Indoctrination and bigotry

November 19, 2019

Rohit Dhankar

Indoctrination often leads to bigotry, and most bigots are most often also indoctrinated. However, this relationship between two intellectually and morally incapacitating inflictions is not necessary. People often wrongly associate indoctrination and bigotry with the contents of beliefs, actually neither is really determined by the content. Both are more a matter of corruption of disposition, intellectual destitution and moral debasement of an individual. The content of belief system of the indoctrinated bigot is a result of this mutilation of the soul, and even very lofty beliefs can turn into crushing dead weight on the mind of a begot. In a bigoted mind freedom can become ugly nakedness, justice can become cause of inflicting injustice on others, equality can become ‘more equal than the other’.

In the simplest terms indoctrination is ‘teaching a doctrine uncritically or without adequate rational grounds’. Doctrine means a belief or a system of beliefs held by some individual or a group. In other words, indoctrination means ‘instilling beliefs in an individual’s mind without him/her understanding why s/he should hold those beliefs to be true’. Notice that the term ‘indoctrination’ refers to the process of ‘instilling or forming’ the beliefs rather than to the content of beliefs themselves. A young boy could be indoctrinated into believing that ‘the God created the world’, but he can also be indoctrinated that ‘the world evolved on its own and it has no creator’. Indoctrination is not about how rational or justifiable the belief happens to be, it is about ‘how much of the justification is known to the boy’, and even more importantly ‘how important it is thought by the boy to have a cogent justification in order to accept a belief’. Indoctrination rests on authority, and not on rational justification.

It is not necessary that an individual has to be actively indoctrinated by another individual (a Guru, teacher, leader) to become ‘indoctrinated’. Often people may get so infatuated by some personality and his/her ideas that even without any active attempt from the Guru/teacher they develop a disposition of accepting everything he says or recommends; justification and analysis become unnecessary and burdensome. The authority of the Guru/teacher acquires sufficiency. This kind of blind disposition of acceptance leads to self-indoctrination. It usually happens because of the crushing weight of intellectual responsibility of forming one’s own beliefs. It is much easier, relaxing and looks secure to adopt what a Guru, a leader or a charismatic professor says and preaches.

This process results into a disposition of considering the belief system of adopted ideology/religion as the ultimate truth. No further investigation or entertaining counter views is seen as needed. Actually, counter views and arguments become a kind of irritant first, and then produce anger. One becomes incapacitated of intellectual deliberations on one’s own beliefs, of seeing merit in others arguments and gets cocooned into a closed belief system. Thus, indoctrination means fossilised intellect running into well defined grooves; and rejection of rational questioning as well as all counter evidence.

It seems to me that our universities and political discourse are producing armies of such indoctrinated individuals. Not all students turn into indoctrinated ideological automatons, but a large number of visible mass of students and graduates of these universities seem to foot the bill for indoctrinated individuals. They may be left or right of the centre, but on the same mind-less side of thinking. Those who are not indoctrinated and still have their minds active and open, either do not speak much or are not heard. The loud and vocal ones are intellectually atrophied.

Indoctrination almost naturally leads to bigotry. A bigot is a ‘prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own’. Bigotry is this fanatical zeal of eradicating all other opinions or beliefs. Bigotry requires uncritical unshakable faith in ultimate truth or correctness of one’s belief system, as a first step. That precisely is the definition of indoctrinated mind. There is a dim possibility of an individual who holds his beliefs to be absolutely true but still is not interested in eradicating all other beliefs. But this is only a remote theoretical possibility, particularly if the belief system is to do with religion or political ideology.

An indoctrinated mind loses confidence in its own capacity to shift truth from the falsehood, thus clings to the authority of the book, guru, professor, ideological formation, or something external to one’s own rational process. Questioning of the external authority for which one does not have justification naturally produces anger and intolerance. Existence of other belief systems is seen as perpetual source of uncomfortable questions and challenges. A constant danger to ones irrationally adopted belief system (Islam/Hinduism in danger phenomena). Therefore, to safeguard one’s ideology (political or religious) the other ideologies have to be eradicated, by hook or by crook. For an atrophied mind rejecting doctrinally held ideology or modifying it is threatening as the mind sees its own incapability to deal with the new ideology. Thus, what is at stake here is one’s claim of being a ‘thinking being’, i.e. being human.

The indoctrinated bigot, therefore, wants to destroy the others in order to safeguard one’s own sanity. His belligerence is an expression of his fear, his confident assertion is an expression of his soul-gnawing lack of faith, his bravado is a pathetic plea coming from his cowardice. An indoctrinated bigot is a wretched creature desperate in search of authenticity. It is a human being whose potential failed to flower, whose potential is killed either by design by others or by circumstances. This being needs help and compassion; not anger and punishment.

Presently, our universities and public discourse are producing large numbers of such unfortunate beings; of all hues: red, green and saffron. The religions, particularly Hinduism, Islam and Christianity, are virtual factories of such individuals.

In our public life and universities, we need to take Socratic principle of “unexamined life is not worth living” more vigorously.

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19th November 2019

 

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Posted by Rohit Dhankar

अयोध्या फैसला: कुछ असंतुष्टि

November 18, 2019

रोहित धनकर

अयोध्या फैसले को ले कर कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। प्रमुख यह है की यह फैसला धार्मिक-विश्वास के आधार पर लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को ले कर भ्रांतियाँ फैलाना—कई बार जान बूझ कर भी—कोई नई बात नहीं है। बहुत लोगों को याद होगा की अफजल गुरु को फांसी दिये जाने के फैसले पर अरुंधति रॉय ने एक लेख लिख कर प्रचारित किया था कि न्यायालय स्वीकार कर रहा है कि यह फैसला जन-भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए दिया है। यह बात सरासर गलत थी और कोई भी व्यक्ति लगभग १०८ पृष्ट का वह फैसला पढ़ कर यह समझ सकता था। पर ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने वाले जानते हैं कि पढ़ने का काम कोई नहीं करेगा। और अयोध्या फैसला तो १०४५ पृष्ठों का है, इसे तो और भी कम लोग पढ़ेंगे।

पर इन भ्रांतियों पर आने से पहले मैं फैसले के बारे में अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत विस्तार में जाये बिना मैं कहना चाहूँगा कि यह फैसला बहुत संतोष जनक नहीं है। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मेरी सामान्य समझ इस से संतुष्ट नहीं है। यह बहुत उलझा हुआ सदियों पुराना मसला है। इस में कई तरह के कानूनी नुक्ते और बहुत सारे वादी-प्रतिवादी थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सब वादी प्रतिवादियों को कानून सम्मत तरीके से हटा कर आखिर में मुस्लिम-पक्ष (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) और हिन्दू-पक्ष (भगवानश्री राम लल्ला विराजमान) रखे और फैसला मोटे तौर पर इन्हीं दो के बीच दिया। कुछ तथ्य निम्न प्रकार है:

  • विवादित जमीन दोनों में से किसी की भी नहीं है, बल्कि सरकारी है।
  • सरकार ने इस संपत्ति पर अधिकार के लिए दावा छोड़ दिया।
  • दोनों (मुस्लिम-पक्ष और हिन्दू-पक्ष) में से किसी के भी पास ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं है जो यह सिद्ध करे कि इस जमीन पर किसी तरह का कब्जा उन्हें किसी के द्वारा दिया गया सिद्ध करता हो।
  • पर इस जमीन पर मस्जिद थी और बाहरी चौक में (चाहर-दीवारी के अंदर) राम-चबूतरा, सीता की रसोई और भंडार की कोठारी थी।
  • भीतरी चौक की मस्जिद में नमाज अदा होती थी और उस पर वास्तविक कब्जा मुस्लिम-पक्ष का था।
  • बाहरी चौक में पूजा होती थी और उस पर वास्तविक कब्जा हिन्दू-पक्ष का था।

ऐसी परिस्थिति में यह मुकदमा ‘लंबे कब्जे के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक़’ देने का था। तो न्यायालय को यह तय करना था कि किसका कब्जा कहाँ था, कितना पुख्ता था, कितने समय से था और वहाँ कौनसी धार्मिक गतिविधियां चालू थीं।

