of India mean. It certainly was a part of the historical conception of the country now we call India. And any ways, why does one rake that up? Does inclusion region in historical idea of a country give legitimacy to inclusion it today? If so, whole of Pakistan was part of idea of India as a country. What do we say about it? It is a useless rhetorical pronouncement then, design to suggest that India has no business including Kashmir in its territory.

Is Kashmir illegally occupied by India?

Prof. Menon claims that the world believes that, perhaps with a hint that so should we. One, does the “whole world” really believe that? What is the evidence? Of her “whole world” is confined to a few countries and territories alone? Even if the whole world believes that does it make the claim true? Should India take that claim to be true, and therefore, believe in it too? I see no reason to do so.

Mr. Khalid equates Pakistan and India in this matter. He says that one part of the territory is occupied by Pakistan and in the same manner another part is occupied by India. How true is that? Since we are talking of legal status first let us confine ourselves only to examine that only. I tried to look at the history of Kashmir’s accession to India and the UN resolutions concerned with it.

When India achieved independence there was a powerful movement in Kashmir led by Shaikh Abdullah, and the main point in the movement seems to be that of self-determination of Kashmiri people. The accession to India was delayed for this and other reasons. Then Pakistan attacked to forcefully annex it. That was the time when the Instrument of Accession was signed by the then Maharaja Hari Singh of Kashmir; who did have the legal authority to do so. So one wonders in what sense it could be called illegal? The Junagarh example of going to Pakistan or India according to the majority population is rather spacious. The majority of Kashmiri people in spite of being Muslims were not interested in going to Pakistan. They perhaps wanted to be an independent nation.

Both Prof. Menon and Mr. Khalid mention plebiscite and accuse India of denying plebiscite to the Kashmiri people. Of course India agreed for plebiscite in the UN. But it becomes clear to anyone who reads the UN resolution of 13th August 1948 that the plebiscite was to be held when the Pakistani forces and nationals had withdrawn from the whole of Kashmir, and India was supposed to keep minimum forces to keep law and order. The Indian forces were to remain in Kashmir when the Pakistani forces and nationals were withdrawn. Pakistan never fulfilled this condition and the UN was never strong and unanimous enough to force Pakistan to obey. Therefore, blaming India for not holding plebiscite is rather unfair.

One wonders on grounds Prof. Menon tells us that Kashmir is illegally occupied by India. Is Pakistan in a similar legal position to occupy Kashmir territory? Is there an instrument of accession with them? Is there any UN resolution that support their right to occupy? Is calling Indian position illegal are they being unreasonable and biased? Are they speaking against national interest? (I am not calling them antinational, all I am asking is is their position against the national interest?)

One can build an argument that the right to self-determination of a people is internationally accepted right, therefore, by not allowing Kashmiri people that right Indian occupation is illegal, even if not illegal from the point of instrument of accession and UN resolutions. But right to self-determination is a right of process and not of outcome. And the process requires conditions under which that right could be exercised. Those conditions are such that India alone cannot create them. And by now, due to heavy and completely illegal violent interference of Pakistan in the Kashmir the situation is made completely intractable. This argument of self-determination will cut legal ice only with those who are ideologically already committed to it. a common Indian will require more persuasion on better arguments.

The moral considerations

But perhaps the quote “a nation’s existence is a daily plebiscite” indicates to a moral position rather than to a legal one. So even if India has a legal right to consider Kashmir it’s integral part that does not prove that it also has a moral defence for that.

When one talks of right to self-determination in Kashmir what does it mean? What is the section of population this right is asked for? Self-determination may mean forming their own government within the Indian Union, which they already have. The last government was formed with majority, and the voter turnout was 65%. Was not it an expression of self-determination in this sense?

The right to self-determination can also be interpreted as right for a sovereign state, independent of India. Moral decisions of this nature always involve dilemmas. They involve more than one values, their respective force and prioritization. Another consideration in moral issue will be the morality of the aspiration and means employed by the other party to achieve those aspirations. The first thing to note, that the supporters of so-called Kashmir cause never do, is that the terrorist movement in Kashmir today is supported and guided by Pakistan. One does not know at this moment what part of it is the movement of Kashmiri people and what part is Pakistani movement. The movement might have been purely political in the beginning, but now it is also a religious separatist movement. The ethnic cleansing of Hindus is the valley cannot be brushed under the carpet. Therefore, when one argues for a moral position of self-determination of Kashmiris one is asking India to take a moral position in the face of a morally tinged violent struggle.

Furthermore, who are these people who want azadi in Kashmir? One does not have to study much to come to the conclusion that only Muslims do, at least now, even if the situation was different earlier. Even among the Muslims there is a view that only a minority want to secede from India. The slightly above 31% Hindus, Buddhists, Sikhs and Christians do not want to separate from India. According to one view Shias have resisted separatist movement. Now the problem is that India has a moral responsibility towards the non-Muslim population of Jammu and Kashmir. The behaviour of the majority in valley has shown beyond doubt what will be the fate of this population if entire Jammu and Kashmir becomes a sovereign nation. The story of Pakistan and Bangladesh and the decreasing population of Hindus there shows the character of Indian subcontinent in this regard. Would it be morally justified for the Indian nation to abandon these 31% people? Or to displace them? Do they have any rights? If one thinks of separating only the valley, and the referendum is conducted only there; are we again endorsing the two nation theory? Is two nation theory morally justified?

The moral stand to consider Kashmir an integral part of India may not be that unambiguous, but neither is it totally unjustified; nor the opposite stand is morally justifiable.