  • न्यायालय ने सब से पहले धार्मिक गतिविधियों और कुछ हद तक कब्जे का प्रमाण १७७० के आस पास एक जर्मन यात्री के विवरण को माना है। इस यात्री का नाम टेफेंथलर (Tieffenthaler) था और यह १७४३ से १७८५ तक भारत में था। इस ने लिखा है कि विवादित जमीन पर एक वेदी थी, जिसे हिन्दू राम का जन्म स्थान मानते थे। एक सीता-रसोई थी। इस जगह पर पूजा होती थी और रामनवमी का मेला लगता था।
  • फैजाबाद गजटियर के १९२८ के संस्कारण में लिखा है कि १८५५ में विवादित मस्जिद को ले कर हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। उसके बाद मस्जिद के सामने एक दीवार बना कर चहर दीवारी के क्षेत्र को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। अंदरूनी हिस्से में मस्जिद थी, वहाँ हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगादी गई। हिन्दू बाहरी हिस्से में अपनी पूजा-अर्चना करने लगे, राम-चबूतरा बनाया। मुसलमान बाहरी हिस्से से हो कर ही मस्जिद में प्रवेश कर सकते थे। इस से ये अंदाजे लगाए जा सकते हैं:
    • १८५५ से पहले विवादित मस्जिद में हिन्दू-मुस्लिम दोनों अपनी-अपनी पूजा-नमाज़ करते थे।
    • १८५५ में दीवार मुसलमानों के मस्जिद में नमाज अदा करने और कब्जे की स्वीकृती है।
    • यही दीवार हिंदुओं के बाहरी चौक में पूना-अर्चना, उत्सवों और कब्जे की स्वीकृति है।
  • १८५६ में अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस के बाद बहुत से प्रमाण अर्जियों, मुकदमों आदि के दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध हैं जो भीतरी-चौक में मुसलमानों का कब्जा और बाहरी-चौक में हिंदुओं का कब्जा साबित करते हैं।
  • भीतरी-चौक में हिन्दू लगातार प्रवेश की कोशिशें करते रहते थे, जिन्हें सफल नहीं होने दिया गया।
  • इसी तरह बाहरी चौक की कुछ गति विधियों (जैसे चबूतरे पर मंदिर बनाना या मेलों पर भीड़ के प्रवेश के लिए एक और दरवाजा निकालना) पर मुसलमान ऐतराज करते रहते थे, जो कभी सफल रहे कभी अफल।
  • कमोबेश यह स्थिति १९४९ तक चलती रही जब सम्पूर्ण विवादित स्थल पर अदालत ने रिसीवर बैठा दिया।

इन तथ्यों से मेरी सामान्य समझ में यह आता है कि जितना और जैसा कब्जा हिंदुओं का बाहरी-चौक पर था, कम से कम उतना तो मुसलमानों का भीतरी-चौक पर भी था, शायद थोड़ा ज्यादा। क्यों की मुसलमानों को बाहरी चौक से गुजर कर भीतरी चौक में जाने का हक़ था, जबकी हिंदुओं को भीतरी-चौक में जाने का ऐसा कोई हक़ नहीं था।

तो मेरी असंतुष्टि का पहला कारण कारण तो यह है कि हिंदुओं के कब्जे को निर्बाध और एकांतिक (exclusive) माना, जब कि मुसलमानों के कब्जे को नहीं।

परिशर के दो हिस्से ना करने के न्यायालय ने दो कारण दिये हैं। एक कानूनी और दूसरा व्यावहारिक। कानूनी यह कि न्यायालय वही राहत दे सकता है जो दावे में मांगी गई है। वह अपनी तरफ से कोई अन्य उपयुक्त राहत नहीं दे सकता। और हिन्दू तथा मुस्लिम पक्ष में से किसी ने भी परिशर के बँटवारे की बात नहीं की। दोनों ही अपने अपने लिए पूर्ण परिशर चाहते हैं। अतः न्यायालय परिशर को बांटने की बात नहीं कर सकता था।

दूसरा व्यावहारिक कारण यह कि परिशर को बांटने से आपसी झगड़े की संभावना सदा के लिए बनी रहती। १८५६ के बाद एक तरह से बंटवारा ही तो था व्यावहारिक स्तर पर, हालांकि मालिकाना हक़ नहीं था।

यह फैसला उपरोक्त साक्ष्यों की नजर में कुछ असंतुष्टी छोड़ देता है। फिर न्यायालय ने यह फैसला क्यों किया होगा? सर्वोच्च न्यायालय के लिए “क्यों” पर जाना, अर्थात motive को इंगित करना खतरनाक है, यह अवमानना हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक विश्वास, अर्थात हिंदुओं का यह मानना कि राम का जन्म स्थान यही है, इस में कारक रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। बल्कि मुझे लगता है कि कारण कुछ-कुछ वैसा रहा है जो १८८५ के फैसले में अवध का आयुक्त (Commissioner) कहता है। महंत रघुबर दास ने १८८५ में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए याचिका दी थी। यह याचिका पहले ट्राइल कोर्ट में खारिज हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आखिर में जुड़ीशियल कमिसनर अवध के कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट जज ने याचिका खारिज करने के साथ यह भी लिखा “it was “most unfortunate” that the Masjid should have been built on the land especially held sacred by the Hindus but since the construction had been made 358 years earlier, it was too late in the day to reverse the process”। अर्थात: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मस्जिद हिंदुओं द्वारा विशेष रूप से पवित्र मानी जाने वाली जमीन पर बनाई गई, पर क्यों कि यह निर्माण ३५८ वर्ष पहले हो चुका है, इस लिए अब इसे हटाने में बहुत देर हो चुकी है”। जुड़ीशियल कमिसनर अवध ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। उस ने कहा कि हिन्दू पवित्र मनी जाने वाली जगह पर मंदिर बनाना चाहते हैं। पर “this spot is situated within the precinct of the grounds surrounding a mosque erected some 350 years ago owing to the bigotry and tyranny of the Emperor Babur, who purposely chose this holy spot according to Hindu legend as the site of his mosque”. अर्थात: “यह स्थान ३५० वर्ष पहले बनाई गई मस्जिद के अहाते में आता है। हिन्दू विश्वासों के अनुसार यह मस्जिद बाबर ने जान बूझ कर अपनी धर्मांधता के कारण इस पवित्र जगह पर बनाई”।

बहुत संभव है की यह फैसला देते वक़्त न्यायाधीशों के मन में दबे-छुपे कहीं ऐसा कुछ गूज़ रहा हो, हालांकि यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कुछ भी हो फैसले में यह खामी तो लगती है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या उपरोक्त विचार (यदि ऐसा था तो भी) इस फैसले को धार्मिक विश्वास के आधार पर साबित करता है? मुझे लगता है नहीं। पर इस पर विचार कल या परसों करेंगे। नीचे लिखी चार भ्रांतियों के साथ। फैसले के बारे में निम्न चार बातें जिम्मेदार लोगों ने कही हैं, इन पर आगे विचार करेंगे:

  • बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। ( फैसला ऐसा नहीं कहता।)
  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला धार्मिक-विश्वास के आधार पर दिया। (सही नहीं है)
  • यह हास्यास्पद है कि ताकतवर मुगल साम्राज्य में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी इस के लिए प्रमाण मांगा जाए। (न्यायालय के लिए प्रमाण मांगना जरूरी था, कुछ भी हास्यास्पद नहीं।)
  • मस्जिद बाबर ने बनवाई। (न्यायालय ने नहीं कहा।)

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१८ नवम्बर २०१९

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Posted by Rohit Dhankar

दो भारतीय और आप

October 15, 2019

नीचे दो भारतियों के शब्द-चित्र दिये हैं। एक रामचन्द्र और दूसरा अशरफ अली। दोनों के लिए सात एक-जैसे सवाल भी दिये हैं। समय होतो दोनों के बारे मेन पढ़लेन। फिर अपने विचार से नीचे के चार सवालों का जवाब मेन कुछ कहें:

  1. आज के कितने प्रतिशत हिन्दू रामचन्द्र के लिए सातों सवालों का जवाब हाँ में देंगे?
  2. आज के कितने प्रतिशत मुसलमान अशरफ के लिए सातों सवालों के जवाब हैं में देंगे?
  3. आज के कितने प्रतिशत हिन्दू अशरफ के लिए सातों सवालों के जवाब हाँ में देंगे?
  4. आज के कितने प्रतिशत मुसलमान रामचन्द्र के लिए सातों सवालों के जवाब हाँ में देंगे?

रामचन्द्र:

रामचन्द्र एक भारतीय है। सब भारतीयों के किसी धर्म-जाती-भाषा-प्रांत-लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार होने चाहियें, यह मानता है, इसी के अनुसार आचरण भी करता है। समाज में अन्याय और गैर बराबरी उसे बहुत अखरती है। समाज में सब विषयों पर खुलकर बे-हिचक बात होने और अभिव्यक्ती की स्वतन्त्रता का हिमायती है। उसे लगता है सभी राजनैतिक विचारधाराओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर, स-तर्क विचार-विमर्श होना चाहिए। किताबों पर बंदिश को वह समाज को मूर्ख बनाने की साजिश मानता है। दूसरों की जिंदगी  में दखल नहीं देता, अपनी जिंदगी में दखल नहीं चाहता। राजनैतिक और सामाजिक कामों में समरसता और सहयोग का हिमायती है और ऐसा ही करता है।

वह हिन्दू परिवार में जन्मा है, अपने आपको हिन्दू ही मानता है। जहां जरूरत होती हैं वहाँ विभिन्न दस्तावेजों में और सामाजिक जीवन में भी। कभी मंदिर नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता। सभी हिन्दू त्योंहार उत्साह से मानता है, पर उनके किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण को अपने लिए स्वीकार नहीं करता, बाकी जो चाहें करें, उसे कोई ऐतराज भी नहीं है। विवाह उसका हिन्दू रीति से हुआ है और अपने बच्चों का भी उसी रीति से करना चाहता है। अपनी मृत्यु पर उसके परिवार जन जो चाहें अपने मन की शांति के लिए करें, उसे इस की कुछ भी परवाह नहीं है। माता-पिता की अंतेष्ठी आम हिन्दू रीतिरिवाज से की है, पर सिर मुंडवाना, गो-दान, बारहवें पर भोज-ब्राह्मण-भोज आदि नहीं किए। बच्चों के नाम संस्कृत-हिन्दी शब्दों में रखे हैं।

सब भारतीय नागरिकों को बराबर मानता है। मनु-स्मृति के जाती वाले, धार्मिक क्रियाक्रम वाले, औरतों को बंदिश में रखने वाले, आदि हिस्सों को अस्वीकार करता है। पर उसके इस श्लोक जैसे हिस्सों को अपनी संस्कृति के अच्छे हिस्से मानता है। “धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं इन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यं अक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् । ।” जाती-वर्ण को पूरी तरह अस्वीकार करता है। और उसे अन्याय-पूर्ण व्यवस्था मानता है। वेदों के बहुत से हिस्सों में उसे केवल अविकसित समाज के कर्म-कांड दिखते हैं, बहुत हिस्सों में अंधविश्वास दिखाता है, कई जगह गहन दार्शनिक विचार दिखते हैं, कई जगह आध्यात्मिक दृष्टि से ऊदात्त विचार दिखते हैं, कई जगह ऊंचे दर्जे की कविता दिखती है। ऐसे ही वह उपनिषदों को भी देखता है। न वेदों को अपौरुशीय मानता है न ही उपनिषदों को शुद्ध स्वर्णिम-अध्यात्म-ज्ञान के भंडार। सब बहुत मिलाजुला मानता है।

राम, कृष्ण आदि कोई अवतार नहीं मानता। देवि-देवता नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता। पर गीता में बहुत कुछ नैतिक और दार्शनिक भी देखता है। महाभारत और रामायण को भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण ग्रंथ और अच्छा साहित्य मानता है पर उनकी ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करता। हालांकि उनके कुछ चरित्रों के कोई ऐतिहासिक व्यक्ती किसी रूप में हरे होने को भी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता, पर अभी ऐसे कोई प्रमाण उसे नहीं दिखते। खान-पान में उसके लिए स्वास्थ्य और स्वाद ही मायने रखते हैं। जो सामने हो और अच्छा बना हो खा लेता है; मांस, मछली, मुर्गी, गौमांस, सूअर का मांस –जो भी मिलजाए।

भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऊदात्त और महान स्वीकार करता है और बहुत कुछ सड़ा-गला, अन्याय-पूर्ण और अनैतिक भी देखता है। जैसे सभी संस्कृतियों में सदा ही होता है।

अब कुछ सवाल:

  1. क्या आप को रामचन्द्र के अपने आपको सार्वजनिक रूप से हिन्दू कहने पर कोई भी ऐतराज नहीं होगा?
  2. क्या आप रामचन्द्र को हिन्दू मानते हैं?
  3. मान लीजिये रामचन्द्र राजनीति को समझता है, वह कोई चुनाव लड़े तो क्या आप उसे अपना मत देंगे?
  4. वह आपका पड़ोसी हो तो क्या अपने बच्चों के उसके बच्चों के साथ खेलने देंगे?
  5. क्या रामचन्द्र आप को बुलाये तो आप उस के घर दावत में जाएँगे?
  6. क्या आप रामचन्द्र को कभी अपने घर दावत पर बुलाएँगे?
  7. रामचन्द्र का कुछ कुछ उसी के जैसा एक बेटा है, जो सदचरित्र है और अच्छी नौकरी भी करता है। रामचन्द्र उसका रिश्ता लेकर आपके घर आए तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता उस से करेंगे?

 

अशरफ अली:

अशरफ अली एक भारतीय है। सब भारतीयों के किसी धर्म-जाती-भाषा-प्रांत-लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार होने चाहियें, यह मानता है, इसी के अनुसार आचरण भी करता है। समाज में अन्याय और गैर बराबरी उसे बहुत अखरती है। समाज में सब विषयों पर खुलकर बे-हिचक बात करने और अभिव्यक्ती की स्वतन्त्रता का हिमायती है। उसे लगता है सभी राजनैतिक विचारधाराओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर, स-तर्क विचार-विमर्श होना चाहिए। किताबों पर बंदिश को वह समाज को मूर्ख बनाने की साजिश मानता है। दूसरों की जिंदगी  में दखल नहीं देता, अपनी जिंदगी में दखल नहीं चाहता। राजनैतिक और सामाजिक कामों में समरसता और सहयोग का हिमायती है और ऐसा ही करता है।

वह मुसलमान परिवार में जन्मा है अपने आपको मुसलमान ही मानता है। जहां जरूरत होती हैं वहाँ विभिन्न दस्तावेजों में और सामाजिक जीवन में भी मुसलमान ही लिखता है, बताता है। कभी मस्जिद नहीं जाता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता। सभी इस्लामिक त्योंहार उत्साह से मानता है पर उनके किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण को अपने लिए स्वीकार नहीं करता, बाकी जो चाहें करें, उसे कोई ऐतराज भी नहीं है। विवाह उसका मुस्लिम रीति से हुआ है और अपने बच्चों का भी उसी रीति से करना चाहता है। अपनी मृत्यु पर उसके परिवार जन जो चाहें अपने मन की शांति के लिए करें, उसे इस की कुछ भी परवाह नहीं है। माता-पिता की अंतेष्ठी आम इस्लामिक रीतिरिवाज से की है। बच्चों के नाम अरबी-फारसी शब्दों में रखे हैं।

कुरान की बहुत बातें उसे ठीक लगती है। पर अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को मानोगे तो दोज़ख में जलोगे, आदि वह नहीं मानता। औरतों गैर बराबरी वाले हिस्सों को अस्वीकार करता है। इस्लाम में जाती आदि न होना, सब मुसलमानों को बराबर मानना, आदि उसे ठीक लगता है; पर न तो कुरान को ईश्वर की दी किताब मानता है ना ही मुहम्मद को पैगंबर मानता है। कुरान की बार बार अल्लाह को ना मानने पर दंड देने की धमकियाँ आदि उसे ऊल-जलूल बातें लगती हैं। हदीश और कुरान में जीवन की छोटी-छोटी बातों पर आदेश देना उसे बेमतलब दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश लगती है। कुरान और हदीश के बहुत हिस्सों में उसे केवल अविकसित समाज की परिपाटियाँ नजर आती हैं, बहुत हिस्सों में अंधविश्वास दिखाता है, कई जगह गहन दार्शनिक विचार दिखते हैं, कई जगह आध्यात्मिक दृष्टि से ऊदात्त विचार दिखते हैं। वह इनको शुद्ध-स्वर्णिम ज्ञान के भंडार के बजाय बहुत मिला-जुला मानता है।

कुरान में बताए गए पैगंबरों को नहीं मानता। मुहम्मद और उसके साथियों के जीवन में कई अच्छी बातें दीखती हैं उसे, और कई बुरी भी। वह उनको कोई आदर्श पुरुष नहीं मानता। कोई अल्लाह, देवदूत, जिन्न आदि भी नहीं मानता। खान-पान में उसके लिए स्वस्थय और स्वाद ही मायने रखते हैं। जो सामने हो और अच्छा बना हो खा लेता है; मांस, मछली, मुर्गी, गौमांस, सूअर का मांस –जो भी मिलजाए।

इस्लामिक संस्कृति में बहुत कुछ ऊदात्त और महान स्वीकार करता है, और बहुत कुछ सड़ा-गला, अन्याय-पूर्ण और अनैतिक भी देखता है। जैसा सभी संस्कृतियों में सदा ही होता है।

अब कुछ सवाल:

  1. क्या आप को अशरफ के अपने आपको सार्वजनिक रूप से मुसलमान कहने पर कोई भी ऐतराज नहीं होगा?
  2. क्या आप अशरफ को मुसलमान मानते हैं?
  3. मान लीजिये अशरफ राजनीति को समझता है, वह कोई चुनाव लड़े तो क्या आप उसे अपना मत देंगे?
  4. वह आपका पड़ोसी हो तो क्या अपने बच्चों को उसके बच्चों के साथ खेलने देंगे?
  5. क्या अशरफ आप को बुलाये तो आप उस के घर दावत में जाएँगे?
  6. क्या आप अशरफ को कभी अपने घर दावत पर बुलाएँगे?
  7. अशरफ का कुछ-कुछ उसी के जैसा एक बेटा है, जो सदचरित्र है और अच्छी नौकरी भी करता है। अशरफ उसका रिश्ता लेकर आपके घर आए तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता उस से करेंगे?

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15 अक्तूबर 2019

 

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Posted by Rohit Dhankar

Fasting against a right decision does not make it wrong, Ms. Dutt

October 11, 2019

Rohit Dhankar

“Gandhi would be fasting against India’s discriminatory new citizenship law” declares Ms. Barkha Dutt in Washington Post (where else?) on 8th October 2019. There is a lot of concern regarding Home Ministers repeated statements regarding giving citizenship to Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs, Parsis and Christians coming from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh; and keeping Muslims out of this list. Ms. Barkha Dutt has written on the same issue and calls this anti-Muslim and “an Islamophobic campaign”. In her wisdom she proclaims “Even if the proposed new law does nothing to diminish their [Indian Muslims’] rights, there is great humiliation in just one religion — their religion — being kept out of the mix”. And most confidently declares that if Gandhi “were alive today, he would most certainly have been sitting on a “satyagraha” against citizenship laws that discriminate on the basis of religion”. Well, let us grant that she knows her Gandhi and he would have been as predictable as she concludes.