The pragmatic considerations

We have already strayed into some of the pragmatic considerations while considering the moral issue. But the separation of Kashmir, be that the valley alone or the entire state of J&K, is bound to have very serious repercussions in the rest of India. When we talk of giving right to self-determination to Kashmiris we forget that India was divided in 1947 on the basis of religion. Now again the only Muslim majority state of India gets separated; and again on the basis of religion—whether the political pandits accept it or not. What conclusion the majority Hindu population should draw from this? Should the fraternity enshrined in the preamble of constitution be extended to the people who oppose separation of Kashmir as well, shoukd they too be understood? What would be the status of Muslims in the remaining of India? Will India remain secular? Actually, in such a situation, should India remain secular?

It seems the kind of position outlined above is untenable form all points of view. India is not an illegal occupier in Kashmir. Right to self-determination cannot be implemented at this moment. There is no grounds to accuse India of immoral occupation in Kashmir and India cannot be equated with Pakistan in this matter. Those who take this position and those who applaud them are going much beyond humanitarian consideration and upholding rights of populations; they are acting against the pragmatic interest of India, against its legally justified position and against its morally defendable position. And still they are free to discuss all this in India and are within their rights to do so as Indian citizens.

The rhetoric and its harms

Prof. Menon towards the end of her lecture makes a point that people who demand their rights are considered anti-national. According to her the north-east, Kashmir, Tamil Nadu, women against patriarchy, people against land acquisition and so on are considered anti-national. And at the end about 25 people Amit Shah, Narendra Modi, Smriti Irani and 22 lawyer goons of Patiala House Court are the only nationalist people. This is a clever rhetoric and it is not as benign as it looks. It first asserts that anyone who does not accept her idea of nation as daily plebiscite is with the Patiala house court lawyers and BJP. And according to her they are in a miserable minority. Therefore, if you raise a question on this idea of nation then you are just like those goons; or at the best like Bajrangis. This sounds like an election rhetoric now. Election rhetoric of an ideology which has interpreted the idea of “existence of nation as a daily plebiscite” to mean an occasion, not of strengthening the nation daily through extending justice and winning people over, but as a principle to attack the nation daily to dismantle it. But there are a majority of Indian who are not jingoistic and mindless like the ABVP, the two BJP MLAs and those lawyers; and still cherish the idea of Indian nation in spite of its weaknesses and without being disdainful to it. The torch bearers of this ideology forget that in painting this picture they are insulting the silent majority.

The constitution that promises us justice, liberty and equality also wants us to promote fraternity and safeguard the unity and integrity of the nation. It is a package deal; you cannot pick what you want and look disdainfully at the rest. It is worthwhile here to have a look at some of the fundamental duties listed in the constitution. “It shall be the duty of every citizen of India—

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women.”

As one can see it includes respect for the constitutional institutions that includes the Parliament and the Supreme Court. To uphold and defend the unity and integrity of India, to defend the country. And to promote harmony.

Now, the rulers of the nation in last 68 years have repeatedly and miserably failed to provide justice, equality, liberty and dignity to all its citizens. There have been injustice, curtailment of freedoms and denial of equality. The question however is: as a responsible citizen should one become disdainful of this nation or should one be pained and try to improve the situation? Debates and discussion and lectures that are going on in JNU certainly are ways of improvement through creating public opinion and awareness. Even the speeches like Mr. Khalid’s fall in the category of attempts to understand and improve the situation. But does shouting of slogans of barbadi and war till Kashmir is free fall in the category of debates and discussions? Is the slogan of “Kashmir ki azaadi tak jang rahegi” an argument in a discussion?

I might be wrong but it sounds more like declaration of staunch support to the violent war that is being waged against India with abetment and help from a foreign power. The metaphor of “existence of the nation as a daily plebiscite” allows for debate and forming opinion through it; both for and against the integrity of the nation. The plebiscite is expressed in the amendments that are allowed in the constitution. But does this preparation for plebiscite also include “daily declaration of war”? To understand the metaphor let’s look at the election speeches. In elections one is allowed to argue against positions and parties. But is one allowed to make hate speeches? As far as I know, no. The slogans that pledge war till India’s destruction in this daily plebiscite are like hate speeches. There is a difference between debate and war cries; and when we condone war cries in the name of debate and free speech we are favouring defeat for the nation in the metaphorical daily plebiscite.

The people who do not believe in Indian nationality and do not recognise Indian nation state but want to talk to the “Indian population” have already pronounced their judgment for India. I wonder how many in the Indian population would like to talk to them on these conditions; and why should they if they still believe in the Indian nation state? And the same people who when feel in danger from that Indian population appeal to the same Indian state which they do not recognise and by pass completely in their direct dialogue with that very Indian population! That should be enough to show the unviability of such a theoretical position.

At the end may I remind the learned people that the man who called “A nation’s existence is … a daily plebiscite” was wise enough to admit that “At the present moment, the existence of nations is a good and even necessary thing. Their existence is the guarantee of liberty, a liberty that would be lost if the world had only one law and one master.” I see no signs of human beings having become wiser and more ethical in the last about 134 years after Renan delivered this lecture. Mr. Tahagata Satpathi was right when he said that modern human intellect has as yet not evolved a better system of governance than democracy so far. Those who are impatient with democracy and dream of a world without nationalities should be wise enough and work tirelessly to create that world; and refrain from declaring war on what we have today, even if it is not perfect. There is a difference between improving democracy through peaceful development of human understanding and morality and supporting its destruction. Mr. Satpathi is also right when he says that an attitude of anti-India is being bred and applauded in our universities. We have to make a difference between denouncing and resisting the government, and building arguments for encouraging or acceptability of such anti-India sentiments. Let us not forget the difference between the government of the day and the nation.

******