But, one, fasting against something, even with the name ‘satyagrah’, does not make it morally and legally wrong. And, two, we should examine her charges of discrimination against Muslims and Islamophobia seriously.

The bill (which was placed in the Lok Sabha and expired before being placed in the Rajya Sabha) she refers to is called “The Citizenship (Amendment) Act, 2016”, Shah has said many times that it will be brought before the parliament again. One, what this bill was supposed to do is to change the definition of “illegal migrant”. According to the Citizenship Act 1955 any one entering India without passport or other travel documents or staying beyond the permitted time period is an illegal migrant. As per the new bill “Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan … shall not be treated as illegal migrants”. Note that the list of exempted communities does not include Muslims.

The second change, relevant to the present discussion, it makes is that of duration of naturalization from 12 years to 7 years, again for “persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan”, Muslims are not part of the list.

The bill also makes changes regarding “Overseas Citizen of India Cardholders” but that is not of interest in the present discussion.

The issue is: do these changes in the Citizenship Act, 1955 constitute unwarranted discrimination against Muslims and “Islamophobic campaign” as Ms. Dutt claims?

Ms. Dutt admits that “every country has the absolute right to control immigration”, please pay attention the terms “absolute right”. Thus, her objection is not “control of immigration” as such; but, according to her “the basis to accept one population and reject another cannot be religion”.

First, let us note that the bill is not about giving citizenship directly, it is about ‘making people of minority communities’ in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh ‘eligible’ to apply for citizenship without legal travel documents and/or with expired travel documents; and reducing the naturalisation period from 12 years to 7 years. The Muslims who are coming from these countries can apply if they have valid travel documents only, otherwise will be considered illegal immigrants. Also, Muslims from these counties will have to wait for 12 years to become naturalised citizens.

What is the basis for this preferential treatment to “Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians”? It is not religion, though they are identified by their religion. And this identification by ‘religion’ is made by “Pakistan, Afghanistan and Bangladesh” through systematic and sustained persecution of these communities in their countries. India is only offering to make things easier for these oppressed people.

Ms. Dutt understands this, but she objects to “the assumption that in the South Asian neighborhood only Hindus, Christians or Buddhists are at the receiving end of oppressive Islamist regimes”. Her argument is that “Shiites, Ahmadis, Balochis — all Muslims — have faced violence and disenfranchisement. And what of the Rohingya? Targeted ethnic cleansing of this Muslim community in Myanmar makes them the textbook examples of persecuted minorities in their country”.

This is a good and worth examining argument. But before that, let us note that the citizenship law as it is can be used by all these communities, all that is being done for the oppressed minorities in the three neighbouring counties is making it easier for them. But still, why not make it easier for the communities Ms. Dutt mentions? First, let us understand that there is a difference between operation due to political struggle and systemic oppression due to one’s religion. The Balochis are fighting a political battle. If India agrees with their political position then can consider it for granting refugee status or political asylum. And then they can go through the normal citizenship procedure. For Shiites and Ahmadis one has to first see if they are fleeing the countries in question like the six religious communities mentioned in the bill. There seem to be no significant cases of such phenomena. If it becomes as bad as the six communities mentioned in the bill the government may think about it. At the present moment their persecution looks like the internal rift of Muslim communities, which they should resolve in their own country.

Rohingyas is another case that is mentioned by Ms. Dutt and also debated by many skewed-secularists[1]. In using the “absolute right” of a country, which Ms. Dutt accepts, one also has to think of pragmatic grounds for granting citizenship to illegal immigrants. Such arguments could be one’s economic condition, population pressure or capacity of the country to handle the problem. In the case of Rohingyas one has to analyse the history of Rohingya unrest in Myanmar very carefully. There are two versions of their history. One, preferred by the skewed-secularist, is that they are the oppressed minority. The other, is that they have been a serious problem for Myanmar, have demanded Shariya rule in their little pocket of majority, have created violent unrest to merge with Bangladesh, have unleashed a campaign of terror, murders, abduction and rape on Rakhine population. All I would say is that before granting special favours to Rohingyas one has to understand all this and see what problems such favours may create for India.

Looking from this angle (which will surely invite the charge of being communal or at the least of being skewed-secularist for me) there is no reason to see any “humiliation” (Ms. Dutt’s word) for Indian Muslims. And I am not sure if they do see any humiliation in this. The grounds for granting the favour for the six religious communities from three countries are all sound, rational and consistent with secular ethics. Ms. Dutt’s charges of discrimination, “Islamophobic” and “humiliation” are all either due to lack of understanding or due to deliberate undue criticism for some interest of her own. I do not know which, but would like to consider due to “lack of understanding” so that no debate is curbed.

Ms. Dutt also repeats a chant one often hears from skewed-secularists and Muslim leaders like Mr. Owaisi. It is “when given a choice in 1947, this is a community that chose India’s pluralism over Pakistan’s narrow linking of Islam to nationhood”. This is unnecessary comment to create a certain unjustified perception. My suggestion would be that people like Ms. Dutt and Mr. Owaisi should refrain from chanting this. For two good reasons. One, because it is only a half truth. It is true that Indian Muslims did have a choice and chose pluralistic India over Islamic Pakistan. But before they made this choice, they voted overwhelmingly in favour of creating Islamic Pakistan. This is the unmentioned part of the truth, and that is what makes it a half truth.  

The claim that Muslims voted overwhelmingly in favour of Pakistan can be easily substantiated on the basis of elections held in 1945 and 1946. We must remember that these elections were held on the basis of separate electorates for Hindus and Muslims. Muslim voters could vote only for Muslim candidates. Congress and Muslim League were the two main parties. Congress did field candidates in Muslim constituency. And the elections were almost entirely on the issue of partition.

For the Central Legislative Assembly, the “Muslim League won all Muslim constituencies”.[2] The results of the provincial elections held in January 1946 are given in the table below.[3]

Province Muslim Seats Muslim League % Of Muslim Seats won by Muslim League
Assam 34 33 97%
Bengal 119 113 95%
Bihar 40 34 85%
Bombay 30 30 100%
Central Provinces 14 13 93%
Madras 29 29 100%
North West Frontier Province 38 17 45%
Orissa 4 4 100%
Punjab 86 74 86%
Sind 34 28 82%
United Provinces 66 54 82%
Total 494 429 87%

That does not leave much doubt regarding Muslim opinion on partition at the time of these elections; that is, they favoured creating a Muslim state of Pakistan. A spurious argument against this logic is that: the voting rights were restricted to a very small percentage of population (perhaps around 2.5%?), to only those who had property and paid a certain amount of tax. This is a very weak argument. The political leaders who could take tax paying voters along them could as easily would have taken less privileged people along them. Therefore, yes, the forefathers of Indian Muslims chose to stay back in pluralistic India, but before that they voted to partition India.

 Repeating this chant of choosing India over Pakistan will also invite another politically incorrect statement, which the skewed-secularists and Muslims will not like. That is, it were the majority Hindus who chose to keep this nation pluralistic and secular even after partition on the basis of Religion. Had it been otherwise there were no chances of a secular India.

Therefore, Ms. Dutt’s charges of discrimination, humiliation and Islamophobic campaign can not be sustained at the least on the basis of this proposed legislation. Ms. Dutt knows Gandhi better. I am not sure, but he might have sat on a fast. However, the facts and arguments can not be refuted by a fast any more than they can be refuted by holding a gun to one’s temple. Yes, they can be unreasonably and undemocratically trampled under feet through fasting by someone as respected and popular as Gandhi. I am not sure if Gandhi would have committed this crime, as Ms. Dutt imagines.

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11th Oct 2019

[1] Definition: skewed-secularist is someone who applies principles of secularism in a biased manner to favour a certain community.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/1945_Indian_general_election I am looking for a more reliable source, if any one has please forward to me.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/1946_Indian_provincial_elections as said above looking for more reliable source.

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Posted by Rohit Dhankar

Who is a patriot?

October 8, 2019

Rohit Dhankar

Whether Godse was a patriot or not is a question of heated and acrimonious debate today. The debate runs solely on the emotional reactions and aggressive brandishing pre-determined positions. For those who consider themselves liberal intellectuals, even raising the question as to whether Godse can be seen as a patriot is a mortal sin. For the nincompoops masquerading as ‘nationalists’ and ever ready to brand all sane India antinational, Godse is a bigger patriot than Gandhi.

Is it possible to think a little more coolly in such a volatile atmosphere? Let us first ask: who is a patriot?

The Oxford Dictionary of Current English informs us that a patriot is a “person devoted to and ready to defend his or her country”. Marriam-Webster dictionary defines a patriot as “one who loves and supports his or her country”. Cambridge dictionary defines a patriot as “a person who loves their country and, if necessary, will fight for it”. Encyclopaedia of social sciences tells us that “patriots are citizens joined by a love of country and a readiness to sacrifice, perhaps even die, for their country”.

What is common here is: 1. Some devotion and/or love for one’s country, and 2. Commitment to defend and/or support and/or fight for that country.

A patriot is also defined as one who exhibits or has “patriotism” in his feelings and character. Therefore, it will be useful to look at some definitions of patriotism as well.

As per Cambridge Dictionary patriotism is “the feeling of loving your country more than any others and being proud of it”. For encyclopedia Britannica patriotism is the “feeling of attachment and commitment to a country, nation, or political community”.

To my mind, a very clear and comprehensive definition of patriotism is given in the entry on “Patriotism” in Stanford Encyclopaedia of Philosophy, with reference to Stephen Nathanson who “defines patriotism as involving:

  1. Special affection for one’s own country
  2. A sense of personal identification with the country
  3. Special concern for the well-being of the country
  4. Willingness to sacrifice to promote the country’s good.”

It seems to me that we can create a definition of a patriot on the basis of this characterisation of ‘patriotism’, which is likely to be clearer and more comprehensive. Such a definition would be: ‘A patriot is a person who has

  1. Special affection for one’s own country
  2. A sense of personal identification with the country
  3. Special concern for the well-being of the country
  4. Willingness to sacrifice to promote the country’s good.’

To examine whether a particular person satisfies the fourfold criteria of being a patriot or not, we have to make sense of the term “country” which occurs in all these criteria and is the central concept in defining patriotism and a patriot. Let’s take country to mean a “a politically organized body of people under a single government and living in a defined geographical territory”. This definition makes it clear that country is made-up of people; no people no country. Today a patriot has also to fulfil another condition: that of democracy and therefore considering all as enjoying equal citizenship rights. Two hundred years ago, we did not have an idea of democracy, and therefore, it was possible for someone to fulfil the above four criteria in a manner where equality of rights did not figure. But during freedom movement and imagining the presentday India ‘concern for well-being of country’ has to include all its people, without discrimination.

This analysis demands that “special affection”, “personal identification”, “concern for wellbeing” and “willingness to sacrifice” are all directed to the good of the “all people of the country”. That leads us into a very serious analysis of multiple imaginations of the nation and country.

Do we accept existence of multiple political ideologies in a country? If yes, anyone who imagines the country as per his ideology should be considered a patriot. Say Mr. Gender-Equality imagines country as free from patriarchy and equality of sexes. He also thinks that the ‘good’ of patriarchs is in accepting the ideology of gender-equality, and they need to be changed to this idea. Say there is also Miss. Manu and she thinks that good of women is in being in protection and being directed by the men. Can they both be patriots?

Now imagine three people, very concerned about the country: Mr. Sanatan, Mr. Shariya and Mr. Iishprem.

Mr. Sanatan thinks that all should respect Vedic culture, and still better, become Hindus. And that will be good for the country as well as for those who do not respect Vedic culture and are not Hindus. He does not mind equal rights to all but actually works only for those who consider themselves Vedic and Hindus, and on converting everyone to Hinduism. He also sees Hinduism under attack and wants to organise them to defend themselves against Islam and Christianity.

Mr. Shariya thinks that good of all lies in becoming Muslims. He also does not mind equal rights to all but focusses only on Muslims’ welfare, and converting everyone to Islam. He also sees Islam under attack and wants to organise them to defend themselves against Hinduism and Christianity.

Mr. Iishprem too thinks that good of all and of the country is in becoming Christians. He too grants equal rights to all but works only for Christians and converting all to Christianity. He also sees Christianity under attack and wants to organise them to defend themselves against Hinduism and Islam.

Can these three gentlemen be patriots? If you think yes, then if Godse granted equal citizenship rights to all, he was a patriot. But did he? If you say no, then he was not a patriot but then many Indians today will be excluded from being patriots. But, what was Godse’s position on equal rights to all? If he thought of special status to Hindus and limiting citizenship rights of Muslims, he was not a patriot. This also will exclude many who seek special rights for themselves from the register of patriots.

India is a multicultural, multi-ethnic, multireligious country. It is bound to have multiple imaginations of the nation, of ‘good of the nation’ and of ‘good of its people’. This country and the imagination we all have of it is also not shaped by any one particular person, only one section of population or only one ideology. Many people have contributed to that imagination, many sections of the population have contributed.

We, of course, have our own imagination of the country and its good. But we will have to extend that right to others as well. Being exclusive: only our imagination is correct and all others are not patriots is ‘patriotic bigotry’.

I would consider all three gentlemen described above as patriots if they fulfil the above mentioned four conditions. Though, I would also consider them all to be misguided. And would want them to ‘convert’ to my ides where religion is irrelevant to the wellbeing of the nation and all its people. And that none of their religions should be given any quarter in the public space. But even if I am not able to convert them, I will still consider them patriots.

Dayanand severely criticised ritualistic Hinduism, Jainism, Buddhism, Islam, Christianity, and all other sects; often with faulty logic and offensive language. He worked for reform of Hinduism and to organise Hindus. But he also wanted India for Indians and did spread nationalistic ideas. I think he was a patriot, as I am not aware that he objected to equal citizenship rights to anyone.

Savarkar did not grant equal rights to all. Therefore, he was a patriot to ‘imagined Hindu Rashtra’ but not to democratic India where all are equal.

Also, one may commit a crime, a murder, a theft and still be a patriot. Such a person may not be a good patriot to be emulated, may not even be a good human being. But if fulfils the above mentioned four conditions can be a patriot.

Godse, then, was a seriously wrong and misguided murderer. He murdered the greatest apostle of peace and harmony in the world at that time, but if you go by Godse’s available court statement, he was also motivated by patriotic feeling. But he also was a patriot to ‘imagined Hindu Rashtra’ and not to a democratic India.

By this criterion anyone who wants a Hindu-rashtra or Islamic State is not a patriot as far as democratic India is concerned. And if you can peep into the depths of hearts of Indians, you will find many who are not patriots in this light. Fortunately, they are not the majority even now.

And now a politically incorrect statement, which will send all liberals through the roof: India would not have been a secular country after partition if it were not a Hindu majority country. The majority of Indians of all religions are still secular as far as the state policies go. And I would like to believe that they will hold their own even in the current muddles political ‘samudra-manthan’ and will emerge with pure nectar of secularism and democratic values from this poisonous debate.

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8th Oct. 2019

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Posted by Rohit Dhankar

We are being taken for fools

September 27, 2019

रोहित धनकर

क्या कश्मीर में हालत सामान्य है?

Is everything normal in Kashmir?

हमें सरकार परास्त मीडिया और सरकारी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि कश्मीर में सब सामान्य है। सामान्य माने लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ़ हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े काम पर जा रहे हैं, बाजार खुले हैं, आवागमन के साधन चल रहे हैं, संचार साधन सब को उपलब्ध हैं, आदि आदि।

The government people and their supporter media are telling us that everything is normal in Kashmir. Normal means people are going about their life unhindered; children are going to schools, adults are going to work, markets are open, transport is working, communication is functioning, and so on.

मेरे पास वर्तमान की यदि कोई भी जानकारी न हो, कश्मीर से कोई भी खबर, अच्छी या बुरी, न भी आ रही हो तो क्या ये विश्वास करने काबिल है की धारा 370 हटाने के बाद और संचार माध्यमों पर बंदिश के बावजूद वहाँ सब सामान्य है?

Even if I have zero information of what is presently going on in Kashmir, can I believe this? Is it possible that after diluting article 370 and blocking means of communication everything is normal?

जब तक सामान्य तौर पर खबरें आती थीं (5 अगस्त तक), वहाँ 30 वर्ष से आतंकवाद का दौर चल रहा था। कई बार आतंकियों के मारे जाने पर हिंसक बंद हुए हैं, सुरक्षा बालों पर नाबालिग बच्चों द्वारा पत्थर-बाजी लगातार कारवाई जाती रही है। अलगाव-वादी धड़ल्ले से भारतीय राज्य को चुनौती देते रहे हैं। ये सब जनता के व्यापक समर्थन के बिना असंभव है। तो यह कैसे हो सकता है कि अब अचानक वे सब शांति-दूत हो गए और सब सामान्य हो गया?

Till we received information from Kashmir, 5th August, there was a serious Islamist terrorist separatist movement there for last 30 years. Many a times there have been violent public protests against killing of terrorists. Minor children were being used for stone pelting on security forces. Separatist were openly challenging Indian state and were raising slogans of “I am Pakistani” in large public. All this is not possible without substantial public support.

यह संभव है की दूर दराज के कुछ गाँव सामान्य हों। पर अलगाव-वाद के शहरी गढ़ सामान्य होंगे यह विश्वास करना मुश्किल है। यह विश्वास करने का आग्रह करना हमें अपने सामान्य चिंतन के तरीकों और पूर्व-ज्ञान को तिलांजली देने का आग्रह करना है। अर्थात, कश्मीर में सब कुछ सामान्य है की रत लगाने वाले हमें यातो मूर्ख समझते हैं, या चाहते हैं की हम आँख मूँद कर उनपर विश्वास करलें, अर्थात अपने विवेक से नाता तोड़ लें।

When these were the conditions so recently, is it possible that now everything is suddenly gone normal? Yes, it is possible that some far-flung villages are normal. But can it be believed that the urban hubs of separatism and Islamist terrorism have become normal now since the dilution of article 370? Urging us to believe such an impossibility is tantamount to asking us to abandon our ways of thinking and discard all our previous knowledge of Kashmir. All this means that those wo are continuously repeating that everything is normal in Kashmir take us for fools or want to we should abandon our reason and have blind faith on them.

कश्मीर में 13,000 बच्चे गायब हैं?

13,000 children are missing in Kashmir?

कुछ जाने माने नामी-गिरामी मानवअधिकारों के परोंकार हमें बताते हैं की कश्मीर में 5 अगस्त के बाद 13,000 बच्चे गायब हो गए हैं, जो सुरक्षा बालों ने किए हैं। क्या ये संभव है?

Some well known human rights activists are telling us that 13,000 children are missing (implied abducted by security forces) in Kashmir after 5th August. Is it believable?

इस पर पहला सवाल तो यही उठता है की उन्हें अपनी 3-4 दिन की यात्रा में यह संख्या कहाँ से मिली? वे स्वयं इतने कम समय में 13,000 बच्चों के घरों में जा कर उनके गायब होने की पुष्ठी करने में तो सक्षम नहीं हो सकते। और यदि घरों में गए भी हैं तो भारत-विरोध का इतना जबर्दस्त महोल होने की स्थिति में उन्हें जो जानकारी दी गई है वह पूरी की पूरी सही है, इस की जांच कैसे की?

The immediate question that arises is: how did they arrive at this figure in their 3-4 days so-called fact-finding visit? It is not possible for them to conduct a house to house survey in such a short time. Even if they have visited so many houses how did they confirm that all the information given to them in a strong anti-India atmosphere is correct?

यदी, यह संख्या उन्हें किन्हीं सामाजिक या राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने बताई है तो उन की विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित की? क्या लंबे समय से भारत विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं के बयान पर बिना सोचे समझे विश्वास किया जा सकता है? जिन लोगों ने इन को यह सूचना दी उन्होने संचार माध्यमों की अनुपस्थिति में और आवागमन में अवरोध के बावजूद ये जान कारी पूरे कश्मीर से कैसे प्राप्त की?

If these ‘facts’ are given to them by local social-political activists, how did they ascertain the reliability of this information? Is it reasonable to believe anti-India activists without further corroboration? Further, how did their informers arrived at these figures in absence of means of communication and under conditions of restricted movement?

चलिये तर्क के लिए मान लेते हैं की वर्तमान भारत सरकार एक दानवी सरकार है। पर कश्मीर प्रशाशन में, कश्मीर पुलिश में तो बहुर सारे स्थानीय लोग भी हैं। तो क्या वे सब अचानक इतने निर्दई और दानवीय हो गए की इतने बच्चों को धड़ाधर गायब कर देंगे? क्या भारतीय सुरक्षाबल इतने बड़े पैमाने पर इतने अत्याचार कर सकते हैं? यहाँ बात किसी एक सुरक्षाकर्मी के किसी को मार देने की, या कुछ बुरा कर देने की नहीं है। बल्की बहुत बड़े स्तर पर सुनियोजित अत्याचार का मामला है। मुझे यह संभव नहीं लगता।

Let’s assume for the sake of argument that present Indian government is an evil government. Still, the local administration and local police are largely maned by local Kashmiris. Is it possible that they all suddenly became so evil and ruthless that will start abducting so many children? The issue is not of one security personnel losing control and killing someone. Abducting 13,000 children is possible only under a general policy by large number of security personnel. I don’t find it believable.

तर्क करने के लिए ये मानते हैं की चीन की तरह इन बच्चों को किसी जगह लेजाकर कट्टर-पंथ से हटाने की कोई कोशिश की जा रही है। तो फिर ,यदि इनके पास ऐसे सधान थे की ये सारे कश्मीर के गायब बच्चों की सही जानकारी पाने में सक्षम थे, तो इनको उन बच्चों का क्या हुआ? वे कहाँ हैं? उनके साथ क्या किया जा रहा है? यह जानकारी जुटाने में क्या मुश्किल हो सकती है? ये लोग हमें यह आगे की जानकारी क्यों नहीं दे रहे?

For the sake of argument, let’s again assume that the children are abducted, and taken to camps to de-radicalize. In such a case, if these fact-finders had means to find out the number of missing children, they should have means to find out where they are taken and what is being done to them. Why are they not telling us this? Is it possible that they are resourceful enough to find out how many children are missing in the whole of Kashmir but not resourceful enough to find our where they taken to?

निष्कर्ष: ये भी हमें अपने विवेक तो तिलांजली दे कर इन पर अंधा विश्वास करने का आग्रह कर रहे हैं। हमें मूर्ख समझ रहे हैं।

One has to conclude that these avataars of truth are also asking us to abandon our reason and have blind faith on them.

सूचना के अभाव में काम चलाऊ निष्कर्ष

A tentative conclusion in absence of information

तर्क को काम करने के लिए सही सूचना चाहिए। विवेक थोड़ा ज्यादा व्यापक और गहरे स्तर पर सार्थक नतीजों तक पहुँचने की कोशिश कर सकता है। उस में अपनी पुरानी जानकारी, मानव-स्वभाव के बारे में हमारी मान्यताओं, और अपनी सम्पूर्ण समझ के आधार पर कुछ अंतर-दृष्टि पाने की कोशिश होती है। सही या गलत मुझे तो अभी यही लग रहा है कि दोनों पक्ष हमें मूर्ख समझ रहे हैं। दोनों अपने-अपने स्वार्थ के लिए जान-बूझ कर झूठ बोल रहे हैं।

Strict logic works only on availability of correct information. Reason, understood a little loosely, attempts to make sense at a little deeper level. It is reasonable to use our earlier information of India, Kashmir, Indian state, human nature, nature of Indian people and overall Indian politics; including robust history of lies from the BJP as well as the left leaning intellectuals. Right or wrong, I think both are taking us for fools. Both parties are motivated by their own wasted interests and are telling deliberate lies.

यह बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। दोनों तरफ से। पाश की नकल करते हुए कह सकते हैं: देश के लिए सब से खतरनाक होता है नागरिकों के विश्वास का मर जाना।

Both are playing a dangerous game. To borrow from Pash: Erosion of trust in its citizens is the most dangerous thing for a nation.

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27 सितंबर 2019

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Posted by Rohit Dhankar

Should children be ‘used without their informed agreement’?

September 24, 2019

[My question then is: is it right to ‘use children without their informed agreement and without their own initiative’ in the following manner:

  1. Processions for demands they do not understand?
  2. In conventions for giving lectures which they do not fully understand?
  3. In big children’s conventions for passing resolutions which are given to them by interested parties?
  4. In stone pelting?

तो फिर मेरा पूरा सवाल यह है: क्या बच्चों का उनकी ‘समझकर-सहमती और उनकी अपनी पहल के बिना’ निम्न परिस्थितियों में ‘उपयोग’ नैतिक दृष्टि से ठीक है?:

  1. उन मांगों के लिए जुलूस और विरोध प्रदर्शन में लेजाना जिन्हें वे समझते ही नहीं?
  2. सभाओं में ऐसे भाषण दिलवाना जो वे समझते नहीं?
  3. बड़ी-बड़ी बाल सभाओं में प्रस्ताव पास करवाना जो न उनकी चिंता हैं नाही जिन्हें वे समझते हैं, और न उन पर कुछ कर सकते हैं?
  4. पत्थर-बाजी में]

Rohit Dhankar

It seems yesterday a 16-year-old girl delivered a lecture to world leaders in UN summit on climate change. I listened about a minute of it and read an article on what she said. This brought back to my mind an old question which I often reflect on with considerable unease in my mind and see myself at variance with most of the opinions expressed in the media.

लगता है कल एक 16 वर्ष की लड़की ने संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण पर सभा में दुनिया के नेताओं को भाषण दिया है। मैंने उसके भाषण का कोई एक मिनट का हिस्सा सुना और उसपर एक लेख पढ़ा। इस से मेरे दिमाग में फिर से एक पुराना सवाल उठ खड़ा हुआ जो मैं कई बार अपने आप से पूछता रहा हूँ। हमेशा इस सवाल पर विचार करना मुझे कुछ बुरा-सा लगता है, और मैं जिन नतीजों पर पहुंचता हूँ वे संचार माध्यमों में प्रसारित विचारों से बहुत अलग होते हैं।

Putting my question with clarity and explaining my unease requires some background. I believe children should get a chance of developing their intellectual abilities, empathy for human race, and moral code as freely as possible. They should become rationally autonomous, or as nearly rationally autonomous as possible for humans, without undue influences and indoctrination. They should be given the full opportunity to be able to take informed decision on what activities they want to undertake; and should be knowledgeable enough as well as morally strong enough to resist suggestions, pressures and impositions from other people.

अपने सवालों की साफ अभिव्यक्ति के लिए और मेरे मन की शंकाओं को ठीक से समझाने के लिए मुझे कुछ पृष्ठभूमि बनानी होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चों को उनकी बौद्धिक क्षमताओं, इन्सानों के लिए संवेदना और नैतिक दृष्टि विकसित करने के अवसर पूरी स्वतन्त्रता के साथ दिये जाने चाहियें। उन्हें बिना अनुचित दबाव और प्रभाओं के विवेकशील-स्वायत्तता के विकास के मौके मिलने चाहिएन। अर्थात मतारोपण और दबाव नहीं होने चाहियें। उन्हें जिन चीजों में वे सक्षम हो गए हैं उन में सुविचारित निर्णय के अवसर मिलने चाहियें। और इनमें बड़े निर्णयों से पहले यथेष्ट बौद्धिक समझ और नैतिक साहस विकसित होना चाहिए कि वे अपने बड़ों के दबाओं और लालच का (यदि उन्हें वे अनुचित मानते हैं या नहीं समझते हैं तो) विरोध कर सेंक।

To develop into the above-mentioned kind of person children need to make their decisions independently in spheres they are capable enough and should be protected from allurements and pressures where they stand in the danger of ‘being used for others purposes’; which is the same thing as exploitation.

इस तरह के इंसान के विकास के लिए ये जरूरी है कि बच्चे उन क्षेत्रों में स्वतंत्र निर्णय लें जिनकी उन में समझ विकसित हो गई है। और उनको ऐसे निर्णयों से सुरक्षा मिले जहां बड़ों के दबाव और लालच का खतरा हो। जहां उन्हें ‘दूसरों के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने का खतरा हो’। दूसरों के उद्देश्यों के लिए बिना समझे या बिना सहमति के उपयोग करना ही शोषण है।

I am not sure everyone agrees upon this way of thinking regarding children. But in the light of these principles it seems to me there are several activities in which children should not be pushed. I will give some examples below.

मुझे ठीक से पता नहीं है कि सब लोगों कि बच्चों के बारे में इस तरह से सोचने से सहमति है या नहीं। पर इन सिद्धांतों के प्रकाश में मुझे लगता है कई गतिविधियां हैं जिनमें बच्चों को नहीं धकेलना चाहिए। नीचे कुछ उदाहरण दिये हैं।

Long back we were discussion right to education for children (when the act was not yet passed) and few voluntary organisations decided to take out a procession demanding right to free and compulsory education for all children. Some of these voluntary organisations were running schools and therefore had hundreds of children below 14 years of age under their command, so to say. They proposed that we take the children in the procession. I was against it. My reasons were that if we do take them in the procession we will be ‘using them for our purposes without their informed consent’. Children of course will readily agree and will be happy. But I doubted if they will understand what the procession is all about. So my question is: would it be morally right to take 6-14 years old children in a procession, marching in the sun, to demand right to education for all children? My view is: NO. What do you think?

कई वर्ष पहले, जब अभी शिक्षा के बाल अधिकार का अधिनियम नहीं बना था, हम लोग मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर बात कर रहे थे। कुछ स्वयं-सेवी संस्थाओं ने शिक्षा के अधिकार की मांग करते हुए एक जुलुस निकालने का निर्णय लिया। इन में से कुछ संस्थाएं स्कूल चलती थीं, तो 14 वर्ष तक के कई सौ बच्चे इन के निर्देशन में थे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें बच्चों को जुलूस में ले जाना चाहिए। मुझे यह ठीक नहीं लगा। मैं इसके विरुद्ध था। मेरे एतराज यह था कि बच्चों को जुलूस में लेजाना ‘हमारे उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना’ होगा, क्यों कि वे इस मुद्दे पर सुविचारित निर्णय करने के लिए आवश्यक ज्ञान और चिंतन क्षमता नहीं रखते। तो मेरा सवाल यह है कि: क्या 6-14 वर्ष के बच्चों को धूप में ऐसे जुलूस में लेजाना उचित होगा जिसमें शिक्षा के बाल अधिकार की मांग की जा रही है? मेरा उत्तर है: नहीं। आप क्या सोचते हैं?

Another example. Once I was part of an evaluation team for an organisation working for child safely and education. One of their activities was a Children’s Convention at the national level. Hundreds of children were brought to this convention from all over India. Presidents etc. were elected. And they passed several resolutions regarding betterment of the country. We read the report. The resolutions were all that the adults are concerned with and most of them were beyond children’s power of understanding and action. Again, I felt that the children were ‘used’ by adults for their own agenda. What do you think?

एक और उदाहरण: एक बार मैं एक मूल्यांकन-टीम का हिस्सा था जो बाल-सुरक्षा और शिक्षा पर काम करने वाली एक संस्था का मूल्यांकन कर रही थी। उन की एक गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की बड़ी बड़ी सभाएं करवाना था। सैकड़ों बच्चे भारत के विभिन्न हिस्सों से लाये जाते थे। अध्यक्ष आदि चुने जाते थे। देश की बेहतरी के लिए इन सभाओं में कई बड़े-बड़े प्रस्ताव पास किए गए थे। हमने इन की रिपोर्ट पढ़ी। लगभाग सभी प्रस्ताव बड़ों के सोचने के विषय थे, अधिकतर बच्चों की समझ के बाहर और उनके किसी भी तरह से कुछ कर पाने की सामर्थ्य से बाहर थे। यहाँ भी मुझे लगा वयष्क लोग बच्चों का अपने अजेंडा के लिए उन की ‘समझकर-सहमति’ के बिना उपयोग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं?

There is a Nobel Laurate in our country. Once he took his 13 years old daughter to deliver a lecture in eradicating child labour in a UN convention. The lecture was appreciated all around and the press went gaga over it. The same nagging question came to my mind: does the child understand all she is saying? Is she being ‘used for someone else’s purposes’? I ask the same question about the child who spoke yesterday in UN Convention on environment. What do you think?

हमारे देश में एक नोबल-पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। एक बार वे अपनी 13 वर्ष की बेटी को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में बाल-मजदूरी खत्म करने पर भाषण देने ले गए। भाषण की मीडिया में बहुत सराहना हुई। यही परेशान करने वाला सवाल तब भी मेरे मन में उठा। कि क्या यह बच्ची जो भाषण दे रही है उसके पीछे के तर्क और उसके निहितार्थ समझती है? क्या इसे ‘बिना समझकर-सहमति’ के किसी और के द्वारा उपयोग किया जा रहा है? कल जिस बच्ची ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया उसके बारे में भी मैं यही सवाल पूछता हूँ। आप का क्या मत है?

(By the way, in the short clip I heard, this child yesterday was also speaking with a certain kind of vehemence, aggression and arrogance that did not seem to be coming from her own self. And if it did, I am sorry to say, she needs some serene and sane adults around her to learn from.)

(कुछ विषयांतर के साथ, जो थोड़ा सा भाषण मेंने कल का सुना उसमें तो वह बच्ची बहुत ही ऊग्र, आक्रामक और घमंडी तरीके से बोल रही है। मुझे नहीं लगा की ये उसके अपने भाव थे। और यदि थे तो, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसे अपने आस-पास कुछ शांत और समझदार लोगों की जरूरत है, जिन से वह सीख सके।)

A fourth example: many children get hurt in Kashmir unrest, with palates or tear gas etc. It is sad and condemnable that young children suffer this fate. Before Kashmir, and may be even now, stone pelting by children was very common in Palestine. I always felt sad and sometime angry with the security forces for the suffering caused to children in stone pelting incidents. But I also think that the children were ‘being used as cannon fodder’ by their elders who are leading the unrest in Kashmir and Palestine. This is gross abuse of child rights on their elders’ part. What do you think?

चौथा उदाहरण: कई बच्चे कश्मीर में पलेट्स या आंसुगस के गोलों से घायल हो जाते हैं। यह दुखद है और निंदा करने लायक है। कश्मीर से पहले, शायद अब भी, बच्चों से पत्थर-बाजी करवाना फिलिस्तीन में बहुत होता था। यह सदा ही दुखद और कई बार बहुत गुस्सा दिलाने वाली चीज होती है कि इस तरह की पत्थर-बाजी की घटनाओं में बच्चे घायल होते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि पत्थर-बाजी में बच्चों को उनके ही मातापिता और बड़े ‘युद्धबली’ के रूप में ‘उपयोग’ कर रहे हैं। ये फिलिस्तीन और कश्मीर में होता रहा है। यहाँ उन्हीं के बड़े बच्चों के अधिकारों का घोर हनन कर रहे होते हैं। आप क्या सोचते हैं?

My question then is: is it right to ‘use children without their informed agreement and without their own initiative’ in the following manner:

  1. Processions for demands they do not understand?
  2. In conventions for giving lectures which they do not fully understand?
  3. In big children’s conventions for passing resolutions which are given to them by interested parties?
  4. In stone pelting?

तो फिर मेरा पूरा सवाल यह है: क्या बच्चों का उनकी ‘समझकर-सहमती और उनकी अपनी पहल के बिना’ निम्न परिस्थितियों में ‘उपयोग’ नैतिक दृष्टि से ठीक है?:

  1. उन मांगों के लिए जुलूस और विरोध प्रदर्शन में लेजाना जिन्हें वे समझते ही नहीं?
  2. सभाओं में ऐसे भाषण दिलवाना जो वे समझते नहीं?
  3. बड़ी-बड़ी बाल सभाओं में प्रस्ताव पास करवाना जो न उनकी चिंता हैं नाही जिन्हें वे समझते हैं, और न उन पर कुछ कर सकते हैं?
  4. पत्थर-बाजी में?

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Posted by Rohit Dhankar

कश्मीर: कुछ और मुद्दे

September 23, 2019

मेरी पिछली पोस्ट “जय हिन्द पर इतनी लफ़्फ़ाज़ी?” पर टिप्पणी के रूप में WhatsApp समूह में एक साथी ने जो लिखा उसे नीचे कुछ बिन्दुवार लिखने की और उसपर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ:

  • अपनी पोस्ट के आखिर में सनीप जी ने लिखा है “यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं हिमांशु कुमार की पोस्ट से जोड़कर न देखे जाएं”। अर्थात अब इसे उस लफ़्फ़ाज़ कविता से अलग करके विचार किया जा सकता है। यह अच्छी बात है।
  • “कश्मीर की समस्या राष्ट्रीयता की समस्या है इसे सोची समझी साजिश के तहत इस्लामिक समस्या बनाया गया है।” कश्मीर समस्या पर इस तरह को कोई पक्का विचार बना लेना आसान नहीं है। इस के लिए हमें काफी अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखा जा चुका है वह देखना पड़ेगा। आम तौर पर यह काम समाज में कुछ विशेषज्ञों का होता है। हमारी समस्या वर्तमान में यह हो गई है की कोई भी निरपेक्ष विशेषज्ञ नहीं बचा। सब धड़े बंद हो कर अपना ही पक्ष रखते हैं। मैं इस विषय पर विशेषज्ञ नहीं हूँ। फिर भी आम नागरिक की दृष्टि से कुछ पढ़ता रहा हूँ, और बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। यहाँ सारे संदर्भ देने के लिए समय नहीं है, पर कोई बहुत गंभीरता से बात करना चाहे तो दे सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर। (१) आजादी के समय कश्मीर के महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ही उसको स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। विलय तो पाकिस्तान के आक्रमण (काबाइलियों के वेश में) के कारण उन्हें मानना पड़ा। (२) अगस्त १९५३ में अब्दुल्ला को अपदस्थ करने के संदर्भ में “Kashmir Conspiracy Case” को ठीक से समझना पड़ेगा। मैं इसपर भरोसेमंद सामाग्री ढूंढ रहा हूँ। अभी तक जो कुछ मिला है उसके आधार पर लगता है कि निर्णय नेहरू ने लिया था, निर्णय से पहले नेहरू को अब्दुल्ला के भाषण और कुछ पत्राचार दिखाया गया था। नेहरू को इस से बड़ा झटका लगा, और उनके मन में ये अब्दुल्ला के पाकिस्तान से सम्बन्धों के, स्वतंत्र देश बनाने के और इस में इस्लाम के उपयोग के प्रमाण बन गए। मेरी समझ के अनुसार नहरु का निष्कर्ष ठीक था। (३) कश्मीर षड्यंत्र केस में बेगम अब्दुल्ला और उनके साथियों पर पाकिस्तान से घन और अन्य संसाधन, यहाँ तक की विष्फोटक सामाग्री प्राप्त करने के भी आरोप लगे थे। (४) कश्मीर षड्यंत्र केस का कोर्ट में फैसला नहीं हो सका, क्यों की भारत सरकार और अब्दुल्ला के बीच समझौता हो गया, नेहरू की कश्मीर समस्या हल करने की इच्छा के कारण। इस  में हज़रतबल मस्जिद से मुहम्मद के बाल के गायब होने और फिर प्राप्त हो जाने की घटना का भी योगदान रहा।

ये सब इस लिए लिखा की बताया जा सके की ‘राष्ट्रीयता’ की समस्या को हल करने के लिए पाकिस्तान—इस्लाम के आधार पर बने देश–और इस्लामिक भावना की खुली मदद ली जारही थी। और फिर आगे चल कर तो अब यह समस्या इस्लामिक राज स्थापित करने की समस्या है ही।

इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है की दुनियाभर में कोई भी राजनैतिक समस्या जहां मुसलमान बहुतायत में हों वह बहुत जल्दी धर्म की समस्या क्यों बन जाती है? यह लोगों को (आप को भी) एक सांप्रदायिक वक्तव्य लगेगा। पर इसके विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उदाहरण मिलने पर मैं इस विचार को त्यागदूंगा।

आपने लिखा है कि इसे इस्लामिक समस्या बनदिया गया। यह भी सवाल है की किसने बनाया? कश्मीरियों ने खुद? भारत सरकार ने? काँग्रेस पार्टी ने? संघ परिवार ने? बीजेपी ने? किसने? ऐसे मुद्दों पर खुल कर बात करने की जरूरत है। सिर्फ संकेतों से काम नहीं चल सकता.

  • “जहां तक खून खराबे की बात है उसके बारे में अभी से हम कुछ नहीं कह सकते हैं यह तो तभी पता चलेगा जब पूर्णत: कर्फ्यू हटा लिया जाएगा।” यह ठीक है। मैंने अपनी पिछली पोस्ट में खून-खराबे को रोकने के लिए सेना की बात सिर्फ इस लिए की थी क्योंकि कहा गया कि सेना आदेश मानने से इंकार क्यों नहीं करती।
  • “आखिर यह अधिकार पूर्णत: कश्मीरीयों को है कि वो अलग होना चाहते हैं, भारत के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को जनमत संग्रह करवाना चाहिए।” माफी चाहते हुये भी मुझे लखना पड़ेगा कि यह विचार बहुत चीजों को अनदेखा करता है। किसी भी प्रदेश की जनता का अलग होने का अधिकार न तो अंतरराष्ट्रीय कानून में अबाध अधिकार है न ही नैतिक दृष्टि से इसे सदा समर्थित किया जा सकता है। इस पर मैंने अपने एक पुराने ब्लॉग “Kashmir: Illegal occupation by India?” में लिखा है। पूरा पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पोस्ट में सिर्फ इतना ही लिखुंगा कि (१) देश जब मर्जी हो तब अलग होने के सिद्धान्त पर नहीं चल सकते। (२) अलग होने में वहाँ बचे अल्पसंख्यक समुदायों के हितो की रक्षा का जो वचन भारत राष्ट्र ने दिया था उसका क्या होगा? कश्मीरियों ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों से बहुत बुरा व्यवहार किया है। और पाकिस्तान भी करता है। वे पाकिस्तान में मिले तो उनका क्या होगा? (३) इस्लाम के आधार पर एक विभाजन १९४७ में हो चुका है। इतना जल्दी दूसरा विभाजन बाकी देश की क्या गत बनाएगा?
  • “जबकि यह सर्वविदित है कि 1948 में गुजरात की जूनागढ़ रियासत के लिए जनमत संग्रह करवाया गया था।” फिर से माफी चाहते हुये, ये भ्रामक या अधूरी जानकारी पर आधारित है। मेरे ऊपर संदर्भित ब्लॉग में विस्तार से देखें। यहाँ इतना ही कि (१) कश्मीर में जनमत-संग्रह के एकाधिक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास हुए हैं। जनमत संग्रह की पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान अपनी सारी फौज और सभी नागरिकों को वहाँ से पहले हटाये। (२) भारत की सेना कानून व्यवस्था के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार वहाँ रहे। (३) तब संयुक्त राष्ट्र संघ की देख-रेख में जनमत संग्रह हो। पहली शर्त कभी पूरी नहीं हुई। जूनागढ़ में ये सब उलझाने नहीं थी।
  • “आज के दौर में हम सेना की उपस्थिति को तो नहीं नकार सकते लेकिन सेना को विशेषाधिकारों से लैश करना बिल्कुल गलत है।” कौनसे विशेषाधिकार? उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति के बिना गोलमोल भाषा में बात करने से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। और इसमें कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंककारियों को भी नजर में रखना पड़ेगा।
  • “मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में सेना क्या कर रही है ? माओवादीयों के नाम पर आदिवासियों को अपने घरों से, जंगलों से उजाड़ा जा रहा है ताकि अड़ानी, अंबानी जैसे धन्ना सेठ प्राकृतिक संसाधनों को लूट सकें और यह सब सेना के माध्यम से करवाया जा रहा है।” आप पूछना चाहते हैं यह तो आप का हक़ है, पर यह इस जगह पर बहुत बड़ा विषयांतर है। इस पर बात अलग से होनी चाहिए। आदिवासियों के साथ भारत देश में अन्याय हुआ है इस से इंकार नहीं किया जा सकता। पर माओवादी आदिवासियों का भला कर रहे हैं इस को भी जाँचना होगा। साथ ही नक्षलवाद के इतिहास में भी वहाँ से जाना पड़ेगा जब चारु मजूमदार चीन से क्रांति (या आतंकवाद का?) प्रशिक्षण ले कर आए थे और माओवादी माओ को अपना चैर-मैन घोषित करते थे (आज किसे घोषित करते हैं अपना चैर-मैन, मैन नहीं जनता)। जैसा मैंने ऊपर कहा, अलग और लंबा विषय है।

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२३ सितंबर २०१९

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Posted by Rohit Dhankar

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